काठमाडौँ । बैंकिङ कसुर र सहकारी ठगीको मुद्दा मिलापत्रको लागि बाटो खुला भएको छ ।

मंगलवार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलनमार्फत महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले यसबारे जानकारी दिएका हुन् । उनले पहिला बैंकिङ कसुरको चेक अनादर मात्रै रहेको तर अहिले सहकारी ऐन अन्तर्गतको कसुर र बैंकिङ कसुरमा मुद्दा चल्ने बताए । 

  ऋण प्रवाहसँग सम्बन्धित भएर गएका विषयवस्तुहरु पनि मिलापत्र गर्न दिनुपर्छ भन्ने निस्कर्षमा आफूहरु पुगेको उनले बताए । हालै संसदले दिएको सुझावले पनि पीडितलाई छिटो भन्दा छिटो राहत दिनेगरी अघि बढ्नुपर्न अवस्था रहेको बताए । 

फौजदारी मुद्दा मिलापत्र गर्ने विषय नेपालमा नयाँ भएको पनि बडालले बताए ।  अहिलेसम्म प्राकृतिक व्यक्तिलाई मात्रै सर्वसाधारण व्यक्ति भन्दै मान्दै आएकामा अब देखि कानूनी व्यक्ति पनि सर्वसाधारण भित्र पर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि कानूनी व्यक्ति अर्थात संस्थाहरुको विषयहरु पनि मिलापत्र भित्र समावेश गर्नेगरी  निर्देशन दिएको बताए ।  अपराधिक विश्वासघात, ठेक्कापट्टासँग सम्बन्धित रहेका कतिपय घटनालाई पनि मिलापत्र गर्नसक्ने (अवस्था हेरी) व्यवस्था गरिएको बताए । 
उनले भने, ‘फौजदारी मुद्दा मिलापत्र गर्ने विषय भनेको हाम्रोमा अलिकति नयाँ विषय हो । विशेष गरी सरकारवादी फौजदारी मुद्दाको सन्दर्भमा । पहिलो पटक २०६४ सालमा वैदेशिक रोजगार ऐनअन्तर्गतबाट सरकारवादी फौजदारी मुद्दामा मिलापत्रको व्यवस्था हामीले शुरुवात गरेका हौँ ।’

धेरै सजाय माग गर्ने मात्रै समस्याको समाधान नभएकाले सम्बन्धित मुद्दाअनुसारको अभियोजन हुनुपर्ने उनले बताए । 

फौजदारी कार्यविधि संहितामा यस्ता छन् महान्यायाधिवक्ताबाट जारी पाँच बुँदे निर्देशन