ललितपुर । जिल्ला अदालत ललितपुरले विदेशी नागरिक वारिस हुन पाउने बाटो खुलाएको छ । बुद्ध एयर प्रालिका अध्यक्ष वीरेन्द्र बहादुर बस्नेतले दायर गरेको दूषित वारेसनामा बदर मुद्दामा सुनाइएको एक फैसलाले यस्तो बाटो खुलाएको हो । 

बस्नेतले  २०८० असोज १० गते जिल्ला अदालतमा अर्चना बस्नेतसमेत चार जनालाई विपक्षी बनाएर दूषित वारिसनामा बदर मुद्दा दर्ता गराएका थिए । उक्त मुद्दामा अन्तिम सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश पुनाराम खनालको इजलासले दाबी नपुग्ने भन्दै निवेदन खारेज हुने फैसला मङ्गलवार सुनाएको छ ।

यस प्रकृतिको विवादमा पहिलो पटक बोलेको अदालतबाट भएको फैसलाको पूर्ण पाठ भने तयार भइसकेको छैन । सेयर धनी अमेरिकी नागरिक शिवानी बस्नेत र अर्का सेयर धनी अर्चना बस्नेतले आफ्नै कम्पनी बुद्ध एयरलाई विपक्षी बनाएर उच्च अदालत पाटनमा दायर गरेको मुद्दामा नेपाली मूलका अमेरिकी नागरिक शिवेन्द्र बहादुर बस्नेतलाई वारिस बनाइएको थियो ।

अमेरिकी नागरिक शिवेन्द्रलाई दिइएको दूषित वारिसनामा बदर हुनुपर्ने भनी बुद्ध एयरका कार्यकारी अध्यक्ष  बस्नेतले जिल्ला अदालतमा दर्ता गराएको फिराद पत्रमा आएको अन्तिम फैसला अहिले न्याय क्षेत्रमा चर्चामा छ ।

मङ्गलवारको बहसमा पक्षका कानुन व्यवसायीले विदेशी नागरिक वारिस हुन नपाउने जिकिर लिएका थिए भने  विपक्षीका तर्फबाट वारिस बन्न कानुनले नरोक्ने जिकिर पेस भएको थियो । ललितपुर जिल्ला अदालतका सूचना अधिकारी रामसजीवन यादवले उच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेको र तल्लो अदालतले माथिल्लो अदालतमा रहेको मुद्दाको बारेमा बोल्न आवश्यक नहुने देखिएकाले खारेज गर्ने फैसला भएको बताए ।

उनले उक्त विवाद उच्च अदालतमै विचाराधीन भएकाले त्यहाँ नै उठाउन उपयुक्त हुने कुरा इजलासमा उठेको र त्यही आधारमा खारेज भएको बताए । फैसलाको पूर्ण पाठ आएपछि थप व्याख्या हुने उनले बताए । यो फैसलासँगै अब नेपालमा विदेशका जुनसुकै नागरिकले नेपाली नागरिकको मुद्दामा वारिस बस्न पाउने बाटो खुलेको छ, जुन गलत अभ्यास हुने केही काननुविदहरु बताउँछन् ।

फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ८९ (५ ख) र अनुसूची ३६ तथा मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १४६ र अनुसूची १३ अनुसार कुनै पनि विदेशी नागरिकलाई मुद्दाको पक्षले आफ्ना तर्फबाट वारिस नियुक्त गर्न नसक्ने प्रस्ट व्यवस्था भएकाले अदालतले यसरी खुल्ला गर्नु गलत हुने उनीहरूको मत छ  । बहसका क्रममा वरिष्ठ अधिवक्ताहरू शम्भु थापा, पूर्णमान शाक्य ,हरिहर दाहाल र श्याम खरेल लगायतले इजलासमै यो तर्क राखेका थिए ।

फौजदारी कार्यविधि संहितामा वारिस हुने व्यक्तिको पूरा नाम, थर, टोलसहितको ठेगाना र उमेर, नागरिकता नम्बर र नागरिकता लिएको जिल्ला उल्लेख हुनुपर्ने लेखिएकोले वारेस नेपाली नै हुनुपर्ने दाबी वरिष्ठ अभिवक्ताहरूको थियो ।

शिवेन्द्रले २०७३ सालमै अमेरिकाको नागरिकता लिइसकेको तर उच्च अदालतमा वारिस दिँदा नेपाली नागरिकता प्रयोग गरेको भन्दै जिल्ला अदालतमा दूषित वारिस बदरको मुद्दा दायर भएको थियो ।

साक्षीका हकमा नेपाली वा विदेशी नागरिक जो पनि हुनसक्ने भए पनि वारिसका हकमा नागरिकता नं नै उल्लेख गर्नुपर्ने हुँदा नेपाली नागरिक मात्र वारिस हुन योग्य रहने निवेदकको तर्क थियो  । उच्च अदालतमा दिएको उजुरी पत्र दर्ता गर्न २८ र २९ असार २०८० गरी दुई वटा अलगअलग वारिसनामा पेस गरी मुद्दा दर्ता भएकामा एउटा मुद्दामा दुई वटा वारिसनामा पेस हुनु गैर कानुनी रहेको  फिराद पत्रमा दाबी गरिएको थियो ।

अमेरिकी नागरिकता लिएका  शिवेन्द्रले उच्च अदालतमा नेपाली नागरिकता प्रमाणपत्र नम्बर २९३३० उल्लेख गरेकाले वारेस बदर हुनुपर्ने फिराद पत्रमा जिकिर गरिएको थियो ।

शिवेन्द्रले २०४४  असार २ गते  ललितपुर जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट  नागरिकता लिएका थिए । उनीसँग यति बेला अमेरिकी नागरिकता भए पनि नेपाली मूलको भएका कारण नेपाली नागरिकता देखाएर वारेस राख्न पाउने व्याख्या अदालतले गर्न नमिल्ने कानुनविदहरु बताउँछन् ।

अमेरिकी नागरिकतासँगै अमेरिकी पासपोर्टधारी भएकाले नेपाली नागरिकता स्वतः निष्क्रिय रहने कुरा रवि लामिछानेविरुद्धको नागरिकता प्रकरणमा सर्वोच्च अदालतबाट फैसला भई नजिर स्थापित भइसकेको छ ।  तर, जिल्ला अदालतका न्यायाधीश खनालको इजलासले त्यो नजिर विपरीत फैसला गरेको छ ।

अर्को देशको नागरिकता लिएपछि स्वघोषित रूपमा आफैले नागरिकता त्यागेको घोषणा गर्नुपर्नेमा बस्नेतले दोहोरो नागरिकताको प्रयोग गरिरहेको  दाबी फिराद पत्रमा गरिएको थियो । बेलायत, अमेरिका, क्यानडा, अस्ट्रेलियाजस्ता देशहरूको नागरिकता लिन अर्को देशको नागरिकता त्याग्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था छैन । नागरिकता त्याग्न बाध्यकारी नहुने कानुनमा टेकेर उनले दोहोरो नागरिकता लिएका थिए । तर नेपालको हकमा भने त्यस्तो कानुनी व्यवस्था नभएकाले जिल्ला अदालतको फैसला गलत भएको ती कानुनविदहरुको तर्क छ।  वारेस बस्न कुनै वाधा नहुने भनी विपक्षीका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता सतिस खरेल, रमेश गुरागाईँ र अधिवक्ता समीर शर्मा लगायतले बहस गरेका थिए ।