काठमाडौँ । महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले कुनै अभियोग लागेका मानिसको बैंक खाता पूरै रोक्का गर्ने भएकाले जति मागदावी हो त्यति मात्र रोक्का गर्ने गरी काम गर्न निर्देशन दिएका छन् । 

अनुसन्धानको क्रममा प्रचलित कानुनबमोजिम बैंक खाता वा सम्पत्ति रोक्का राखिएकोमा, अभियोग पत्रमा त्यस्ता बैंक खाता वा सम्पत्तिबाट पीडितलाई बिगो वा क्षतिपूर्ति भराइ पाउने वा जफत गरिपाउने माग दाबी लिनुपर्ने अवस्था रहनेछ भने अनुसन्धानका क्रममा रोक्का राखेको बैंक खाता वा सम्पत्ति अभियोगपत्र दायर गर्दाकै बखत वा पक्षको अनुरोधमा अनुसन्धान गर्ने निकायमा फुकुवाको लागि लेखी पठाउने भनिएको छ ।

साथै रोक्का राखेको सम्पत्ति वा बैंक खाताबाट पीडितलाई बिगो वा क्षतिपूर्ति भराई पाउने माग दाबी लिइएको रहेछ भने बिगो वा क्षतिपूर्ति भराइ पाउने माग दाबी लिइएको हदसम्मको बैंक खातामा रहेको रकम वा सम्पत्ति रोक्का राखी अन्य सम्पत्ति फुकुवाका लागि अनुसन्धान गर्ने निकायमा लेखी पठाउन निर्देशनमा भनिएको छ ।

“कुनै अभियोग लाग्ने बित्तिकै पूरै बैंक खाता रोक्का गर्ने गरेको देखियो, “महान्यायाधिवक्ता बडालले भने, “त्यो गर्दा अन्याय हुने भएकाले जति मागदाबी हो, त्यति मात्रै रोक्का गर्न जरुरी छ, बार र सरोकारवालासँग छलफल गरेर यो निर्णय लिएको हो ।”

महान्यायाधिवक्ता बडालले सरकारी नेपाल सरकारवादी हुने मुद्दामा सर्वोच्च अदालतबाट भएको फैसला उपर न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा ११ बमोजिम पुनरावलोकन गर्ने वा नगर्ने अन्तिम निर्णय सम्बन्धित नायब महान्यायाधिवक्ता गर्ने निर्णय गरेका छन् ।

नेपाल सरकार वादी हुने फौजदारी मुद्दामा सम्बन्धित अदालतबाट अभियोग माग दाबी बमोजिम सबै प्रतिवादीको हकमा कसुर ठहर भई सजाय भएको तर जफतको मागदाबी लिइएका साधन वा सम्पत्ति जफत नहुने वा सो विषयमा फैसलामा नबोलेकोमा सो हदसम्म पुनरावेदन गर्नुपर्ने अवस्था नभएमा पुनरावेदन नगर्ने अन्तिम निर्णय उच्च सरकारी वकिल कार्यालयको सहन्यायाधिवक्ता वा सो हैसियतमा काम गर्ने सरकारी वकिलले गर्ने समेत निर्णय भएको छ ।

मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ अनुसार चोरी तथा डाँकासम्बन्धी कसुर) बमोजिमको कसुरमा सम्बन्धित अदालतबाट अभियोग मागदाबी बमोजिम सबै प्रतिवादीको हकमा कसुर ठहर भई सजाय भएको तर मागदाबी लिइएको बिगोमध्ये बरामद भएको बिगो मात्र भराउने गरी फैसला भएकोमा सो हदसम्म पुनरावेदन गर्नुपर्ने अवस्था नभएमा पुनरावेदन नगर्ने अन्तिम निर्णय उच्च सरकारी वकिल कार्यालयको सहन्यायाधिवक्ता वा सो हैसियतमा काम गर्ने सरकारी वकिलले गर्ने महान्यायाधिवक्ताले बताए ।

साथै, महान्यायाधिवक्ताले अभियोजन गर्दाका बखत प्रचलनमा रहेको कानुनबमोजिम जरिवाना वा क्षतिपूर्तिको मागदाबी लिइएकोमा फैसला हुँदाको बखत त्यस्तो कानुन निष्क्रिय÷खारेज भएको कारण जरिबाना वा क्षतिपूर्ति भराउने ठहर नभएको वा सो सम्बन्धमा फैसलामा नबोलेको अवस्था भएकोमा पुनरावेदन नगर्ने अन्तिम निर्णय उच्च सरकारी वकिल कार्यालयको सहन्यायाधिवक्ता वा सो हैसियतमा काम गर्ने सरकारी वकिलले गर्ने समेत निर्णय गरेका छन् । महान्यायाधिवक्ताले आज पत्रकार भेटघाट गरी उक्त निर्णय गरेको र मातहातका निकायलाई निर्देशन समेत दिइसकेको जानकारी दिए ।