काठमाडौँ । पोखरा र भैरहवा विमानस्थल निर्माणका बेला भएको आर्थिक अनियमिततामा ‘ठुला माछा’ फस्ने देखिएपछि संसद्को सार्वजनिक लेखा समिति अन्तर्गतको छानबिन उपसमिति प्रतिवेदन तयार पार्नै हच्किएको छ ।

प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको लेखा समितिले पोखरा र भैरहवा विमानस्थलमा भएको अनियमितताबारे अध्ययन, अनुगमन र छानबिन गरी रायसहितको प्रतिवेदन पेस गर्न दुई वटा छुट्टाछुट्टै उपसमिति निर्माण गरेको थियो ।

भैरहवाको गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको अध्ययन–अनुगमनका लागि एमाले सचिव एवं सांसद योगेश भट्टराईको नेतृत्वमा आठ सदस्यीय उपसमिति गठन गरिएको थियो  । सांसदहरू अमरेशकुमार सिंह, मनिष झा, अच्युतप्रसाद मैनाली, विक्रम पाण्डे, श्यामकुमार घिमिरे, मञ्जु खाँड र सराज अहमद फारुकी यसका सदस्य रहेका थिए ।

यस्तै, पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको छानबिन गर्न राप्रपा अध्यक्ष एवं सांसद राजेन्द्र लिङदेनको नेतृत्वमा उपसमिति गठन गरिएको थियो । जसको सदस्यहरूमा अर्जुननरसिंह केसी, गोकुलप्रसाद बाँस्कोटा, जनार्दन शर्मा, प्रेमबहादुर आले, तारा लामा, तेजुलाल चौधरी, दीपक गिरी, देवप्रसाद तिमिल्सिना, रामकृष्ण यादव, रुक्मणि राना र लेखनाथ दाहाल रहेका थिए ।

विमानस्थल निर्माणका लागि भएका निर्णयका क्रममा आर्थिक चलखेल भएको देखिएको र उनीहरूको नाम जोडिएर आएकाले प्रतिवेदन तयार गर्ने कि नगर्ने भन्नेमा उपसमितिहरू अन्योलमा परेको सदस्यहरूले बताएका छन् । 

स्थलगत अनुगमन र केही कागजातहरूको अध्ययन गरेपछि विमानस्थल निर्माणका क्रममा भएका निर्णयहरूमा हालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीदेखि अख्तियार प्रमुख प्रेम राईसम्मको संलग्नता देखिएपछि उपसमितिहरू प्रतिवेदन लेखन गर्नै हच्किएका छन् । 

विमानस्थल निर्माणका लागि भएका निर्णयका क्रममा आर्थिक चलखेल भएको देखिएको र उनीहरूको नाम जोडिएर आएकाले प्रतिवेदन तयार गर्ने कि नगर्ने भन्नेमा उपसमितिहरू अन्योलमा परेको सदस्यहरूले बताएका छन् । 

गत असारमा गठित उपसमितिहरूलाई एक महिनाभित्रै प्रतिवेदन तयार पार्न भनिएको थियो । तर, दुई महिना बित्दा पनि दुवै उपसमितिले प्रतिवेदन नबुझाएको लेखा समितिका सभापति ऋषि केश पोखरेलले बताए ।

‘अध्ययन समाप्त भएपछि प्रतिवेदन पेस गर्नु भनेर उपसमिति बनाइएको हो । उहाँहरू अध्ययनमै भएकाले होला हालसम्म प्रतिवेदन आएको छैन’, उनले रातोपाटीसित भने ।

पोखरा विमानस्थल निर्माणको अनियमिततामा को–को तानिए ? 

अध्ययन उपसमितिका एक सदस्यका अनुसार, अध्ययनको क्रममा चीनबाट २२ अर्ब ऋण लिएर पोखरा विमानस्थल निर्माण सुरु गरिएको थियो ।  उक्त विमानस्थलको निर्माण आर्थिक वर्ष ०७७-०७८ मा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिए पनि पछि २ वर्ष म्याद थप गरिएको थियो । महालेखाको ६० औँ वार्षिक प्रतिवेदनमा ठेकेदारलाई पोखरा विमानस्थल निर्माणमा आवश्यक सामाग्रीमा भन्सार शुल्क, महसुल र भ्याट छुटबापत मात्रै करिब २ अर्ब २२ करोड ४० लाख रुपैयाँ छुट दिइएको औँल्याएको छ ।

महालेखाको ६१औँ वार्षिक प्रतिवेदनमा पोखरा विमानस्थल २५ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँको लागतमा निर्माण सम्पन्न भएको हो । यस क्रममा पर्यटन सचिवका रूपमा राईले जग्गा खरिदको ‘चाँजोपाँजो’ मिलाएका थिए । ‘पोखरा एयरपोर्टका लागि जग्गा किन्ने सवालमा वर्तमान अख्तियार प्रमुख राईको पनि हस्ताक्षर छ । यहाँभन्दा अहिले धेर नबोलौँ’ ती सदस्यले रातोपाटीसित भने ।

‘मन्त्रिपरिषद् बैठक नै नबसी २ अर्ब भन्दा बढी कर छुट दिएको पाइएको छ । जुन सरासर अनियमित हो‚’ ती सदस्यले रातोपाटीसँग भने, ‘छुट दिनेहरूमा तत्कालीन प्रधानमन्त्रीहरू सुशील कोइराला (स्वर्गीय), डा. बाबुराम भट्टराई, शेरबहादुर देउवा, पूर्वमन्त्रीहरु पोस्ट बहादुर बोगटी (स्वर्गीय)देखि ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीको नाम समेत कहीँ न कहीँ जोडिएको छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, झालनाथ खनाल र हालका प्रधानमन्त्री ओलीसम्म यो अनियमिततामा मुछिन सक्ने सङ्केत अध्ययनका क्रममा पाइएको छ ।’

महालेखाको ६१औँ वार्षिक प्रतिवेदनमा पोखरा विमानस्थल २५ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँको लागतमा निर्माण सम्पन्न भएको हो । यस क्रममा पर्यटन सचिवका रूपमा राईले जग्गा खरिदको ‘चाँजोपाँजो’ मिलाएका थिए ।

‘पोखरा एयरपोर्टका लागि जग्गा किन्ने सवालमा वर्तमान अख्तियार प्रमुख राईको पनि हस्ताक्षर छ । यहाँभन्दा अहिले धेर नबोलौँ’ ती सदस्यले रातोपाटीसित भने ।

उपसमितिका अर्का सदस्य चाहिँ उल्लेखित बाहेक अन्य धेरै पाटोमा प्रश्न उठाउँदै प्रतिवेदनको मस्यौदा तयार भइरहेको बताउँछन् ।

‘यतिसम्म कि अध्ययनपछि पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल हो, हैन भन्नेसम्म प्रश्न उब्जियो । पोखरामा न्यारोवडी विमान भन्दा ठुलो विमान बस्न सक्ने अवस्थै देखिएन’ अध्ययनमा संलग्न ती सांसदको भनाइ छ ।

अर्का एक सदस्यका अनुसार अनुसार पोखरा विमानस्थलको डीपीआर गर्दा  बिजनेस प्लान पनि देखिएन । ‘२ अर्ब बढी कर छुट दिने, डीपीआर गर्दा बिजनेस प्लान नभएको, छिनेडाँडा ४० मिटर काट्नुको कारण प्रस्ट नभएको, त्यहाँको माटो‚ रूख लगायत धेरै विषयमा उपसमितिले प्रश्न उठाएको छ‚’ ती सदस्यले भने ।

उपसमितिले विमानस्थल निर्माणको गुरुयोजना, व्यावसायिक योजना, लागत र आर्थिक अनियमिततालाई केन्द्र बनाएर अध्ययन गरेको थियो । यस्तै विमानस्थल सञ्चालन गर्न नसक्नुका कारणदेखि आगामी दिनमा कसरी विमानस्थल सञ्चालन गर्न सकिन्छ भन्ने सम्म अध्ययनमा  समेटिएको छ ।

उपसमितिले गण्डकी प्रदेश सार्वजनिक लेखा समितिसँग पनि छलफल गरेको थियो । समिति सभापति सुधीर पौडेलले विमानस्थल निर्माणदेखि डाँडा कटान‚ जाइकाको टंकी, जहाज अवतरण हुन नसक्नुका कारणबारे प्राविधिक रूपमा बसेर छलफल भएको छ ।

‘उपसमितिले बोलाएपछि हामी छलफलमा गयौँ । स्थलगत अध्ययन पनि गरियो । केही कमजोरी भएको हाम्रो सतही आँखाले देखेको थियो, तर प्राविधिक रूपमा त्यो कति ठिक हो होइन भन्ने त प्राविधिकले नै हो’ उनले भने । सभापति पौडेलका अनुसार पृथ्वी राजमार्ग भन्दा विमानस्थल निकै कम उचाइमा बनेको विषयमा अध्ययन उपसमितिले चासोका साथ छलफल गरेको थियो ।

‘ढल विमानस्थलमा पस्ने र जहाज नै ल्यान्ड गर्न नसकेको देखि निर्माणमा बढी खर्च लागेको सम्मका कुरा त्यति बेला छलफल भएको थियो । प्राविधिकहरूले त्यो स्विकार्नुभएको छैन’ अध्ययन बारे जानकारी दिँदै उनले भने, ‘त्यसबारे प्राविधिकसहित सङ्घकै समिति बसेर छलफल गर्छौँ र प्रदेशसँग कुरा गरौँला भन्नुभएको थियो ।’

पोखरा विमानस्थलबारे उपसमितिले प्रतिवेदन तयार पारे पनि सार्वजनिक गर्न गाह्रो हुने एक सदस्य बताउँछन् ।

‘पोखरा विमानस्थलको विषय जटिल छ’ उनले भने, ‘प्रतिवेदन तयार भैलाले पनि सार्वजनिक हुँदैन‚ भयो भने पनि अध्ययनको स्प्रिडमा आउँछ भन्नेमा शङ्का छ ।’

पोखरामा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल चीन सरकारको सहयोगमा निर्माण भएको हो ।

यो विमानस्थल निर्माणमा अनियमितता भएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पनि उजुरी परेको छ । २ अर्बभन्दा बढीको भ्रष्टाचार भएको आशङ्कामा आयोगले पनि अनुसन्धान गरिरहेको आयोगका एक अधिकारीले रातोपाटीलाई बताए ।

८ जेठ २०७१ मा विमानस्थल निर्माण सम्बन्धी ठेक्का सम्झौता भए पनि ८ चैत २०७२ मा नेपाल सरकार र चिनियाँ सरकारको एक जिम बैङ्कबिच २१ करोड २९ लाख अमेरिकी डलरमा विमानस्थल बनाउने सम्झौता भएपछि १८ साउन २०७३ बाट निर्माणको काम सुरु भएको थियो ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री प्रचण्डले १७ पुस २०७९ मा यो विमानस्थलको उद्घाटन गरेका थिए । तर, अझै विमानस्थल पूर्ण क्षमतामा सञ्चालित छैन ।

यो विमानस्थल निर्माणमा अनियमितता भएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पनि उजुरी परेको छ । २ अर्बभन्दा बढीको भ्रष्टाचार भएको आशङ्कामा आयोगले पनि अनुसन्धान गरिरहेको आयोगका एक अधिकारीले रातोपाटीलाई बताए ।

भैरहवा विमानस्थललाई किनेको जग्गा नै अनावश्यक 

उपसमितिले रुपन्देहीको गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको स्थलगत अध्ययन अनुगमन गरेको थियो । अनुगमनका क्रममा पोखरा जस्तै  भैरहवा विमानस्थलमा जटिल समस्या नदेखिएको उपसमितिका एक सदस्यले बताए ।

 भैरहवा विमानस्थल पूर्ण क्षमतामा किन सञ्चालनमा आएन भनेर उपसमितिले प्रतिवेदनको मस्यौदा तयार पार्दै छ । प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा  विमानस्थल निर्माणपछि थप जग्गा खरिद प्रक्रियामा भने प्रश्न उठेको छ । 

सरकारले गौतम बुद्ध र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा करिब ६० अर्ब खर्चिसकेको छ । २ जेठ ०७९ भैरहवा विमानस्थल सञ्चालनमा आएको हो । सुरुवाती समयमा कुवेतको जजिरा एयरवेजले नियमित उडान थाले पनि अहिले उडान नियमित छैन ।

‘थप जग्गा खरिद आवश्यक थिएन । मिलेमतो भएरै खरिद गरियो भन्ने उपसमितिको ठहर हो,’ ती सदस्यले रातोपाटीसित भने, ‘यसबाहेक सञ्चालन खर्च धान्न नसकेको‚ भारतले रुट दिन नचाहेको लगायत विषयमा अध्ययन भएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय उडान हुने भए हाम्रो जहाज किन कलकत्ता र दिल्ली डाइभर्ट हुन्छ यी विषय प्रतिवेदनमा उल्लेख हुनेछ ।’

सरकारले गौतम बुद्ध र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा करिब ६० अर्ब खर्चिसकेको छ । २ जेठ ०७९ भैरहवा विमानस्थल सञ्चालनमा आएको हो । सुरुवाती समयमा कुवेतको जजिरा एयरवेजले नियमित उडान थाले पनि अहिले उडान नियमित छैन ।

‘डोमेस्टिक उडानले मात्र यहाँको खर्च धान्न नसक्ने हामीले प्रतिवेदनमा लेखेका छौँ‚’ उपसमितिका अर्का सदस्यको भनाइ छ ।

महालेखाको ६१ औँ वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार गौतम बुद्ध विमानस्थल ३५ अर्ब ६६ करोड खर्च भएर निर्माण सम्पन्न भएको हो ।