विराटनगर । कोशी प्रदेशका आधा दर्जन सहकारी अहिले पनि समस्याग्रस्त छन् । प्रदेशकै मातहतमा रहेका ती सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेर समस्या समाधानको लागि पहल गर्नुपर्ने पीडित बचतकर्ताको दबाब छ ।

तर, कोशी प्रदेश सरकार, प्रदेश सभाका सरोकारवाला संसदीय समिति, मन्त्रालय र विभागहरूले सहकारीको समस्या समाधानका लागि त्यति धेरै चासो दिएको देखिँदैन ।

विराटनगरको माछापुच्छ्रे बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, इटहरीको अम्बे बचत तथा ऋण सहकारी संस्था होस् या धरानको बराह बचत तथा ऋण सहकारी संस्था सङ्कटबाट उम्किनै नसक्ने अवस्थामा छन् । यस्तै झापा कमल गाउँपालिकाको पूर्व नेपाल बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था, मोरङको धनपालथानको उमागौरी कृषि सहकारी, झापा शिवसताक्षी नगरपालिकामा रहेको उन्नति बचत तथा ऋण सहकारी पनि समस्याग्रस्त छन् ।

समस्यामा परेका सहकारी संस्थामध्येका यी नाम केवल प्रतिनिधिमूलक हुन् । उदयपुर, मोरङ र झापामा त्यस्ता थुप्रै सहकारी समस्याग्रस्त छन् । ती सहकारीमा सर्वसाधारणले बचत गरेको अर्बौं रुपैयाँ जोखिममा छ ।

कोशी प्रदेश सरकार उद्योग, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका दुई निकायले सहकारी क्षेत्रको नियमित अनुगमन र निर्देशन दिने काम गर्दै आएको छ । कोशी प्रदेश रजिष्टार कार्यालय इनरुवा र मन्त्रालयको सहकारी अनुगमन शाखाले त्यो काम गरिरहेको छ ।

अनुगमन शाखाका प्रमुख लिलाबल्लभ चापागाईंका अनुसार हालसम्म मन्त्रालयले गत वर्ष र यो वर्ष गरी २३ वटा सहकारी संस्थाको अनुगमन गरेको छ । अनुगमन गरेपछि संक्षिप्त प्रतिवेदन पनि मन्त्रालयलाई हस्तान्तरण गरेको छ । ती अनुगमन प्रतिवेदनमा सहकारीका सञ्चालकहरूले मनोमानी किसिमले लगानी गरेको, साधरणसभा कागजमा मात्रै भएको, नियमनकारी निकायमा दक्ष जनशक्ति नभएको, सर्वसाधारणले गरेको बचत फिर्ता नगरेको र ऋण असुली गर्न नसकेको जस्ता समस्या देखाइएको छ ।

यस्तै धितोको बढी मूल्याङ्कन गरेर पनि ऋण प्रवाह भएको, ऐन, नियमको पालना नगरेको, आजै सदस्यता दिने, आजै ऋण दिने समस्या देखिएको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ ।

‘कुनै पनि सहकारीले तीन वर्षको भन्दा बढी अवधि राखेर बचत रकम लिन पाइँदैन । तर, सहकारीहरूले २० वर्षसम्मको बचत अवधि राखेका छन् । ऋणको अवधि पनि २० वर्षसम्मको राखिएको छ । तीन वर्षभन्दा बढी अवधिको ऋण दिने नै होइन,’ शाखाका प्रमुख चापागाईले भने, ‘सहकारीमा मनमौजी खर्च भइरहेको छ । सञ्चालकहरूले जे पायो त्यही गरेका छन् ।’

७० सालमै समस्या आएर सङ्कटमा परेको काठमाडौँको ओरियन्टल सहकारीको बचत अझै फिर्ता भएको छैन । कोशी प्रदेश अन्तर्गतका सहकारीमा आएको समस्या समाधान गर्दै बचतकर्ताले कसरी छिटो रकम पाउँछन् भन्ने विषयमा प्रदेश सरकारले पनि गम्भीरतापूर्वक छलफल चलाउनु पर्छ ।

एउटा पासबुक दिएर घरघरमा दिएर बचत सङ्कलन गरेको, घरमै गएर सेयर सदस्य बनाएको, ऋण घरमै लगेर दिएको जस्ता बेथिति देखिएको उनले बताए । उनले भने, ‘बचत पनि घरमै गएर सङ्कलन गरेको छ । उसले सहकारीको कार्यालय नै देखेको छैन । त्यसकारण पनि सहकारीहरू अहिले समस्याग्रस्त देखिए ।’

शाखा प्रमुख चापागाईं त सहकारी क्षेत्रमा अझै ठुलो सङ्कट आउने बताउँछन् । ‘अझै ठुलो सङ्कट आउनेवाला छ । अहिले पालिकास्तरमा हस्तान्तरण गरेका सहकारीको अनुगमन छैन,’ उनले भने, ‘अर्को कुरा अनुगमन गर्ने क्षमतावान मान्छे पनि भएनन् । सहकारी के कारणले उल्टोबाटो हिँड्यो भन्ने कुरा जानकारी राख्ने कर्मचारी स्थानीय तहमा छैनन् ।’

संस्था वर्गीकरण नगरी जिम्मा लगाइएको र कसैले पनि कुरा बुझेको जस्तो नलागेको उनले सुनाए ।

७० सालमै समस्या आएर सङ्कटमा परेको काठमाडौँको ओरियन्टल सहकारीको बचत अझै फिर्ता भएको छैन । कोशी प्रदेश अन्तर्गतका सहकारीमा आएको समस्या समाधान गर्दै बचतकर्ताले कसरी छिटो रकम पाउँछन् भन्ने विषयमा प्रदेश सरकारले पनि गम्भीरतापूर्वक छलफल चलाउनु पर्छ । तर, अहिलेसम्म त्यसतर्फ सरकारी निकाय लागेको देखिँदैन ।

प्रदेश सहकारी ऐन २०७६ को दफा ८४ मा सहकारी संघ वा संस्था समस्याग्रस्त भएको घोषणा गर्न सकिने व्यवस्था छ । ऐनले संस्था तथा संघले पूरा गर्नुपर्ने दायित्व पूरा नगरेको वा भुक्तानी गर्नुपर्ने दायित्व भुक्तानी गर्न नसकेको वा भुक्तानी गर्न नसक्ने अवस्था भएको, सदस्यहरूको बचत निर्धारण शर्त बमोजिम फिर्ता गर्न नसकेको, संघ, संस्थामा गम्भीर आर्थिक कठिनाइ रहेकोलगायतको अवस्थामा प्रदेश सहकारी रजिष्ट्रार कार्यालयको सिफारिसमा मन्त्रालयले समस्याग्रस्त संघ वा संस्था घोषणा गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।

त्यस्तो घोषणा भएको संघ, संस्था सम्बन्धी अन्य काम गर्न व्यवस्थापन समिति गठन गर्ने व्यवस्था छ । उक्त समितिको अध्यक्ष प्रदेश सहकारी हेर्ने मन्त्रालयको सचिव रहने र प्रदेश सहकारी संघले तोकेको तथा प्रदेश सरकारबाट मनोनीत सहकारी विज्ञ १–१ जना सदस्य रहने छन् भने प्रदेश सहकारी रजिष्ट्रार कार्यालयका प्रमुख सदस्य सचिव रहने व्यवस्था छ ।

तर, त्यस्तो समितिले काम गर्न नसक्ने र स्वार्थ बाझिने देखिएकोले छुट्टै मन्त्रालयका सचिव र रजिष्ट्रार कार्यालयको प्रमुख सदस्य सचिव रहने व्यवस्था हटाएर पूर्वप्रशासक तथा कानुन व्यवसायीलाई राख्ने व्यवस्था गर्न लागिएको मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ ।

उद्योग, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव डाक्टर लेखराज दाहालले कोशी प्रदेश सरकारबाट दुई तहको अनुगमन गरिरहेको र त्यस आधारमा काम भइरहेको छ कि छैन भनेर अनुगमन पनि भइरहेको बताउँछन् । ‘हामीले गत आर्थिक वर्ष र चालु आर्थिक वर्षमा ठुला बचत तथा ऋण सहकारी संस्था र बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाको अनुगन गरेका छौँ,’ सचिव दाहालले भने, ‘प्रदेश सहकारी ऐनलाई परिमार्जन गर्नुपर्ने देखिएको हुँदा हालै कोशी प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषदबाट ऐन संशोधनको म्यान्डेट लिइसकेका छौँ । अब हामी तुरुन्तै प्रदेश सभामा लाने तयारी गरेका छौँ ।’

उनले प्रदेशका सहकारीको समस्या समाधानका लागि ऐनमा पनि केही समस्या देखिएको कारण संशोधनको तयारी गरेको बताए । ‘ऐनमा सानो–सानो थुप्रै समस्या देखियो । २० वटाभन्दा धेरै बुँदामा संशोधन गर्न खोजेका छौँ । त्यसमध्येको अलिक महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको समस्याग्रस्त सहकारीको समिति बनाउने प्रावधानको संशोधन हो,’ उनले भने ।

कोशी प्रदेशमा १ अर्ब माथि सम्पत्ति र दायित्व भएका सहकारीको सङ्ख्या १२ वटा छन् । तीमध्ये ११ वटा सहकारी झापामा मात्रै छन् । यस्तै प्रदेशमा ५० करोडदेखि १ अर्बसम्म कारोबार गर्ने १३ वटा, २५ करोडदेखि ५० करोडसम्म कारोबार गर्ने ३१ वटा र ५ करोडदेखि २५ करोडसम्म कारोबार गर्ने सहकारीको सङ्ख्या ९७ वटा छन् ।

ऐन संशोधनपछि मात्रै समस्याग्रस्त घोषणा गरेर काम गर्ने मन्त्रालयका सचिव दाहालको भनाइ छ । तर, उक्त संशोधन विधेयक प्रदेश सभामा टेबुल नै नभइ प्रदेश सभाको अधिवेशन सकिएको छ । अब चाडबाडको समय सुरु भइसकेको छ । दसैँ, तिहार, छठ अगाडि प्रदेश सभाको अधिवेशन आह्वान हुने सम्भावना पनि छैन । संसद अधिवेशन आह्वान हुन पुस महिना लाग्न सक्छ ।

त्यसअवधिमा सहकारीको समस्या झनै जटिल बन्दै जाने देखिन्छ । त्यसलाई समाधानका लागि अध्यादेश ल्याउने विषयमा पनि छलफल भइरहेको सचिव दाहाल बताउँछन् ।

प्रदेशका सहकारीमा १ खर्ब ४५ अर्ब लगानी

कोशी प्रदेशमा १ अर्ब माथि सम्पत्ति र दायित्व भएका सहकारीको सङ्ख्या १२ वटा छन् । तीमध्ये ११ वटा सहकारी झापामा मात्रै छन् । यस्तै प्रदेशमा ५० करोडदेखि १ अर्बसम्म कारोबार गर्ने १३ वटा, २५ करोडदेखि ५० करोडसम्म कारोबार गर्ने ३१ वटा र ५ करोडदेखि २५ करोडसम्म कारोबार गर्ने सहकारीको सङ्ख्या ९७ वटा छन् ।

कोशी प्रदेश अन्तर्गत नियमन हुने सहकारी एक हजार ७८ वटा रहँदा स्थानीय सरकार अन्तर्गत ३ हजार ६५१ वटा सहकारी छन् । प्रदेश सरकार अन्तर्गत रहेका एक हजार ७८ सहकारीमा मात्रै १२ लाख १५ हजार ३४४ सदस्यको १३ अर्ब २४ करोड २७ लाख ८ हजार सेयरपुँजी र बचतकर्ताको ६५ अर्ब ५८ करोड ८७ लाख ७५ हजार रुपैयाँ बचत छ । ती सहकारीको ऋण लगानी भने ८१ अर्ब १३ करोड ९ लाख ५४ हजार रुपैयाँ छ । सहकारीको जम्मा कोष ९ अर्ब ३३ करोड ८२ लाख १८ हजार र कुल सम्पत्ति दायित्व १ खर्ब ३ अर्ब ९ करोड २१ लाख ५४ हजार रुपैयाँ छ ।

कोशी प्रदेशमा भएका सबै सहकारीमा २१ लाख ७८ हजार ५०३ सेयर सदस्यको कुल सेयर पुँजी २१ अर्ब ५२ करोड ९२ लाख ८२ हजार ८२२, कुल बचत ९२ अर्ब २५ करोड ५९ लाख ७९ हजार ३२८, कुल कोष ११ अर्ब ५९ करोड ६७ लाख ७५ हजार ८१३, कर्जा प्रवाह १ खर्ब १३ अर्ब ११ करोड १८ लाख ९८ हजार ७१३ गरी जम्मा सम्पत्ति र दायित्व १ खर्ब ४५ अर्ब १७ करोड ३७ लाख ४१ हजार ४८ रुपैयाँ छ । सहकारीमा १४ हजार २५२ जनाले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएका छन् ।