हिन्दुहरूका ठुला चाड दसैँ, तिहार र छट नजिकिएका छन् । चाडपर्व मनाउन मानिसहरू ओहोरदोहोर गर्छन् । यस्तो बेला सडक दुर्घटनाको जोखिम बढी रहन्छ । त्यसैले पछिल्ला वर्ष सुरक्षित यात्राका लागि आवाज उठिरहेका छन् । यसै सम्बन्धमा हामीले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री देवेन्द्र दाहालसँग संवाद गरेका छौँ । प्रस्तुत छ, उनीसँगको संवादको सम्पादित अंश : 

• दसैँका लागि यातायातको टिकट खुला गरिएको छ । योसँगै सुरक्षित यात्राको पनि प्रश्न छ, यसमा सरकारको तयारी के कस्तो छ ? 

हामीले दसैँ, तिहार र छट लक्षित अलग्गै योजना ल्याउने तयारी गरेका छौँ । सरकारले टिकट बुुकिङ खुला गरेसँगै अब गाउँ जान चाहने मानिसले सहज रूपमा टिकट लिन सक्नेछन् । 

सडकयात्रालाई कसरी व्यवस्थित बनाउने, खाल्टाखुल्टीरहित बाटो कसरी बनाउने, बिग्रेका बाटोको मर्मत कसरी गर्ने भन्नेमा हामीले अहिले काम गरिरहेका छौँ । संघीय सरकार मातहतका सडक मर्मत र खाल्टा पुर्ने काम सुरु भइसकेको छ, बन्दै गरेका सडकहरू चाडपर्वमा कसरी खुलाउने भन्नेबारे पनि काम भइरहेको छ । यस्तै, सवारीसाधनको जाँच सम्बन्धमा समेत हामीले यातायात व्यवसायीसँग छलफल गरेका छौँ । 

देशभरका चार हजार ५०० किलोमिटर सडकमा मर्मत गरिरहेका छौँ । निर्माणाधीन बाटोहरू सहज बनाउने जिम्मेवारी सम्बन्धित ठेकदारलाई तोकिएको छ । सरकारको पहिलो प्राथमिकता नै यात्रुलाई सहज यात्रा गराउने हो । यात्रुलाई सुरक्षित लैजाने काम यातायात व्यवसायीको पनि हो । तसर्थ योपटक यात्रुले धेरै दुःख पाउँदैनन् ।

• मौसम विभागले दसैँका बेला मौसम सफा नहुने प्रक्षेपण गरिसकेको छ । यो अवस्थामा झरी र त्यसले यात्रामा पार्न सक्ने असहजतालाई रोक्न सरकारले के गरिरहेको छ ? 

प्रकृतिसँग कसैको केही लाग्दैन । हामी बाटो बनाइरहने अनि मुसलधारे पानी परेर त्यही बाटो भत्किने हो भने त बनाउनुकै के अर्थ भयो र ? त्यसो भनेर सरकारले केही तयारी नै नगरी बसेको पनि होइन । चाडपर्वको यात्रालाई लक्षित गर्दै सडक विभागसँग भएका सडक मर्मत र सफाइका औजारहरू हरेक स्थानमा स्टयान्डबाइ राख्ने निर्णय गरेका छौँ । सामान्य पहिरो पन्छाउने, बाटो मर्मत गर्न सक्ने र खाल्टाखुल्टी तत्काल पुर्न सक्ने डोजरदेखि जनशक्तिसम्म आकस्मिक सेवा अन्तर्गत राखेका छौँ । तत्काल खाल्टा पुर्ने वा सामान्य मर्मत गर्नेदेखि अवरोध हटाउने तयारी गरिएको छ । यसले यात्रा सहज हुनुका साथै जाममा नपर्ने स्थिति बन्छ ।

यसपटक यातायात व्यवस्था विभाग आफैँ पनि अनुगमनमा निस्कन्छ । गृह मन्त्रालय अन्तर्गतको सुरक्षा निकायसँग समन्वयन गरी हामी पनि अनुगमनमा हुन्छौँ । कसैको गल्ती गरेको भेटिए ठाउँको ठाउँ कारबाही हुनेछ । सुरक्षाको जिम्मा लिएकासँग पनि तथ्यांक लिएर अनुमगन गर्छौं ।

तसर्थ म आम नागरिकलाई चाडबाडमा ढुक्क भएर यात्रा गर्न अनुरोध गर्छु, किनकि सरकारले विगतमा भन्दा यसपटक फरक व्यवस्थापन गरेको छ । 

• घन्टौँसम्म जाम हुनुलाई पनि सडक दुर्घटनाको कारक मानिन्छ । सडकहरू चुस्त बनाउने र समयमै वैकल्पिक राजमार्गहरू निर्माण गरिदिने हो भने समस्या हुने थिएन, तर सरकारबाट यो कार्य भइरहेको छैन, किन ? 

सडकको प्रकृति वा हाम्रो भौगोलिक अवस्थाका कारण कतिपय स्थानमा वैकल्पिक सडक खोल्न नमिल्ने अवस्था छ । उदाहरणका लागि नागढुङ्गा–थानकोट सडक फराकिलो बनाउन वा त्यहाँ वैकल्पिक सडक खोल्न सम्भव छैन । यही कारण घन्टौँ जाम हुन्छ, तर सरकारले कुनै पनि ठाउँमा बढीमा दुई घन्टाभन्दा धेरै जाममा बस्नुनपर्ने व्यवस्था गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ । यसका लागि संयन्त्र पनि निर्माण गरिसकेका छौँ । सरकारी निकायलाई सोही अनुसार निर्देशन पनि गरिएको छ ।

भलै ठेकदारहरूले लामो समयसम्म ठेक्का अल्झाउने गरेका कारण केही वैकल्पिक मार्गमा समस्या भएको छ । म मन्त्री भएपछि यसको अध्ययन गर्न लगाएँ । कैयौँ आयोजना वर्षौंंदेखि अलपत्र र बेवारिसे रहेको अध्ययनले औँल्याएको छ । त्यस्ता आयोजनाको खोजखबर नै छैन । पहिला यस्ता आयोजनाबारे नीतिगत अध्ययन मात्र भएको रहेछ । अहिले विस्तृत अध्ययनका लागि मन्त्रालय स्तरको समिति गठन भएको भएको छ । समितिले समस्या पहिचान गरी समाधानका विकल्प दिन्छ । यही विकल्पमा टेकेर हामी निर्णय लिन्छौँ । यस्ता समस्याबारे निर्माण व्यवसायीसँग पनि अध्ययन प्रतिवेदन माग गरेका छौँ । ती प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि कानुन परिवर्तनसहित के गरेर हुन्छ, ती आयोजना सम्पन्न गर्नेतिर सरकार अघि बढ्छ । 

ठेक्का लिने अनि अलपत्र पार्ने काम भएको भन्ने गुनासा आउने गरेका छन् । यसमा सरकारी कार्यालयको पनि कमजोरी छ, अधिकांश चाहिँ निर्माण व्यवसायीकै कमजोरी छ । अबको हकमा काम गर्ने ठेकदारलाई सम्मान गर्नेछौँ भने नगर्नेलाई कारबाही गरी ठेक्का रद्द गर्नेछौँ र ऊसँग क्षतिपूर्ति लिएर नयाँ ठेक्का लगाउने प्रक्रिया अघि बढ्नेछ । यद्यपि काम अलपत्र छाड्ने ठेकदारलाई अन्तिम मौका दिएर सरकार अघि बढ्छ, उनीहरूमाथि कारबाही हुन्छ ।

• अलपत्र छाडिएका सडक र दुर्घटनाका बिचमा सिधा साइनो देखिन्छ । सरकारले सडक यात्रा सुरक्षित पार्ने उपाय सुझाउन गठन गरेका समितिको अध्ययन प्रतिवेदन पनि दराजमा थन्क्याइरहेको छ । सरकारी बेवास्ताका कारण नागरिकले ज्यान गुमाउनुपरेको कुरामा कहिले गम्भीर हुने ? 

अब सरकार अलपत्र सडक आयोजनाका बारेमा मौन बस्दैन । हामीले यसका लागि नै अध्ययन गरेका छौँ । सडक नबन्दा त्यहाँ धेरै दुर्घटना हुने गरेका छन्, यसको सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्ने महसुस सरकारलाई भएको छ । विगतमा सडक दुर्घटनाका प्रतिवेदन आउने अनि दराजमा थन्काउने गरिएको रहेछ, मेरो पालोमा त्यो हुँदैन । सरकारले बनाएका यस्ता अध्ययन प्रतिवेदनमा एक्सन–प्लान बन्छ, कार्यान्वयनमा जान्छ । म रातोपाटीमार्फत विश्वास दिलाउन चाहन्छु कि अब अध्ययन प्रतिवेदनहरू दराजमा होइन, कार्यान्वयनमा जान्छन् । 

सडक दुर्घटनाको धेरै कारणमध्ये एउटा सडकको अवस्था पनि हो । सडकमा खाल्टा छन् र सडकहरू साँघुरा छन्, एउटा खाल्टो छल्दा सवारी साधन सडक बाहिर पुग्न सक्छ, जसले दुर्घटना गराउँछ । सडकको दुरवस्थाले दुर्घटना भएको विगतका अध्ययन प्रतिवेदनले पनि देखाएको छ । सरकार यो कुरामा सरकार पनि स्पष्ट छ । सवारी साधन र सडकको अवस्था कमजोर हुनु, सडक सुरक्षाको मापदण्ड पालना नगर्नु, धेरै यात्रु चढाउनु र सवारी चालकका आफ्नै कमजोरी हुनु आदि कारण दुर्घटना हुने गरेका हुन् ।

विगतमा सडक दुर्घटनाका प्रतिवेदन आउने अनि दराजमा थन्काउने गरिएको रहेछ, मेरो पालोमा त्यो हुँदैन । सरकारले बनाएका यस्ता अध्ययन प्रतिवेदनमा एक्सन–प्लान बन्छ, कार्यान्वयनमा जान्छ ।

यी कारणहरू न्यूनीकरण गर्न सरकारले नै अग्रसरता देखाउनुपर्छ । अनुगमन फितलो हुँदा मानवीय कारण पनि सडक दुर्घटना हुने गरेका छन् । जस्तो कि रात्रि बस र लामो दूरीका सवारीसाधनमा दुईजना सवारीचालक हुनुपर्नेमा त्यो नभएको पाइन्छ ।

यद्यपि हामीले दराजमा भएका अध्ययन प्रतिवेदनहरू निकालेर कार्यान्वयन थालिसकेका छौँ । विगतमा के भयो, त्यसमा नजाऊँ । अब के गर्न सकिन्छ, त्यसमा केन्द्रित भएर काम गर्ने मेरो सोच छ । विगतका सबै प्रतिवेदनले दिएका राम्रा सुझाव अब कार्यान्वयनमा जान्छन्, यो मेरो पहिलो दिनदेखिकै प्रतिबद्धता हो । 

• नागढुङ्गा–मुग्लिन, नारायणगढ–बुटवल सडक र सुरुङमार्गको प्रगति के भइरहेको छ ?

यी सडक आयोजना नेपालका लागि महत्त्व बोकेका र जनताका लाइफ लाइन हुन् । यी सडकको प्रगति सुस्त छ । सरकारका तर्फबाट समाधान गर्नुपर्ने कुरा हामीले गरेकैै छौँ । कतै मुआब्जाको समस्या थियो, कतै रुख हटाउनुपर्ने र कतै स्थानीयले अवरोध गरेकाले उनीहरूलाई मनाउनुपर्ने समस्या थिए । ती समस्याहरू सरकारले समाधान गरिसकेको छ । 

नागढुङ्गा–मुग्लिन सडकमा पर्याप्त निर्माण सामग्री नपाएको गुनासोलाई पनि हामीले समाधान गरेका छौँ । सबै स्थानीय तहका सरकारलाई राखेर हामीले समस्या समाधान गरेका छौैँ, कतिपय आयोजनाको समय पनि थपिएको छ । म्याद थप गर्दा नै हामीले निर्माण व्यवसायीलाई अब अन्तिम मौका भनेका छौँ । त्यस्तै बुटवल सडक हाम्रो लाइफ लाइन भएको र यो नेपालको इज्जतसँग जोडिएकाले छिटो सक्न चिनियाँ कम्पनीलाई सरकारले दबाब दिइरहेको छ । यी सबै सडक आयोजनाको काम दसैँपछि तीव्र गतिमा गर्ने प्रतिबद्धता ठेकदारहरूले गरेकाले केही समय सरकारले कुरिरहेको छ । 

सुरुङमार्गमा पनि धमाधम काम भइरहेको छ । केही ठाउँमा जग्गा विवाद भएकाले समस्या भएको नत्र अरु ठाउँमा तीव्र गतिमा काम अघि बढेको छ । 

फास्ट ट्र्याक हाम्रो नयाँ आयोजना हो । त्यस्तै यो छोटो दूरीको मार्ग भएकाले सरकारले महत्त्व दिएर यसको अनुगमन गरिरहेको छ । 

• सडक दुर्घटना रोक्न सरोकारवाला अन्य मन्त्रालयहरू गृह, अर्थ लगायतसँग कसरी समन्वय भइरहेको छ ?

सडक र यात्रुको सुरक्षाको कुरा सबै मिलेर गर्नुपर्छ । त्यसका लागि सबै निकायबिच समन्वयन आवश्यक छ । सडक सुरक्षाको विषय सिधै गृह र अर्थसँग पनि जोडिन्छ । त्यसैले उनीहरूसँग सहयोग लिएर यसलाई न्यूनीकरणको योजना बनाइरहेका छौँ । गृहले शान्ति सुरक्षाका साथै सडकमा चल्ने सवारीको अनुमगन गर्छ भने अर्थले मर्मतका लागि बजेट दिनुपर्ने हुन्छ । यी सबै एकापसमा सम्बन्धित भएकाले सबै मन्त्रालयले जनताका लागि मिलेर काम गर्ने हो ।

• दसैँको यात्रा सुरक्षित बनाउन सरकारले अहिलेसम्म के के गर्‍यो ? 

यात्रुलाई गन्तव्यमा पुर्‍याउन सुरक्षा चाहिने भएकाले गृह मन्त्रालयसँग, खाद्यान्न र खानाको कुरा जोडिएकाले स्वास्थ्य र उद्योग मन्त्रालयसँग समन्वयन गर्ने काम गरिरहेका छौँ । सरकारको पहिलो प्राथमिकता नै यात्रा गर्ने नागरिक सुरक्षित रूपमा घर पुगून् अनि त्यसै गरी फर्किऊन् भन्ने हो ।

यसका लागि ३५ सिटे गाडीहरू चलाउने कुरामा ध्यान दिने, बीपी राजमार्गमा क्षमताभन्दा धेरै गाडीलाई अनुमति नदिने, रात्रि बसमा कडाइ गर्ने जस्ता काम सरकारले अहिले नै सुरु गरिसकेको छ । यस्तै लामो दूरीको यात्रामा दुईजना चालक अनिवार्य हुनुपर्ने, हुट (छतमा) मानिस बस्न नपाउने र यात्रुहरूको सिटभन्दा धेरै मानिस राखी यात्रा गराउने कुराको अनुमगन सरकारले थालेको छ । त्यस्तै यात्रा गराउनुअघि गाडीहरूको कन्डिसन जाँच गराई चल्न उपयुक्त छन् भन्ने यकिन नभएसम्म चलाउन नदिने निर्णय सरकारले गर्छ । 

रात्रि बस बीपी राजमार्गमा चल्न नदिने निर्णय गरेका छौँ । रात्रिकालीन यात्राका क्रममा अपनाउनुपर्ने सावधानी र सुविधाका कुरामा ध्यान दिनुपर्नेमा काम गरेका छौँ । 

त्यस्तै यसपटक अनुगमनको कार्य विगतजस्तो फितलो हुँदैन । यसपटक यातायात व्यवस्था विभाग आफैँ पनि अनुगमनमा निस्कन्छ । गृह मन्त्रालय अन्तर्गतको सुरक्षा निकायसँग समन्वयन गरी हामी पनि अनुगमनमा हुन्छौँ । कसैको गल्ती गरेको भेटिए ठाउँको ठाउँ कारबाही हुनेछ । सुरक्षाको जिम्मा लिएकासँग पनि तथ्यांक लिएर अनुमगन गर्छौं ।