आठ वर्षमा पनि बनेन कालीगण्डकी करिडोरको २५ किमी सडक
म्याग्दी । चीन र भारत जोड्ने राष्ट्रिय गौरवको कालीगण्डकी करिडोरअन्तर्गत मुस्ताङको चराङ–छोसेर खण्डमा सडक निर्माणको काम आठ वर्ष बित्दा पनि पूरा भएको छैन । छ वर्षअघि सकिनुपर्ने २५ किलोमिटर लामा सडक निर्माणको काम अधुरो हुँदा स्थानीयबासी, पर्यटक र व्यवसायीलाई सास्ती भएको छ ।
लोमान्थाङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष टसी नर्बु गुरुङले सडक निर्माणमा भएको ढिलाइका कारण यातायात सञ्चालनमा समस्या, दुर्घटनाको जोखिम, खाल्डाखुल्डी, धुलो र हिलोले हैरान बनाएको बताए । 'विसं २०७३ मा सुरु भएको सडकको कामले अझै पूर्णता पाएको छैन,' उनले भने, 'डेढ वर्षपछि गत आर्थिक वर्षको अन्तिममा कार्यक्षेत्रमा आएका व्यवसायीले सडक निर्माणको कामलाई गति दिन सकेका छैनन् ।'
लो–घेकर दामोदरकुण्ड गाउँपालिकाको केन्द्र चराङदेखि लोमान्थाङ गाउँपालिका–१ छोसेरको नेचुङ जोड्ने २५ किलोमिटर सडक स्तरोन्नति गर्न विसं २०७३ मा तामाङ–गौरी–पार्वति–कोशी एण्ड न्यौपाने जेभीले रु २६ करोडमा ठेक्का लिएको थियो । चराङमा कुलो र ढलको काम बाँकी छ । अरू ठाउँमा कटिङ र फिनिसिंको काम हुन बाँकी छ ।
विसं २०७५ साउनमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको यस खण्डको भौतिक प्रगति करिब ९२ प्रतिशत रहेको बेनी–जोमसोम–कोरला सडक आयोजनाका सूचना अधिकारी ईञ्जिनियर विष्णु चापागाईंले बताए । सडक ११ मिटर फराकिलो बनाउने, नाली र पर्खाल निर्माण गरी ग्राभेल गर्ने लक्ष्य छ । सूचना अधिकारी चापागाईंले बाँकी कामलाई छिटो पूर्णता दिन ताकेता गरिएको बताए ।
मुस्ताङको सदरमुकाम जोमसोमबाट चीनको सिमाना कोरला नाका जोड्ने एक सय १० किलोमिटर सडक दुई लेनको ग्राभेल बनाउन बेनी–जोमसोम–कोरला सडक आयोजनाले विसं २०७२/७३ देखि सातवटा खण्डमा ठेक्का लगाएको थियो ।
जोमसोम–कोरला सडकको छ वटा प्याकेजको ७५ किलोमिटर सडक विस्तार, पर्खाल, नाली निर्माण, घुम्ती र ग्रेड सुधार गरी ग्राभेल गर्ने काम सकिएको छ । यहाँ स्तरोन्नतिका लागि रु दुई अर्ब छ करोड बजेट विनियोजन भएको थियो ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
टिजरमा यस्तो देखियो सौगातको ‘बम बहादुर’
-
लक्ष्मण र सुनिताले ल्याए ‘बिहे गरियो’
-
सरकार ढाल्ने स्वार्थ समूहले नै धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष नियुक्त गरे : वर्षमान पुन
-
अभिनेता तथा निर्माता खड्का युकेमा सम्मानित
-
दाल तथा गेडागुडीको अग्रिम कर घट्यो, बजार मूल्य घट्नेमा अन्योल
-
प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमण प्रस्ताव अर्को मन्त्रिपरिषद् बैठकमा