१ सय ७९ जना कैदीलाई प्यारोलमा राख्ने निर्णय
काठमाडौँ । कारागारमा थुनामा रहेका १ सय ७९ जना कैदीहरूलाई प्यारोलमा राख्ने निर्णय गरिएको छ । संघीय प्यारोल बोर्डको बैठकले १७९ जनालाई प्यारोलमा राख्ने निर्णय सिफारिस गरिएको महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले जानकारी दिए ।
संघीय प्यारोल बोर्डले गरेको निर्णय सिफारिस कारागार व्यवस्थापन विभाग हुँदै सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा पेस गर्नुपर्छ । सो निर्णय जिल्ला अदालतबाट सदर भएपछि कैदीहरू जेलको चौघेराबाट निस्केर प्यारोलमा बस्न पाउँछन् ।
फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन–०७४ अनुसार सरकारले यसअघि पाँच चरणमा ६३५ जनालाई थुनाबाहिर राख्ने निर्णयसहितको सिफारिस गरेको थियो । सो निर्णय अदालतबाट सदर भएको महान्यायाधिवक्ता बडालले बताए । प्यारोल बोर्डले गरेको अहिले छैटौँ चरणको निर्णय सिफारिस हो ।
असल चालचलन भएका कैदीलाई मात्र प्यारोलमा राख्ने निर्णय गरिन्छ । यसअघिको निर्णयबाट प्यारोलमा बसेका मध्ये एक जनाले मात्र जिल्ला क्रस गरेर आफैँले प्यारोल अधिकृतलाई जानकारी गराएको महान्यायाधिवक्ता बडालले बताए । उनले भने, ‘प्यारोल एकदमै प्रभावकारी देखिएको छ ।’
सामाजिक पुनर्स्थापना र पारिवारिक पुनर्स्थापनाका लागी प्रयोग गरिएको टुल्स हो–‘प्यारोल र प्रोवेशन’ । प्यारोल प्रोवेशनमा बस्ने कैदीबन्दीले दुईतिहाई सजाय जेलभित्र नै भुक्तान गरिसक्नुपर्छ । दुई तिहाइ सजाय भुक्तान गरेका र चालचलन असल भएकाहरुलाई जेलरको सिफारिसका आधारमा महान्यायाधिवक्ता नेतृत्वको प्यारोल बोर्डले घरमा बसेर कैद भुक्तान गर्ने सुविधा दिनेगरी निर्णय गर्नसक्ने कानुनी व्यवस्था छ । प्यारोल बोर्डको निर्णयलाई अदालतले सदर गर्नुपर्छ ।
अदालतबाट १ वर्षभन्दा धेरै कैद सजायको फैसला भएका र त्यसमध्ये दुई तिहाइ भुक्तान गरेकाहरूले घरमा बसेर कैद भुक्तान गर्न पाउँछन् । सो सुविधालाई ‘प्यरोल र प्रोवेशन’ भनिन्छ । प्यारोल सम्बन्धी निर्णय गर्ने समितिमा कारागार व्यवस्थापन विभागका महानिर्देशक सदस्य–सचिव हुन्छन् । प्रहरी महानिरीक्षक, गृह मन्त्रालयका सचिव, कानुन सचिव, एकजना मनोचिकित्सक र दण्डशास्त्री प्यारोल बोर्डमा सदस्य हुन्छन् ।
प्यारोल सुविधा लिने कैदीहरूले सरकारले तयार गरेको मापदण्ड र सर्तमा बस्नुपर्छ । मापदण्ड अनुसार आफ्नो जिल्ला भन्दा बाहिर कैदीबन्दी जान पाउँदैनन् । प्यारोल सुविधा लिँदा गैह्रकानुनी काम गर्न मिल्दैन र उनीहरू प्यारोल अधिकृतकहाँ तारेखमा बस्नुपर्छ । मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अनुसार ७७ वटै जिल्लाका जेलरलाई प्यारोल अधिकृत तोकिएको छ । प्यारोलमा बस्ने कैदीबन्दीहरुले आय आर्जनको काम गर्न पाउँछन् ।
कुन–कुन अपराध गर्नेलाई प्यारोल सुविधा हुँदैन ?
१० प्रकारका अपराधमा संलग्न कैदीहरूले प्यारोलमा बस्ने सुविधा पाउँदैनन् । जन्मकैदको सजाय पाएका, भ्रष्टाचारको कसूरमा सजाय पाएका, जबरजस्ती करणी, तेजाब आक्रमण, मानव बेचविखन, संगठित अपराध, सम्पत्ति शुद्धीकरण र यातना तथा क्रुर अमानवीय व्यवहारमा सजाय पाएका कैदीहरूले प्यारोलमा बस्न पाउँदैनन् । राज्यविरुद्धको अपराध र मानवता विरुद्धको अपराध सम्बन्धी कसुरमा सजाय पाएकाहरूले पनि प्यारोल सुविधा पाउँदैनन् ।