काठमाडौँ । ऊर्जा क्षेत्रको सबैभन्दा मुख्य बाधा नै वन तथा वातावरण मन्त्रालय रहेको निजी क्षेत्रले आरोप लगाएका छन् । सरकार नै ऊर्जा क्षेत्रको विकासप्रति उदासीन भएको उनीहरूको भनाई छ । 

निजी क्षेत्रले सरकारले ऊर्जा क्षेत्रका विद्यमान समस्यामा ध्यान नदिएको, बनिरहेका आयोजनाको अवरोध हटाउन भूमिका नखेलेको र भाषणमा मात्रै ऊर्जा क्षेत्रको विकास गर्ने भनेको भन्दै गुनासो गर्दै आइरहेको हो ।

यही समस्या लिएर स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) ले पटकपटक सरकारी निकायका उच्च अधिकारीहरूको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको छ । पछिल्लो दुई महिनाको अवधिमै इप्पानले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्कासँग यसबारे पटकपटक छलफल गरिसकेको छ । तर पनि समस्या ज्यूँकात्यूँ रहेको इप्पानको भनाइ छ । 

विभागीय मन्त्रीबाट समेत समस्याको समाधानका लागि पहल नभएपछि इप्पान पदाधिकारीले असोज ६ गते नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासमक्ष यही कुरा दोहोर्‍याएका छन् । देउवासँगको छलफलमा सहभागी ऊर्जा व्यवसायीका अनुसार मन्त्रीबाट पनि चासो व्यक्त नभएपछि उक्त मन्त्रालयको जिम्मा पाएको पार्टी सभापतिलाई नै भेट गरेर समस्या जानकारी गराइएको हो । 

सरकारी जग्गा प्राप्ति तथा रुख कटानका लागि मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय पारित भएपछि पनि कार्यान्वयन नहुने, अन्तरमन्त्रालय समन्वय नहुने र निजीभन्दा सरकारी जग्गा प्राप्तिका लागि समस्या बढी भएको ऊर्जा लगानीकर्ताहरूको भनाइ छ । हदबन्दी अनि कित्ताकाटजस्ता समस्याले पनि आयोजना निर्माणमा समस्या भएको निजी क्षेत्रले जनाएको छ । 

इप्पानका वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहनकुमार डाँगी जलविद्युत्का साथै सबै खालका विकास निर्माणका काममा वन मन्त्रालय ठुलो अवरोध बनेर आएको बताउँछन् । ‘ऊर्जा मन्त्रालय, लगानी बोर्ड लगायतबाट लाइसेन्स पाएका कति कम्पनीले वनकै कारण अध्ययनसमेत गर्न पाएका छैनन्,’ उनी भन्छन्, ‘एउटा रुख काट्ने अनुमतिका लागि वर्षौँ कुर्नुपर्ने अवस्था छ । वन मन्त्रालय नेपालको नभएर अन्त कतैको सरकार जसरी पाइलापाइलामा अवरोध गर्छ ।’

विभिन्न अध्ययन अनुसार नेपालको कुल विद्युत् उत्पादन क्षमता ७२ हजार मेगावाटभन्दा बढी छ । त्यसमध्ये हालसम्म ३१५६ मेगावाट विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिएको छ । करिब ३०० मेगावट विद्युत् उत्पादन भए पनि प्रसारण लाइन अभावका कारण राष्ट्रिय ग्रिडमा जोडिएको छैन । 

यो पनि

सरकारी संयन्त्रकै कारण दर्जनौँ प्रसारण लाइन निर्माणमा अवरोध, ८०० मेगावाट विद्युत् खेर जाने

ऊर्जा क्षेत्रका निजी लगानीकर्ताले मात्रै होइन, सरकारी निकायकै उच्च अधिकारीहरूले पनि वन तथा वातावरण मन्त्रालय ऊर्जा विकासमै सबैभन्दा बढी बाधक भएको बताएका छन् । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङ एउटा सरकारी निकायले अर्को सरकारी निकायलाई गर्ने व्यवहार सही नभएको बताउँछन् । 

‘वनले जग्गाको मूल्य बढाएको बढायै छ । अहिले समग्रमा परियोजनाको मूल्यभन्दा जग्गाको मूल्य दोब्बर भएको छ,’ घिसिङ भन्छन्, ‘जस्तो– मोदी करिडोर परियोजनाको मूल्य ४५ करोड हो । तर जग्गाको मूल्य मात्रै ९० करोड परेको छ ।’ 

वन मन्त्रालयका अधिकांश ऐन, नियम व्यावहारिक नभएको सरकारी निकायकै गुनासो छ । अहिले एउटा रुख कटानी गर्दा १० वटा रोप्नुपर्ने र ५ वर्ष हुर्काउनुपर्ने नियम छ । घिसिङ भन्छन्, ‘यस्ता व्यवस्थाले आयोजना निर्माणमा विलम्ब मात्रै भएको छैन, लागत पनि अनावश्यक रूपमा बढाएको छ ।’

इप्पान वरिष्ठ उपाध्यक्ष डाँगी प्रश्न गर्छन्, ‘काम गर्दा जग्गा अधिग्रहण गर्ने विषयमा विद्युत् प्राधिकरणजस्ता सरकारी निकायलाई समस्या छ भने हामी निजी क्षेत्रलाई झन् कति होला ?’  

अहिले निजी क्षेत्र र सरकारी गरेर ४४०० भन्दा बढी मेगावाट क्षमताका जलविद्युत् आयोजना निर्माणाधीन छन् । थप २८० वटा निजी र १५ सरकारी आयोजनाले लाइसेन्स लिएर बसेका छन् । यसमध्ये अधिकांश आयोजना सरकारी ऐन, नियम, कानुनकै कारण समयमा काम सुरु गर्न नसक्ने अवस्थामा रहेको इप्पान सदस्य भरत पराजुली बताउँछन् । 

‘जलविद्युत् आयोजना वन क्षेत्रमै बनाउने हो, गाउँघरमा, तराईको समतल जमिनमा आयोजना बनाउन मिल्दैन,’ उनी भन्छन्, ‘४५ प्रतिशत जमिन वनकै छ । जहाँ उसको अनुमति विना छुन पनि मिल्दैन । अनुमति पाउन वर्षौँ कुर्नुपर्छ ।’ वन तथा वातावरण मन्त्रालयको विद्यमान समस्या नहट्दासम्म जलविद्युत् मात्रै नभएर नेपालको कुनै क्षेत्रको विकास नहुने उनको बुझाइ छ ।  

वन तथा वातावरणका ऐन, नीति नियम विद्युत् विकासमैत्री नहुनु जस्ता समस्या रहेकाले १० वर्षमा ३० हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने लक्ष्य पूरा नहुने पराजुली बताउँछन् । 

जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि अहिले दर्जनौँ सरकारी निकाय धाउनुपर्ने छ । ऊर्जा, भूमिसुधार, भौतिक पूर्वाधार, कानुन मन्त्रालय यसमा प्रत्यक्ष जोडिएका छन् । सबैभन्दा बढी वन तथा वातावरण मन्त्रालय र यसअन्तर्गतका विभाग पर्छन् । वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सहसचिव बद्रीराज ढुंगाना कानुनी रूपमै भएको व्यवस्थामा आफूहरूले सहजीकरण गरेर नहुने बताउँछन् । ‘जलविद्युत् मात्रै होइन, सबै क्षेत्रको लागि उही व्यवस्था हो,’ उनी भन्छन्, ‘कानुनमै व्यवस्था भएका कारण कुनै व्यक्तिले चाहेर हुने भएन । सहज रूपमा काम गरौँ भन्ने हामीलाई पनि उत्तिकै लाग्छ ।’

प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक घिसिङ सबैजसो सरकारी जग्गा वन मन्त्रालयकै भएको र निजीभन्दा असाध्यै महँगो भएको बताउँछन् । ‘मात्रै ५ अर्बको सम्झौता भर्खरै गरेका छौँ । त्यो नतिरीकन कुनै सहमति दिँदैन, घिसिङले भने, ‘प्रसारण लाइनको मुनि ‘राइट अफ वे’ का लागि निजी जग्गालाई २० प्रतिशत दिन्छौँ । तर सरकारी जग्गामा १०० प्रतिशत नै दिनुपर्छ ।’ 

जानकारहरू पनि वनसँग सम्बन्धित समस्याले ऊर्जा विकासमा अवरोध गरेको बताउँछन् । ‘वान डोर सिस्टम’ बनाइदिए सहज हुने उनीहरूको भनाइ छ । ‘जुनसुकै क्षेत्रका लागि पनि अनुमति चाहिन्छ तर त्यसलाई कति र कसरी सहज बनाउने भन्ने हो,’ पूर्वऊर्जा सचिव अनुपकुमार उपाध्याय भन्छन्, ‘वान डोर सिस्टम बनाएर अनुमति दिने व्यवस्था मिलाउँदा सबैलाई सहज हुने थियो । एकले अर्कोलाई देखाएर दोष लगाउने अवस्था आउने थिएन ।’