काठमाडौँ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणको डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइन बापतको २२ अर्ब रकम सम्बन्धित उद्योगबाटै असुल गर्न तथा गराउन माग गर्दै दायर भएको रिट निवेदन ‘हेर्न नमिल्ने’ भएको छ ।

मंगलबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय कुमार चुडाल र अब्दुल अजीज मुसलमानको संयुक्त इजलासमा उक्त रिट निवेदनको पेसी तोकिएको थियो । तर केहीबेरमै उक्त रिट ‘हेर्न नमिल्ने’ सूचीमा राखिएको हो ।

अधिवक्ता दिपक अधिकारीसमेत १० जनाले सर्वोच्च अदालतमा गत भदौ ३० गते रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरण, जलस्रोत तथा ऊर्जा मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयसहित विभिन्न उद्योगलाई रिट निवेदनमा विपक्षी बनाइएको छ ।

यसअघि भदौ ३१ गते उक्त रिट निवेदनमाथि न्यायाधीश महेश शर्मा पौडेलको एकल इजलासले विपक्षीको नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको थियो ।