काठमाडौँ । विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लुएचओ)को प्रतिवेदन अनुसार, नेपालमा प्रति एक लाख जनसङ्ख्यामा करिब २८ जनाको सडक दुर्घटनाका कारण मृत्यु हुन्छ । सडक दुर्घटनाबाट हुने यो मृत्युदर दक्षिण एसियामै उच्च हो । 

डब्लुएचओको दक्षिणपूर्व एसियाली क्षेत्रीय कार्यालयले यही भदौको अन्तिम साता सार्वजनिक गरेको सन् २०२४ ‘दक्षिण एसियाली राष्ट्रहरूमा सडक सुरक्षाको स्थिति’ सम्बन्धी प्रतिवेदनले नेपालमा सडक यातायात, सडक दुर्घटना र सडक सुरक्षामा सुधारका सूचकहरू दयनीय अवस्थामा रहेको उजागर गरेको छ ।

उक्त कार्यालयको ‘इस्ट एसिया रिजनल स्टाटस रिपोर्ट अफ रोड सेफ्टी’को क्षेत्रीय प्रतिवेदनले सडक सुरक्षाका विश्वव्यापी १२ सूचक (ग्लोबल रोड सेफ्टी परफर्मेन्स टार्गेट्स)मा नेपालको प्रगति सबै क्षेत्रीय देशमध्ये निराशाजनक रहेको देखाएको छ ।

भारत लगायत छिमेकी देशले सडक दुर्घटनाबाट मृत्यु हुनेको सङ्ख्या घटाइरहेका छन् तर नेपालमा दुर्घटनाबाट मृत्यु हुनेको संंख्या वृद्धि हुँदै गइरहेको छ । 

नेपाल प्रहरीको तथ्याङ्क अनुसार, आर्थिक वर्ष २०७१/७२ यताका १० वर्षको अवधिमा करिब २४ हजार जनाले सडक दुर्घटनामा ज्यान गुमाएका छन् । करिब ७२ हजारभन्दा बढी गम्भीर घाइते अपाङ्गताको अवस्थामा बाँचिरहेका छन् । स्वास्थ्य मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार, एक वर्षमा करिब एक लाखजना सडक दुर्घटनाबाट घाइते भई उपचारका लागि देशभरिका स्वास्थ्य संस्थामा आउने गरेका छन् । 

‘रोड सेफ्टी’का क्षेत्रमा लामो समयदेखि काम गर्दै आएका डा. पुष्पराज पन्त सडक सुरक्षामा तत्काल सुधार ल्याई जनधनको सुरक्षा गर्न सरकारले खास योजना अघि सार्नुपर्ने बताउँछन् ।

‘विगतका दुर्घटनाका प्रवृत्ति हेर्दा हाम्रा प्रयास अपर्याप्त छन्,’ नेपालका सडकको अवस्थाबारे अध्ययन गरेर भदौको पहिलो साता बेलायत फर्केका डा. पन्त भन्छन्, ‘सरकारले धेरै गर्नुपर्नेछ, तर गरेको केही छैन ।’

‘प्रत्यक्ष प्रभावितका परिवार र आफन्त गरी लाखौँ मानिस सडक दुर्घटनाको पीडा लिएर बाँचिरहेका छन्,’ बेलायतको ‘वेस्ट अफ इङ्गल्यान्ड ब्रिस्टल विश्वविद्यालय’सँग आबद्ध अनुसन्धानकर्ता समेत रहेका डा. पन्त भन्छन्, ‘दुर्घटनाको कारण जेसुकै भए पनि यसको न्यूनीकरणमा राज्यको लगानी हुन सकेको छैन ।’ 

विश्व बैंकको एक अध्ययन अनुसार, नेपालमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को करिब तीन प्रतिशत बराबरको वार्षिक क्षति सडक दुर्घटनाका कारण भएको छ ।

१० वर्षअघिको तुलनामा हामीकहाँ सडक दुर्घटनाबाट मृत्यु हुनेको सङ्ख्या ३४ प्रतिशतले बढेको छ । जबकि संयुक्त राष्ट्र संघको आह्वानमा नेपालले सडक दुर्घटनाबाट हुने मृत्यु र गम्भीर घाइतेको संख्यालाई आगामी ६ वर्षभित्र सन् २०१८ को भन्दा आधामा झार्नुपर्ने लक्ष्य लिएको छ । यो लक्ष्य हासिल गर्न कठिन रहेको र सरकारको तयारी कछुवाको गतिमा भएको डा. पन्त बताउँछन् । 

‘विगतका दुर्घटनाका प्रवृत्ति हेर्दा हाम्रा प्रयास अपर्याप्त छन्,’ नेपालका सडकको अवस्थाबारे अध्ययन गरेर भदौको पहिलो साता बेलायत फर्केका पन्त भन्छन्, ‘सरकारले धेरै गर्नुपर्नेछ, तर गरेको केही छैन ।’ 

डा. पन्तको अनुसन्धान (जसको प्रतिवदेन आइसकेको छैन) अनुसार, नेपालमा सडक दुर्घटनामा हुने समग्र हताहतीको लगभग १० प्रतिशत सङ्ख्या १५ वर्षमुनिका बालबालिका छन् । यो उमेरका बालबालिका कि सवारी साधनका यात्रु हुन्छन् कि त पैदलयात्री । 

देशभरिको तथ्याङ्क उपलब्ध नभए पनि काठमाडौँको तथ्याङ्कले देखाउँछ, सडक दुर्घटनामा संलग्न (घाइते र मृतक समेत) मध्ये ४५ प्रतिशत सडकमा हिँडिरहेका व्यक्ति हुन्छन् । यस्तै, कसैले चलाएको मोटरसाइकलमा यात्रु भएका बेला दुर्घटनामा पर्नेमध्ये ४३ प्र्रतिशत बालबालिका रहेको राष्ट्रिय बालकल्याण परिषद्को वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

आर्थिक रूपमा क्रियाशील हुने उमेर (१५ देखि ४५ वर्ष) का नागरिक सडक दुर्घटनामा परी मृत्यु हुँदा वा अपाङ्ग हुँदा उनीहरूको परिवारमाथि अतिरिक्त सङ्कट सिर्जना भइरहेको पन्त बताउँछन् । अध्ययनका क्रममा उनले दुर्घटनाबाट प्रभावित कतिपय परिवार आर्थिक चपेटामा परेको पाएका थिए । यस्तो असर देशले समेत बेहोर्नुपरिरहेको उनको भनाइ छ । 

सडक दुर्घटनाबाट ज्यान गुमाउने वा अपाङ्ग हुनेमा कतिपय चिकित्सक, पत्रकार, व्यापारी, नेता, समाजसेवी, विद्यार्थी, सुरक्षाकर्मी लगायत छन् । ‘जतिसुकै दुर्घटना भए पनि वा मानिसको ज्यान गए पनि सरकारले त्यसको दीर्घकालीन समाधानका लागि आधिकारिक उपाय अवलम्बन गरेको पाइँदैन,’ पन्त भन्छन्, ‘मस्यौदाको रूपमा रहेको सडक सुरक्षा ऐन (२०७३) आठ वर्ष अघिदेखि अनुमोदन नगरेर अलपत्र पारिएको छ ।’ 

यो बिचमा आठ लाख मानिस सडक दुर्घटनामा परिसकेका र हजारौँको निधन भएको उनी बताउँछन् । 

राज्यले सवारी दर्ता गर्दादेखि सडकमा सवारी गुडाएकामा समेत कर लिने गरेको छ, तर देशभरिका सडक सञ्जाल कुन गुणस्तरको छ र कहाँकहाँको सडकमा दुर्घटनाको जोखिम छ भन्ने तथ्याङ्क लिएर सो अनुरूपको कार्य सरकारले गर्दैन । सडकको अवस्थाबारेको तथ्याङ्क सडक विभागसँग भए वा नभएको यकिन गर्ने दायित्व विभागकै महानिर्देशक हुने पन्त बताउँछन् । ‘प्रदेश र स्थानीय तह मातहतको सडकको अवस्था हेर्ने अधिकार जसले पाएको छ, उसैले आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्रका सडकको तथ्याङ्क राख्नुपर्ने हो,’ डा. पन्त भन्छन्, ‘सडक समस्याको समाधान गर्न के आवश्यक हुन्छ, त्यसबारे तल्लो निकायले माथिल्लो निकाय (मन्त्रालय) मा जानकारी गराउनुपर्छ, ताकि समस्याको समाधान निस्कियोस् तर हाम्रो अध्ययनले यस्तो अभ्यास भएको देखाएन ।’ 

सवारी–साधन र चालक अनुमतिपत्रका बारेमा विभिन्न जानकारी यातायात विभागदेखि ट्राफिक प्रहरी महाशाखा तथा मातहतका कार्यालयलाई हुनुपर्छ । सडक दुर्घटनापछिको अवस्थाका लागि पनि आपतकालीन स्वास्थ्य सेवाका जिम्मेवार निकायले दायित्वबोधका साथ काम गर्नुपर्ने पन्तको भनाइ छ ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन कार्यविधिले आफ्नो क्षेत्रमा हुने सबै खालका यात्रालाई सुरक्षित बनाउने अधिकार स्थानीय तहलाई पनि प्रत्यायोजन गरेको छ । यसको कार्यान्वयनका लागि के कस्तो प्रशासनिक संरचना चाहिन्छ, त्यसमा कति जनशक्ति चाहिन्छ, यस सम्बन्धमा स्थानीय तहको दायित्व हुने पन्त बताउँछन् । 

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री देवेन्द्र दाहालले सडक दुर्घटनामा सरकार गम्भीर रहेको र यसको न्यूनीकरणका लागि सरकार लागिरहेको दाबी गर्छन् । '

सडक दुर्घटनाका धेरै कारणमध्ये एउटा सडकको अवस्था पनि हो । त्यसैले त्यसको सुधारमा आफू लागेको मन्त्री दाहालको दाबी छ । उनका अनुसार, नीतिगत सुधारदेखि अन्य सुधारका लागि मन्त्रालयले अध्ययन टोली नै बनाएर काम गरिरहेको छ । केही दिनमा यसको नतिजा देखिने उनको दाबी छ ।

‘दसैँपछि सडक निर्माणका काममा सरकारले निश्चित समय तोकेर गर्छ । नगर्नेहरूको ठेक्का तोडेर नयाँलाई दिँदै जानेछौँ,’ मन्त्री दाहालले रातोपाटीलाई भने, ‘सडक दुर्घटनाका बारेमा विगतमा धेरै आयोग निर्माण भएका थिए, ती आयोगको प्रतिवेदन कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्नेछौँ । अब प्रतिवेदन बन्ने अनि दराजमा थन्कने हुँदैन ।’

चाडपर्वका बेला सडक दुर्घटनाको जोखिम बढी हुन्छ, त्यसैले सरकारले अहिले योजनाबद्ध ढंगले काम सुरु गरेको मन्त्री दाहालको भनाइ छ ।’ 

• दुर्घटनामा चालकको दोष कति ?

प्रहरीका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा जम्मा ३५ हजार ४०७ सवारी दुर्घटना हुँदा दुई हजार ३६९ जनाको मृत्यु भएको छ भने ६ हजार १६० जना घाइते भएका छन् । यसरी हुने सवारी दुर्घटनामध्ये ८० प्रतिशत चालकको लापरबाहीका कारण भएको देखिएको छ । 

चालकले ओभर लोड हुँदा सवारी नचलाउने हो भने दुर्घटना कम हुन्छ । योसँगै गलत रूपमा ओभरटेक गर्दा तथा धेरै स्पिडका कारण दुर्घटना हुने गरेको पाइन्छ । पछिल्लो चार महिना (साउन–भदौ ६ सम्म) सडक दुर्घटनाका कारण ७७३ जनाको मृत्यु भएको छ । यो अवधिमा १० हजार ६७० वटा सवारीसाधन दुर्घटना हुँदा दुई हजार १४१ जना गम्भीर घाइते भएका छन् भने नौ हजार ८३३ जना सामान्य घाइते भएका छन् । 

सडक दुर्घटनाका कारणले मात्रै नेपालमा दैनिक सरदर सात जनाले ज्यान गुमाउने गरेका छन् । यस्तै दैनिक सरदर ५७ वटा सडक दुर्घटना हुने गरेको नेपाल प्रहरीको तथ्याङ्क छ । यसरी हुने दुर्घटनाले सरदर ६९ जना घाइते हुने गरेका छन् । यता दैनिक ८४५ वटा नयाँ सवारीसाधन दर्ता हुने गरेका छन् । 

यात्रुवाहक सवारीसाधनमा छतमा मानिस चढाउनदेखि सडकको अवस्थासम्मले दुर्घटना हुने गरेको मन्त्री दाहाल स्विकार गर्छन् । उनले यसरी हुने दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि सबैभन्दा पहिला चालक नै सचेत हुनुपर्ने अनि सरकारले पनि घटाउन योजनाबद्ध काममा लागेको उनले बताए । ‘सडक दुर्घटनामा धेरै दोष मानवीय नै देखिएकाले यसलाई कम गर्न सरकारले सडक सुरक्षा अभियानदेखि चालकलाई तालिमसम्म चलाउने योजना बनाइरहेको छ,’ मन्त्री दाहाल भन्छन्, ‘चालकलाई गरिने व्यवहार सर्वसाधारणलाई पनि सिकाउनुपर्ने देखिएकाले त्यसमा पनि सरकारले काम गर्ने तयारी गरेको छ ।’ 

सानो सवारी चलाउने चालकले एक्कासि ठुलो सवारी चलाउँदा पनि दुर्घटनाको जोखिम धेरै भएको देखिन्छ । प्रहरीले नै सबै कुरा समाधान गर्नुपर्छ भन्ने आम मानिसको बुझाइ पनि हटाउनुपर्ने उनको भनाइ छ । बाटोमा मरेको कुकुर उठाउनेदेखि खाल्डाखुल्डी पुर्ने, बाटोमा चिह्न लगाउने, बत्ती समेतका काम गर्नुपर्ने निकायले नगर्दा पनि दुर्घटना हुने र यसको दोष चालकले भोग्नुपरेको उनले बताए । 

सडकसम्बन्धी फरक–फरक काम सरकारका फरक–फरक निकायले गर्नुपर्ने तर समन्वयको कमी हुँदा हामीकहाँ दुर्घटनाको जोखिम रहेको विज्ञहरू बताउँछन् । 

• पाँच वर्षमा १२ हजारले गुमाए ज्यान 

सडक दुर्घटनाबाट पछिल्लो पाँच वर्षमा १२ हजार मानिसले ज्यान गुमाएका छन् । 

पछिल्लो पाँच वर्षमा भएका एक लाख ७२ हजार १९५ वटा सडक दुर्घटनामा परी १२ हजार ८४८ जनाले ज्यान गुमाएका छन् भने ३१ हजार पाँचजना घाइते भएका छन् । 

यो अवधिमा सडक दुर्घटनामा परी ज्यान गुमाउनेमा पुरुष सबैभन्दा धेरै छन् । यस्तै एक हजार १४३ बालबालिका (बालक : ७५८, बालिका : ३८५) ले सडक दुर्घटनाका कारण ज्यान गुमाएका छन् । 

• सडक दुर्घटनासम्बन्धी पाँच वर्षको तालिका