काठमाडौँ । प्रदेश राजधानी दाङको देउखुरी क्षेत्रमा आधुनिक सहर बसाउन लुम्बिनी सरकारले ऋण लिने योजना बनाएको छ । नदी सभ्यतामा आधारित व्यवस्थित र आधुनिक सहरका लागि २० खर्ब रुपैयाँ लाग्ने सरकारको प्रारम्भिक अनुमान छ ।

देउखुरी क्षेत्र भएर राप्ती नदी बगेको छ । सोही नदी वरिपरि हरियालीसहितको सहरका लागि ऋण आवश्यक भएको लुम्बिनी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्य बताउँछन् । ‘आगामी पुस्तालाई सुन्दर र व्यवस्थित सहर हस्तान्तरण हाम्रो दायित्व हो,’ उनले भने, ‘त्यसकारण सरकार स्रोतको जोहोमा लागेको छ ।’

सबै राजनीतिक दल र सरोकारवाला निकाय यसमा सहमत भएकाले स्रोतको जोहोमा लागेको मुख्यमन्त्री आचार्यको भनाइ छ ।

देउखुरीमा राजधानी सरेको एक वर्ष भएको छ । दाङको राप्ती गाउँपालिकाका ९ वटै वडा, गढवा गाउँपालिकाका १, २ र ३ वडा र अर्घाखाँचीको शितगंगा नगरपालिकाका ८ र ९ वडाको भूगोललाई लुम्बिनी प्रदेशको राजधानीमा समेटिएको छ । यसमध्ये देउखुरी क्षेत्रमा लुम्बिनी प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणले सहर निर्माणको प्रारम्भिक योजनाको काम भइरहेको जनाएको छ ।

प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत छविराज पोखरेलका अनुसार जग्गा अधिग्रहणको काम सुरु भएको छ । ‘व्यवस्थित सहरका लागि हामीले एक हजार बिघा जग्गालाई १४ वटा प्याकेजमा बाँडेर नमुना प्लट निर्माण गर्ने सोचेका छौँ,’ उनले भने, ‘तर जग्गा अधिग्रहण र एकीकरणलाई अगाडि बढाउन तथा पूर्वाधार निर्माण गर्न बजेटको अभाव छ ।’ यसका लागि पहिलो चरणमा मात्रै २५ अर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्ने पोखरेलको भनाइ छ ।

राजधानी सहर बनाउन प्रारम्भिक चरणमा २५ अर्ब आवश्यक र समग्रमा १ खर्ब रुपैयाँ चाहिने बताएको सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८१÷८१ का लागि भने ३९ अर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । आन्तरिक स्रोत र बजेट पर्याप्त नभएको प्रदेशले यस्तो महत्त्वाकांक्षी योजना किन बनाएको ? मुख्यमन्त्री आचार्य भन्छन्, ‘यो बहुवर्षीय योजना हो । एक वर्षमै सक्ने कार्यक्रम होइन । स्रोत र वैदेशिक ऋणका लागि केन्द्र सरकारसँग छलफल गरेर अगाडि बढ्छौँ ।’

विज्ञ भन्छन् : सरकारको उल्टो बाटो

त्यसो त सात प्रदेश राजधानीमध्ये गाउँपालिकामा राजधानी भएको लुम्बिनीमात्रै हो । पूर्वमुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलको जोडबलमा लुम्बिनीको राजधानी दाङको देउखुरी तोकिएको थियो । पोखरेलको गृहजिल्ला दाङमा दुई ठुला सहर छन्– घोराही र तुलसीपुर । व्यवस्थित नभए पनि यी दुई सहर भौतिक पूर्वाधारका हिसाबले सम्पन्न छन् । तर राजनीतिक जोडघटाउका कारण दाङको जिल्ला सदरमुकाम घोराहीदेखि ४५ किलोमिटर पूर्व देउखुरीमा प्रदेश राजधानी पुग्यो ।

पूर्वाधार केही नभएको स्थानमा प्रदेश राजधानी बस्यो । प्रदेश सभा बैठक, मन्त्रालय तथा अन्य प्रशासनिक भवन राप्ती प्राविधिक शिक्षालयमा राखियो । ४२ सुविधासम्पन्न भवनसहित २९ बिघामा फैलिएको शिक्षालयलाई नजिकै स्थानान्तरण गरेर साँघु¥याइयो । त्यही स्थान र आसपास भव्य सहर बनाउने योजनासहित सरकार ऋणको खोजीमा लाग्नुलाई जानकारहरू ‘सरकारको उल्टो बाटो’ भन्छन् ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. पीताम्बर शर्मा सरकारले चाहेर कुनै पनि स्थानमा सहर नबस्ने बताउँछन् । ‘सहर बस्नका लागि त्यसको आर्थिक तथा सामाजिक पाटो मिल्नुपर्छ । आसपासको क्षेत्रका लागि स्थान पायक हुनुपर्छ । आर्थिक क्रियाकलापको सम्भावना सबैभन्दा मुख्य विषय हो,’ उनले भने, ‘आर्थिक क्रियाकलापले नै क्रमशः बस्तीको विकास गर्दै लग्ने हो । सरकारले सहर बसाल्ने होइन, व्यवस्थित गर्नेचाहिँ हो ।’

औद्योगिक तथा व्यावसायिक सम्भावना र सामाजिक रूपमा पायक नपर्ने स्थानमा जति पूर्वाधार थुपारे पनि सहर हुन नसक्ने शर्माको भनाइ छ ।

स्वाभाविक रूपमा राजधानीको राजनीतिक तथा प्रशासनिक कामका लागि पूर्वाधारको आवश्यकता पर्छ । त्यसको लागि न्यूनतम सुविधा बनाउनै प¥यो । तर ऋण लिएरै सहर बसाउने र पूर्वाधार बनाउने गलत काम सरकारले गर्न नहुने त्रिभुवन विश्वविद्यालय ग्रामीण विकासका सहप्रध्यापक विमल खड्का बताउँछन् ।

‘सहरका लागि मुख्य कुरा बस्ती नै हो । त्यसका लागि आन्तरिक वा बाह्य व्यापारको केन्द्र आवश्यक हुन्छ,’ खड्काले भने, ‘यो विना लहडमा सरकारले ऋण लगानीमा सहर बसाउनु हुँदैन । हचुवामा ऋण लिएर सहर बसाउन खोज्नु भावी पुस्तालाई ऋण बोकाउनु बाहेक केही हुँदैन ।’

सहरका लागि पहिले आर्थिक पक्ष चलायमान बनाउनुपर्ने खड्काको भनाइ छ । उनले भने, ‘त्यसपछि क्रमशः बस्तीको विकास बढ्दै जान्छ । सरकारले जबर्जस्ती बसाउने योजना बनाउनै पर्दैन ।’

अलपत्र अन्य सहर आयोजना  

त्यसो त सहर बसाउने सरकारी योजना यो पहिलो होइन । पहिलो पटक २०६७÷६८ मा मध्यपहाडी राजमार्ग आसपास १० वटा सहर बसाउने  योजना सरकारले ल्यायो । एउटा सहर निर्माणका लागि सरकारको ५ अर्ब खर्च हुने प्रारम्भिक रिपोर्ट बाहेक यसको काम अघि बढ्न सकेन । केही स्थानमा सरकारले बाटो ठुलो बनाउने र ढल बनाउने काम ग¥यो । यसको परिणाम ती स्थानमा जग्गाको भाउ बढ्यो । तर सरकारले सहर बसाउने योजनालाई मूर्तरूप दिन सकेन ।

१० सहर बसाउने योजनामा असफल भए पनि त्यसपछि पटकपटक गरेर देशका विभिन्न स्थानमा ४० सहर बसाउने योजना केन्द्र सरकारले बनायो । तर यीमध्ये कुनै योजना कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन् ।

अहिले लुम्बिनीको प्रदेश राजधानी क्षेत्रमा समेटिएको गढवामा पनि सरकारले नमुना सहर बसाउने योजना २०७५ सालमै बनाएको थियो । तर त्यो योजनामै सीमित छ । एउटा सहरमा कम्तीमा एक लाख जनसङ्ख्या अटाउने र सहर केन्द्रित बसाइँसराइ रोक्ने योजना सरकारले बनाएको थियो । तर हचुवामा घोषणा गरिएका ती योजना कार्यान्वयनमा जान सकेनन् ।

सहप्राध्यापक खड्का घोषणा गरेर सहर नबन्ने सरकारकै उदाहरण भएकाले लुम्बिनी फेरि त्यसकै पछि लाग्न नहुने बताउँछन् । ‘केन्द्र सरकार नै सहर बसाउने योजनामा विफल भइसकेको छ । यो देख्दादेख्दै प्रदेशले ऋण लिएर सहर बसाउँछु भन्नु हुँदैन,’ खड्काले भने, ‘त्यहाँको आवश्यकता भयो, व्यापार तथा औद्योगिक क्षेत्रको विकास हुँदै गयो भने आफैँ सहर बन्छ । त्यसलाई सरकारले व्यवस्थित मात्रै गरिदिए पुग्छ ।’