काठमाडौँ । सरकारले रेलमार्ग विकासका लागि वार्षिक रूपमा अर्बौँ बजेट छुट्याउँदै आएको छ । तर रेलमार्ग विकासको प्रगति भने अपेक्षित हुन सकेको छैन ।

अहिले नेपालमा रेलमार्ग विकासलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । सोह्रौँ पञ्चवर्षीय योजनामा रेलमार्गको लम्बाई १४० किमी पुर्‍याउने सरकारको लक्ष्य छ । १५औँ योजनामा रेलमार्ग विकासलाई ३४८ किलोमिटर पुर्‍याउने लक्ष्य लिइएको थियो । तर भारत सरकारको अनुदान सहयोगमा नेपाल–भारत अन्तर्राष्ट्रिय नाका जोड्ने जयनगर–कुर्था–बिजलपुरा ५२ किलोमिटर मार्गको मात्रै पुनर्निर्माण भयो । 

आर्थिक वर्ष २०६७/६८ सालयता २०८०/८१ सम्म नेपालमा रेलमार्ग विकासका लागि ३४ अर्बभन्दा बढी बजेट खर्च भएको छ । आर्थिक वर्ष २०६६/६७ मा ७ करोड ७० लाखको बजेट रेलमार्गको विकासका लागि विनियोजन भएको थियो । 

यसपछिका ६ आर्थिक वर्षमा अर्बमा बजेट विनियोजन गरिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा २ अर्ब ३२ करोडको बजेट विनियोजन गरियो । त्यसयता चालू वर्षसम्म लगातार ३ अर्बभन्दा बढीको हाराहारीमा बजेट विनियोजन गरिँदै आएको छ । 

रेल्वे विकासमा हालसम्म भएको खर्च 

स्रोत : रेल विभाग

• पूर्वपश्चिम रेलमार्गमा साढे २५ अर्ब सकियो 

रेल विभागका अनुसार हालसम्म पूर्वपश्चिम रेलमार्गको लागि २५ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । तर प्रगति भने खासै हुन सकेको छैन ।

२०६७ मा पूर्वमा झापाको काँकडभिट्टादेखि पश्चिममा कञ्चनपुरको गड्डाचौकीसम्मको पुग्ने ९४५ किलोमिटर रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन सुरु भएको थियो ।  

यसमा दक्षिणतर्फमा काँकटभिट्टबाट भारतको न्युजलपाइगुडी, इटहरी विराटनगरबाट बथनवा, बर्दिबास जनकपुरबाट जयनगर, निजगढ सिमराबाट रक्सौल, बुटवल भैरहवाबाट नौतनुवागरि ५ वटा नाकाहरू रेलमार्ग बाट जोडिने गरि अध्ययन भएको छ । 

पूर्व–पश्चिम रेलमार्गलाई १० खण्डमा विभाजन गरिएको छ । जसमध्ये कतिपय खण्डको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) समेत तयार भएको छ । डीपीआर तयार भएको अधिकांश स्थानमा पनि मुआब्जा वितरण हुन नसक्दा काम अगाडि बढ्न सकेको छैन ।

रेल विभागका अनुसार पूर्व–पश्चिम रेलमार्गको सबैभन्दा धेरै काम अघि बढेको बर्दिबास–चोचा खण्ड हो । यस खण्डको डीपीआर सन् २०१३ मा भएको थियो । नेपाल सरकारको लगानीमा ७० किलोमिटरमा पहिलो चरणको अधिकांश काम पुरा भएको छ । यो खण्डमा १६ वटा पुल तयार भएको विभागले जनाएको छ ।

• कटहरियामा रेलवे स्टेसनको जग्गा प्राप्तिमा बाधा

पूर्वपश्चिम रेलमार्ग अन्तर्गतकै बथानाहा–विराटनगर १८ किलोमिटर रेलमार्गमध्ये १० किलोमिटर निर्माण सम्पन्न भएको छ । यस रेलमार्गमा नेपाल कस्टम यार्डसम्म ७ किलोमिटरमा मालबाहक रेल सञ्चालन भएको थियो तर नियमित सेवा सुरु हुन सकेन । यो रेलमार्ग पुरा निर्माण नहुनुमा विराटनगरको कटहरियामा रेलवे स्टेसनको जग्गा प्राप्तिमा व्यवधान रहेको विभागको भनाइ छ । 

यो रेलमार्ग भारत सरकारको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा सञ्चालित आयोजनाको लागत सुरुमा ३ अर्ब रुपैयाँ पर्न आउने अनुमान गरिएको थियो ।

यस्तै पूर्व–पश्चिम रेलमार्ग अन्तर्गतकै काँकडभिट्टा–इनरुवासम्मको १०६.५९ किलोमिटरको मुआब्जा वितरणका लागि जग्गा रोक्का गरिएको  । सो क्षेत्रको मुआब्जा वितरणका लागि २४ अर्ब रकम खर्चिनु पर्ने सरकारको अनुमान थियो । 

तर ४ वर्ष बितिसक्दा पनि मुआब्जा वितरण गर्न नसक्दा बढेर ४० अर्ब पुगेको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री देवेन्द्र दाहालले बताएका छन् । 

‘मुआब्जा २४ अर्ब लाग्ने भनिएको ४ वर्ष अघि हो । अहिले त्यो बढेर ४० अर्ब पुगेको छ,’ एक कार्यक्रममा मन्त्री दाहालले भने, ‘यसरी मुआब्जामै ठुलो रकम हामीले दिनुपर्ने देखिएको छ ।’

• रक्सौल–काठमाडौँ २ खर्ब ३९ अर्ब लागत अनुमान

रक्सौल–काठमाडौँ  रेलमार्ग योजना भारत सरकारको अनुदान सहयोगमा विस्तृत अध्ययन भइसकेको छ । जसको ड्राफ्ट रिपोर्ट प्राप्त भइसकेको छ । 

यो रेलमार्ग निर्माणका लागि २०७५ मा प्रधानमन्त्री केपी ओलीको भारत भ्रमणका क्रममा सम्भाव्यता अध्ययनको सहमति भएको थियो  । काठमाडौँ–रक्सौल रेलमार्ग निर्माण गर्नका लागि भारतीय कम्पनी कोकन रेल्वे कर्पोरेशनले गरेको प्रारम्भिक अध्ययनले २ खर्ब ६४ करोड लागत अनुमान देखाएको थियो ।

पछिल्लो सन २०२३ मा भएको अध्ययनले २ खर्ब ३९ अर्ब ४५ करोड लागत लाग्ने अनुमान गरेको छ । 

• १९२७ मा आइसकेको थियो रेल

नेपालको इतिहासमा रेल पहिलो पटक सन् १९२७ मा आएको हो । भारतमा शासन गरिरहेको बिट्रिस सरकारले नेपालमा उक्त रेल नेपालमा ल्याएको जानकारहरु बताउँछन् । 

कोइलाबाट चल्ने उक्त रेल भारतको रक्सौलखेखि अमलेखगञ्ज चल्थ्यो । रेलमार्गको लम्बाई ३९ किलोमिटर रहेको थियो । सन् १९६५ मा बन्द भयो । 

त्यसको एक दशकपछि २२ किलोमिटर दूरीको जयनगर–जनकपुर रेल सञ्चालनमा आयो । यो रेल सन २००१ अर्थात् विसं २०५८ सालसम्म चल्यो 

त्यसयता करिब २० वर्षसम्म जयनगर–जनकपुर रेल सञ्चालनमा आएन । त्यसअवधिमा रेलमार्गको दुरी स्तरोन्नति गरी ब्रोडगेजमा निर्माण गरियो । यसपछि नेपालले भारतसँग ८४ करोड रुपैयाँमा रेल खरिद गरेर २०७८ चैतमा पुनः सञ्चालनमा ल्यायो । 

यो नेपाल भारत अन्तर्राष्ट्रिय नाका जोड्ने जयनगर–कुर्था (जनकपुर)–बिजलपुरा रेल भारत सरकारको अनुदान सहयोगमा बनेको रेलमार्ग हो । उक्त रेलमार्ग ६९ किलोमिटर बनाउने सरकारी तयारी भए पनि बर्दिबासको भङ्गाहमा १७ किलोमिटर जग्गा प्राप्तिको कार्यमा ढिला हुँदा बन्न ढिलाइ भएको । भर्खरै जग्गा प्राप्ति भई निर्माण सुरु हुने चरणमा रहेको विभागले जनाएको छ । 

• केरुङ–काठमाडौँ  रेलमार्ग अध्ययन हुँदै

यस्तै चीनसँग ट्रान्सहिमालय कनेक्टिभिटी बढाउने समझदारी पनि भएको छ । चीनको सहयोगमा बन्ने केरुङ–काठमाडौँ विद्युतीय रेलमार्ग हाल सम्भाव्यता अध्ययन भइरहेको छ । यो रेलमार्ग सम्भाव्यता अध्ययनका लागि नेपाल र चीन सरकारबीच २०७९ मा सम्झौता भएको हो । यसको सम्भाव्यता अध्ययनको रिपोर्ट २०८३ साल असारमा तयार गरिसक्ने उल्लेख छ । चिनियाँ भूमिमा सिगात्सेसम्म रेलसेवा सञ्चालनमा रहेको छ । योसँगै केरुङतर्फ ५२७ किलोमिटर स्ट्याण्डर्ड गेजमा बनाउने गरी डीपीआर तयार गर्ने कार्य भइरहेको छ । 

काठमाडौँ पोखरा रेलमार्ग तथा काठमाडौँ– लुम्बिनी  रेलमार्ग पूर्व सम्भाव्यता अध्ययन पनि सम्पन्न भएको छ । 

• ‘रेलमार्ग विकासका लागि ४० खर्ब लाग्ने’

नेपालमा विद्युतीय रेलमार्ग विकासका लागि ठुलो रकम खर्चिनु पर्ने देखिएको छ । सरकारले  पूर्वपश्चिम रेलमार्ग र उत्तर दक्षिण दुई रेलमार्गको लागत ३० खर्ब लाग्ने अनुमान गरेको थियो । तर जग्गाको मुआब्जा हरेक वर्ष बढिरहेको हुँदा अहिलेको अवस्थामा यसको दुई मार्गको लागत करिब ४० खर्ब अनुमान गरिएको मन्त्री दाहालले बताएका छन् । यसअघि ९ खर्ब ५५ अर्ब रुपैयाँ अनुमान गरिएको पूर्व–पश्चिम रेलमार्गको संशोधित लागत बढेर १५ खर्ब रुपैयाँ पुग्ने अनुमान गरिएको छ । 

जग्गा सरकारको नाममा ल्याउन मुआब्जाको समस्यालाई समाधान गर्नका लागि सरकार लागि परिरहेको बताए । तर अहिले मुआब्जा वितरणमा निकै समस्या देखिएको बताउँछन् ।

रेलमार्गको मोडमा पनि सरकार अलमलिएको छ । ब्रोडगेजमा बनाउने कि स्ट्याण्डर्ड गेजमा बनाउने अन्योलमा परिरहेको मन्त्री दाहालले बताए । 

‘चीनले स्ट्याण्डर्ड गेजमा बनाऊँ भन्छ, भारतले ब्रोडगेजमा बनाऊँ भन्छ । कुन मोटालिटीमा बनाउने विषयमा पनि छलफल गर्नुपर्ने छ,’ मन्त्री दाहालले भने । अहिले सञ्चालनमा भइरहेको रेल ब्राड गेजको हो । 

• ‘पूर्वपश्चिम रेलमार्ग आवश्यक छैन’

जानकारहरू भने पूर्व–पश्चिम रेलमार्ग आवश्यक नहरेको बताउँछन् । समानान्तर रूपमा चार वटा राजमार्ग रहेकाले रेलमार्गको सट्टा ती राजमार्ग स्तरोन्नति अहिलेको आवश्यकता भएको उनीहरूको भनाइ छ । पूर्व अर्थसचिव लालशंकर घिमिरेले पूर्वपश्चिम रेलमार्ग समानान्तरमा महेन्द्र, हुलाकी, पुष्पलाल र मदन भण्डारी राजमार्ग भएकाले पूर्वपश्चिम रेलमार्ग आवश्यक नभएको बताए । 

‘यति ठुलो लागतको आयोजना सरकारले बनाउन सक्दैन, ऋणमा बनाए पनि तिर्नै नसकिने हुन्छ,’ घिमिरेले भने, ‘तत्कालका लागि व्यापारका लागि भन्दा काठमाडौँजस्ता ठुला सहरमा मेट्रो रेल निर्माणलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ ।’ 

भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका सचिव केशवकुमार शर्मा रेलमार्गबाट धेरै फाइदा भएकाले यसको विस्तारमा ध्यान दिनुपर्ने बताउँछन् । ‘रेललाई  बिर्सनु हुँदैन, यसका आफ्नै विशेषता छन् । जल यातायातपछि सबैभन्दा सस्तो छ । जापान, कोरिया लगायतका देशमा रेलवे र फास्ट ट्रेनले गर्दा विकासको गति बढेको छ,’ शर्माले भने, ‘त्यसकारण नेपालमा रेल आवश्यक छ ।’