एक बिहान, हामी केही साथी देशको विकासबारे कुरा गर्दै हिँडिरहेका थियौँ । त्यसै क्रममा मेरा एक मित्रले खिन्न भावले भने, ‘खै, के विकासको कुरा गर्नू ! केही नगर्दा पनि हामीलाई अख्तियारले बयान दिन बोलाएको छ ।’ 

कुरा के रहेछ भनेर मैले चासो दिएँ । उनको घरअगाडिको सडकमा खाल्डो परेकाले मर्मत गर्ने क्रममा उपभोक्ता समिति बनाउनुपर्ने भएछ । उनलाई पनि समितिमा बस्न भनियो र उनी बसे । पाँचवटा बाटो मर्मतका लागि सबै उपभोक्ता समितिबाट एक वा दुईजना मिलाएर एउटै समिति बनेको थियो, उनी त्यसैमा सदस्य थिए । समितिका नाममा बैङ्क खाता खोलियो । 

‘ठेक्का कसले लिएको, कतिमा लिएको, काम के के गर्ने हो ? त्यसको विस्तृत विवरण पालिकाले हामीलाई केही दिएको थिएन । सबै पालिकाको प्राविधिकलाई मात्र थाहा थियो,’ उनी भन्छन्, ‘हामीलाई यति मात्र भनिएको थियो— पाँचवटा बाटोका लागि अन्दाजी ७० लाख स्वीकृत भएको छ । उपभोक्ताहरूले तिर्नुपर्ने २० प्रतिशत पनि तिर्नुपर्दैन, ठेकदारले नै मिलाएर बाटो बनाइदिन्छ । पैसा तिर्नुपर्दैन भनेर हामी पनि दङ्ग भयौँ ।’

पालिकाका मान्छेले उनीहरूलाई भनेका रहेछन्— तपाईंहरूले केवल ठेकदारसँग सम्झौता गरिदिनू । करिब ७० लाखमा पाँचवटा बाटो मर्मत गर्न भनेर पालिकाले पठाएको ठेकदारसँग सम्झौता भयो ।

केही दिनमा पालिकाले उपभोक्ता समितिको खातामा रकम हालिदियो । काम सुरु गर्नका लागि ठेकदारले पेस्की माग गरे । समितिले चेक काटेर करिब आधा रकम पेस्की दियो । एक वर्ष बित्दा पनि उनको घरअघिको बाटो मर्मत भएन । यो बिचमा तीनवटा सडकको केही काम भएको थियो । दुईवटा सडक भनै छोएकै थिइएन । अर्को वर्ष पालिकाले सम्झौता गरे बमोजिम केही थप रकम दियो ।

त्यसपछि उनको घरको अगाडि पनि मर्मतको काम सुरु भयो । त्यहाँको सडकको चौडाइ कहीँ चार मिटर, कहीँ पाँच मिटर त कहीँ तीन मिटर पनि छ । जस्तो चौडाइ छ, त्यही हिसाबले पुरानो पिचमाथि अलिकति अलकत्रा र गिटी थपेर बाटो मर्मत गरियो, बाटो कालो र चिल्लो देखियो । 

बाटो मर्मतको काम सकिएपछि पालिकाबाट प्राविधिकहरू नापजाँच गर्न आए । नापजाँचको के रिपोर्ट आयो भन्ने उपभोक्ता समितिलाई थाहा थिएन । काम सकिएकाले बाँकी पैसा लिन ठेकदार आए । समितिले चेक काटेर दियो ।

उपभोक्ता समिति छ, जनप्रतिनिधि छन्, कर्मचारी छन् तर चार सय मिटर सडक मर्मत गरेर ६ सय मिटरको बिल बनाउने र त्यो बिल स्वीकृत हुने ! अचम्मको भ्रष्टाचार छ । यो अवस्थामा हामीले सुशासनको कुरा गरिरहेका छौँ ।

त्यसको ६ महिनापछि अख्तियार अनुसन्धानको टोली बाटो नापजाँच गर्न आयो । समितिका मान्छेलाई पनि बोलाइयो । अख्तियारमा बेनामी उजुरी परेको रहेछ ।

अख्तियारबाट आउनेहरूले सोधे, ‘४२० मिटर लम्बाइको बाटोमा ६०० मिटर लम्बाइ मर्मत गरेको भनेर किन ठेकदारलाई पैसा दिएको ? त्यसमाथि कतै तीन मिटर, कतै चार मिटर त कहीँ कहीँ पाँच मिटर चौडाइ भएको सडकलाई किन सबै ठाउँमा पाँच मिटर चौडाइको हिसाब गरेर पैसा दिएको ?’ 

यस्ता प्रश्नले समितिका सदस्यहरू अक न बक्क भए । उनीहरूले भने— हामीले बाटो नापेको पनि होइन, पालिकाका प्राविधिकहरूले स्टिमेट तयार गरेर बजेट स्वीकृत भएको हो । काम सकिएपछि पनि प्राविधिकले नापेर पालिकामा के प्रतिवेदन दिए हामीलाई थाहा भएन । कति लम्बाइ, कति चौडाइको बाटोको स्टिमेट हो ? कति भुक्तानी दिनुपर्ने हो ? कस्तो गुणस्तर थियो ? हामीलाई केही थाहा छैन । यति काम भयो भनेर हामीले कुनै कागजमा सही गरेका छैनौँ । सबै कुरा पालिकालई सोध्नू ।

‘त्यसपछि अख्तियारबाट अरू पत्र पनि आएको छैन । कसकसलाई के के कारबाही ग-यो ? त्यो पनि थाहा छैन,’ ती मित्र भन्छन् । 

मित्रको यति कुरा सुनेपछि मेरो मनमा प्रश्न आयो— हाम्रो विकासको मोडल कस्तो हो ? 

अनि हाम्रो काम गर्ने तरिका, कर्मचारी र ठेकदारको मिलेमतो, सरोकारवालाको बेवास्ता, ऐन–कानुन छल्ने–छलाउने तरिका देखेर दिक्क लाग्यो । 

उपभोक्ता समिति छ, जनप्रतिनिधि छन्, कर्मचारी छन् तर चार सय मिटर सडक मर्मत गरेर ६ सय मिटरको बिल बनाउने र त्यो बिल स्वीकृत हुने ! अचम्मको भ्रष्टाचार छ । यो अवस्थामा हामीले सुशासनको कुरा गरिरहेका छौँ । 

नेपाली बृहत् शब्दकोशले सुशासनको अर्थ दिएको छ—  ‘उत्तम किसिमको शासन, कल्याणकारी शासन व्यवस्था, असल राज्य व्यवस्था’ । 

स्वतन्त्र विश्वकोश विकिपिडियाका अनुसार ‘सुशासन भन्नाले राज्यको हरेक संयन्त्रलाई जनमुखी बनाई जनताको आवश्यकता अनुसारको सेवा प्रदान गर्नु हो । 

संयुक्त राष्ट्र सङ्घले ‘पारदर्शिता, जनसहभागिता, विधिको शासन, समता र समावेशिता, उत्तरदायित्व र जवाफदेहिता’ आदिलाई सुशासनको तत्वका रूपमा उल्लेख गरेको पाइन्छ ।

सुशासनको नीतिका लागि हाम्रो संविधानको धारा ५१ (ख) को ४ ले बोलेको छ, ‘सार्वजनिक प्रशासनलाई स्वच्छ, सक्षम, निष्पक्ष, पारदर्शी, भ्रष्टाचारमुक्त, जनउत्तरदायी र सहभागितामूलक बनाउँदै राज्यबाट प्राप्त हुने सुविधामा जनताको समान र सहज पहुँच सुनिश्चित गरी सुशासनको प्रत्याभूति गर्ने’ ।

हामीसँग सुशासनसँग सम्बन्धित केही कानुन पनि छन् — सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन २०६४, सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) नियामावली २०६५, सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन २०७६ आदि । 

सुशासनका लागि संवैधानिक व्यवस्थादेखि विभिन्न ऐन, नियम, कार्यविधि छन्; यिनको पालना नभए हेर्ने संवैधानिक निकाय अख्तियार आयोग छ, यद्यपि तलदेखि माथिसम्म कुनै न कुनै रुपमा भ्रष्टाचार भइरहेकै देखिन्छन् । 

महालेखा परीक्षकको ६१औँ वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार झन्डै १२ खर्ब बेरुजु देखिएको छ । आव ०७९÷८० मा मात्रै झन्डै एक खर्ब बेरुजु थपिएको छ । योमध्ये झन्डै २५ प्रतिशत बेरुजु असुलउपर नै गर्नुपर्ने भनिएको छ । देशको एक वर्षको वार्षिक बजेट बराबरकै रकम बेरुजु भएर थुप्रिनुमा सुशासनको कमजोरी पनि प्रमुख कारण हो । 

सुशासनको कुरा गर्दा माथि आएको घटना उदाहरण मात्रै हो । मिहीन ढंगले अनुगमन गर्ने हो भने कामको गुणस्तरमा कति भ्रष्टाचार भएको होला ? यसै भन्न सकिँदैन । 

गुणस्तरको कुरा गर्दा ल्याब टेस्ट प्रतिवेदन मागिन्छ । ल्याब टेस्ट गर्ने कम्पनीहरूले सरकारबाट स्वीकृति पाएका हुन्छन् । तिनीहरूले बाटो बनेको ठाउँसम्म नपुगी ठेकदारले मागे अनुसारको ल्याब टेस्ट प्रतिवेदन तयार पारिदिन्छन् रे । त्यसैका आधारमा कामको गुणस्तर मूल्याङ्कन हुने गर्छ । गुणस्तरहीन काम भएका बारेमा धेरै पत्रपत्रिकामा समाचार आउँछ तर जिम्मेवार बन्ने को ?

सरकारी संघसंस्थामा श्रम ऐनका नाममा दलैपिच्छेका कर्मचारी युनियन छन् । तर उनीहरू संस्थाको काममा भन्दा राजनीतिमा बढी केन्द्रित देखिन्छन् । युनियनको नाममा पेसागत हकहित, संस्थाप्रति उत्तरदायीभन्दा अराजकतातिर गएको हो कि भन्ने देखिएको छ ।

‘त्यसपछि अख्तियारबाट अरू पत्र पनि आएको छैन । कसकसलाई के के कारबाही ग-यो ? त्यो पनि थाहा छैन,’ ती मित्र भन्छन् ।

सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन २०६४ को प्रस्तावनामा उल्लेख छ, ‘मुलुकको सार्वजनिक प्रशासनलाई जनमुखी, जवाफदेही, पारदर्शी, समावेशी तथा जनसहभागितामूलक बनाई त्यसको प्रतिफल सर्वसाधारणलाई उपलब्ध गराउन; कानुनको शासन, भ्रष्टाचारमुक्त र चुस्त प्रशासन, विकेन्द्रीकरण, आर्थिक अनुशासन तथा सार्वजनिक कार्य र स्रोतको कुशल व्यवस्थापनजस्ता असल शासनका आधारभूत मान्यतालाई आत्मसात् गरी सर्वसाधारणले पाउनुपर्ने सेवा छिटो, छरितो तथा कम खर्चिलो ढङ्गबाट पाउने अवस्था सिर्जना गर्न... ।’ ऐनको यस्तो भावना र मर्मअनुसार कहिले सुशासन पाउला देशले ?

आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन २०७६ दफा ५३ उपदफा (१) मा उल्लेख छ, ‘सार्वजनिक जवाफदेही पद धारणा गरेको व्यक्तिले दिएको आदेश वा निर्देशनमा भएको कारोबार वा निज आफैँले गरेको कारोबारका सम्बन्धमा यो ऐन वा यो ऐन अन्तर्गत बनेको नियमावली बमोजिम सम्बन्धित व्यक्ति जिम्मेवार हुनेछ ।’ 

हामीकहाँ यस ऐनको इमानदार कार्यान्वयन कहिले होला ? हामीकहाँ हुने भ्रष्टाचारलाई लिएर यी र यस्ता थुप्रै प्रश्न छन् । त्यसैले जनतामा निराशा व्याप्त छ । देशमा अवसर नदेखेर युवा बाहिरिने क्रम बढ्दो छ ।   
अध्यागमन विभागका अनुसार नेपालबाट सन् २०२३ मा झन्डै १६ लाखभन्दा माथि नेपाली बिदेसिएका छन् । त्यसमध्ये आठ लाखभन्दा बढी नेपाली रोजगारीका लागि गएका र बाँकी अध्ययन, घुम्न र स्थायी बसोबास गर्ने गरी बाहिरिएका छन् । भारतमा रोजगारीमा गएका र भारतको बाटो गरी अन्य देश गएकाहरूको कुनै तथ्याङ्क छैन । यसरी लाखौँ नेपाली बाहिरिनुमा कतै न कतै रोजगारीको अभाव, शैक्षिक वातावरण नहुनु, सार्वजनिक सेवा प्रभावकारी नहुनु र हरेक क्षेत्रमा सुशासन कमजोर हुनु पनि एउटा प्रमुख कारण हो । 
(लेखक कृषि विकास बैंकका सञ्चालक हुन् ।)