हिन्दुहरूको महान् पर्व दसैँ र तिहार नजिकिएसँगै सरकारको वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले बजार अनुगमनलाई तीव्रता दिएका छ । गुणस्तरहीन र अखाद्य बस्तुको विक्री वितरण हुने र कालोबजारी मौलाउने भएकाले विभागले दैनिक अनुगमन गर्ने फर्म र उद्योगको सङ्ख्या बढाएको छ ।  वास्तवमा चाडपर्व लक्षित अनुगमन गर्नुको कारणबारे वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका निर्देशक एवम् सूचना अधिकारी डिक बहादुर कार्कीसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश: 

दसैँ तिहार लक्षित बजार अनुगमन गरिरहनुभएको छ । कस्ता कस्ता केसहरूले भेटिने गरेका छन् ? 

वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागको मुख्य काम भनेको बजार अनुगमन नै हो । अनुगमन चाडबाडमा मात्र होइन नियमित रूपमा गरिने कार्य हो । नियमित अनुगमनका अतिरिक्त चाडपर्वलक्षित कार्ययोजना समेत बनाएका छौँ । जसमा दैनिक सात आठवटा टोली बजार अनुगमन गर्नका लागि पठाउने गरेका छौँ । त्यस्तै सार्वजनिक बिदाको दिन समेत टोली परिचालन गरिरहेका छौँ । अनुगमनका क्रममा चाडपर्वमा बढी मात्रामा वस्तु र सेवाको विक्री वितरण हुने गरेका कारणले मिसावट, मानव स्वास्थ्यलाई असर गर्ने वस्तुको विक्री वितरण, मूल्यवृद्धि, कृत्रिम अभाव जस्ता समस्या पर्ने गरेका छन् । विभागले मध्यनजर राख्दै तीनै कुराहरूलाई रोक्नको लागि अनुगमनलाई तीव्रता दिइरहेको छ । अनुगमनका क्रममा खासगरि वस्तु तथा सेवाको लेबल नलगाएको, म्याद गुज्रिने समय नलेखेको, उत्पादकको ठेगाना नलेखेको लगायतको विषयहरू, गुणस्तर र एमआरपीभन्दा बाहिर गएर लिएको जस्ता कुराहरूलाई आधार मानेर अनुगमन गरिरहेका छौँ । केही स्थानमा अस्वाभाविक मूल्य वृद्धि गरेर बेचिरहेको, लेबलिङ नटासिएको भेटेका छौँ । केहीलाई आवश्यक निर्देशन दिने र केहीलाई जरिवाना तिराउने, सचेत गराउने कामहरू गरिरहेका छौँ । 

चाडबाडका बेला मात्रै विभागले बजार अनुगमनमा सक्रियता देखाउने, अरुबेला बजार अनुगमन नगर्नुको कारण के हो ?

त्यस्तो होइन । प्रत्येक दिन अनुगमन गर्दै आइरहेका छौँ । तर, चाडपर्वमा चाहिँ विशेष कार्ययोजना बनाएर काम गरिरहेका छौँ । जसमा संयुक्त अनुगमन टोली बनाएर सार्वजनिक बिदामा समेत हामीले अनुगमन गरिरहेका छौँ । चाडबाडलाई लक्षित गरेर विभाग अलि बढी सक्रिय भएको हो । तर अनुगमन त विभागले नियमित रूपमै गर्दै आइरहेको छ ।

बजारमा उपभोक्तालाई ठग्ने मनसायले एमआरपीभन्दा बढी मूल्यमा सामान विक्री भइरहेका हुन्छन् । तर सबै ठाउँमा विभागको आँखा पुग्दैन । पुगेको ठाउँमा समेत आवश्यक निर्देशन र सचेत मात्र गराउँदा कार्यान्वयन भएको पाइँदैन नि । 

यो कुरामा मेरो असहमति छ । दैनिक रूपमा गर्ने अनुगमनको प्रतिवेदन हेर्नुभयो भने ३० देखि ४० फर्म व्यवसायहरूको अनुगमन गरेका हुन्छौँ । त्यसमा जरिवाना गरिएको सङ्ख्या पनि बढी नै छ । त्यस्तै उनीहरूलाई सचेत गराइएको सङ्ख्या पनि बढी नै छ । जरिवाना नगर्ने भन्ने त होइन तर हाम्रो उद्देश्य के हो त भन्दा जरिवाना गरेर राजस्व सङ्कलन गर्ने भन्दा पनि उपभोक्तालाई सचेत गराउने र व्यवसायीहरूलाई गुणस्तरीय सामानहरू बेच्न उत्प्रेरित गर्ने हो । उपभोक्तालाई जागरूक र विवेकशील बनाउने नै हाम्रो लक्ष्य हो ।

विभागले बजार अनुगमन गर्ने मापदण्डहरू के हुन् ? उजुरी अथवा गुनासो आएपछि मात्रै जाने हो कि, के हो ?

विभागले बजार अनुगमन गर्दागर्दै अनुगमन कार्ययोजना बनाउँछौँ । त्यही कार्ययोजनालाई टेकेर एक हप्ताको योजना बनाउँछौँ । अनुगमन टोलीका सदस्यहरूलाई यो ठाउँमा जाने, यो पसलमा अनुगमन गर्ने भने पूर्ववत् जानकारी गरेका हुँदैनौं । अनुगमन टोलीका सदस्यहरूले चाहिँ अनुगमनमा जानुभन्दा पाँच मिनेट अगाडि यो ठाउँमा जाने भनेर उनीहरूलाई सम्बन्धित शाखाको प्रमुख अथवा अधिकार प्राप्त व्यक्तिले भनेको हुन्छ । व्यवसाय वा फर्ममा अनुगमन गर्ने भन्ने कुरा थाहा हुँदैन । त्यसमा पनि अनुगमन टोली नियमित रूपमा अनुगमनमा जाने त भइरहन्छन् । त्यसका अतिरिक्त हेलो सरकारबाट उजुरी प्राप्त हुन्छ । विभागको वेबसाइटमार्फत पनि उजुरी प्राप्त हुन्छ । १०३७ हाम्रो हटलाइनमा समेत कल गरेर उजुरी दिन पाइन्छ । त्यसरी आएका उजुरीका आधारमा र उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरूमा प्राप्त उजुरीलाई नै प्रमुख आधारमा मानेर बजार अनुगमन गर्छौँ । यसका अतिरिक्त छड्के अनुगमन पनि उपत्यकाका विभिन्न ठाउँहरूमा पनि गर्दै आइरहेका छौँ । 

विभागले काठमाडौँ उपत्यका बाहिरका ठाउँमा कसरी अनुगमन गरिरहेको छ ? 

वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग राज्यको एक महत्त्वपूर्ण निकाय हो । अनुगमन गर्ने निकाय र अङ्गहरू चाहिँ स्थानीय निकायहरूसँग पनि छ । प्रदेश सरकारबाट समेत अनुगमन भइरहेको हुन्छ । स्थानीय तहका उपाध्यक्ष र उपप्रमुखको संयोजकत्वमा अनुगमन टोली नै गठन गरिएको हुन्छ । उहाँहरूले आफ्नो क्षेत्रमा अनुगमन पनि गरिरहेको हुन्छ । त्यस्तै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत समेत अनुगमन भई नै रहेको हुन्छ ।  विभाग अन्तर्गत मात्रै पनि चार पाँचवटा अन्य कार्यालय र शाखाहरु छन् ति शाखाहरूबाट समेत अनुगमन भइरहेको हुन्छ । त्यसैले उपत्यका बाहिर हाम्रो उपस्थिति कम जस्तो देखिए पनि सरकारका अन्य निकायहरूले चाडबाड लक्षित अनुगमनहरू गरी नै रहेका हुन्छन् । 

सङ्घीय मन्त्रालय र बजार अनुगमन गर्ने सरकारी निकायहरूले उपत्यका बाहिर गर्ने अनुगमन भत्तासँग जोडिएको कारण प्रभावकारी नभएको र नामको मात्रै अनुगमन भयो भन्ने आरोप पनि छ नि, के भन्नुहुन्छ ? 

सरकारले अनुगमनमा जाने टोलीका सदस्यहरूको लागि त्यस्तो व्यवस्था गरेको छैन । तर, जो व्यक्ति अनुगमनमा गइरहेको हुन्छ उसलाई खाजा भने पाँच सय रुपैयाँ दिइरहेको हुन्छ । अन्य भत्ताको व्यवस्था गरिएको हुँदैन । त्यसकारण यो आरोप सत्यताको नजिक नहुन सक्छ कि । खाजा खर्च बाहेक अनुगमन टोलीका सदस्यहरूलाई अन्य भत्ताहरू दिएको मलाई थाहा छैन । 

तर, विभागले मौसमी अनुगमन मात्र गर्दा प्रभावकारी भएन भनिन्छ । अनि विभागले अनुगमनका क्रममा दिएका निर्देशनहरू कति कार्यान्वयन गरिए नगरिएको ‘फलो अप’ गर्छ कि गर्दैन ? 

सर्वप्रथम त यो अनुगमन मौसमी नभएको म सबैमा स्पष्ट पार्न चाहन्छु । किन कि विभागले सदाबहार अनुगमन गर्ने गरेको छ । तर, अनुगमनमा प्रभावकारिता नआएको हुनसक्छ । त्यसमा विभिन्न समस्याहरू हुन्छन् । अनुगमनका क्रममा कुनै कैफियत देखिएमा उपभोक्ता संरक्षण ऐनमा भएका व्यवस्थाहरू, कानुनहरूको पालन नभएमा फर्म व्यवसायीहरूलाई व्यवस्था अनुसार सजाय हुन्छ । अथवा सामान्य गल्ती वा ठुलो गल्ती छैन भने सचेत गराउने र गल्ती नदोहोर्याउने भने सामान्य निर्देशन समेत दिने गरेका छौँ । तर, गम्भीर त्रुटि छ भने ऐन कानुनमा तोकिए बमोजिमको सजाय हुन्छ । गम्भीर त्रुटिलाई पनि बारम्बार दोहोर्‍याउन त्यो व्यवसायलाई बन्द गर्ने अथवा सिल गर्ने लगायतका जरिवाना समेत गरिएका हुन्छन् । त्यस कारण अपराधको कसुरअनुसार सजायहरू हुन्छ । यो सधैँ गरिने भए पनि अनुगमनलाई चाडपर्वमा अझ योजना बनाएर तीव्रताका साथ गरिँदै आएको छ । 

वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले प्रत्येक आर्थिक वर्षमा बजार अनुगमनसँग सम्बन्धित कार्य योजना नै बनाएको हुन्छ । त्यो कार्ययोजनामा राखिएका बजार अनुगमनका लक्ष्यहरू पुरा हुन्छन् ?

बजार अनुगमनको जुन वार्षिक लक्ष्य छ त्योभन्दा बढी नै अनुगमन गरेका छौँ । गतवर्ष पनि लक्ष्यभन्दा १९ प्रतिशत बढी गरेका थियौँ । यसवर्ष पनि लक्ष्यभन्दा बढी नै हुनेगरी अनुगमनमा उत्रिएका छौँ । यसले व्यवसायी र उपभोक्तालाई सजग गराउन भूमिका खेल्छ । जुन अनुगमनको लक्ष्य र प्रगति छ त्यसले चाहिँ लक्ष्यपूर्ति गर्नेभन्दा पनि प्राविधिक विषय ठान्नुपर्छ । जबसम्म तीनै तहका सरकारहरूको संयुक्त रूपमा अनुगमन हुँदैन, तीनै तहको सरकारले बजार अनुगमनका काममा समन्वय र सहकार्य गर्दैनन् जबसम्म फर्म व्यवसायीहरू इमानदार हुँदैनन्, उनीहरुले कर्पोरेट उत्तरदायित्व राख्दैनन् । जबसम्म सेवा उपभोग गर्ने उपभोक्ताहरू जागरूक र विवेकशील हुँदैनन् तबसम्म बजार अनुगमनको प्रयत्न पूरा नहुन सक्छ । त्यसकारण सबैभन्दा पहिले उपभोक्ता नै सजग हुनुपर्दछ, इमानदार हुनुपर्दछ । उपभोक्ता ठगिएमा तुरुन्तै हेलो सरकारमार्फत र विभागको हटलाइनमा कल गरेमा र भौतिक उपस्थितिमै उजुरी गरेमा विभागले कारबाही गर्नेछ । 

तपाईँहरूको अनुगमनका क्रममा उपभोक्ताहरू कत्तिको सचेत पाइरहनुभएको छ ? 

विभागमा उजुरीहरूको सङ्ख्यामा वृद्धि हुनुले निश्चय पनि उपभोक्ताहरू सचेत हुँदै जानुभएको पुष्टि हुन्छ । विगतका वर्षहरूभन्दा उजुरीहरूमा वृद्धि हुँदै जानुले पनि उपभोक्ता सचेत हुँदै गइरहेको पाएका छौँ । उपभोक्ता सचेत हुँदै गइरहेका छन् ।

साना पसलहरूमा मात्रै अनुगमन गर्ने ठुला व्यवसायीक फर्महरूमा अनुगमन नगर्ने आरोप पनि लाग्ने गरेको छ नि । 

हो, हामीलाई यही आरोप लाग्ने गरेको छ । हामीलाई चाहिँ साना व्यवसायी र साना फर्महरू बढी अनुगमन भयो । ठुला फर्महरूमा कम भयो आरोप लागिरहेको छ । साना ठुला भन्दा पनि उजुरीको अवस्था अनुसार अनुगमन गर्छौँ । अनुगमनको स्थलअनुसार सानाठुला जुनसुकै किसिमका व्यवसायहरू जसले उपभोक्ता संरक्षण ऐन अनुसार अपराध गरेका हुन्छन् तिनीहरूलाई कारबाही गर्दै आइरहेका छौँ । त्यसैगरी जनचेतनामुलक कार्यक्रहरु समेत सञ्चालन गर्दै आइरहेका हुन्छौँ । 

दसैँमा यात्रा गर्ने यात्रुहरू बढीभन्दा बढी खानामा ठगिने गरेका हुन्छन् । यसमा तपाईको अनुगमन हुन्छ कि हुँदैन ?

दसैँ तिहारका लागि गाउँ फर्किने उपभोक्ताहरू राजमार्गका होटलहरुमा ठगिने गरेका छन् । अखाद्य वस्तुहरु समेत बेच्न राखेका हुन्छन् । यसरी मानव स्वास्थ्यलाई प्रतिकुल असर पुर्‍याउने गतिविधि हुनसक्ने भएकाले राजमार्ग केन्द्रित अनुगमन गर्न सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई विभाग र गृह मन्त्रालयले अनुरोध गरिरहेको छ । अनुगमन हुन्छ । 

चालु आर्थिक वर्षमा कति फर्म र व्यवसायीलाई कारबाही गरेर कति राजश्व सङ्कलन गर्ने लक्ष्य राखेको छ ? 

चालु आर्थिक वर्षमा ३५०० फर्म र व्यवसायको अनुगमन गर्ने लक्ष्य राखेका छौँ । अनगुमनलाई सकेजति बढाउने नै भन्ने हो तर यति नै राजश्व उठाउने भन्ने हुँदैन । हाम्रो कार्य नै राजश्व उठाउने नभइ उपभोक्तालाई जागरूक बनाउने हो । तीनै तहको सरकारसँग समन्वय गरेर अनुगमन प्रभावकारी बनाउने नै लक्ष्य हो । नेपाल न्यूज बैंक