१० बजे, १० समाचार
आज २०८१ असोज ८ गते मंगलबार । आज दिनभरका मुख्य–मुख्य घटनाक्रम रातोपाटी डटकमको नियमित प्रस्तुति ‘रात्रिकालीन ब्रिफिङ’मा प्रस्तुत गरेका छौँ–
- सहकारी ठगी प्रकरण
सभापति रवि लामिछानेलाई पक्राउ पर्नबाट रोक्न राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले प्रतिपक्षमा रहेका दलहरूको समर्थन खोजेको छ । रास्वपा स्रोतले दिएको जानकारी अनुसार नेकपा माओवादी केन्द्रसहित प्रतिपक्षमा रहेका अन्य दलले रविलाई साथ दिने प्रतिबद्धता जाहेर गरेका हुन् ।
- मोर्चाबन्दीको तयारी
नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको गठबन्धन सरकारविरुद्ध मोर्चाबन्दी बनाउने विषयमा विपक्षी दलहरू आन्तरिक गृहकार्यमा लागेका छन् । असार १७ गते संविधान संशोधनसहित ७ बुँदे सहमति गरेको सत्ता गठबन्धन विपक्षीलाई पेलेर जाने योजनासाथ अगाडि बढेको भन्दै उनीहरूले मोर्चाबन्दीको प्रयास सुरु गरेका हुन् ।
- पूर्वराष्ट्रपतिको पार्टी मोह
राष्ट्रपति देशको अभिभावक हो । यस्तो पदमा रहिसकेको व्यक्तिको सामाजिक गतिविधि साझा र सबैले मान्ने खालको हुनुपर्छ भन्ने आम बुझाइ छ । त्यस्तो पदमा बसिसकेर बाहिरिएको व्यक्तिले कुनै एक पार्टी विशेषको चिन्ता गर्न नसुहाउने राजनीतिक विश्लेषकहरूको भनाइ छ ।
- मुद्दा मिलापत्रको दायरा बढाइयो
सरकारले सरकारवादी फौजदारी मुद्दामा मिलापत्रको दायरा बढाएको छ । आफूले अनुसन्धान गरी अदालतमा दर्ता गर्ने सरकारवादी फौजदारी अपराधका थप १० अभियोगलाई सरकारले अब मिलापत्र हुने सूचीमा राखेको छ ।
- हिरासतमै अनसन
मेडिकल व्यवसायी तथा राष्ट्र, राष्ट्रियता, धर्म संस्कृति र नागरिक बचाउ अभियानका संयोजक दुर्गा प्रसाईंले प्रहरी हिरासतमै अनसन थालेका छन् । उनले सिंहदरबारस्थित प्रहरी वृत्तको हिरासतमै अनसन थालेका हुन् ।
- सरुवा
नेपाल प्रहरीका ४१ जना प्रहरी उपरीक्षकहरूको सरुवा भएको छ । नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालयको मानवस्रोत विकास विभागले असोज ७ गतेको निर्णय अनुसार उनीहरूको सरुवा गरेको हो ।
नेपाल प्रहरीका १ सय ४३ जना प्रहरी नायब उपरीक्षकहरुको सरुवा भएको छ ।
- कूटनीतिमा खेलाँची
नेपाल सरकारले १७ देशका लागि प्रस्ताव गरेका राजदूतमध्ये १६ जनाको नाम संसदीय सुनुवाइ समितिबाट अनुमोदन भएको छ । तर कूटनीतिक क्षेत्रमा भएका यी नियुक्तिलाई लिएर विवाद र आलोचना बढेको छ ।
- अनियमितता
पोखरा र भैरहवा विमानस्थल निर्माणका बेला भएको आर्थिक अनियमिततामा ‘ठुला माछा’ फस्ने देखिएपछि संसद्को सार्वजनिक लेखा समिति अन्तर्गतको छानबिन उपसमिति प्रतिवेदन तयार पार्नै हच्किएको छ ।
- बीमा अभिकर्ता असन्तुष्ट
नयाँ बीमा नियमावलीमा अभिकर्ताको हित प्रतिकूलका विषय संशोधनको माग गर्दै बीमा अभिकर्ता संघले शुक्रबार नेपाल बीमा प्राधिकरणसमक्ष १७ बुँदे माग पेस गर्यो । हाल मन्त्रिपरिषद्को विधेयक समितिमा विचाराधीन रहेको नियमावलीको व्यवस्थाले अभिकर्ताको पेसालाई नै संकटमा पार्ने ठहर गर्दै संघले यसविरुद्ध आन्दोलनको तयारी समेत गरेको थियो ।
- रेलमार्ग विकास
सरकारले रेलमार्ग विकासका लागि वार्षिक रूपमा अर्बौँ बजेट छुट्याउँदै आएको छ । तर रेलमार्ग विकासको प्रगति भने अपेक्षित हुन सकेको छैन ।