एकसय ७९ कैदीलाई प्यारोलमा राख्न सिफारिस
काठमाडौँ । संघीय प्यारोल बोर्डको बैठकले एकसय ७९ जना कैदीलाई प्यारोलमा राख्न सम्बन्धित जिल्ला अदालतलाई सिफारिस गरेको छ ।
महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा मंगलबार भएको पत्रकार सम्मेलनमा महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले उक्त बोर्डको बैठकले एकसय ७९ जना कैदीलाई प्यारोलमा राख्ने निर्णय गरी सम्बन्धित जिल्ला अदालतलाई सिफारिस गरेको जानकारी दिए ।
बोर्डले गरेको निर्णय सिफारिस कारागार व्यवस्थापन विभागबाट जिल्ला अदालतमा पेस भई अदालतबाट सदर भएपछि कैदी जेलबाट निस्किएर निश्चित आचरणमा बस्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ । 'असल व्यवहार र आचरण भएका दुईतिहाई सजाय जेलभित्र नै भुक्तान गरिसकेका व्यक्तिहरूलाई प्यारोलमा छोड्न सकिन्छ,' महान्यायाधिवक्ता बडालले भने, 'प्यारोलमा राख्ने निर्णय गरिएका व्यक्तिले मापदण्ड उल्लंघन गरेका छैनन्, एकजनाले एक जिल्लाबाट अर्को जिल्लामा गएको पनि आफैँले गल्ती स्वीकार गरेका थिए, अरूले प्यारोलको नियम उल्लंघन गरेका छैनन् ।'
फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन–२०७४ अनुसार जन्मकैदको सजाय पाएका, भ्रष्टाचारको कसूरमा सजाय पाएका, जबरजस्ती करणी, तेजाब आक्रमण, मानव बेचविखन, संगठित अपराध, सम्पत्ति शुद्धीकरण र यातना तथा क्रुर अमानवीय व्यवहारमा सजाय पाएका कैदीले भने प्यारोलमा बस्ने नपाउने व्यवस्था छ ।
बोर्डले हालै निर्णय गरेका एकसय ७९ सहित आठसय १४ जना कैदीलाई प्यारोलमा छोड्ने निर्णय गरिसकेको छ । ती प्यारोलमा छुटेका कैदीहरूले प्यारोलको अनुशासनमा सबेको समेत अध्ययनले देखाएको महान्यायाधिवक्ता बडालको भनाइ छ ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
आठ वर्षमा पनि बनेन कालीगण्डकी करिडोरको २५ किमी सडक
-
सहकारी ठगीमा संलग्नलाई नै सहकारी बोर्डमा नियुक्ति दिएको भन्दै प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग
-
परराष्ट्रमन्त्री राणा र स्पेनका राष्ट्रपति सान्चेजबीच भेटवार्ता
-
फार्मेसी क्षेत्रका समस्या समाधान गर्न दलका नेताहरूको प्रतिबद्धता
-
मेलम्चीका बाढीपीडितको चेतावनी, 'हाम्रा माग पूरा नभएसम्म पानी काठमाडौँ लैजान दिदैनौँ'
-
प्रधानमन्त्री ओलीसँग एमसीसीका कार्यकारी प्रमुखको भेटवार्ता