काठमाडौँ । सहकारी संस्थाका बचत रकम दुरुपयोग, हिनामिना र अपचलनबारे संसदीय विशेष समितिले रवि लामिछानेमाथि कारबाहीको सिफारिस गरेसँगै राजनीतिक ध्रुवीकरण बढेको छ । गोरखा मिडियाका तत्कालीन प्रबन्धक निर्देशक रवि लामिछाने समेतलाई समितिले कारबाही सिफारिस गरेपछि पक्ष विपक्षमा बहससँगै सोही किसिमका प्रतिक्रिया पनि सार्वजनिक भइरहेका छन् ।

नेकपा एमालेका सांसद सूर्यबहादुर थापा नेतृत्वको छानबिन समितिले रविसहित गोरखा मिडियाका अध्यक्ष गितेन्द्रबाबु (जीबी) राई, सञ्चालक छविलाल जोशी र सदस्य कुमार रम्तेलमाथि कारबाही सिफारिस गरेपछि रविलाई पक्राउ गर्नुपर्ने मत एकथरीले राख्दै आएका छन् अर्कोथरी भने रविले सहकारी ठगी गरेको पुष्टि नभएकाले कारबाहीको भागिदार हुन नपर्ने जिकिर गर्दै आएका छन् ।

समितिको प्रतिवेदनमा सूर्यदर्शन, सुप्रिम, सानो पाइला, स्वर्णलक्ष्मी, समानता र सहारा सहकारीबाट गोर्खा मिडियामा कानुन विपरीत रकम गएको उल्लेख छ ।

समितिको प्रतिवेदन अनुसार नै छविलाल जोशी पक्राउ परिसकेका छन् भने रविले आफू पूरै निर्दोष नरहेको र आफ्नो गल्तीअनुसार कारबाही भोग्न तयार रहेको सार्वजनिक रूपमा भनिसकेका छन् ।

जोशी पक्राउ परेपछि पूर्वगृहमन्त्री तथा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी(रास्वपा)का सभापतिसमेत रहेका रविलाई पक्राउ गर्ने तयारी भएको चर्चा व्यापक छ । तर बचत रकम अपचलनमा आफू निर्दोष रहेको रविको दाबी छ । सरकारले षड्यन्त्र गरेर फसाउन लागेको उनको आरोप छ । यद्यपि सहकारीबाट गोरखा मिडियामा आएको रकम आफूले खर्च गरेको उनले स्वीकारेका छन् ।

सहकारीको रकम हिनामिना र अपचलनबारे प्रतिवेदन सार्वजनिक भएसँगै सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले कानुन बमोजिम रविसहित संलग्नमाथि कारबाही गर्न सरकारलाई दबाब दिइरहेका छन् ।

‘दोषीलाई कारबाही, मुद्दाका आधारमा सहकार्य’

प्रतिपक्षमा रहेको नेकपा माओवादी केन्द्रले रविमाथि सरकारको कदमबारे संस्थागत रूपमा कुनै निर्णय नगरे पनि एजेण्डाको आधारमा रास्वपासँग सहकार्य हुन सक्ने बताउँदै आएको छ ।

सहकारी प्रकरणमा सरकारले रविमाथि गरेको धरपकड सम्बन्धमा माओवादीका उपमहासचिव हरिबोल गजुरेल र सचिव देवेन्द्र पौडेलले सहकारीको बचत रकम दुरुपयोगमा दोषीमाथि कारबाही गर्ने दायित्व सरकारको रहेको बताए ।

तर रविमाथि सरकारले पूर्वाग्रही व्यवहार देखाउन नहुने उनीहरूको भनाइ छ । बुधबार रातोपाटीलाई प्रतिक्रिया दिँदै गजुरेल र पौडेलले मुद्दाको आधारमा रास्वपासँग सहकार्य हुन सक्ने बताए ।

यस्तै नेकपा एकीकृत समाजवादीका वरिष्ठ नेता राजेन्द्र पाण्डेले सहकारीको रकम अपचलनमा रवि लामिछाने जोडिएकाले उनले दोषअनुसार कारबाही भोग्नुपर्ने बताए ।

‘गोरखा मिडियामा रवि लामिछाने प्रबन्ध निर्देशक भएको र पैसा खर्च गर्ने क्रममा जोडिएपछि थाहा छैन भनेर पन्छिन सक्ने अवस्था छैन । प्रतिवेदनमा उनको कहीँ न कहीँ कमजोरी रहेको र मुछिएको बुझ्न सकिन्छ’, पाण्डेले भने ।

दोष अनुसार जो कसैले कारबाही भोग्नुपर्ने भन्दै पाण्डेले यसलाई राजनीतिसँग जोड्न नमिल्ने प्रस्ट पारे ।

राप्रपाका प्रवक्ता मोहन श्रेष्ठले पनि समितिको प्रतिवेदनले जे औँल्याएको छ, त्यो सरकारले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने प्रतिक्रिया दिए ।

‘सहकारीबाट आएको रकम प्रयोग गरेकाले रविमाथि प्रचलित कानुन अनुसार कारबाही गर्नु भनेर प्रतिवेदनले भनेकाले विधि, पद्धति र प्रक्रिया अनुसार जे गर्नुपर्ने हो, गर्नुपर्छ । तर सहकारीका तमाम समस्यालाई ओझेलमा पार्नु हुँदैन’, श्रेष्ठको भनाइ छ ।

प्रस्तुत छ– सहकारीको रकम हिनामिनामा रवि जोडिएको विषयबारे माओवादी केन्द्र, राप्रपा र नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेताहरूको भनाइ उनीहरूकै शब्दमा:

रविमाथिको कारबाही पूर्वाग्रही देखियो: हरिबोल गजुरेल

सरकारको तरिका ठिक भएन, पूर्वाग्रही देखियो । आफ्नालाई बचाएर मन नपरेकालाई कारबाही गर्नु उचित भएन । मन्त्रिपरिषदमा भ्रष्ट मन्त्रीलाई राखेर रवि लामिछानेलाई कारबाही गर्नुको कुनै औचित्य छैन । प्रचण्ड र रविले भ्रष्टाचारको फाइल खोलेको हुनाले पूर्वाग्रह साँध्नका लागि सरकार अगाडि बढेको देखिन्छ ।

रवि रकम अपचलनको घेरामा पर्नसक्छन्: राजेन्द्र पाण्डे

सहकारी छानबिन समितिले जुन रिपोर्ट संसदमा पेस गर्‍यो, त्यसको मूल अंश अहिलेसम्म हामीलाई दिइएको छैन । एक हजार पेजको प्रतिवेदन पेस गरेको हल्ला छ । यद्यपि बाहिर आएका समाचारहरू हेर्दा र नियमको कुरा गर्दा सहकारीको सदस्यले मात्रै पैसा लान र चलाउन पाइन्छ । तर सहकारीको सदस्य नै नभएर पनि करोडौँ रकम सहकारीबाट रवि लामिछाने प्रबन्ध निर्देशक रहेको गोरखा मिडियामा पुगेको छ र लामिछनेले नै चेक काटेर प्रयोग गरेको देखिन्छ ।

अर्को कुरा, कुनै पनि सहकारीबाट एक सहकारी सदस्यले २० प्रतिशतभन्दा बढी पैसा लैजान पाउँदैन । तर रवि लामिछानको हकमा फरक देखियो । त्यसैले पनि उनी रकम अपचलनको घेराभित्र पर्छन् भन्ने देखिन्छ ।

गोरखा मिडियामा रवि लामिछाने प्रबन्ध निर्देशक भएको र पैसा खर्च गर्ने क्रममा जोडिएपछि थाहा छैन भनेर उनी पन्छन सक्ने अवस्था छैन । उनी मुछिएका छन् । हिजो भ्रष्टाचारीलाई लात्ताले हान्नुपर्छ भनेर बोलेका थिए । अहिले उनले आफैँले सहकारीबाट पैसा मैले ल्याएको होइन तर खर्च गरेको भएकाले म त्यसको भागीदार छु भनेबाटै उनले डाइरेक्ट बोल्न नसकेर घुमाएर साबिती बयान दिइरहेका छन् ।

राजनीतिक स्वार्थ अनुसार व्याख्या गर्नु हुदैन: मोहन श्रेष्ठ

कानुनी राज्यमा कानुनभन्दा माथि कोही हुँदैन र छैन । सहकारी प्रकरणमा वा सहकारीको रकम ल्याउनेमा लामिछानेको सहभागिता छैन भनेर प्रतिवेदनले भनेको छ । यद्यपि गोरखा मिडियामा सहकारीबाट आएको रकम प्रयोग गरेकाले प्रचलित कानुन अनुसार कारबाही गर्नुभनेर प्रतिवेदनले भनेकाले विधि, पद्धति र प्रक्रिया अनुसार जे गर्नुपर्ने हो, गर्नुपर्छ । तर सहकारीका तमाम समस्यालाई ओझेलमा पार्नु हुँदैन ।

आआफ्ना राजनीतिक स्वार्थअनुसार कसैले पनि व्याख्या गर्नु हुँदैन । वास्तविक सहकारी पीडितहरूले न्याय पाउनुपर्छ भन्ने राप्रपाको धारणा छ ।

एजेण्डाको आधारमा रास्वपासँग सहकार्य हुन सक्छ: देवेन्द्र पौडेल

दोषी भए रविमात्र होइन, माओवादीकै नेता भएपनि कारबाही हुनुपर्छ । तर पूर्वाग्रहको आधारमा कसैमाथि पनि कारबाही गर्न मिल्दैन । त्यो सत्ता पक्षको होस् वा प्रतिपक्षको । रविमाथि राज्य संयन्त्र जसरी प्रयोग भएको छ, नियत ठिक देखिएको छैन । सहकारी बचत अपचलनबारे तयार भएको प्रतिवेदनका आधारमा दोषीमाथि कारबाही हुनुपर्छ । एजेण्डाका आधारमा प्रतिपक्ष दलहरूसँग सहकार्य हुन सक्छ ।