सन् १९९० को दशकपछि उदार अर्थतन्त्र लागु भएसँगै हामीकहाँ शैक्षिक क्षेत्रमा व्यापक निजीकरण सुरु भयो । शिक्षाजस्तो सार्वजनिक सेवालाई निजी क्षेत्रको जिम्मा लगाइँदा शिक्षामा मुनाफाको खेल प्रमुख प्राथमिकतामा प¥यो । यो निजीकरणले देशभरि विद्यालय र विश्वविद्यालयको गुणस्तर र पहुँचमा गम्भीर असमानता ल्याएको छ । 

विश्व पुँजीवादी व्यवस्थामा प्रयोग गरिएको नवउदारवादी नीतिले शिक्षाजस्तो संवेदनशील विषयलाई खुला व्यापारीकरणको विषय बनायो । शिक्षालाई राज्यको दायित्व र नागरिकहरूको मौलिक अधिकारभन्दा पनि व्यापारको विषय बनाइएको छ । 

विश्वविद्यालयहरू कर्मकाण्डी संस्थाजस्ता बनेका छन् । शिक्षालाई मालका रूपमा बजारमा राखिएको छ । यसले विभेद, असमानता, गुणस्तरहीनता सिर्जना गरेको छ । यसको पछिल्लो उदाहरण स्वरूप भर्खरै खुलेको राजर्षि जनक विश्वविद्यालयले २०८१ भदौ १३ गते अस्थायी रूपमा ६० वटा निजी शैक्षिक संस्थालाई सम्बन्धन दिएको छ, जसमा १५ कलेजलाई कानुनमा पाँचवर्षे स्नातक कार्यक्रम (बीएएलएलबी) सञ्चालन गर्न अनुमति प्रदान गरिएको छ ।

नेपाल कानुन व्यवसायी परिषद्ले २०७७ सालमा स्पष्ट नियमावली जारी गरेको थियो । जसले कानुनी शिक्षा सञ्चालन गर्न चाहने शैक्षिक संस्थाहरूले परिषद्को स्वीकृति अनिवार्य रूपमा लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर, हाल राजर्षि जनक विश्वविद्यालयले परिषद्को नियमावली उल्लङ्घन गर्दै १५ वटा कलेजलाई बीएएलएलबीको सम्बन्धन दिएपछि बहसहरू सतहमा आएका छन् ।

यो निर्णयले विद्यार्थीको भविष्यलाई पनि गम्भीर खतरामा पार्ने सम्भावना रहेको छ, तर विश्वविद्यालयको यस्तो अव्यवस्थित र गैरकानुनी निर्णयलाई लिएर राजनीतिक दल र विद्यार्थी संगठन र सरोकारवाला निकायहरू मौनजस्तै देखिन्छन् ।

• कानुनी उल्लङ्घन र प्रक्रियागत त्रुटि

नेपाल कानुन व्यवसायी परिषद्को नियम १७ को उपनियम १ अनुसार कुनै पनि शैक्षिक संस्थाले परिषद्को स्वीकृतिबिना कानुनी शिक्षा सञ्चालन गर्न पाउँदैन । तर राजर्षि जनक विश्वविद्यालयले परिषद्को मापदण्ड र गुणस्तर सुनिश्चित गर्ने प्रक्रियालाई नै बेवास्ता गरेको देखिन्छ ।

परिषद्ले यस विषयमा २०८१ भदौ २५ गते स्पष्ट रूपमा सूचनासहित चेतावनी दिएको थियो । उक्त सूचनामा परिषद्का मापदण्ड पूरा नगर्ने शैक्षिक संस्थाका विद्यार्थीले अधिवक्ता परीक्षा दिन नपाउने भनिएको छ । अहिले राजर्षि जनक विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन प्राप्त कलेजहरूले भर्ना प्रक्रिया अघि बढाइरहेका छन्, जुन गम्भीर चिन्ताको विषय हो ।

सूचनाको हक प्रयोग गरी हामी (अखिल, समाजवादी) ले बीएएलएलबी सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा विभिन्न सूचना उपलब्ध गराउनका लागि अनुरोध गर्दै विश्वविद्यालयसमक्ष सूचना माग गरे पनि विश्वविद्यालयले सोबारे केही प्रतिक्रिया दिएको छैन ।

• विद्यार्थीको भविष्यको अन्योल

खुला विश्वविद्यालयले पनि यसअघि परिषद्को मापदण्डको उल्लङ्घन गर्दै कानुनी शिक्षा सञ्चालन गरेको थियो । जसको परिणामस्वरूप त्यहाँका विद्यार्थी अधिवक्ता बन्नबाट वञ्चित भएका थिए । यो दुःखद इतिहास दोहोरिन नदिन राजर्षि जनक विश्वविद्यालयका विद्यार्थीले पनि तत्काल जानकारी पाउन आवश्यक छ । यदि उनीहरूले सम्बन्धित कलेजमा भर्ना लिए भने भविष्यमा अधिवक्ता बन्न नपाउने निश्चित छ । जसले उनीहरूको पेसागत जीवनलाई गम्भीर रूपमा प्रभावित गर्न सक्छ ।

विगतमा पनि कानुनी शिक्षा प्राप्त गरेपछि परीक्षामा सहभागी हुन नपाउँदा विद्यार्थीले धेरै संघर्ष गरेका थिए । यस्ता घटना फेरि नदोहोरिनका लागि विद्यार्थी स्वयंं सचेत रहन आवश्यक छ, तर सम्बन्धन प्राप्त गरेका कलेजले विद्यार्थीको भविष्यभन्दा पैसाको चिन्ताले होला भर्ना प्रक्रिया तीव्र बनाइरहेका छन् ।

विश्वविद्यालयले कानुनी शिक्षा सञ्चालन गर्ने प्रक्रिया नै बेवास्ता गर्दा पनि सरोकारवाला निकायले कुनै प्रतिक्रिया नदेखाउँदा विद्यार्थी अन्योलमा छन् । केही वर्षअगाडि कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयमा निजी कलेजलाई सम्बन्धन दिने निर्णयविरुद्ध विद्यार्थी आन्दोलनमा उत्रिए । आन्दोलनले ठुलो स्वरूप लियो । यहाँ भने राजनीतिक दल र विद्यार्थी संगठन मौन छन् । 

• समाधानका उपाय 

राजर्षि जनक विश्वविद्यालयले निजी कलेजलाई सम्बन्धन दिनुभन्दा आफ्ना आङ्गिक क्याम्पसलाई सुदृढ बनाउन प्राथमिकता दिनुपर्छ । विश्वविद्यालयहरू निजीलाई टिकट बेच्ने थलोजस्तो बन्नु हुँदैन । अहिले भएका आङ्गिक क्याम्पस, केन्द्रीय क्याम्पस र गौशाला इन्जिनियरिङ क्याम्पस पनि त्यति व्यवस्थित भएका छैनन् ।

धेरै विभागमा विभागीय प्रमुखहरूको नै नियुक्ति भएका छैनन् । यस्तो अवस्थामा दुईवटा कोठामा मात्र चल्ने निजी कलेजलाई सम्बन्धनका लागि प्राथमिकता दिनु शिक्षाको स्तर कस्तो बनाउने भन्ने प्रश्न जन्माउँछ साथै आर्थिक चलखेलको शंका जन्माउँछ ।

अर्काे, विश्वविद्यालयले कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ । परिषद्को नियम १७ कै उपनियम ४ ले उपनियम ३ बमोजिम निवेदन प्राप्त भएको मितिले तीन महिनाभित्र परिषद्ले निरीक्षण गरी स्वीकृति दिने नदिने निर्णय गरिसक्नुपर्ने भनिएको छ । विश्वविद्यालयका उपकुलपतिका अनुसार विश्वविद्यालयले परिषद्मा निवेदन नै दिएको छैन । यसरी हेर्दा उपकुलपति यादवको यो गम्भीर त्रुटि हो । उनी आफ्नो फाइदा र निजी कलेजहरूलाई पोस्नका लागि विद्यार्थीलाई प्रयोग गर्न लागिरहेका छन् ।

परिषद्को नियमावली विपरीत राजर्षि जनक विश्वविद्यालयद्वारा बीएएलएलबी कार्यक्रम सञ्चालनका लागि अनुमति प्रदान गरिएको सम्बन्धमा हामीले अख्तियारमा उजुरी दिएका छौँ भने मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री सतिश कुमार सिंहलाई ज्ञापनपत्र बुझाइसकेका छौँ । हामी कानुनी संघर्षको तयारीमा छौँ । विश्वविद्यालयका उपकुलपति अमर प्रसाद यादव भने फोन अफ गर्ने, विरोध गर्नेहरूको फोन नम्बर ‘ब्लक लिस्ट’मा हाल्ने लगायत कार्य गरेर यो कार्यबाट उम्कन खोजिरहेका छन् ।

यो विषय केवल जनकपुर वा मधेसको मात्र होइन, यसलाई राष्ट्रिय मुद्दा बनाउनुपर्छ । हजारौँ विद्यार्थीको भविष्यसँग जोडिएकाले विद्यार्थी संगठन र सरोकारवाला निकायले कानुनी र राजनीतिक पहल लिनुपर्छ, ताकि निजीकरण विरुद्धको संघर्षलाई स्थापित गर्दै शैक्षिक गुणस्तरको रक्षा गर्न सकियोस् ।

(लेखक अखिल (समाजवादी) का केन्द्रीय सचिव हुन् ।)