काठमाडौँ । शिक्षाको गुणस्तर कमजोर भएपछि सरकारले विभिन्न रणनीति अघि सारेको छ । कक्षा १० को वार्षिक परीक्षामा ५० प्रतिशत विद्यार्थीसमेत पास हुन सकेका छैनन् । त्यस्तै कक्षा १२ को वार्षिक परीक्षामा ५० प्रतिशतको हाराहारीमा मात्रै विद्यार्थी उत्तीर्ण हुन्छन् । वार्षिक अर्बौँको लगानी रहेको शिक्षाको नतिजा भने कमजोर देखिएपछि सरकारले विभिन्न विकल्प अघि सारेको हो ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले त यो वर्षको कक्षा १० को वार्षिक परीक्षामा ७० प्रतिशतको हाराहारीमा विद्यार्थी उत्तीर्ण हुने गरी काम गर्न निर्देशन दिएका छन् । त्यसका लागि प्रधानमन्त्री कार्यालयबाटै डिजिटल प्याडागोजी चल्नेछ । अनलाइनमार्फत विद्यार्थीलाई पठनपाठन गर्ने गरी प्रधानमन्त्री कार्यालयले नै समन्वय गर्दै आएको हो ।

त्यस्तै राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड, पाठ्यक्रम विकास केन्द्र, सीटीईभीटी, विश्वविद्यालयहरू तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोगलाई समेत सक्रिय बनाइएको छ । शिक्षामा जति लगानी भइरहेको छ, सोही आधारमा प्रतिफल पाउन सकिरहेको छैन । जसले गर्दा विद्यार्थीहरू विदेश पलायन हुने गरेका छन् ।

सरकारले शिक्षामा लगानी तथा गुणस्तर सुधारलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । सरकारले पाठ्यक्रमको परिमार्जन, विश्वविद्यालयहरूमा देखिएका समस्याको तत्काल समाधान, सीटीईभीटीको पुनर्संरचना लगायतका कार्य अघि बढाएको छ ।

• पहिलो प्राथमिकता पाठ्यक्रम परिमार्जन

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री विद्या भट्टराईले विद्यालय तहको पाठ्यक्रम परिमार्जनको तयारी भइरहेको बताउँदै आएकी छन् । पाठ्यपुस्तक भन्दा पनि पाठ्यक्रमलाई व्यावहारिक बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै उनले परिमार्जन गर्न लागिएको बताएकी हुन् ।

असोज ४ गते शिक्षा पत्रकार समूहको २५ औँ वार्षिकोत्सवमा मन्त्री भट्टराईले कक्षा १० को मात्र नभई आधारभूत तहदेखि नै पाठ्यक्रम परिमार्जन गर्नुपर्ने बताइन् । त्यसका लागि मन्त्रालयले केही दिनमा विज्ञहरूसँग छलफल गर्ने उनको भनाइ थियो ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले समेत पाठ्यक्रम समयसापेक्ष बनाउनुपर्ने बताउँदै आएका छन् । त्यसका लागि शिक्षा मन्त्रालयले पाठ्यक्रम विकास केन्द्रलाई निर्देशन दिइसकेको छ । सोही आधारमा केन्द्रले पाठ्यक्रम परिमार्जन गर्दै आएको केन्द्रका निर्देशक तथा सूचना अधिकारी वासुदेव वस्तीले बताए ।

• कसरी हुन्छ पाठ्यक्रम परिमार्जन ?

केन्द्रले हरेक वर्ष पाठ्यक्रम अपडेट गर्छ । यस क्रममा पाठ्यक्रममा देखिएका त्रुटि पत्ता लगाएर सच्याउने गरिन्छ ।

त्यस्तै हरेक पाँच वर्षमा पाठ्यक्रम संशोधन गर्ने र हरेक १० वर्षमा पूरै पाठ्यक्रम परिवर्तन गर्ने गरेको निर्देशक वस्तीले बताए ।

‘कक्षा १० मा अहिले नयाँ पाठ्यक्रम अनुसार एक साइकल पूरा भयो । २०७६ सालको पाठ्यक्रम प्रारूप अनुसार एक साइकल पूरा भएको हो,’ वस्तीले भने, ‘सबै कक्षामा फरकफरक सेड्युल लागु भएको छ । रिभिजनको कुरा र अपडेटका कुरा पनि सेड्युलका आधारमा हुन्छ ।’

केन्द्रले सरकारले दिएको निर्देशन तथा नियम–कानुन अनुसार पाठ्यक्रम परिवर्तन तथा रिभ्यू गर्दै आएको छ । ‘अहिले हामीले पाठ्यक्रम र पाठ्यसामग्रीमा रिभ्यू गर्दैछौँ । रिभ्यु गरिसकेपछि के–के परिवर्तन गर्नुपर्ने हुन्छ ? के–के अपडेट गर्न सकिन्छ ? के–के कुराहरू रिभिजन गर्न सकिन्छ ? भन्ने विषयमा त्यसको खाका आइसकेपछि मात्रै भन्न सकिन्छ,’ उनले भने ।  

केन्द्रले अहिले कक्षा ४ देखि कक्षा १२ सम्मको सामाजिक अध्ययन विषयको पाठ्यक्रम संशोधनको प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । यसका लागि कार्यदल गठन गर्ने, १÷२ चरणमा पक्षपोषण सङ्कलन गर्ने कार्यशाला, विद्यालयको अवलोकन गरेर विद्यालयबाट फिडब्याक ल्याउने कामहरू गरिसकेको केन्द्रले जनाएको छ ।

अहिले सबैको चासोको विषय भनेको विद्यालय शिक्षालाई कसरी गुणस्तरीय र अन्तर्राष्ट्रियस्तरको बनाउने भन्ने नै छ । युवाहरूको ब्रेन ड्रेनको समस्यालाई न्यूनीकरण गरेर युवाहरूलाई स्वदेशमा टिकाउनुपर्छ भन्नेमा सरकारले अग्रसर देखिएको छ ।

युवालाई स्वदेशमै टिकाउने प्रमुख साधन शिक्षा नै भएकाले यसैबाट रूपान्तरणको अभियान सुरुवात गर्नुपर्छ भन्ने आम बुझाइ छ । ‘हाम्रो दायित्व भनेको कसरी विद्यालय तहको शिक्षालाई समाज, राष्ट्र र अन्तर्राष्ट्रियस्तरको बनाउने ? कसरी यसलाई सिपसँग जोड्ने ? कसरी बजारसँग जोड्ने ? कसरी स्वावलम्बनसँग जोड्ने ? यस्ता कुराहरूमा हामीले निरन्तर चिन्तन गरिरहेका छौँ,’ निर्देशक वस्तीले भने ।

त्यसबाट आएका पक्षपोषणका आधारमा विद्यालय शिक्षाको पाठ्यक्रम, पाठ्यसामग्रीमा आवश्यकताका आधारमा रिभिजन गर्दै आएको उनको भनाइ छ ।

पाठ्यपुस्तक परिमार्जनका लागि एउटा निश्चित प्रक्रिया हुन्छ । कार्यदल गठन गर्ने, कार्यशाला सञ्चालन, पक्षपोषण सङ्कलन गर्ने, पक्षपोषण समावेश गरेर मस्यौदा तयारी गरेर विषय समितिमा छलफल गर्ने गरिन्छ । विषय समितिमा छलफल भएपछि समन्वय समिति छलफल, बहस तथा सुधारका कुरा हुन्छन् । त्यसपछि मात्रै राष्ट्रिय पाठ्यक्रम विकास तथा मूल्याङ्कन परिषद्ले स्वीकृतिको निर्णय गर्छ । अनि मात्रै कार्यान्वयनमा जाने उनको भनाइ छ ।

शिक्षामन्त्री भट्टराईले पाठ्यक्रम तथा पाठ्यसामाग्रीमा के कस्ता सुधार गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन योजना बनाउन निर्देशन दिएकी थिइन् । सोही आधारमा योजना बनेको र सरोकारवालासँगको छलफलपछि अघि बढ्ने वस्तीको भनाइ छ ।

‘मन्त्रीज्यूको निर्देशन अनुसार हामीले गर्दै आएका कामहरू कसरी रिसर्चबेस बनाउन सकिन्छ ? पाठ्यक्रम र पाठ्यसामाग्री निर्माण परिमार्जन तथा विकासमा बृहत् सहभागिता गराउन सकिन्छ भन्नेबारे हामी रणनीति बनाउँदैछौँ । त्यसपछि कार्यान्वयनमा जान्छ,’ निर्देशक वस्तीले भने ।

केन्द्रले यो वर्ष कक्षा ८ र १० को पाठ्यक्रम संशोधनमा जोड दिएको छ । आगामी शैक्षिक सत्र २०८२ बाट पठनपाठन गराउने गरी संशोधनको काम अघि बढेको उनको भनाइ छ ।