काठमाडौँ । सरकारले सरकारवादी फौजदारी मुद्दामा मिलापत्रको दायरा बढाएको छ । आफूले अनुसन्धान गरी अदालतमा दर्ता गर्ने सरकारवादी फौजदारी अपराधका थप १० अभियोगलाई सरकारले अब मिलापत्र हुने सूचीमा राखेको छ ।

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले सोही अनुसार सरकारी वकिल कार्यालयहरूलाई निर्देशनसमेत दिएको छ । महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले यस्ता मुद्दालाई सर्वोच्चसम्म पुर्‍याउने अनि वर्षाैंसम्म न्यायको लडाइँ चलिरहने क्रम देखिएकाले यसलाई सुधार गर्न केही अपराधमा कानुन बमोजिम मिलापत्रको बाटो खुला गरेको बताए ।

‘मुलुकी फौजदारी संहिताको परिच्छेद २१ अन्तर्गतको सर्वसाधारणको ठगी, अनुचित लेनदेन, सर्वसाधारणको सम्पत्तिको हानि, नोक्सानी सम्बन्धी आपराधिक विश्वासघात, सर्वसाधारणको सम्पत्तिको हानि, नोक्सानी सम्बन्धी ठेक्का वा करारको काममा फरक पार्ने सम्बन्धी मुद्दा, सर्वसाधारणको सम्पत्ति हानि, नोक्सानीका मुद्दामा अब मिलापत्र हुन्छन्,’ महान्यायाधिवक्ता बडालले भने ।

मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ दफा २८५ बमोजिमको आपराधिक उपद्रव सम्बन्धी मुद्दा कानुन बमोजिम मिलापत्र गराउन आदेश दिइएकाले अब एकपछि अर्को अदालत धाउन नपर्ने हुनसक्ने उनले बताए ।

यसअघि बैंकिङ कसुरको चेक बाउन्स सम्बन्धी मुद्दालाई मात्र सरकारवादी मुद्दा मिलापत्रको बाटो खोलिएको थियो । ठगी, सम्पत्तिको हानि, आपराधिक विश्वासघात र आपराधिक उपद्रवका कतिपय मुद्दा जिल्ला, उच्च हुँदै सर्वोच्चसम्म आउने गरेका थिए । यसले सरकारी पक्ष र पीडित दुवैलाई आर्थिक र न्यायिक रूपमा भार थप्दै आएको थियो । अब भने जिल्ला र उच्च अदालतबाटै मिलापत्रबाट टुङ्गिन सक्ने भएको छ ।

सहकारी र बैंकको ऋण चुक्ता गरे मुद्दा नचलाउने

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले बैंकिङ कसुरमा चेक बाउन्सपछि कर्जा भुक्तानी गरेको अवस्थामा अभियोगलाई खुकुलो पारेको छ । महान्यायाधिवक्ता बडालका अनुसार कुनै व्यक्तिले ऋण चुक्ता नगरेका कारणले उत्पन्न भएको बैंकिङ कसुर वा सहकारी ऐन अन्तर्गतको कसुरमा मुद्दा दायर हुनुभन्दा अगाडि तिर्नुपर्ने सावाँ, व्याज भुक्तान गरेको प्रमाण पेस गरेको मुद्दामा सामान्यतया अभियोजन नगर्ने नीति लिएको हो ।

सोही अनुसार जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय र उच्च सरकारी वकिलको कार्यालयले अब सहकारी ठगी र बैंकिङ कसुरमा मुद्दा नचल्ने निर्णय गर्न सक्ने छन् ।

यस्ता मुद्दामा अभियोजन गरिएको भए सम्बन्धित बैंक वा वित्तीय संस्था वा सहकारी संस्था वा पीडित व्यक्ति र प्रतिवादीले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ११७ (२) तथा नेपाल सरकार वादी हुने फौजदारी मुद्दामा मिलापत्र गर्ने आदेश गर्दा अपनाउनु पर्ने मापदण्ड, २०८० बमोजिम प्रक्रिया पूरा गरी मिलापत्र गर्न चाहेमा मिलापत्रको लागि आदेश दिने सक्ने भएको छ ।

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले हालै सर्वोच्च अदालतले गरेको एक फैसलालाई आधार मानेर यस्तो निर्णय गरेको हो ।

सर्वोच्च अदालतबाट नेपाल राष्ट्र बैंकको पत्र जाहेरीले वादी नेपाल सरकार प्रतिवादी दिव्यकुमार श्रेष्ठ समेत भएको बैंकिङ कसुर मुद्दा २०८० असार २४ गते अभियोगपत्र दायर हुँदा कर्जा चुक्ता भइसकेको देखिएको अवस्थामा समेत उक्त कार्य बैंकिङ कसुर अन्तर्गत पर्ने भनी गम्भीर कसुर कायम गरी सजायका लागि माग दाबी गरेको कार्य न्यायोचित नदेखिने फैसला सुनाएको थियो ।

प्रतिवादीहरूले अभियोग दाबीबाट सफाइ पाउने गरी भएको फैसलाको आधारमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले ऋण चुक्ता भएको अवस्थामा मुद्दा चलाउन नपर्ने गरी निर्देशन दिएको बडालले बताए ।

बालविवाहको हकमा बाल विवाह बाहेक अन्य मुद्दा दायर नहुने

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले बाल विवाहसँग सम्बन्धित मुद्दामा अन्य अभियोग दाबी नगर्ने भएको छ । कतिपय घटनामा बाल विवाह आधार हुने तर त्यसमा जाहेरी दिएकै आधारमा जबरजस्ती करणी, अपहरणसहितका अभियोग दाबी हुँदै आएकोमा अब त्यस्ता मुद्दालाई बालविवाहमा मात्र सीमित गर्ने निर्णय गरिएको हो ।

‘नाबालकलाई धेरै मुद्दा चलाउने भन्दा सुधार गर्ने गरी अनुसन्धान र अभियोजन गर्नु उचित हुन्छ,’ महान्यायाधिवक्ता बडालले भने, ‘बालविवाह बाहेक अन्य विषय बालविवाहको परिणामस्वरुप भएको र अन्य कसुर गर्ने गराउने मनसाय राखी कार्य भएको रहेनछ भने अधिक अपराधीकरण नहुने गरी अनुसन्धान र अभियोजनको कारबाही अगाडि बढाउने निर्देशन जारी भएको छ ।’

महिला र पुरुष दुवै जना नाबालक भएको र बाबुआमाको मञ्जुरी नलिइ विवाह गरेको वा भागी अर्को स्थानमा गइ वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेको जरियाबाट उठान भएको मुद्दामा कतिपय सन्दर्भमा यस्तो निर्णय हुने उनले बताए ।

यस्ता मुद्दा सरकारवादी हुने र अभियोगपत्रमा जबरजस्ती करणी, शरीर बन्धक तथा अपहरण, एकीकृत कसुरजस्ता विषयमा समेत जाहेरी पर्ने र अभियोजन हुने गरेको देखिएकाले यस्तो निर्देशन दिएको महान्यायाधिवक्ता बडालको तर्क छ ।

सर्वोच्च अदालतले २०७९ कात्तिक २८ मा परिवर्तित नाम संगीताको जाहेरीले वादी नेपाल सरकार, प्रतिवादी सन्तोष कुमार यादव भएको अपहरण तथा शरीर बन्धक र जबरजस्ती करणी मुद्दामा जबरजस्ती करणी र बालविवाहमा हुन सक्ने करणीको उद्देश्य, पृष्ठभूमि, तयारी, कार्य र मान्यतामा नै आधारभूत रुपमा फरक रहन जाने व्याख्या भएको थियो ।

‘बालबालिकाको सर्वाेत्तम हितलाई संरक्षण गर्नु नेपाल सरकारको कर्तव्य भएको र यस्तो अवस्थामा अनुसन्धान र अभियोजन गर्दा अधिक अपराधिकरण गरी नाबालकलाई धेरै मुद्दा चलाउने भन्दा सुधार गर्ने गरी अनुसन्धान र अभियोजन गर्नु उचित हुन्छ,’ सर्वोच्चको फैसलामा भनिएको थियो ।

बालविवाह बाहेक अन्य विषयहरू बालविवाहको परिणामस्वरुप सिर्जना भएको परिस्थितिको कारण उत्पन्न भएको र अन्य कसुर गर्ने गराउने मनसाय राखी कार्य भएको रहेनछ भने अधिक अपराधिकरण नहुने गरी बालविवाहको कसुरमा मात्र अनुसन्धान र अभियोजनको कारबाही अगाडि बढाउन सर्वोच्चले आदेश दिएको थियो ।

नेपाल सरकार वादी हुने मुद्दामा सर्वोच्च अदालतबाट भएको फैसला उपर न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा ११ बमोजिम पुनरवलोकन गर्ने वा नगर्ने अन्तिम निर्णय सम्बन्धित नायब महान्यायाधिवक्ताले गर्ने गरेको छ ।

नेपाल सरकार वादी हुने फौजदारी मुद्दामा सम्बन्धित अदालतबाट अभियोग माग दाबी बमोजिम सबै प्रतिवादीको हकमा कसुर ठहर भइ सजाय भएको तर जफतको मागदाबी लिइएका साधन वा सम्पत्ति जफत नहुने वा सो विषयमा फैसलामा नबोलेकोमा सो हदसम्म पुनरावेदन गर्नुपर्ने अवस्था नभएमा पुनरावेदन नगर्ने अन्तिम निर्णय उच्च सरकारी वकिल कार्यालयको सहन्यायाधिवक्ताले नै गर्न पाउने भएको छ । यसका लागि महान्यायाधिवक्तासम्म आइपुग्नुपर्ने व्यवस्था थियो ।

मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को परिच्छेद २० (चोरी तथा डाँका सम्बन्धी कसुर) बमोजिमको कसुरमा सम्बन्धित अदालतबाट अभियोग माग दाबी बमोजिम सबै प्रतिवादीको हकमा कसुर ठहर भइ सजाय भएको तर माग दाबी लिइएको बिगोमध्ये बरामद भएको बिगोमात्र भराउने गरी फैसला भएकोमा सो हदसम्म पुनरावेदन गर्नुपर्ने अवस्था नभएमा पुनरावेदन नगर्ने अन्तिम निर्णय उच्च सरकारी वकिल कार्यालयको सहन्यायाधिवक्ताले गर्न पाउने भएको छ ।

अभियोजन गर्दाका बखत प्रचलनमा रहेको कानुन बमोजिम जरिबाना वा क्षतिपूर्तिको माग दाबी लिइएकोमा फैसला हुँदाको बखत त्यस्तो कानुन निष्क्रिय/खारेज भएको कारण जरिबाना वा क्षतिपूर्ति भराउने ठहर नभएको वा सो सम्बन्धमा फैसलामा नबोलेको अवस्था भएमा पुनरावेदन नगर्ने अन्तिम निर्णय उच्च सरकारी वकिल कार्यालयको सहन्यायाधिवक्ताले नै गर्न पाउने भएको छ ।

यी सबै निर्णय महान्यायाधिवक्ताले सदर गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था थियो । अब भने उच्च सरकारी वकिल तहबाटै निर्णय हुनेछ ।