पोखरा । गण्डकी सरकारले निजामती सेवा ऐन संशोधन गरेको छ । कर्मचारी बढुवा र तह वृद्धिमा समस्या परेपछि ऐन संशोधन मार्फत समाधान गरिएको हो ।

 ऐनको दफा २८ को उपदफा २ (क) र (ख) मा संशोधन भएको छ । यसमा समायोजन हुँदा पाँचौँ तहमा बढुवा भएका कर्मचारीलाई छैटौँ तहमा बढुवा हुन बाटो थिएन । संशोधनपछि उनीहरू पनि निश्चित समय पुगेपछि स्वतः बढुवाका लागि योग्य हुने भएका छन् । 

कानुन अभावमा दरबन्दी नभएकै कारण ३६ जना कर्मचारीको तहवृद्धि रोकिएको थियो । संशोधन अनुसार सहायक पाँचौँ तहमा समायोजन भई आएका कर्मचारीलाई समायोजन भएको मितिदेखि ज्येष्ठता लागू हुने गरी पाँचौँ÷छैटौँ तहको पदमा अख्तियारवालाले कायम हुने उल्लेख छ । 

यस्तै, एघारौँ तहमा बढुवा हुनका लागि आवश्यक पर्ने विशेष तालिमलाई पनि संशोधन गरिएको छ ।

ऐनको दफा ४ को उपदफा ५ थप गरिएको छ । अब सम्बन्धित मन्त्रालयले कर्मचारी नियुक्त गर्न विशेष दरबन्दी सिर्जना गर्न सक्ने छन् । कर्मचारी पद रिक्त भएमा सहायक चौथो पद रिक्त भएको मानिने व्यवस्थासहित संशोधन गरिएको हो । स्थानीय सेवा ऐन २०७९ पनि संशोधन गरिएको छ । यो ऐनको दफा १५ को उपदफामा प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश थप गरिएको छ ।

यसले स्थानीय स्वास्थ्य सेवाको कुनै पदमा योग्यता प्राप्त चिकित्सक वा स्वास्थ्यकर्मीलाई करार सेवामा लगाउने बाटो खोलेको छ । यसले चिकित्सक वा स्वास्थ्यकर्मी अध्ययन वा असाधारण बिदामा बसेको अवधिभर रिक्त भएमा आकृति फाराम भरी आयोगमा पठाएपछि विशेष दरबन्दी सिर्जना हुनेछ ।

कर्मचारीको ऐन संशोधनका लागि सरकारले चौतर्फी आलोचना खेपेको थियो । कर्मचारीका सङ्घ सङ्गठनहरूले दबाब दिएका थिए भने केही कर्मचारी अदालत सम्म पुगेका थिए । अन्य सबैतिर समायोजन भएर आएका कर्मचारीको बढुवा भइसक्दा गण्डकी प्रदेश सरकार मातहतका कर्मचारीको तहवृद्धि र बढुवामा समस्या परेपछि कर्मचारी आन्दोलित बनेका हुन् ।

प्रदेश सरकारले एकै पटक ५ वटा ऐन संशोधन सभामा प्रस्तुत गरेको थियो । दुई वटा निजामती सेवासँग जोडिएको छ भने खानेपानी तथा सरसफाइ, वन ऐन र लोकसेवा आयोग ऐन सामान्य छलफल गरेर मात्रै पास गरिएको हो । सामान्यतः विधेयक संसदमा सामान्य छलफलपछि दफावार छलफलका लागि समितिमा पठाउने प्रचलन छ ।

तर संशोधन विधेयक संसदबाटै सामान्य छलफलपछि पास भएको हो । कानून निर्माणमा सांसदहरुको चासो कम भएका कारण छिटो छिटो संशोधन गर्नुपर्ने अवस्था बनेको सरोकारवालाहरू बताउँछन् । सांसदहरुले पनि यसलाई स्वीकारेका छन् । पूर्वमन्त्री वेदबहादुर गुरुङले रोष्टमबाटै ऐन संशोधनमा अलि धेरै गृहकार्य गर्न सरकारलाई सुझाए ।

'ऐन संशोधन स्वाभाविक प्रक्रिया हो । आवश्यक भएपछि संशोधन गर्नुपर्छ । तर महिनै पिच्छे संशोधन गर्नुभन्दा अलि धेरै अध्ययन गरेर लामो समय चल्ने गरी संशोधन गरौँ न,’ उनले भने, ‘समितिमा पनि धेरै छलफल गरौँ । आवश्यक पर्ने सबै विषय संशोधन गरेर लैजाऔँ । छिटो छिटो फेर्ने काम राम्रो पनि भएन ।’

उनले जस्तै माओवादी सांसद दमयान्ती रुचाललाई पनि छिटो ऐन संशोधन गरेको चित्त बुझेको छैन । ‘हामीले यही संसद बैठकबाट अघिल्लो वर्ष ताली पिटेर पास गरेका ऐनहरू अहिले संशोधनका लागि आएका छन् । ऐन पास भएको मिति र संशोधनको मिति हेर्दा वर्षदिन पनि छैन,’ उनी भन्छिन्, ‘वर्षैपिच्छे संशोधन गर्नुपर्ने अवस्था किन आइरहेको छ ? गहन छलफल गरेर विधेयक ल्याउनुपर्छ । आगामी दिनमा सरकारले ध्यान दिओस् ।’

गण्डकी प्रदेश खानेपानी तथा सरसफाइ ऐनको दफा ३७ मा उपदफा थपिएको छ । प्रदेश सरकारले खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छतासम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा नेपाल सरकार र स्थानीय तहसँग आवश्यक समन्वय तथा साझेदारी गर्न सक्ने यसमा थपिएको हो । वन ऐनको दफा १३ को उपदफा २ मा नयाँ बुँदा थपिएको छ ।

सरकारले वनबाट उठाएको राजस्व स्थानीय सरकारसँग ६०/४० गरी बाँडफाँट गर्ने व्यवस्था राखिएको छ । संशोधनपछि अब ६० प्रतिशत आम्दानी प्रदेश सरकार र बाँकी ४० प्रतिशत राजस्व सम्बन्धित स्थानीय तहले पाउने छन् ।