काठमाडौँ ।  सहकारी बचत दुरुपयोगबारे छानबिन गर्न  बनेको संसदीय समितिले बुझाएको प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेसँगै गोरखा मिडियामा एक सञ्चालक रहेका नेपाल प्रहरीका पूर्व डीआईजी छविलाल जोशी पक्राउ परे ।

उनी पक्राउ परे लगत्तै अनुसन्धानको सुई राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेमाथि सोझिने अनुमान धेरैले गरे । जोशीको गिरफ्तारीसँगै आफू पनि पक्राउ पर्ने आशङ्का स्वयं रास्वपाका सभापति एवं पूर्वउपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेमा देखियो । उनले आफ्ना कार्यकर्तालाई तत्कालै पार्टी कार्यालयमा बोलाएर त्यसको प्रतिरोध गर्ने घोषणा गरे ।

प्रहरीले पक्राउ परेका जोशीलाई बयान गराउन थालेपछि असोज ८ गते आफूमाथि लागेको अभियोगको सन्दर्भमा रविले पत्रकार सम्मेलन गरेनन् । बरु आफ्नै सामाजिक सञ्जाल (फेसबुक) मार्फत एकतर्फी कुरा राखे ।

करिब ४० मिनेट सम्बोधन गर्न भ्याएका लामिछानेले आफू सहकारीमा संलग्न नभए पनि सहकारीबाट आएको पैसा गोरखा मिडियाको जिम्मेवार व्यक्तिको रूपमा चलाएको स्वीकार गर्दै संसदीय समितिले कारबाहीका लागि गरेको सिफारिस स्वीकार गर्ने बताए ।

त्यस क्रममा उनले आफूमाथि ठगी, संगठित अपराध लगायतको मुद्दा लगाइने आशङ्का व्यक्त गरे । तर कानुनविद्हरू उनीमाथि थप अभियोग पनि लाग्ने जिकिर गर्दैछन् । उनीहरूका अनुसार प्रारम्भिक अवस्थामा रविमाथि ठगी, सम्पत्ति शुद्धीकरण, सहकारीको रकम अपचलन र संगठित अपराधमा अनुसन्धान हुनसक्ने देखिन्छ । 

यसअघि संसदीय समितिले आफूलाई पूर्ण रूपमा निर्दोष ठहर्‍याएको, आफूले ‘क्लिन चिट’ पाएको भन्न भ्याएका रवि यतिबेला भने संसदीय समितिको सिफारिस अनुसार कारबाही भोग्न तयार रहेको बताउन थालेका छन् । रविले मात्रै होइन, उनका पार्टीका शीर्ष नेता–कार्यकर्ताले समेत रविले ‘क्लिन चिट’ पाएको दाबी गर्दै आएका थिए । मंगलबारको सम्बोधनमा भने रवि केही पछाडि हटेको देखिन्छ ।

रविमाथिको कारबाही कसरी अघि बढ्छ भन्ने सम्बन्धमा सरकारी निकायहरू केही बोलेका छैनन् । तर, जोशीमाथि संगठित अपराधको अभियोगमा ‘जरुरी पक्राउ पुर्जी’ जारी गरेको र म्याद थप गर्दा पनि त्यही जिकिर लिएपछि रविले आफूमाथि पनि सोही मुद्दा लगाउने आशङ्का मंगलबारको सम्बोधनमा गरेको देखिन्छ । त्यसबाहेक रवि आफैँले आफूविरुद्ध ठगीको अभियोग लाग्नसक्ने उल्लेख गरेका छन् । यो अवस्थामा अनौपचारिक रूपमा रविविरुद्ध देहाय बमोजिमका पाँच मुद्दा आकर्षित हुनसक्ने सम्बन्धित निकायका अधिकारी बताउँछन् ।

१. संगठित अपराधसम्बन्धी कसुर

संगठित अपराधसम्बन्धी कसुरलाई संगठित अपराध ऐन २०७० ले परिभाषित गरेको छ । उक्त ऐनको दफा ३ (२) मा कसैले आपराधिक समूहको लाभको लागि, आपराधिक समूहको निर्देशनमा, आपराधिक समूहको तर्फबाट, आपराधिक समूहसँग मिलेर वा आपराधिक समूहको संस्थापक सदस्य वा सदस्य भइ जानीजानी कुनै गम्भीर अपराध गरेमा निजले संगठित अपराध गरेको मानिने उल्लेख छ । यसलाई प्रस्ट पार्दै गम्भीर अपराधलाई यसरी व्याख्या गरिएको छ–

    (क) ऐनमा उल्लेख नभएका तर प्रचलित कानुन बमोजिम तीन वर्षभन्दा बढी कैद सजाय हुने कसुर

    (ख) ऐनले तोकेको आपराधिक समूहको स्थापना, न्यायिक कार्यमा अवरोध, विध्वंसात्मक कार्य र आपराधिक लाभ (एक्सटर्सन) सम्बन्धी कार्य

    (ग) प्रचलित कानुन बमोजिम भ्रष्टाचार वा सम्पत्ति शुद्धीकरण वा आतङ्ककारी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी मानिने कसुर ।

    (घ) संगठित अपराधजन्य कार्यलाई कुनै पनि सहयोग पुर्‍याउने वा सहभागी हुने कार्य ।

उल्लेखितमध्ये पहिलो, दोस्रो र चौथो कसुर गर्नेलाई प्रचलित कानुन बमोजिम सजायको ५० प्रतिशत थप सजाय हुनसक्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै, तेस्रो कसुर गर्नेलाई पाँच वर्षसम्म कैद र पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवानाको व्यवस्था गरिएको छ ।

यसको अर्थ कुनै पनि अपराध व्यक्तिगत रूपमा भएमा तुलनात्मक रूपमा सजाय हुन्छ भने संगठित रूपमा हुँदा त्यसको डेढ गुणा सजाय हुने व्यवस्था ऐनमा छ ।

त्यसबाहेक, यो ऐनले संगठित रूपमा भएका आपराधिक समूहको स्थापना, न्यायिक कार्यमा अवरोध, विध्वंसात्मक कार्य र आपराधिक लाभ (एक्सटर्सन) का सम्बन्धमा छुट्टै कारबाहीको व्यवस्था समेत गरेको छ ।

यस अनुसार आपराधिक समूहको स्थापना गरेमा पाँच वर्षसम्म कैद र पचास हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना, न्यायिक अवरोध गरेमा तीन वर्षसम्म कैद र दुई लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना तथा विध्वंसात्मक कार्यको हकमा तीन वर्षदेखि जन्मकैदसम्म सजाय हुनेछ । साथै यस्ता कसुरको मतियारलाई आधा सजाय हुने ऐनमा व्यवस्था छ ।

रवि लामिछाने सम्बद्ध यो मुद्दामा गोरखा मिडिया नेटवर्कमा सहकारी संस्थाको रकम अनधिकृत रूपमा ल्याएर खर्च गरिएको अवस्था छ । त्यसबाहेक गोरखा मिडियामा आबद्ध व्यक्तिले विभिन्न सहकारीबाट अनधिकृत पैसा ल्याएर अनधिकृत कम्पनीमा लगानी गरिरहेको देखिन्छ । यसलाई सामूहिक आपराधिक कार्य मानेर त्यस अनुसार मुद्दा चल्न सक्ने देखिन्छ ।  

२. ठगीसम्बन्धी कसुर

रवि लामिछाने आफैँले आफूविरुद्ध लाग्नसक्ने आशङ्का गरेको अर्को मुद्दा भनेको ठगीसम्बन्धी कसुर हो । मुलुकी अपराध संहिताको परिच्छेद २१ अन्तर्गत दफा २४९ मा यससम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ ।

उक्त दफामा ‘कसैले कसैलाई कुनै कुराको विश्वास दिलाएकोमा सो बमोजिम नगरी वा फकाइ, झुक्क्याइ वा अन्य कुनै किसिमले धोका दिइ कुनै काम गरी वा गर्नबाट रोकी त्यस्तो व्यक्ति वा अन्य कसैलाई बेइमानीपूर्वक कुनै किसिमको हानि, नोक्सानी वा क्षति पुर्‍याएमा वा आफ्नो वा अरू कसैको लागि कुनै लाभ प्राप्त गरेमा निजले ठगी गरेको मानिने’ उल्लेख छ ।

सोही दफाको प्रष्टीकरणमा ‘ठगीबाट पीडित व्यक्तिले ठगी गर्ने व्यक्तिबाट कुनै लिखत गराएको रहेछ भने त्यस विषयमा लिखत बमोजिम हुने’ उल्लेख गरिएको छ । यो दफाको प्रावधान अनुसार मुद्दा चल्दा सात वर्षसम्म कैद र ७० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था छ ।

रवि लामिछानेको केसमा सहकारीको पैसा गोरखा मिडियामा ल्याउन कुनै भूमिका खेलेको प्रमाण नदेखिएको संसदीय समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । तर, त्यसरी आएको पैसा खर्च गर्ने काममा उनी संलग्न भएको भन्दै ठगी मुद्दा चल्न सक्ने विकल्पमा समेत छलफल भइरहेको छ ।

सोही परिच्छेदको दफा २५१ मा सम्पत्तिको आपराधिक उपयोग गर्न नहुने उल्लेख छ । अर्काको सम्पत्ति बेइमानीको नियतले कब्जा गरी उपयोग गरेमा, हानि, नोक्सानी वा हिनामिना गरेमा वा सम्बन्धित व्यक्तिको मन्जुरीबिना भाडामा लगाएमा वा बेचबिखन गरेमा ‘सम्पत्तिको आपराधिक उपयोग’ गरेको मानिने उल्लेख गरिएको छ । यसमा १ वर्षसम्म कैद र १० हजार रुपैयाँसम्म जरिवानाको व्यवस्था गरिएको छ ।    

३. सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कसुर  

गैरकानुनी वा आतंकवादी क्रियाकलापबाट सम्पत्तिको आर्जन गरी त्यसलाई वैध ढंगले आयात भएको देखाउने कार्यमा संलग्न रहेको वा यसलाई सहयोग गरेको अवस्थामा कारबाही गर्न सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कसुर तथा सजायको व्यवस्था गरिएको छ । यसका लागि सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन २०६४ (छैटौँ संशोधन) अहिले कार्यान्वयनमा छ ।

यस ऐनको दफा ३ मा देहायको तीन अवस्थालाई सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कार्य मानेको छ ।

    – सम्पत्तिको गैरकानुनी स्रोत (इलिसिट अरिजिन) लुकाउने वा छल्ने वा     कसुरमा संलग्न व्यक्तिलाई कानुनी कारबाहीबाट बचाउन सहयोग गर्ने उद्देश्यले कसुरबाट प्राप्त सम्पत्ति हो भन्ने थाहा पाउँदापाउँदै वा विश्वास   गर्नु पर्ने मनासिब आधार हुँदाहुँदै त्यस्तो सम्पत्ति कुनै पनि प्रकारले रूपान्तरण वा हस्तान्तरण गर्ने,

    – कसुरबाट प्राप्त सम्पत्ति हो भन्ने थाहा पाउँदापाउँदै वा विश्वास गर्नुपर्ने मनासिब आधार हुँदाहुँदै त्यस्तो सम्पत्तिको सही प्रकृति, स्रोत, स्थान, निःसर्ग (डिस्पोजिसन), कारोबार (मुभमेन्ट), स्वामित्व वा सो सम्पत्ति उपरको   अधिकार लुकाउने, छल्ने वा बदल्ने, वा   

    – कसुरबाट प्राप्त सम्पत्ति हो भन्ने जानीजानी वा विश्वास गर्नुपर्ने     मनासिब आधार हुँदाहुँदै त्यस्तो सम्पत्ति प्राप्त गर्ने, प्रयोग गर्ने वा धारण गर्ने ।

उल्लेखित कसुर गर्ने वा गर्न सघाउने व्यक्तिलाई दुईदेखि दश वर्षसम्म कैद सजाय र बिगोको पाँच गुणासम्म जरिवाना गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा रवि लामिछानेले पाएको १५ प्रतिशत सेयरबापत जम्मा गरेको रकमको स्रोत थाहा नभएको र जीबी राई आफैँले मिलाएको सार्वजनिक रूपमा बताउँदै आएका छन् । कानुनी रूपमा हेर्दा यो सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कसुर हो ।

४. किर्तेसम्बन्धी कसुर

मुलुकी अपराध संहिताको दफा २७६ मा किर्ते कसुरसम्बन्धी व्याख्या गरिएको छ । उक्त दफा अनुसार ‘कसैले सर्वसाधारण वा कसैलाई कुनै हानि, नोक्सानी वा क्षति पुर्‍याउने वा आफू वा कसैलाई कुनै लाभ पुर्‍याउने नियतले कुनै झुट्टा लिखत वा झुट्टा विद्युतीय अभिलेख वा लिखत वा विद्युतीय अभिलेखको झुट्टा अंश वा भाग बनाउने काम गरेमा निजले किर्ते गरेको मानिने’ उल्लेख गरिएको छ । उक्त ऐनमा सरकारी बाहेकका अन्य लिखत किर्ते गर्नेलाई ५ वर्ष कैद र ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना तोकिएको छ ।

संसदीय छानबिन समितिको प्रतिवेदनमा रविले गोरखा मिडिया नेटवर्कको सेयर धारण गर्दा तथा सेयर बिक्री गर्दा किर्ते गरेको ठहर पनि गरेको छ । तर, यो कसुर अन्तर्गत मुद्दा दायर गर्दा रवि सहकारी ठगको आरोपबाट मुक्त हुने देखिन्छ । 

 ५. सहकारी ठगी

संसदीय छानबिन समितिले रवि लामिछानेलाई सहकारीको रकम गोरखा मिडिया नेटवर्कमा ल्याउने सम्बन्धमा संलग्न देखिने पर्याप्त प्रमाण नभेटिएको उल्लेख गरेको छ । यद्यपि नजिरहरूले रविविरुद्ध सहकारी ठगीकै केसमा समेत मुद्दा दायर हुनसक्ने देखिन्छ ।

उनकै जस्तो केसमा राप्रपाकी सांसद गीता बस्नेतमाथि सहकारी ठगीको आरोपमा मुद्दा दायर भएको थियो । उनको स्वामित्वमा रहेको बर्दियाको कृष्णसार रिसोर्ट प्रालिमा गएको भेटिएपछि उनीसहित ३५ जनाविरुद्ध नवलपरासी जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर भएको छ । उनीहरूविरुद्ध १६ करोड ५८ लाख ९२ हजार रुपैयाँ बिगो मागदाबी सहित मुद्दा दायर भएको हो । सांसद बस्नेत अहिले फरार छिन् ।

यही नजिर लागु हुने हो भने लामिछाने किन पक्राउ पर्न सक्दैनन् भन्ने बहस पनि छ । यदि यो ऐन आकर्षित भएर मुद्दा चल्ने हो भने बिगो अनुसार एकदेखि १० वर्षसम्मको कैद सजायको व्यवस्था गरिएको छ । गोरखा मिडियामा अनधिकृत रूपमा ६५ करोड जम्मा भएको समितिले जनाएको छ । यो अवस्थामा ६ देखि ८ वर्षसम्मको कैद सजाय हुने व्यवस्था सहकारी ऐनको दफा १२४ को उपदफा १ को खण्ड घ (५) मा उल्लेख गरिएको छ ।

संगठित अपराधदेखि किन डराइरहेका छन् रवि ?

रवि लामिछानेको सोमबारको वक्तव्य र मंगलबारको फेसबुक लाइभमा समेत दिएको प्रस्तुतिलाई हेर्ने हो भने उनी संगठित अपराधसम्बन्धी कसुरमा आफूविरुद्ध मुद्दा दायर हुने हो कि भन्ने डरमा रहेको देखिन्छ ।

यो अपराध अनुसार मुद्दा चल्दा अनुसन्धानको समय ६० दिन हुन्छ । त्यस्तै, एउटै प्रकृतिको अपराध पनि त्यो संगठित रूपमा भएको छ भने सामान्यभन्दा डेढ गुणा बढीसम्म सजाय हुनसक्ने व्यवस्था ऐनमा छ ।

त्यतिमात्रै होइन, यस्ता अनुसन्धानहरूमा अनुसन्धानको प्रकृति हेरेर बन्द इजलासको व्यवस्था गर्न सक्ने लगायत कडा व्यवस्था छन् ।

त्यसो त, सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कसुरमा अनुसन्धान अवधि नै ९० दिनको छ । यो कसुरमा सजाय भने बिगोको आधारमा फरक फरक हुने व्यवस्था गरिएको छ । बाँकी कसुरमा भने अनुसन्धान अवधि २५ दिन तोकिएको छ ।