काठमाडौँ । कर्पोरेट कर अनुपालन तथा धनाढ्यहरुमा सम्पत्ति कर कसिलो गर्न नेपालका ट्रेड युनियनहरूले आह्वान गरेका छन् । ट्रेड युनियन नेताहरूले सर्वसाधारणहरूलाई कर उन्मुक्ति, कर न्यूनीकरण तथा विश्वका अर्बपतिहरूमा सम्पत्ति कर लागु गर्ने तर्फ कदम चाल्न आह्वान गरेका हुन् ।

राजधानीमा असोज ७ र ८ गते सञ्चालित दुई दिने बैठकमा युनियनका प्रतिनिधिहरूले हालको कर प्रणाली र यसबाट श्रमिक र सार्वजनिक सेवामा पर्ने असरका विषयमा वृहत् छलफल गरेका छन् ।

उक्त छलफलपछि आयोजित पत्रकार सम्मेलनमार्फत उनीहरू कामदारमा नभई धनमा कर लगाउन आग्रह गरेका हुन् ।

उनीहरूले स्वास्थ्य सेवा, सरसफाइ र स्थानीय सरकारी सेवाहरू लगायतका अत्यावश्यक सार्वजनिक सेवाहरू प्रदान गर्ने न्यायपूर्ण विश्वव्यापी र राष्ट्रिय कर प्रणालीतर्फ कदम चाल्न संघीय सरकारलाई आह्वान गरे ।

अनियमित तवरले अकुत सम्पत्ति आर्जन गर्ने धनाढ्यहरुलाई न्यायोचित सम्पत्ति करको दायरमा ल्याउँदै नेपालले आफूलाई एक प्रगतिशील, श्रमिक समर्थक देशको रूपमा स्थापित गर्नुपर्ने पब्लिक सर्भिस इन्टरनेसनल (पिएसआइ) का दक्षिण एसिया उपक्षेत्रीय सचिव कानन रमनले बताए ।

नेपालको हालको कर नीति र सार्वजनिक सेवाको राजस्व सुधार गर्न के गर्न सकिन्छ भन्ने गहन समीक्षा गर्दै प्राध्यापक अच्युत वाग्लेले नेपालमा पछिल्ला दिनमा राजस्व घाटा चिन्ताजनक रूपमा बढेको बताए ।

संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्रका अध्यक्ष योगेन्द्र कुँवरले नेपालमा दोहोरो कर तिर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताए । सामाजिक सुरक्षा शीर्षकमा नै कर तिर्नुपर्ने बाध्यता रहेको उनको भनाइ छ ।

‘जोसँग खानपुग्ने कमाइ छैन उसलाई स्वास्थ्य, शिक्षा र उपचारमा खर्च मात्र होइन उल्टो कर बुझाउन बाध्य छ । यो कर न्याय सिद्धान्त विपरीत हो,’ कुँवरले भने ।

जीफन्ट नेपालका अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठले ट्रेड युनियनहरूले अब आफ्नो कामको दायरा बढाउनुपर्ने अवस्था आएको बताए ।

सुशासन र सामाजिक न्यायका आधारमा राज्यको श्रोत वितरण ट्रेड युनियनहरूले अबको मुद्दा बनाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए । कसले, किन, कति कर तिर्ने ? यो आजको गहन प्रश्न भएको उनको भनाइ छ ।

अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासंघका अध्यक्ष जगत सिम्खडाले नेपालका प्रमुख दश कर्पोरेट हाउसहरूको कडाइका साथ खातापाता हेर्ने हो भने देशैभरिका श्रमिकहरूलाई सहुलियतमा खाद्यान्न प्रदान गर्न सकिने बताए । राज्यले अब मजदुर र मालिक दुवैलाई बराबर कर थुपार्न नपाउने उनको भनाइ छ ।

गोष्ठीका सहजकर्ता तथा अर्थशास्त्री देहा भट्टले संयुक्त राष्ट्र संघको करसम्बन्धी महासन्धि विश्वव्यापी रूपमा कर न्यायको वकालत गर्ने ढाँचा रहेको बताए ।

श्रमिकको प्रतिनिधित्व गर्ने ट्रेड युनियनका नेताहरूले राष्ट्रिय कर प्रणालीलाई निष्पक्षताका लागि परिमार्जन गरी साहसिक कदम चाल्न सरकारलाई आग्रह गरे । गोष्ठीका सहभागीहरूले फरक क्षमता भएका नागरिकको जीविकोपार्जन र सामाजिक सुरक्षामा राज्यले विशेष जिम्मेवारीपूर्ण भूमिका खेल्नुपर्नेमा जोड दिए ।

महिलाहरूले न्यूनतम पारिश्रमिक वा सामाजिक सुरक्षा पनि नपाउने तर सामुदायिक स्वास्थ्य स्वयंसेवकका रूपमा काम गर्ने अपेक्षा गरिने बताएका थिए ।