काठमाडौँ । उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ मा कुनै पनि उपभोग्य वस्तु एमआरपी (अधिकतम खुद्रा मूल्य) भन्दा बढीमा बिक्री गर्न नपाइने व्यवस्था छ । एमआरपी भन्दा बढीमा बिक्री गरेको पाए सोही ऐनका आधारमा वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले कारबाही गर्दै आएको छ । 

विभागले दुई दिन अघिमात्रै मिनरल वाटरको बोटल एमआरपीभन्दा बढीमा बिक्री गर्ने नयाँ बानेश्वरस्थित जिम्बु थकाली रेस्टुरेन्टलाई ३ लाख रुपैयाँ जरिवाना गरेको छ । कुनै पनि होटल, व्यवसाय रेस्टुरेन्ट लगायतले सिलबन्दी गरिएका खाद्य तथा पेय पदार्थ प्याकेट वा बोतलमै बिक्री गर्दा एमआरपीमै बिक्री गर्नुपर्ने विभागको भनाइ छ । 

वाणिज्य विभागका महानिर्देशक राजन पौडेल कुनै पनि व्यवसायीले सिलबन्दी गरिएको जुनसुकै वस्तु बिक्री गर्दा एमआरपी मूल्यभन्दा बढी लिन नहुने बताउँछन् । एमआरपीमा भ्याट र नाफासमेत जोडिएको हुनाले थप मूल्य लिन नहुने पौडेलको भनाइ छ ।  

सरकारले अत्यावश्यक वस्तु जस्तै नुन, पेट्रोल, डिजेल, मट्टितेल लगायतको मूल्य तोकिदिएको हुन्छ । सरकारले तोकिदिएका बाहेक सबै वस्तुको मूल्य उत्पादक आफैँले तोक्ने व्यवस्था छ । त्यस अर्थमा कुनै पनि वस्तुको मूल्य निर्धारण गर्ने अधिकार उत्पादकसँग हुन्छ । 

मूल्य तोकिए पनि हालसम्म पानीको मूल्य निर्धारणको कुनै पनि मापदण्ड नभएको महानिर्देशक पौडेल बताउँछन् ।

तर केही समयअघि मात्रै संसद्को उद्योग समितिले एक जार पानीको मूल्य ४७ रुपैयाँसम्म लिन पाउने र एक लिटर बोतलको पानीको मूल्य १६ रुपैयाँ लिने गरी मूल्य तोक्न निर्देशन गरेको थियो । सोही अनुसार वाणिज्य विभागले २० लिटरको जारको पानीको मूल्य ४७ रुपैयाँ र एक लिटरको पानीको मूल्य १६ रुपैयाँ अधिकतम तोकिदिएको छ । 

मूल्य तोकिए पनि हालसम्म पानीको मूल्य निर्धारणको कुनै पनि मापदण्ड नभएको महानिर्देशक पौडेल बताउँछन् । त्यसकारण यो निर्णय कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । अहिले खुद्रा बजारमा एक लिटर पानीको बोतलको कम्तीमा २० रुपैयाँ पर्छ भने जारको ५० । 

• सेवाको मूल्य जति पनि लिन सक्ने 

ऐन अनुसार एउटाले उत्पादन गरेको वस्तुमा अर्को व्यवसायीले मूल्य थप गर्न पाउँदैन । तर त्यसमा सेवा जोडियो भने आवश्यकता अनुसार मूल्य निर्धारण गर्न पाइने व्यवस्था छ । 

सेवा दिँदा अतिरिक्त शुल्क लिन पाउने व्यवस्था भए पनि कुन स्तरको होटल वा रेस्टुरेन्टले कति लिने भन्ने व्यवस्था ऐनमा छैन ।

विभागका महानिर्देशक पौडेल सिलबन्दी वस्तुको सोही अवस्थामा बिक्री गर्दा तोकिएकै शुल्कमा उपलब्ध गराउनुपर्ने बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘जस्तो पानी बोतलमै बेच्दा लेखिएकै मूल्यमा दिनुपर्‍यो । तर रेस्टुरेन्ट वा होटलले गिलासमा राखेर अन्य सुविधासहित बिक्री गर्दा स्तरअनुसार मूल्य लिन पाए ।’ यो व्यवस्था हरेक सिलबन्दीका वस्तुमा लागू हुने उनको भनाइ छ ।

यसरी सेवा दिँदा अतिरिक्त शुल्क लिन पाउने व्यवस्था भए पनि कुन स्तरको होटल वा रेस्टुरेन्टले कति लिने भन्ने व्यवस्था ऐनमा छैन । पौडेल भन्छन्, ‘त्यसकारण सबै शुल्क जोडेर होटल, रेस्टुरेन्टहरूले मेन्युमा मूल्य अङ्कित गर्नुपर्छ ।’ 

यसरी सेवासहितको व्यवसायमा मापदण्ड नहुँदा होटल व्यवसायीले आफूखुसी मूल्य राख्दै आएका छन् । यसरी आफूखुसी सेवासुविधा बापतको मूल्य लिँदा एउटै वस्तुको उस्तै होटल तथा रेस्टुरेन्टमा पनि  फरकफरक मूल्य पर्न जान्छ । यसले गर्दा उपभोक्ता ठगिँदै आएको जानकारहरूको भनाइ छ । 

‘एक कप चिया बजारमा २० रुपैयाँमा पाइन्छ । अलि ठुलो रेस्टुरेन्टमा १०० रुपैयाँ पर्ला फाइभस्टार होटलमा ५/७ सय पर्छ,’ शाक्यले भने ।

सरकारले सेवासुविधाका आधारमा लिन पाउने मूल्य पनि निर्धारण गर्नुपर्ने उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका उपमहासचिव विष्णु तिमिल्सिना बताउँछन् । 

‘सेवा सुविधाको आधारमा शुल्क लिने मापदण्ड बनाउनुपर्छ । मापदण्ड नहुँदा सम्पन्न होटल र सामान्य होटलले लिने शुल्क उस्तैउस्तै हुन पुगेको छ,’ तिमिल्सिनाले भने । 

सेवाका आधारमा मूल्य लिने मापदण्ड नभए पनि व्यवसाय सञ्चालन गर्दा लाग्ने लागत तथा त्यहाँबाट उपभोक्तालाई दिइने सेवा सुविधाको आधारमा मूल्य लिइँदै आएको नेपाल होटल व्यवसायी संघका महासचिव साजन शाक्य बताउँछन् ।   

‘एक कप चिया बजारमा २० रुपैयाँमा पाइन्छ । अलि ठुलो रेस्टुरेन्टमा १०० रुपैयाँ पर्ला फाइभस्टार होटलमा ५/७ सय पर्छ,’ शाक्यले भने, ‘किन त भन्दा सामान्य चियापसल खोल्दा लागत थोरै लाग्छ । तर फाइभ स्टार होटलमा लागत धेरै हुन्छ । सोअनुसारको गुणस्तर र सुविधा पनि हुन्छ ।’

जिम्बु थकाली रेस्टुरेन्टलाई सरकारले जरिवाना गर्नु उचित नभएको महासचिव शाक्यको भनाइ छ । उपभोक्तालाई वस्तु बिक्री गर्ने मात्र नभएर व्यावसायिक रूपमा सेवा दिने भएकाले सेवा बापतको रकम लिन पाउने व्यवस्था भएकाले त्यो कारबाही उचित होइन,’ उनी भन्छन् । 

उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ का केही व्यवस्था संशोधन गर्नुपर्ने महासचिव शाक्य बताउँछन् । सिलबन्दी भएको वस्तु एमआरपीभन्दा बढी लिन नपाइने भन्ने ऐनमा छ । ‘होटल व्यवसायको लागि यो उचित हुँदैन । यसलाई संशोधन गर्नका लागि सरकारसँग लबिङ गर्दै छौँ,’ उनले भने ।