काठमाडौँ । ऊर्जा क्षेत्रको सबैभन्दा मुख्य बाधा नै वन तथा वातावरण मन्त्रालय रहेको निजी क्षेत्रले आरोप लगाएका छन् । सरकार नै ऊर्जा क्षेत्रको विकासप्रति उदासीन भएको उनीहरूको भनाई छ । 

निजी क्षेत्रले सरकारले ऊर्जा क्षेत्रका विद्यमान समस्यामा ध्यान नदिएको, बनिरहेका आयोजनाको अवरोध हटाउन भूमिका नखेलेको र भाषणमा मात्रै ऊर्जा क्षेत्रको विकास गर्ने भनेको भन्दै गुनासो गर्दै आइरहेको हो ।

यही समस्या लिएर स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) ले पटकपटक सरकारी निकायका उच्च अधिकारीहरूको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको छ । पछिल्लो दुई महिनाको अवधिमै इप्पानले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्कासँग यसबारे पटकपटक छलफल गरिसकेको छ । तर पनि समस्या ज्यूँकात्यूँ रहेको इप्पानको भनाइ छ । 

विभागीय मन्त्रीबाट समेत समस्याको समाधानका लागि पहल नभएपछि इप्पान पदाधिकारीले असोज ६ गते नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासमक्ष यही कुरा दोहोर्‍याएका छन् । देउवासँगको छलफलमा सहभागी ऊर्जा व्यवसायीका अनुसार मन्त्रीबाट पनि चासो व्यक्त नभएपछि उक्त मन्त्रालयको जिम्मा पाएको पार्टी सभापतिलाई नै भेट गरेर समस्या जानकारी गराइएको हो । 

सरकारी जग्गा प्राप्ति तथा रुख कटानका लागि मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय पारित भएपछि पनि कार्यान्वयन नहुने, अन्तरमन्त्रालय समन्वय नहुने र निजीभन्दा सरकारी जग्गा प्राप्तिका लागि समस्या बढी भएको ऊर्जा लगानीकर्ताहरूको भनाइ छ । हदबन्दी अनि कित्ताकाटजस्ता समस्याले पनि आयोजना निर्माणमा समस्या भएको निजी क्षेत्रले जनाएको छ । 

इप्पानका वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहनकुमार डाँगी जलविद्युत्का साथै सबै खालका विकास निर्माणका काममा वन मन्त्रालय ठुलो अवरोध बनेर आएको बताउँछन् । ‘ऊर्जा मन्त्रालय, लगानी बोर्ड लगायतबाट लाइसेन्स पाएका कति कम्पनीले वनकै कारण अध्ययनसमेत गर्न पाएका छैनन्,’ उनी भन्छन्, ‘एउटा रुख काट्ने अनुमतिका लागि वर्षौँ कुर्नुपर्ने अवस्था छ । वन मन्त्रालय नेपालको नभएर अन्त कतैको सरकार जसरी पाइलापाइलामा अवरोध गर्छ ।’

विभिन्न अध्ययन अनुसार नेपालको कुल विद्युत् उत्पादन क्षमता ७२ हजार मेगावाटभन्दा बढी छ । त्यसमध्ये हालसम्म ३१५६ मेगावाट विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिएको छ । करिब ३०० मेगावट विद्युत् उत्पादन भए पनि प्रसारण लाइन अभावका कारण राष्ट्रिय ग्रिडमा जोडिएको छैन । 

ऊर्जा क्षेत्रका निजी लगानीकर्ताले मात्रै होइन, सरकारी निकायकै उच्च अधिकारीहरूले पनि वन तथा वातावरण मन्त्रालय ऊर्जा विकासमै सबैभन्दा बढी बाधक भएको बताएका छन् । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङ एउटा सरकारी निकायले अर्को सरकारी निकायलाई गर्ने व्यवहार सही नभएको बताउँछन् । 

‘वनले जग्गाको मूल्य बढाएको बढायै छ । अहिले समग्रमा परियोजनाको मूल्यभन्दा जग्गाको मूल्य दोब्बर भएको छ,’ घिसिङ भन्छन्, ‘जस्तो– मोदी करिडोर परियोजनाको मूल्य ४५ करोड हो । तर जग्गाको मूल्य मात्रै ९० करोड परेको छ ।’ 

वन मन्त्रालयका अधिकांश ऐन, नियम व्यावहारिक नभएको सरकारी निकायकै गुनासो छ । अहिले एउटा रुख कटानी गर्दा १० वटा रोप्नुपर्ने र ५ वर्ष हुर्काउनुपर्ने नियम छ । घिसिङ भन्छन्, ‘यस्ता व्यवस्थाले आयोजना निर्माणमा विलम्ब मात्रै भएको छैन, लागत पनि अनावश्यक रूपमा बढाएको छ ।’

इप्पान वरिष्ठ उपाध्यक्ष डाँगी प्रश्न गर्छन्, ‘काम गर्दा जग्गा अधिग्रहण गर्ने विषयमा विद्युत् प्राधिकरणजस्ता सरकारी निकायलाई समस्या छ भने हामी निजी क्षेत्रलाई झन् कति होला ?’  

अहिले निजी क्षेत्र र सरकारी गरेर ४४०० भन्दा बढी मेगावाट क्षमताका जलविद्युत् आयोजना निर्माणाधीन छन् । थप २८० वटा निजी र १५ सरकारी आयोजनाले लाइसेन्स लिएर बसेका छन् । यसमध्ये अधिकांश आयोजना सरकारी ऐन, नियम, कानुनकै कारण समयमा काम सुरु गर्न नसक्ने अवस्थामा रहेको इप्पान सदस्य भरत पराजुली बताउँछन् । 

‘जलविद्युत् आयोजना वन क्षेत्रमै बनाउने हो, गाउँघरमा, तराईको समतल जमिनमा आयोजना बनाउन मिल्दैन,’ उनी भन्छन्, ‘४५ प्रतिशत जमिन वनकै छ । जहाँ उसको अनुमति विना छुन पनि मिल्दैन । अनुमति पाउन वर्षौँ कुर्नुपर्छ ।’ वन तथा वातावरण मन्त्रालयको विद्यमान समस्या नहट्दासम्म जलविद्युत् मात्रै नभएर नेपालको कुनै क्षेत्रको विकास नहुने उनको बुझाइ छ ।  

वन तथा वातावरणका ऐन, नीति नियम विद्युत् विकासमैत्री नहुनु जस्ता समस्या रहेकाले १० वर्षमा ३० हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने लक्ष्य पूरा नहुने पराजुली बताउँछन् । 

जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि अहिले दर्जनौँ सरकारी निकाय धाउनुपर्ने छ । ऊर्जा, भूमिसुधार, भौतिक पूर्वाधार, कानुन मन्त्रालय यसमा प्रत्यक्ष जोडिएका छन् । सबैभन्दा बढी वन तथा वातावरण मन्त्रालय र यसअन्तर्गतका विभाग पर्छन् । वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सहसचिव बद्रीराज ढुंगाना कानुनी रूपमै भएको व्यवस्थामा आफूहरूले सहजीकरण गरेर नहुने बताउँछन् । ‘जलविद्युत् मात्रै होइन, सबै क्षेत्रको लागि उही व्यवस्था हो,’ उनी भन्छन्, ‘कानुनमै व्यवस्था भएका कारण कुनै व्यक्तिले चाहेर हुने भएन । सहज रूपमा काम गरौँ भन्ने हामीलाई पनि उत्तिकै लाग्छ ।’

प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक घिसिङ सबैजसो सरकारी जग्गा वन मन्त्रालयकै भएको र निजीभन्दा असाध्यै महँगो भएको बताउँछन् । ‘मात्रै ५ अर्बको सम्झौता भर्खरै गरेका छौँ । त्यो नतिरीकन कुनै सहमति दिँदैन, घिसिङले भने, ‘प्रसारण लाइनको मुनि ‘राइट अफ वे’ का लागि निजी जग्गालाई २० प्रतिशत दिन्छौँ । तर सरकारी जग्गामा १०० प्रतिशत नै दिनुपर्छ ।’ 

जानकारहरू पनि वनसँग सम्बन्धित समस्याले ऊर्जा विकासमा अवरोध गरेको बताउँछन् । ‘वान डोर सिस्टम’ बनाइदिए सहज हुने उनीहरूको भनाइ छ । ‘जुनसुकै क्षेत्रका लागि पनि अनुमति चाहिन्छ तर त्यसलाई कति र कसरी सहज बनाउने भन्ने हो,’ पूर्वऊर्जा सचिव अनुपकुमार उपाध्याय भन्छन्, ‘वान डोर सिस्टम बनाएर अनुमति दिने व्यवस्था मिलाउँदा सबैलाई सहज हुने थियो । एकले अर्कोलाई देखाएर दोष लगाउने अवस्था आउने थिएन ।’