काठमाडौँ । सरकारले नेपालमा प्रशस्त उत्पादन भइरहेका केही वस्तुहरूको आयातमा रोक लगाउने गरी योजना बनाइरहेको छ । यसका लागि ती वस्तुहरूको सूची तयार पारेर आयात प्रतिस्थापन वा रोकको नीति लिने सरकारी तयारी छ । 

स्वदेशमै उत्पादन हुने वस्तु पनि उच्च रूपमा आयात हुँदा व्यापार घाटा उच्च भएको र स्वदेशी वस्तुले प्रतिस्पर्धा गर्न नपाएको सरकार तथा व्यवसायीहरूको बुझाइ छ । यही कारण आयात प्रतिस्थापनका लागि वस्तु तथा सामग्रीको सूची नै तयारी गर्नुपरेको सरकारी अधिकारीहरूको भनाइ छ । यसका लागि सरकारले आत्मनिर्भर वस्तुहरूको पहिचान, उनीहरूको उत्पादन, खपत, गुणस्तर र दिगो औद्योगिक उत्पादनलाई ध्यान दिएर सूची बनाइरहेको छ । 

विश्व व्यापार सङ्गठनले पनि केही सर्तको अधीनमा रही आयात प्रतिस्थापन नीतिलाई अनुमोदन गरेको छ । सरकारले आयात प्रतिस्थापनका लागि सम्भावना भएका औद्योगिक वस्तुको उत्पादन वृद्धिसँगै केही कृषि उपजको आयातमा रोक र कृषि सुधार शुल्क लगाउने तयारी गरेको छ ।

सिमेन्ट, क्लिंकर, छड, जुत्ता चप्पल, जस्तापाता, लगायतमा नेपाल  आत्मनिर्भर छ । चालु आर्थिक वर्षको साउन र भदौमा मात्रै नेपालले २७ करोड २३ लाख रुपैयाँ बराबरको सिमेन्ट निर्यात गरेको छ भने ६ करोड ७ लाख रुपैयाँको १० हजार ८३६ मेट्रिक टन क्लिङ्कर निर्यात गरेको छ । 

केही वर्ष अघिसम्म चिनीमा पनि नेपाल आत्मनिर्भर थियो । तर भुक्तानीको समस्या हुँदा धेरै किसानले उखु खेती गर्न छोडेपछि अहिले आयात गर्नुपर्ने अवस्था छ ।

दूध, माछामासु, चिया, अलैँची, पिठो, स्याउ, सुन्तला, मसला, फलाम, रंगरोगन, इट्टा जस्ता वस्तुको उत्पादनले स्वदेशी खपत धान्ने सरकारको बुझाइ छ । त्यस्तै काठका फर्निचर, मदिरा तथा सुर्ती, साबुन, सरफ, जीआई पाइप लगायत सामग्री पनि स्वदेशी माग धान्न पर्याप्त रहेको सरकारको बुझाइ छ । 

तरकारी तथा फलफूल पनि नेपालमा प्रशस्त उत्पादन भइरहेको छ । यसमा पनि नेपालमा प्रशस्त मात्रामा चामल, सोयाबिन र पामको कच्चा तेल, तोरीको तेल, मकै, केराउ उत्पादन भइरहेको छ । तर केरा, कागती, मह लगायतका वस्तु प्रशस्त र गुणस्तरीय पनि भएका कारण आयातमा रोक लगाउन सकिने विषयमा सरकारी अधिकारीहरू छलफलमा जुटेका छन् । 

तर, केही कृषिजन्य वस्तुलाई आयात प्रतिबन्ध लगाउँदा थप समस्या निम्तिने हो कि भन्नेमा सरकार छलफलमा छ । छलफलपछि आउने निष्कर्षबाट कृषिजन्य वस्तुलाई तत्काल आयात प्रतिबन्ध नलगाए पनि आयात प्रतिस्थापन गर्न सकिने वस्तुको सूचीमा भने समेटिने सरकारी निकायले जनाएको छ । 

आयात प्रतिस्थापनको सूची कडाइका साथ लागू गर्दा नेपाल धेरै क्षेत्रमा आत्मनिर्भर हुने बताउँछन् । आयात प्रतिस्थापनका लागि मूलतः भारतबाट आइरहेकामध्ये कम लागतमा र सोही गुणस्तर मापदण्डमा उत्पादन गर्न सकिने सम्भावना भएका वस्तु सूचीकृत गर्नुपर्ने अर्थशास्त्रका सहप्राध्यापक भीम सिग्देलले बताए । 

उनले भने, ‘जथाभाबी सूची बनाएर हुँदैन, नेपालमा कम लागतमा गुणस्तरीय रूपमा उत्पादन भइरहेका वस्तुलाई पहिलो चरणमा कार्यान्वयन गरेर हेर्नुपर्छ ।’ नेपालमा प्रशस्त उत्पादन भइरहेका उपभोग्य वस्तु बाहिरबाट ल्याउन रोक लगाउँदा वा स्वदेशी उत्पादनले विस्थापित गर्न सक्दा नेपाल धेरै कुरामा आत्मनिर्भर हुन सक्ने उनको भनाइ छ । 

आफ्नो देशमा प्रशस्त उत्पादन भइरहेको वस्तुको संरक्षणका लागि धेरै मुलुकले आयात रोकको व्यवस्था गरेका हुन्छन् । सिग्देलले भने, ‘हामीले पनि अध्ययन गरेर आयात प्रतिस्थापनको सूची बनाएर कडाइका साथ लागू ग¥यौँ भने नेपाललाई धेरै कुरामा आत्मनिर्भर बनाउन सक्छौँ ।’ स्वदेशमा उत्पादन भइरहेकै ल्याउन नदिए पनि उपभोक्ताको छनोटको अधिकारका लागि उस्तै प्रकृतिको वस्तु तथा सामग्री भने ल्याउन दिनुपर्ने उनको भनाइ छ । 

आयात प्रतिस्थापनको नीति अङ्गाल्दै गर्दा एकाधिकार भएर मूल्यवृद्धि हुने वा गुणस्तरीय वस्तु नपाइने जोखिम पनि उत्तिकै हुन्छ । यसमा सरकार चनाखो भएर लाग्नुपर्ने सिग्देलको भनाइ छ ।

 ‘आयात रोक्दा मूल्य बढाउने, गुणस्तर कायम नगर्ने र उपभोक्ता ठग्ने अवस्था पनि आउन सक्छ । यसमा कडाइ भएर सरकार लाग्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘त्यसकारण आयातमा रोक लगाउनुभन्दा प्रतिस्थापनको नीति लिएर अगाडि बढ्दै स्वदेशी उद्योग वा उत्पादनलाई संरक्षण गर्नु उचित हुन्छ ।’ यसका लागि आयातित वस्तुमा भारी भन्सार लगाउने, देश भित्रका मुख्य उत्पादनलाई अनुदान प्रदान गर्ने जस्ता संरक्षणात्मक व्यापार नीति अवलम्बन गर्न सकिने सिग्देलको भनाइ छ । 

आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र र व्यापार घाटा न्यूनीकरण लागि स्वदेशी उद्योगहरूलाई प्रोत्साहित गर्ने, लगानी सुरक्षाको प्रत्याभूति दिने, सम्भव भएसम्म सहुलियत र कर छुटको व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ । यसो हुँदा उद्योगी, व्यवसायीको आत्मबल बलियो हुने र लगानी बढाएर वस्तुको उत्पादन बढाउन सकिने व्यवसायीहरूको भनाइ छ । 

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ अन्तर्गतको उद्योग समितिका सभापति राजेशकुमार अग्रवाल स्वदेशी वस्तु र उद्योगका लागि सरकारले सोच्न ढिला भइसकेको बताउँछन् । ‘आयातमै निर्भर भएकाले नेपालले खर्बौँको व्यापार घाटा खेपिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा स्वदेशी उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्न सरकार अघि बढ्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘सहुलियत हुने क्षेत्रमा दिनुपर्‍यो, सहजीकरण गर्ने ठाउँमा गर्नुपर्‍यो ।’ व्यापार घाटालाई साँघुर्‍याउन मुलुकले निर्यात प्रोत्साहन मात्रै होइन, आयात प्रतिस्थापनको नीतिलाई गम्भीर रूपमा अवलम्बन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

त्यसो त सरकारले आयात प्रतिबन्ध लगाउने वा आयात प्रतिस्थापन गर्नको अध्ययन गरेको यो पहिलो पटक होइन । यसअघि पनि पटक पटक यस्ता नीति बनेर कार्यान्वयनमा नगएका प्रशस्त उदाहरण छन् । 

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले पहिलेका अध्ययनलाई समेत समेटेर यस पटक निर्णय कार्यान्वयन गर्ने जनाएको छ । ‘हचुवाको भरमा आयात रोक्ने निर्णय लिनु हुँदैन,’ सिग्देलले भने, ‘स्वदेशी वस्तुको संरक्षणको नीति लिएर प्रतिस्थापनको नीति अपनाउनु चाहिँ उचित हुन्छ ।’