बुटवल । लुम्बिनी प्रदेशको स्थायी राजधानी दाङमा अहिले लुम्बिनी  प्रदेश सरकारले  प्रशासनिक केन्द्र निर्माणको काम धमाधम भइरहेको छ । राप्ती उपत्यका देउखुरीमा एउटै भवन परिसरबाट  प्रदेशको सम्पूर्ण प्रशासनिक कामकाज अघि बढ्ने छ ।

मन्त्रालय, विभाग, निर्देशनालयहरू, मातहतका अन्य कार्यालयहरूले एकै थलोबाट सेवा प्रवाह गर्नेछन् । यसलाई प्रदेश सरकारले गाैरवको आयोजनाको रूपमा राखेको छ । विसं २०७९ फागुन ३ गते लुम्बिनी प्रदेश सरकार स्थापना दिवसको अवसर पारेर शिलान्यास गरिएको भवनमा काम अहिले धमाधम चलिरहेको र केही भवनको  निर्माणको अन्तिम चरणमा रहेको  प्रदेशमा भौतिक पूर्वधार मन्त्री भुमिश्वर ढकालले रातोपाटीलाई बताए ।

हालसम्म ५६ प्रतिशत भौतिक र ४५ प्रतिशत वित्तीय प्रगति हासिल भएको छ । अबको एक वर्षभित्र प्रदेश सरकारलाई भवन हस्तान्तरण गर्नेगरी निर्माणको काम भइरहेको  बताए । करिब १९ विगाह क्षेत्रफलमा प्रदेशको प्रशासनिक केन्द्र फैलिएको छ । मुख्यमन्त्री चेतनारायण  आचार्यले समयमै निर्माण सम्पन्न गर्न निर्माण व्यवसायीलाई निर्देशन समेत दिएका छन्।

एउटै हाताभित्र निर्माण हुने सरकारका प्रशासनिक भवन मुलुककै नमुनायोग्य हुने र यसले प्रदेशको प्रशासनिक कामकाजलाई नयाँ उचाइमा पुर्याउने विश्वास व्यक्त गरेका छन्।

एउटै हाताभित्र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित १० वटा भव्य प्रशासनिक भवन निर्माणको कार्य तीब्र गतिमा अगाडि बढेको प्रदेश राजधानी निर्माण आयोजना कार्यान्वयन इकाईको भनाई छ ।

राप्ती उपत्यका देउखुरीस्थित प्रदेश राजधानीलाई मुलुककै उत्कृष्ट र व्यवस्थित बनाउन सरकारका प्रशासनिक भवनलाई नमुना बनाउने गरी निर्माण कार्यलाई अगाडि बढाइएको हो । ३अर्बमा शर्मा सगन जेभी कम्पनीले भवन निर्माणको काम गरिरहेको हो ।

यस्ता सुविधा हुनेछन्

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय भवन छ तलाको हुनेछ । जसमा मुख्यमन्त्री, प्रमुख सचिव कार्यकक्ष, मिटिङ हल र मल्टिप्रपोज हलसहित ९६ कोठा रहनेछन् । जसमा दुईवटा लिफ्ट रहनेछन् भने भुईँ तला अपाङ्गमैत्री हुनेछ । मण्डला आकारमा निर्मित मन्त्रालयका प्रशासनिक भवनले मुलुकमै फरक पहिचान स्थापना गर्ने विश्वास भवन इकाईका सूचना अधिकारी   इन्जिनियर  प्रदीप  भट्टराईले बताए ।

अन्य नौवटा मन्त्रालयका भवनहरू पाँच तलाका हुनेछन् र हरेक भवनमा ५४ वटा कोठा रहनेछन् । सम्पूर्ण भवनमा लिफ्ट, अपाङ्गमैत्री सुविधा, अण्डरग्राउण्ड पार्किङको व्यवस्था हुनेछ । भ्याटबाहेक तीन अर्ब नौ करोड रुपैयाँ बराबरको लागतमा निर्माण हुने संरचनाअन्तर्गत सडक सञ्जाल निर्माण, बगैँचा निर्माणका आयोजना समेटिएको छ  ।