काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको गठबन्धन सरकारविरुद्ध मोर्चाबन्दी बनाउने विषयमा विपक्षी दलहरू आन्तरिक गृहकार्यमा लागेका छन् । असार १७ गते संविधान संशोधनसहित ७ बुँदे सहमति गरेको सत्ता गठबन्धन विपक्षीलाई पेलेर जाने योजनासाथ अगाडि बढेको भन्दै उनीहरूले मोर्चाबन्दीको प्रयास सुरु गरेका हुन् ।

सरकारको प्रारम्भिक रूझान भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियानलाई निस्तेज पार्ने, संविधान संशोधनमार्फत प्रतिगमन लाद्ने खालको निष्कर्ष प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा माओवादीको रहेको छ । पार्टी निर्माण र पछिल्लो राजनीतिक अवस्थाबारे आन्तरिक बैठकमा गम्भीर छलफल गरेको माओवादी केपी ओली सरकारको १ सय दिनको काम हेरेर प्रतिरोधको कार्यक्रम ल्याउने तयारीमा छ । कात्तिकको पहिलो हप्ता वर्तमान सरकार गठन भएको सय दिन पुग्दै छ ।

मोर्चाबन्दीको तयारीमा माओवादी र एकीकृत समाजवादी
ओली सरकार सुशासन कायम गर्नेभन्दा पनि अघिल्लो सरकारले ल्याएको भ्रष्टाचारविरूद्धको अभियानलाई बिथोल्न उद्धत रहेको उपाध्यक्ष एवं प्रवक्ता अग्निप्रसाद सापकोटाले आरोप लगाए । माओवादीले दसैँ लगत्तै केन्द्रीय समिति बैठक बोलाउने तयारी गरेको छ । सोही बैठकले विचार मिल्ने दलहरूसँग एकता र बृहत् वामपन्थी ध्रुवीकरणसहित सरकारविरुद्ध सदन र सडकबाट सशक्त प्रतिरोधको कार्यक्रम ल्याउने योजना सापकोटाले सुनाए ।  

‘अहिले  हामी अध्ययन मात्र गरिरहेका छौँ । सय दिनपछि सूक्ष्म ढंगले त्यसको निचोड निकालेर अगाडि बढ्छौँ । राष्ट्रियता, लोकतन्त्र, जनजीविकाको सवालमा अहिले जुन परिस्थिति निर्माण भएको छ, त्यो चुनौतीको सामना गर्न सय दिनपछि पार्टीले सरकारविरुद्ध सदन र सडक मोर्चालाई सशक्त बनाउन विशेष कार्यक्रम ल्याउनेछ,’ रातोपाटीसँग सापकोटाले भने ।

सरकारको अहिलेसम्मको गतिविधि हेर्दा प्रतिगमनतर्फ अघि बढिरहेको देखिएको उनले विश्लेषण सुनाए । सापकोटाले सरकार भ्रष्टाचार लगायतका फाइल खोल्नभन्दा पनि भ्रष्टाचारीलाई संरक्षण गर्नेतिर लागेको आरोप लगाए ।

सत्ताच्यूत भएसँगै माओवादीले पदाधिकारी, स्थायी समिति बैठक बसेर गम्भीर छलफल गरेको थियो । भर्खर प्रदेशस्तरीय परामर्श समिति बैठक सम्पन्न गरेको उसले समाजवादी मोर्चाका साथै मित्र शक्तिहरूलाई गोलबन्द बनाउने रणनीतिमा रहेको छ । सत्ता बाहिर रहेको विप्लव नेतृत्वको नेकपा र बाबुराम भट्टराई नेतृत्वमा रहेको नेपाल समाजवादी पार्टीबाट चोइटिएको महिन्द्र राय यादव समूहसँग तत्काल एकता गर्ने तयारीमा छ । एकीकृत समाजवादी लगायत अन्य वामपन्थी शक्तिसँग वृहत् ध्रुवीकरण गरी सरकारविरुद्ध मोर्चाबन्दी बनाएर जाने सहमति गरेको छ ।

ओली सरकारबारे एकीकृत समाजवादी पर्ख र हेरको रणनीतिमा देखिन्छ । असारको दोस्रो साता सम्पन्न १० औँ महाधिवेशनबाट अध्यक्ष माधव नेपालको नेतृत्वमा नयाँ टिम बनिसकेको छ । नेताहरूको कार्यविभाजन भएपछि बृहत् वामपन्थी गठबन्धन बनाएर सरकारविरुद्ध सशक्त उत्रिने तयारीमा देखिन्छ । एकीकृत समाजवादी पहिले नै समाजवादी मोर्चामा रहेको छ । मोर्चामार्फत सातै प्रदेशमा जनपरिचालनका कार्यक्रम बनाउने गरी छलफल भइरहेको छ ।

अहिले सम्मका ठुल्ठुला काण्डमा बूढानीलकण्ठ र बालकोट मिसिएकाले त्यसलाई जोगाउन कांग्रेस र एमाले प्रयत्नशील रहेको उपाध्यक्ष एवं प्रवक्ता जगन्नाथ खतिवडाले आरोप लगाए ।

‘रास्वपासँग मात्र जोडिएको केस हेरेर आहा भन्ने ठाउँ छैन । गिरिबन्दु टी–स्टेट, भुटानी शरणार्थी काण्ड, सुन काण्ड, ओम्नी, यति काण्ड, राजश्व छली काण्डमा सरकारले एकै खालका व्यवहार देखाएमा त्यतिबेला विश्वास गर्न सकिन्छ । आज पक्रिएको जस्तो गर्ने, भोलि सौदाबाजी गर्ने प्रकृतिमा गयो भने त्यसले फेरी जनतालाई निराश बनाउँछ,’ उनले भने ।

ठुला दुई दल कांग्रेस र एमालेले देशमा प्रतिपक्षविहीन बनाइएको भन्दै  त्यसले सर्वसत्तावाद लागु हुने उनको निष्कर्ष छ । त्यतिबेला सरकारविरुद्ध विपक्षी दलहरुबिच मोर्चाबन्दी हुनु स्वाभाविक भएको बताए ।

‘सशक्त प्रतिपक्ष बन्न कांग्रेस र एमालेमध्ये एक दल सत्ताबाहिर बस्नुपर्थ्यो । लोकतन्त्रको मूलभूत मान्यता र संस्कृतिलाई बिगारेर उहाँहरू हिँड्नुभएको छ,’ खतिवडाले भने, ‘भ्रष्टाचारविरुद्धको लडाइँ आफ्नै पार्टीभित्रको लडाइँ पनि हो । भ्रष्टहरू पार्टीभित्र, बाहिर, कर्मचारीतन्त्र, सेना, प्रहरीमा पनि छन् । तीविरुद्ध लड्नु चानचुने कुरा छैन । आफ्नै साथीभाइ र नजिक भएकासँग लड्ने कुरा हो । यस्ता प्रवृत्तिविरुद्ध प्रतिपक्ष लाग्ने, मोर्चाबन्दी गर्ने स्वाभाविक छ ।’

रास्वपामा त्रास

सूर्य थापा नेतृत्वको संसदीय छानबिन समितिले लामिछानेलाई प्रत्यक्ष रूपमा दोषी ठहर नगरे पनि कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढ्ने गरी प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको थियो । जोशीलाई अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडि बढाउन कास्की जिल्ला अदालतको आदेशमा हिरासतमा राखिएको छ । नेता तथा कार्यकर्तालाई अलर्ट बस्न निर्देशन दिएका लामिछानेले चीन भ्रमणका गएका उच्च नेताहरूलाई समेत फिर्ता बोलाइसकेका छन् । 

सहकारी बचत रकम अपचलन गरेको आरोपमा आफ्नै सभापतिमाथि सरकारले कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउने देखिएपछि संसद्मा चौथो ठुलो शक्ति राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी(रास्वपा) त्रसित देखिएको छ । सहकारीको रकम अपचलनमा नेपाल प्रहरीका पूर्वडीआईजी छविलाल जोशीलाई सरकारले आइतबार पक्राउ गरेपछि सभापति लामिछानेसहित ठुलो सङ्ख्यामा नेता तथा कार्यकर्ताहरू पार्टी कार्यालय वनस्थलीमा भेला भएका थिए । 

सूर्य थापा नेतृत्वको संसदीय छानबिन समितिले लामिछानेलाई प्रत्यक्ष रूपमा दोषी ठहर नगरे पनि कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढ्ने गरी प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको थियो । मुख्य दोषी गोरखा मिडिया प्रालिका सञ्चालक जीबी राई हालसम्म फरार छन् । 

जोशीलाई अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडि बढाउन कास्की जिल्ला अदालतको आदेशमा हिरासतमा राखिएको छ । नेता तथा कार्यकर्तालाई अलर्ट बस्न निर्देशन दिएका लामिछानेले चीन भ्रमणका गएका उच्च नेताहरूलाई समेत फिर्ता बोलाइसकेका छन् । 

आगामी दिनमा कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने विषयमा आन्तरिक छलफलमा रहेको प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले जानकारी दिए । ‘हामी अहिले आन्तरिक बैठकमा छौँ । आगामी दिनमा कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने सवालमा बैठकले निर्णय गर्नेछ,’ उनले भने ।

सरकारविरुद्ध संसद्मा माओवादी लगायत अन्य विपक्षी दलहरूसँग सहकार्य हुन सक्ने रास्वपाका नेताहरूले सङ्केत दिएका छन् ।

सरकारको समर्थनमा जसपा नेपाल

यता माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएपछि १८ वर्षसम्म प्रचण्डलाई साथ दिएको उपेन्द्र नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी(जसपा)ले सरकारविरुद्ध तत्काल मोर्चाबन्दी नहुने स्पष्ट पारेको छ । भ्रष्टाचार लगायत बेथितिविरुद्ध जसपा नेपालसहित ठुला दल कांग्रेस, एमाले, माओवादीकै उच्च नेता सहभागी भए पनि कारबाही हुनुपर्ने अडानमा छ । 

प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा सहभागी भएको जसपा नेपाल विभाजन भएपछि सत्तापक्षको कित्तामा उभिएको छ । उसले सरकारविरुद्ध तत्काल मोर्चाबन्दी नहुने स्पष्ट पारेको छ ।

सहकारी बचत अपचलनविरुद्ध सरकारको पछिल्लो कार्यबाट जनतामा आशा जाग्ने काम भएको नेता मनिष सुमनको बुझाइ छ ।  ‘सहकारी छानबिन समितिको प्रतिवेदन पाएपछि सरकार आक्रामक रूपमा प्रस्तुत भएको छ । केहीलाई प्रहरीले समातेको छ । राज्य सबैको हो । कसैप्रति आग्रह र पूर्वाग्रह हुनुहुँदैन । यस्तो अवस्थामा कांग्रेस, एमाले वा जसपा नेपालकै ठुला नेता मुछिएका छन् भने पनि छोड्नु हुँदैन । ती अपराधीहरूलाई कडा कारबाही गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘जहाँसम्म गठबन्धन दल कांग्रेस र एमालेले संविधान संशोधनको अमूर्त ७ बुँदे सहमति गरेको छ । त्यसको ठोस प्रस्ताव नआएसम्म हामी अगाडि बढ्दैनौँ । त्यसैले यथास्थितिमा अहिले कुनै मार्चाबन्दीको आवश्यकता छैन ।’   

देशको सबैभन्दा ठुलो समस्या अस्थिर सरकार भएको भन्दै सुमनले यस्तो परिस्थितिमा अहिलेको सरकार नै दीर्घकालसम्म जानुपर्नेमा जोड दिए । संविधान संशोधन गर्ने हो भने सरकारले तुरुन्त विपक्षी दलहरूसँग छलफल गर्नुपर्ने बताएका छन् । प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा सहभागी भएको जसपा नेपाल विभाजन भएपछि सत्तापक्षको कित्तामा उभिएको छ ।