काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री एवं नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको लोकप्रियता खस्किँदै गएको चर्चा राजनीतिक वृत्तमा हुन थालेको छ । चौथो पटक सरकारको नेतृत्व गरिरहेका ओलीको काम कारबाही उत्साहप्रद नदेखिएको विश्लेषक बताउँछन् ।

त्यसो त ओलीको लोकप्रियताको ग्राफ कुनै मत सर्वेक्षण वा निर्वाचन विधिबाट मापन भइसकेको छैन । उनका कार्यसम्पादन, अभिव्यक्ति र व्यवहारका सम्बन्धमा सामाजिक सञ्जाल, मिडिया, सडकबाट व्यक्त भएका असन्तुष्टि र विरोधका आधारमा विश्लेषकहरू लोकप्रियता घट्दै गएको निष्कर्षमा पुगेका हुन् ।

जनतामा बढ्दो आक्रोश व्यवस्थाविरुद्ध नभइ नेता केन्द्रित भएको विश्लेषकहरूको भनाइ छ । जनतामा बढ्दो असन्तुष्टिलाई सत्तामा बसेका नेताहरूले बेलैमा व्यवस्थापन गर्न नसके बंगलादेश वा श्रीलंकाको स्थिति नेपालमा आउन सक्नेतर्फ उनीहरूले सचेत गराएका छन् ।

प्रधानमन्त्री ओली हाल संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा भाग लिने क्रममा अमेरिकामा छन् । असोज ५ गते प्रधानमन्त्री ओली र परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवाको स्वागतमा न्यूयोर्कस्थित नेपाली समुदायले आयोजना गर्न लागेको कार्यक्रम अन्तिम समयमा स्थगित भयो ।

नेपाली महावाणिज्य दूतावास न्यूयोर्क र अमेरिकामा रहेका नेपाली समुदायको संयुक्त आयोजनामा स्वागत तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रम राखिएको थियो । त्यसका लागि प्रधानमन्त्री ओली र परराष्ट्रमन्त्री राणाको तस्बिर अङ्कित ब्यानरसहित मञ्चसमेत तयार पारिसकिएको थियो । तर सुरक्षा संवेदनशीलता र साइडलाइन भेटवार्ताको व्यस्ततालाई कारण देखाउँदै कार्यक्रम स्थगित गरियो ।

नेपाली महावाणिज्य दूतावास न्यूयोर्कले कार्यक्रम स्थगितको सूचना जारी गरेपछि संसारभर नकारात्मक सन्देश प्रवाह भएको कूटनीतिक मामिलाका जानकारहरूको भनाइ छ । महाशक्ति राष्ट्र अमेरिकामै सुरक्षाको प्रश्न उठ्नु चानचुने विषय नभएको उनीहरूको तर्क छ ।

भदौ १० गते गौरा पर्वको अवसरमा राजधानीको खुलामञ्चमा कार्यक्रम आयोजना गरिएको थियो । सो कार्यक्रमको प्रमुख अतिथि प्रधानमन्त्री ओली थिए । सोही कार्यक्रमा विशेष अतिथि बनेर पूर्वप्रधानमन्त्री एवं कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा पुगेका थिए । ओली र देउवाविरूद्ध प्रदर्शन भएपछि कार्यक्रम नै प्रभावित भएको थियो । प्रहरीले नाराबाजीमा संलग्न युवालाई पक्राउ गरेपछि सरकारको निकै आलोचना भयो ।

पछिल्लो समय ओली लक्षित असन्तुष्टि बढ्नुमा उनको विगतका कर्म, व्यवहार र गतिविधि जिम्मेवार रहेको विश्लेषक शम्भु श्रेष्ठको तर्क छ । ‘पछिल्लो समय जनआक्रोश नेता केन्द्रित भइराखेको छ । त्यसैको एउटा झिल्को न्यूयोर्कमा पनि देखियो,’ उनले भने, ‘जो जति युवा बिदेसिएका छन्, तिनमा बिदेसिनु परेको एउटा पीडा पनि छ । देशभित्रै हामीले अवसर पाएनौँ । देश सुध्रिएन । देश बिगार्ने यिनै नेता हुन्न् भन्ने परेको छ ।’

स्वदेशमै पनि लेखेटिनुपर्ने अवस्था आएको भन्दै उनले टुँडिखेलको उदाहरण दिए । ‘सामाजिक सञ्जालमा लेखेकै आधारमा साइबर क्राइमको मुद्दा लगाउने, विरोध गरेकै  आधारमा पक्राउ गर्ने जस्ता गतिविधि भइरहेको छ । यसले असन्तुष्टि झन् चुलिँदै गएको देखाउँछ,’ उनले भने ।

कांग्रेससँग मिलेर सरकार बनाउनु अघि ओलीले प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारलाई समर्थनमात्र गरेका थिएनन्, सत्ता साझेदार भूमिकासमेत निर्वाह गरेका थिए । प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार ढालेर कांग्रेसको समर्थनमा सरकार गठन गरेपछि तत्कालीन सत्ता साझेदार दल माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी(रास्वपा), एकीकृत समाजवादी लगायतका समर्थक तथा शुभचिन्तकहरूको विरोधको सामना गर्नु राजनीतिक रूपमा सामान्य नै मानिने श्रेष्ठको तर्क छ ।

तर समाजका हरेक तप्काबाट असन्तुष्टि बढ्दै जानु शासकका लागि खतराको सङ्केत भएको श्रेष्ठले बताए । ओलीले अघिल्ला शासनकालमा ठुल्ठुला सपना देखाएर पूरा नगर्दा उनको पछिल्लो सत्तारोहणलाई नरुचाइएको श्रेष्ठको बुझाइ छ ।

‘२०७४ मा दुईतिहाइको सरकार ओलीले टिकाउन सकेनन् । दुई–दुई पटक संसद विघटन गरेदेखि नै राजनीतिक विग्रह उत्पन्न भयो । त्यही विग्रहका कारण अहिले विरोध भएको हो । समस्या सधैँ चुप लागेर बस्दैन, निकास खोज्छ’, श्रेष्ठले भने, ‘अहिले पनि बेरोजगारी, भ्रष्टाचारमुक्त समाज बन्न सकेको छैन । सामान्य औषधि नपाएर जनताहरू मरिराखेका छन् । महँगी कहालीलाग्दो अवस्थामा छ । संविधानले दिएको मौलिक हकको कार्यान्वयन भएको छैन । यसले समाजका सबै तप्कामा असन्तुष्टि बढ्दै गएको छ ।’

प्रमुख प्रतिपक्षी दल माओवादीसहित रास्वपा, एकीकृत समाजवादी लगायत विपक्षी दलले भ्रष्टाचारविरूद्ध अघिल्लो सरकारले थालेको अभियानलाई अवरूद्ध पार्न ओली सरकार बनेको आरोप लगाएका छन् । कांग्रेस र एमालेभित्रका भ्रष्टहरूलाई जोगाउन रातारात सरकार बनाएको विपक्षी दलहरूको आरोप छ ।

अर्का विश्लेषक प्राध्यापक कृष्ण पोखरेलले ओलीको लोकप्रियता घट्नुमा उनी आफैँ दोषी भएको टिप्पणी गरे । नाकाबन्दीबाट स्थापित भए पनि तदनुसार कार्यसम्पादन गर्न नसक्दा उनको राजनीतिक साख खस्किएको पोखरेलको भनाइ छ । 

‘ओलीको लोकप्रियता घट्नुमा उहाँ आफैँ दोषी हो । सामाजिक सञ्जालमा लेखेकै कारण वा सार्वजनिक मञ्चमा विरोध गरेकै कारण पक्राउ गर्नु उचित होइन । नेतृत्वमा देखिएको असहिष्णुताले जनआक्रोश बढ्छ,’ उनले भने, ‘ओलीजी नाकाबन्दीविरुद्ध उभिएकाले स्थापित हुनुभयो । तर त्यसअनुसार कार्यसम्पादन गर्न सक्नुभएन । विस्तारै लोकप्रियता घट्दै गएको देखिन्छ ।’

यस्तो अवस्था आउनुमा ओलीले विगतमा दिएको आश्वासन पूरा नहुनु र उनकै गतिविधि प्रमुख रहेको पोखरेलको तर्क छ ।

‘ओलीजीले जनतालाई रेल, पानी जहाज, घरघरमा ग्याँस पाइपलाइन जडान गर्ने सपना देखाउनुभयो । तर व्यवहारमा संविधान, सुशासन र लोकतन्त्र विपरीतका गतिविधि गर्नुभयो’, उनले भने, ‘यसले उहाँको लोकप्रियता खस्कदै गयो । अहिले पनि भ्रष्टाचारीलाई संरक्षण गर्ने गरी कांग्रेससँग सत्ता सहकार्य गर्नुभयो । त्यो आम युवाहरूलाई रूचिकर भएन । सत्ताका लागि व्यवस्थाविरोधी राप्रपासँग सहकार्य गर्नुभयोे ।’

घुमीफिरी असफल भएका अनुहारहरू नै पटकपटक सत्तामा आएका कारण नेताहरू अलोकप्रिय भएको पोखरेलको निष्कर्ष छ ।  

पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री भएलगत्तै विद्युत प्राधिकरणका बोर्ड सदस्य निष्कासन गरी आफू अनुकूलको व्यक्ति नियुक्त गर्नु, त्रिभुवन विश्वविद्यालयको नीति तथा कार्यक्रममाथि रोक लगाउनु, भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा अनुसन्धान गरिरहेका प्रहरी अधिकृतको सरूवा गर्नु, भ्रष्टाचारमा ५ वर्षे हदम्याद राख्ने गरी विधेयक संसदमा पेस गर्नु लगायतका कारण ओली अलोकप्रिय बन्दै गएकोमा विश्लेषक श्रेष्ठ र पोखरेलको एक मत छ । यिनै विषयमा चौतर्फी विरोधपछि केही निर्णयबाट सरकार पछि हट्न बाध्य भएको थियो ।

काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहसँगको टकरावका कारण युवा पुस्तामाझ ओली बढी आलोचित भएका छन् । ‘गिरीबन्धु टि स्टेट’ प्रकरणलाई लिएर ओलीको नियतबारे बालेनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेपछि ओली आक्रोशित भएका थिए ।

पछिल्लोपटक एमालेका प्रदेश सांसद रेखा शर्माको घरमा रहेकी एक नाबालिगलाई घरेलु कामदारको नाममा हिंसा गरेको आरोपसहित बालेनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेपछि ओली थप चिढिएका थिए । फेसबुकमा बालेनले लेखेको एउटा पोस्ट हटाइएपछि एमाले र बालेनका समर्थकबिच आरोप–प्रत्यारोप नै चल्यो । बालेनले सांसद शर्माको विषयमा लेखिएको पोष्ट सरकारले उडाएको आरोप लगाएपछि बालेनका समर्थकहरूले ओलीको फेसबुक ‘अनफलो’ अभियान नै चलाएका थिए ।

अहिले उनी अमेरिकामै रहेको बेला पूर्वगृहमन्त्री एवं राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी(रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेलाई सहकारी बचत रकम अपचलन गरिएको आरोपमा सरकारले पक्राउ गर्न लागेको चर्चाले ओली थप आलोचित भएका छन् । कांग्रेस र एमालेभित्रकै कयौँ भ्रष्टहरूलाई संरक्षण गरेर रविमाथि पूर्वाग्रही आधारमा पक्राउ गर्न लागिएको रास्वपाका कार्यकर्ता तथा समर्थकहरूको आरोप छ ।

ओलीको त्यो विगत

झापा विद्रोहका क्रममा १४ वर्ष जेल जीवन बिताएका ओली राष्ट्रिय राजनीतिमा गणतन्त्र स्थापना भएपछि मात्र शक्तिशाली भए । खासगरी एमालेको नवौँ महाधिवेशनबाट अध्यक्षमा निर्वाचित भएका उनी राजनीतिमा हस्तक्षेपकारी भूमिकामा देखिए । २०७२ सालको संविधान बनेपछि उनी पहिलो पटक प्रधानमन्त्री बन्न सफल भए । त्यतिबेला उनी प्रधानमन्त्री हुँदा एकातिर विनाशकारी भूकम्प र अर्कोतिर भारतको अघोषित नाकाबन्दीका कारण देशको अर्थतन्त्र शिथिल थियो ।

तर सङ्कटपूर्ण घडीमा सिङ्गो देश भारतविरूद्ध उत्रिएका थिए । देश र नागरिकको पक्षमा उभिँदै ओलीले नाकाबन्दी नखुलाएसम्म भारत भ्रमण नगर्ने चुनौती दिएका थिए । उनको यही खुला चुनौतीका कारण त्यतिबेला राजनीतिमा ओलीको हाइट ह्वात्तै बढेको थियो । देशभक्त राजनेताका रूपमा ओली राजनीतिमा उदाएका थिए । भारत विरोधी जनताको सेन्टिमेन्ट र दोस्रो ठुलो वामपन्थी दल माओवादीसँग चुनावी तालमेल गरेका कारण २०७४ को निर्वाचनमा सर्वाधिक मत पाएका थिए ।

कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा क्षेत्र समेटेर चुच्चे नक्सा संसदबाट अनुमोदन गराएपछि ओली राष्ट्रवादी राजनेता कहलिएका थिए । ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’को नारा दिएर नेपाललाई मध्यमस्तरको देश बनाउने सपना देखाएर दोस्रोपटक उनी शक्तिशाली प्रधानमन्त्री भए । तर दुई तिहाइको वामपन्थी सरकार जोगाउन नसक्दा ओली अलोकप्रिय बन्दै गएको विश्लेषक श्रेष्ठको जिकिर छ । संविधान विपरीत दुई–दुई पटक संसद विघटन गर्नु ओलीका लागि घातक भएको उनको निष्कर्ष छ ।  

‘उहाँले ठुल्ठुला सपना देखाउनुभयो तर वास्तवमा परिणाम केही दिनुभएन,’ उनले भने ।

केरुङ–काठमाडौँ–पोखरा–लुम्बिनी रेलको सपना ओलीले नै बाँडेको भन्दै श्रेष्ठले घरघरमा ग्याँस पाइप फिटिङदेखि पानी जहाजका सपना पनि देखाइएको तर यस्ता धेरै हावादारी कुरा कार्यान्वयन नहुँदा लोकप्रियता घटेको प्रस्ट पारे ।

ओलीले पटकपटक भन्ने गरेका छन्– ‘म भ्रष्टाचार गर्दिन, भ्रष्टाचार हुन दिन्नँ’ । ‘भ्रष्टाचारीको अनुहार हेर्दिनँ’ ।

तर ओलीको भनाइ अनुसार व्यवहारमा नदेखिएको विश्लेषकहरू बताउँछन् । अघिल्लो पटक ओली प्रधानमन्त्री हुँदा भ्रष्टाचारका विभिन्न काण्डमा मुछिएका व्यक्तिहरूलाई संरक्षण गरेको आरोप छ ।

वाइडबडी विमान खरिद प्रकरण

राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल वायु सेवा निगमका दुई वटा वाइडबडी विमान खरिदसम्बन्धी विषय ओली सरकारका पालामा निकै विवादित बनेको थियो । खरिद प्रक्रियामा आर्थिक अनियमितता भएको विषयमा ओलीमाथि अहिलेसम्म प्रश्न उठेको छ । त्यो प्रकरणमा तत्कालीन पर्यटनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीसमेत मुछिएका थिए ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले ठुला विमान खरिदमा ६ अर्ब २९ करोड रूपैयाँ बेरुजु देखाएपछि प्रतिनिधि सभाको सार्वजनिक लेखा समितिले त्यसबारे चासो देखाएको थियो । त्यसबारे छानबिन गर्न लेखा समितिले सांसद राजन केसीको संयोजकत्वमा उपसमिति गठन गरेको थियो । दुईवटा वाइडबडी जहाजमा ठुलो मात्रा घोटाला भएको ठहरसहित समितिलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । तर प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न प्रधानमान्त्री ओलीले ध्यान नदिएको आरोप छ ।

स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रकरण

तत्कालीन सरकारले औषधि तथा मेडिकल उपकरण खरिद गर्न ओम्नी बिजनेस कर्पोरेसन इन्टरनेसनल (ओबीसीआई) सम्झौता गरेको थियो ।  सम्झौताअनुसार एक करोड तीन लाखभन्दा बढी रकम राज्यकोषबाट निकासा भएको थियो । ओबीसीआईले चीनबाट खरिद गरेको उक्त सामग्री बजार मूल्यभन्दा बढी भएको भन्दै विवादमा प¥यो । तर स्वास्थ्य मन्त्रालयले भने विश्वव्यापी रूपमै सामानको अभाव रहेकाले स्वास्थ्य सामग्रीको मूल्य केही बढी गरेको थियो । यसबारे कुनै छानबिन भएन ।

सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिद प्रकरण

सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिद प्रकरण मुछिएका तत्कालीन ओली क्याबिनेटका सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले राजीनामा दिनुपरेको थियो । यो प्रकरणमा बाँस्कोटाले स्वीस कम्पनीका एजेन्टसँग घुसको बार्गेनिङ गरेको अडियो सार्वजनिक भएको थियो ।

उक्त अडियोमा सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिदका लागि करिब ७० करोड कमिसन आउने उल्लेख थियो । अहिलेसम्म चर्चा पाएको यस प्रकरणमा छानबिन गरी दोषीमाथि कुनै कारबाही भएको छैन ।

यती प्रकरण

ओली सरकारले आफूनिकट व्यवसायीको स्वार्थका लागि ऐन नै संशोधन गरेर गोकर्ण फरेष्ट रिसोर्ट भोगचलन गर्न दिइएको विषय सार्वजनिक भएको थियो । ओली निकट व्यवसायी दिवंगत आङछिरिङ शेर्पाको कम्पनी यती होल्डिङ्स प्रालिले सञ्‍चालन गरिरहेको रिसोर्टको लिज अवधि २५ वर्षका लागि थपिएको थियो । रिसोर्ट सञ्‍चालनका लागि उपलब्ध गराएको दुई हजार ९७१ रोपनी जग्गाको लिज कौडीको भाउमा दिएको तथ्य सार्वजनिक भएपछि त्यतिबेला ओली सरकार निकै आलोचित भएको थियो ।