काठमाडौँ । नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)को अध्यक्ष नियुक्तिमा पुरानै खेलले निरन्तरता पाएको छ । बोर्डको अध्यक्ष नियुक्तिका लागि गठित सिफारिस समितिले अध्यक्षका लागि आवेदन दिएर पाँचको सर्टलिस्टमा परेका तर अन्तरवार्ता तथा व्यावसायिक कार्ययोजना प्रस्तुतिमा नआएका तीन जना उम्मेदवारलाई फेरि अन्तर्वार्ताका लागि बोलाएको हो ।

यसअघि पाँच जनामा दुईजनाले मात्र अन्तर्वार्ता दिएपछि तत्कालीन समितिले छनोट प्रक्रिया रद्द गरेको थियो। उक्त निर्णयविरुद्ध अन्तर्वार्तामा सहभागी भएकाले रिट हालेपछि समितको रद्द गर्ने निर्णय नै रद्द गर्न  सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको थियो। 

अदालतले आगामी पेसी माघमा तोकेपछि सरकारले फेरि पूरानै बिन्दुबाट नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउनको लागि बहिष्कार गर्नेलाई अन्तर्वार्तामा बोलाएको छ।

समितिले बिहीबार सूचना जारी गर्दै यसअघि अन्तरवार्ता र प्रस्तुतीकरण प्रक्रियामा सहभागी नभएका कृष्णबहादुर कार्की, चिरञ्जीवी चापागाईँ र नवराज अधिकारीको अन्तर्वार्ता तथा प्रस्तुतीकरणको नयाँ मिति तोकेको हो । उनीहरूलाई असोज १८ गते बिहान १० बजे अर्थ मन्त्रालय सिंहदरबारमा बोलाइएको छ ।  सर्टलिस्टमा परेका दुई उम्मेदवारहरू मुक्तिनाथ श्रेष्ठ र सन्तोषनारायण श्रेष्ठको अन्तर्वार्ता र प्रस्तुतीकरण भने यसअघि नै भइसकेको छ ।

९ महिनादेखिको अलमल
बोर्डको अध्यक्ष रहेका रमेश हमालको कार्यकाल गत पुस २० गते नै सकिएको थियो । त्यसको दुई सातापछि अर्थात् माघ ४ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले बोर्डको अध्यक्ष नियुक्तिका लागि सिफारिस समिति गठन गरेको थियो । उक्त समितिले भएको डेढ महिनापछि फागुन १६ गते अध्ययनका लागि आवेदन आह्वान गरेको थियो । उक्त प्रक्रियामा १९ जनाले आवेदन दिएका थिए ।

त्यसरी आवेदन दिनेहरूमा बोर्डको अध्यक्षका लागि चिरञ्जीवी चापागाईँ, कृष्णराज पोखरेल, सन्तोष नारायण श्रेष्ठ, नवराज अधिकारी, गोपालप्रसाद भट्ट, नीरज गिरी, केशवप्रसाद श्रेष्ठ, कृष्णप्रसाद अधिकारी, रघुराज काफ्ले, मुक्तिनाथ श्रेष्ठ, प्रवीण पन्दाक, सूर्यप्रसाद अधिकारी, रामदेव यादव, सीताराम थपलिया, बीमलकुमार तिवारी, रामकृष्ण खतिवडा, खगेन्द्र कटुवाल, मुक्ति अर्याल र कृष्णबहादुर कार्की रहेका थिए ।

चैत २५ गते आवेदकहरूमध्ये पाँच जनाको नाम अन्तर्वार्ता तथा प्रस्तुतीकरण प्रक्रियाका लागि छनोट गरिएको थियो । योग्य उम्मेदवारलाई भन्दा पार्टी निकटलाई सर्टलिस्ट गरिएको भन्दै त्यतिबेलादेखि नै यो प्रक्रियाको विरोध हुँदै आएको थियो । उनीहरूलाई सोही साता अन्तर्वार्ता र प्रस्तसतीकरणका लागि बोलाइए पनि  कसरलाई नियुक्त गर्ने भन्ने सम्बन्धमा सत्ता गठबन्धनका नेताबिच कुरा नमिलेपछि यो असारसम्म रोकियो ।

असार २ गते उनीहरूलाई दोस्रोपटक अन्तर्वार्ताका लागि बोलाइएको थियो । तर, अध्यक्ष नियुक्तिको म्याच फिक्सिङ गरेर अन्तरवार्तामा बोलाइएको भन्दै उल्लेखित तीन उम्मेदवारले उक्त प्रक्रिया नै बहिस्कार गरेका थिए ।

धितोपत्र बोर्ड ऐनले अध्यक्ष नियुक्तिका लागि सिफारिस समितिले तीनजनाको नाम सिफारिस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, दुई जना मात्रै प्रक्रियामा सहभागी भएपछि सिफारिस प्रक्रियामा कानुनी सङ्कट निम्तिएको थियो । दुई जनामात्रै सिफारिस गर्न मिल्ने कि नमिल्ने भन्ने सम्बन्धमा सिफारिस समितिका सदस्यबिच नै एकमत नभएपछि महान्यायाधिवक्ता कार्यालयसँग राय मागिएको थियो । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले तीन जनाको नाम सिफारिस गर्नैपर्ने राय दिएपछि तत्कालीन सरकारले माघ ४ गते गठित समिति विघटन राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष, अर्थसचिव र विज्ञ सदस्यको रूपमा उदय निरौलालाई नै छनौट गरेर समितिको पुनर्गठन गरेको थियो ।

अहिले सिफारिस समितिको पदेन रहेका संयोजकको रूपमा रहेका राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष तथा अर्थ मन्त्रालयका सचिव दुवै परिवर्तन भइसकेका छन् । उपाध्यक्षमा प्राडा शिवराज अधिकारी छन् भने अर्थसचिवमा डा रामप्रसाद घिमिरे आएका छन् । विज्ञ सदस्यको रूपमा रहेका उदय निरौला मात्रै समितिमा बाँकी छन् । पुनर्गठित भइसकेको समितिले समिति पुनर्गठन हुनुअघिको प्रक्रियालाई निरन्तरता दिएको छ ।

अहिलेको सत्ता गठबन्धनको अवस्था हेर्दा अन्तरवार्ता दिन बाँकी तीन जना अध्यक्षमा नियुक्त हुने सम्भावना कमजोर देखिन्छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा दुवै जना सन्तोषनारायण श्रेष्ठलाई अध्यक्ष बनाउने पक्षमा देखिन्छन् । त्यसैले अबको प्रक्रियामा पनि तीन जनाको सहभागिता रहने निश्चित छैन । त्यस्तै, पुनर्गठित समितिले पुरानो प्रक्रियालाई कसरी धारण गर्ने विषयमा पनि कानुनी प्रश्न उठ्नसक्ने देखिएको छ ।