काठमाडौँ । ‘शिक्षकलाई मासिक तलब दिने व्यवस्था मिलाउन म स्थानीय सरकारलाई अनुरोध गर्दछु,’ शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईदले राष्ट्रिय शिक्षा दिवसको अवसरमा गरेको अनुरोध हो यो । असोज २ गते शिक्षा मन्त्रालयले आयोजना गरेको कार्यक्रममा मन्त्री भट्टराईले शिक्षकलाई मासिक रूपमा तलब दिन स्थानीय सरकारसमक्ष अनुरोध गरेकी थिइन् ।

त्यसअघि २०८० जेठ ५ र २०८१ जेठ २ गते सार्वजनिक गरिएको सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समेत ‘शिक्षकलाई मासिक तलब दिने व्यवस्था मिलाइनेछ, भनिएको थियो । तर, शिक्षकहरूले अहिलेसम्म पनि मासिक रूपमा तलब पाउन सकेका छैनन् ।

देशभरका ७५३ वटा स्थानीय तहमध्ये केहीले मात्रै शिक्षकलाई मासिक रूपमा तलब भुक्तानी गर्दै आएका छन् । अधिकांश पालिकाले शिक्षकहरूलाई मासिक रूपमा तलब खुवाउन सकेका छैनन् ।

अहिले विद्यालय तहको शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहमा छ । त्यसआधारमा स्थानीय तहले नै शिक्षकलाई तलब दिनुपर्ने हुन्छ । त्यसका लागि आवश्यक पर्ने वित्तीय आधारमा भने संघ सरकारकै हुन्छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले उक्त वित्तीय हस्तान्तरण भइसकेकाले नियमित तलब खुवाउने दायित्व स्थानीय सरकारकै हुने प्रस्ट पारेको छ ।

शिक्षकहरूले नियमित तलब पाउन नसकेको गुनासो आएपछि शिक्षामन्त्री भट्टराईले सार्वजनिक रूपमै आह्वान गरेकी हुन् । शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका महानिर्देशक दिपक काफ्लेले अहिले यो व्यवस्थापनको समस्या देखिएको बताए ।

‘मासिक रूपमा तलब दिन बजेटको हिसाबले समस्या छैन । स्कुलबाट माग फारम समयमै आउनुपर्ने, पालिकाबाट समयमै निकासा हुनुपर्ने, बाँड्नुपर्ने हुन्छ,’ शर्माले भने, ‘कतिपय पालिकाले गरिरहेका छन् । यसमा कुनै समस्या छैन । तर, नभएको ठाउँमा समस्या भएको हो ।’

स्थानीय तहमा पहिला जस्तो बजेट नजाने, फुकुवा नहुनेजस्ता समस्या नरहेको शर्माको भनाइ छ ।

‘हाजिरी प्रमाणित गरेर स्कुलले समयमै पठाउनुपर्‍यो । कतिपय स्थानीय तहले अधिवेशन गरेका छैनन् । कतिपयमा विविध समस्या छन्,’ शर्माले भने, ‘केन्द्रको कारण रोकिएको हो भने त ७५३ वटै पालिकामा रोकिनुपर्ने हो । कतिपयले पालिकाले मासिक रूपमा दिइरहेका छन् ।’

कतिपय पालिकाले शिक्षकको खातामै मासिक तलब पठाउँदै आएका छन् । कतिपयले विद्यालयको खातामा पठाउने र सोही आधारमा विद्यालयले शिक्षकहरूलाई मासिक रूपमै तलब खुवाउँदै आएका छन् ।

सिद्धान्ततः मासिक रूपमा तलब दिन नमिल्ने विषय नभएको तर, व्यवस्थापनमा अलि अलमल भएको शर्माको भनाइ छ ।

कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिका अन्तर्गतका सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरूको २०७९ पुस १३ गते बसेको बैठकले तलब निकासाका लागि दबाब दिने निर्णय गरेको थियो । तीन महिनासम्मको तलब निकासा नगरेको भन्दै शिक्षकहरूले तलब निकासा गर्न अनुरोध गरेका थिए । तर, त्यो समस्या अहिले पनि यथावत नै छ । भीमदत्त नगरपालिकाले मासिक रूपमा तलब खुवाउन सकेको छैन् ।

यो आर्थिक वर्षमा भने नगरपालिकाले शिक्षकहरूको बैंक खाता मागेको छ । विद्यालयले पठाएको हाजिरीका आधारमा नगरपालिकाले मासिक रूपमै तलब भुक्तान गर्ने तयारी गरेको हो ।

भीमदत्त नगरपालिकाभित्र मात्र नभएर धेरै पालिकाले त्रैमासिक रूपमा शिक्षकहरूलाई तलब उपलब्ध गराउने गरेका छन् । मासिक तलब नपाउँदा आफ्नो दैनिक जनजीवन नै प्रभावित हुने गरेको शिक्षकहरूको भनाइ छ । संसारमा काम गरेको घण्टाको हिसाबले तलब पाउने तर, नेपालमा काम गरेको तलब पाउन तीन महिना कुनुपर्ने शिक्षकहरूको गुनासो छ ।

सरकारले निजामती कर्मचारी, सुरक्षा निकाय, स्वास्थ्य क्षेत्र लगायतका अन्य निकायका कर्मचारीलाई भने महिना महिनामा तलब खुवाउँछ । तर, शिक्षकहरूको हकमा भने पहिला पहिला ४÷४ महिनामा र अचेल ३÷३ महिनामा तलब दिने गरिएको छ ।

कतिपय पालिकाले भने संघबाट आउने तलब सोधभर्ना गर्ने गरी आफ्नै स्रोतबाट समेत मासिक रूपमा शिक्षकलाई तलब दिने गरेका छन् ।

शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रबाट स्वीकृत शिक्षकको दरबन्दी अनुसार देशभरका शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाईले स्थानीय तहमा बजेट निकासा गर्छ । तर, मासिक रूपमा तलब निकासा गर्न सकेको छैन ।

पहिला–पहिला बजेट पास हुन ढिला हुँदा तलब खुवाउन पनि ढिला हुने गरेको थियो तर अहिले भने त्यस्तो समस्या नहुने केन्द्रका महानिर्देशक शर्माले बताए ।

पेसागत शिक्षक संघ संस्थाहरूले मासिक रूपमा तलब खुवाउन माग गर्दै आएका छन् । नेपाल शिक्षक महासंघले समेत सरकारसँग नियमित तलबको व्यवस्था गर्न माग गर्दै आएको छ । तर, सरकारले मागको बेवास्ता गर्दै आएको महासंघले जनाएको छ ।