काठमाडौँ । नयाँ बीमा नियमावलीमा अभिकर्ताको हित प्रतिकूलका विषय संशोधनको माग गर्दै बीमा अभिकर्ता संघले शुक्रबार नेपाल बीमा प्राधिकरणसमक्ष १७ बुँदे माग पेस गर्‍यो । हाल मन्त्रिपरिषद्को विधेयक समितिमा विचाराधीन रहेको नियमावलीको व्यवस्थाले अभिकर्ताको पेसालाई नै संकटमा पार्ने ठहर गर्दै संघले यसविरुद्ध आन्दोलनको तयारी समेत गरेको थियो । 

तर, आइतबार प्राधिकरणले माग पूरा गर्ने लिखित प्रतिबद्धता जनाएपछि तत्कालको लागि आन्दोलन स्थगित भएको छ । तर, मन्त्रिपरिषद्मा पुगेको नियमावलीमा प्राधिकरणले संशोधन गर्नेमा अभिकर्ताहरु सशंकित देखिन्छन् । प्रस्तावित नियमावलीको मस्यौदा हुबहु कार्यान्वयनमा आएमा देशमा बीमा अभिकर्ता नै रहने अवस्था नभएको संघका अध्यक्ष केदारनाथ अधिकारी बताउँछन् । 

यसबारे आफूहरुले पहिले नै पटक पटक छलफल गरे पनि बेवास्ता गर्दै पेलेर जाने नियत लिएको उनको आरोप छ । उक्त नियमावली विश्वभर नै प्रचलित बीमाको अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता र विधि विपरीत रहेको समेत उनको आरोप छ ।

केके छन् असन्तुष्टि?
संघले प्राधिकरणलाई प्रस्तावित बीमा नियमावलीमा भएको व्यवस्थामा सुधार गर्नुपर्ने भन्दै १७ बुँदे मागपत्र पेश गरेको थियो । उक्त पत्रमा अभिकर्ताको अनिवार्यता, लाइसेन्स तथा नवीकरण प्रक्रिया, अभिकर्ताको कमिसन, शैक्षिक योग्यता, इन्सेन्टिभ लगायतका विषयहरु समावेश छन् । 

अभिकर्ताहरुले नयाँ नियमावलीमा बीमा कम्पनीले जारी गरेका बीमालेख बिक्री गर्न अभिकर्ता नै नचाहिने व्यवस्था रहेको दाबी गरेका छन् । विश्वभर अभिकर्ताबिनै बीमा हुने व्यवस्था नभएको भन्दै यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा आए अहिले रहेका तीन लाख अभिकर्ताको पेशा संकटमा पर्ने संघको ठहर छ । 

नियमावलीका सम्बन्धमा अभिकर्ताको सबैभन्दा ठूलो असन्तुष्टि इजाजतपत्र प्राप्त अवस्थामा बीमा गरेबापतको कमिसन रकम बीचमा इजाजत खारेज भए पाइन्छ कि पाइँदैन भन्नेमा छ । इजाजतपत्र पेश गरे मात्रै कमिसन पाइने प्रस्तावित व्यवस्था हटाउनुपर्ने संघको माग छ ।

प्रस्तावित नियमावलीले बीमा कम्पनीले जारी गरेकाेे‘वेभ एग्रिगेटर’मार्फत अनलाइन माध्यमबाट बिक्री गर्न र विश्लेषण समेत गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको भन्दै यसमा चर्को असन्तुष्टि जनाएका छन्, त्यस्तै, बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई संस्थागत अभिकर्ता दिनसक्ने व्यवस्था गरिएकोमा पनि संघको असन्तुष्टि छ । यो व्यवस्था बीमाको सर्वोपरि हितविपरीत रहेको संघको ठहर छ । 

त्यस्तै, नयाँ नियमावलीमा अभिकर्ता बन्न कम्तीमा कक्षा १२ उत्तीर्ण हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसअघि यो एसएलसी वा एसईई उत्तीर्ण गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो । यसअघि लाइसेन्स लिइसकेकाको हकमा यो व्यवस्था लागु हुन नहुनेमा संघको जोड छ । नयाँ अभिकर्ताका हकमा भने सो शैक्षिक योग्यता निर्धारण गर्न कुनै आपत्ति नभएको अभिकर्ताहरु बताउँछन् । 

नियमावलीका सम्बन्धमा अभिकर्ताको सबैभन्दा ठूलो असन्तुष्टि इजाजतपत्र प्राप्त अवस्थामा बीमा गरेबापतको कमिसन रकम बीचमा इजाजत खारेज भए पाइन्छ कि पाइँदैन भन्नेमा छ । इजाजतपत्र पेश गरे मात्रै कमिसन पाइने प्रस्तावित व्यवस्था हटाउनुपर्ने संघको माग छ । त्यस्तै, अहिले महँगो भएको भनिएको बीमा अभिकर्ताको कमिसन दर घटाउन नहुने, बरु उल्टै थप्नुपर्ने माग गरिएको छ ।

अहिले बीमा अभिकर्ता शुल्कबापत पाँच सय रुपैयाँ र नवीकरण शुल्क दुई सय रुपैयाँ कायम गरिएको छ । प्रस्तावित नियमावलीमा भने नयाँ प्रमाणपत्रका लागि २ हजार ५ सय रुपैयाँ र नवीकरणका लागि एक हजार रुपैयाँ पुर्‍याइएको छ । यसलाई घटाउनुपर्ने समितिको माग छ ।

प्राधिकरणले बीमाको नवीकरण दरका आधारमा अभिकर्ताले पाउने गरेको इन्सेन्टिभ रकम कट्टा गर्ने व्यवस्था गरेको छ, यो व्यवस्था परिवर्तन गर्नुपर्ने संघको माग छ । त्यस्तै, नियमावलीमा बीमा कमिसनमा व्यवस्था गरिएको व्यक्तिगत छुट हटाउने र संस्थागत छुटलाई पाँच प्रतिशत विन्दुले घटाएर ३ प्रतिशतमा सीमित राख्नुपर्ने भन्दै उनीहरुले लविङ गर्दै आएका छन् । 

त्यस्तै, प्रस्तावित नियमावलीले अभिकर्तालाई १५ वर्षपछि मात्रै लोयल्टी इन्सेन्टिभ, बीमा सुविधा लगायत सुविधा दिने भनेको छ । यस्ता सुविधाहरु पहिलो वर्षदेखि नै दिनुपर्ने संघको माग छ । त्यस्तै, अहिलेसम्म बिक्री भएका बीमालेखबाट प्राप्त हुने कमिसन समेत घटाउने वा हटाउने व्यवस्था गर्न लागिएको भन्दै यो स्वीकार्य नहुने संघको अडान छ । 

अहिले बीमा अभिकर्ता शुल्कबापत पाँच सय रुपैयाँ र नवीकरण शुल्क दुई सय रुपैयाँ कायम गरिएको छ । प्रस्तावित नियमावलीमा भने नयाँ प्रमाणपत्रका लागि २ हजार ५ सय रुपैयाँ र नवीकरणका लागि एक हजार रुपैयाँ पुर्‍याइएको छ । यसलाई घटाउनुपर्ने समितिको माग छ । त्यस्तै, पाँच वर्षसम्म बीमाको समानुपातिक रुपमा कमिसन दिने प्रावधानलाई संशोधन गर्नुपर्ने माग समेत अभिकर्ताहरुको छ । 

कति जायज छन् अभिकर्ताको माग?
प्रस्तावित नियमावलीमा बीमा बजारमा देखिएका अस्वस्थ प्रतिस्पर्धालाई सम्बोधन गर्ने केही बुँदा सम्बोधन गरिएका छन् । खासगरी,बीमालेखको बारेमा थाहै नभइ बीमा अभिकर्ता बन्ने र ग्राहकको क्षमता अवश्यकता र क्षमता अनुकुल नभएका बीमालेख बिक्री गरिदिने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्ने उद्देश्यले शैक्षिक योग्यता र तालिमको व्यवस्थामा केही कडाइ गरिएको प्राधिकरणले जनाएको छ । त्यस्तै, अभिकर्ता मात्रै बन्ने तर बीमालेख भने बिक्री नगर्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्ननयाँ बीमालेख जारी तथा नवीकरण गर्ने मापदण्ड र शुल्क समेत थप कडा पारिएको छ । यी व्यवस्था बीमा क्षेत्रको संस्थागत सुशासन कायम गर्नको लागि अत्यावश्यक रहेको प्राधिकरणको दाबी छ ।

केही व्यवस्था भने अभिकर्तालाई अनावश्यक रुपमा कस्ने किसिमले आएका छन् । जस्तै, बीमा अभिकर्ता कायम रहँदा गरेको बीमाको कमिसन पाउन कमिसन आउने समयमा पनि अभिकर्ता कायम नै रहिराख्नुपर्ने व्यवस्था राखिएको छ । त्यस्तै, अभिकर्ता भइसकेको व्यक्तिलाई लाइसेन्स नवीकरण गर्न पनि कक्षा १२ उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्ने जस्ता व्यवस्था गरिएको छ । शैक्षिक योग्यताकै आधारमा मात्र अभिकर्ता गुणस्तरीय हुन्छ भन्ने प्राधिकरणको ठम्याई देखिन्छ, जुन सत्य नै हुन्छ भन्ने छैन । कम शैक्षिक योग्यता भएकाहरु समेत बीमा बजारमा राम्रैसँग स्थापित रहेको अभिकर्ताहरुको दाबी छ । 

प्राधिकरणले भने आइतबारको छलफलले लगानीकर्ताहरुमा रहेको द्विविधा अन्त्य गर्ने काम गरेको जनाएको छ । प्राधिकरणका प्रवक्ता एवं निर्देशक सुशीलदेव सुवेदी छलफलपछि नियमावलीबारे अभिकर्ताहरुमा रहेको अन्यौलता अन्त्य भएको बताउँछन् ।

अहिले बहुवर्षे फिक्ड प्रकृतिको इन्स्योरेन्सका अभिकर्ताले पाउँदै आएको कमिसन बीमा गर्दाको अवस्थामा सुरुमै प्राप्त हुने व्यवस्था छ । यो कमिसनलाई अब ५ वर्षसम्म समानुपातिक रुपमा दिने व्यवस्था गरिएको संघको दाबी छ । संघले गरेको दाबी सत्य हो भने यसले अभिकर्तालाई अनावश्यक रुपमा निरुत्साहित गर्ने देखिन्छ । 

आइतबारको छलफलपछि भने आफूहरुले उठाएका केही माग सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता प्राप्त भएको र केही विषयमा आफूहरुले अडान छाडेको अध्यक्ष अधिकारी बताउँछन् । सोही कारण आन्दोलनको औपचारिक कार्यक्रम घोषणा नगरिएको उनको भनाइ छ । 

प्राधिकरणले भने आइतबारको छलफलले लगानीकर्ताहरुमा रहेको द्विविधा अन्त्य गर्ने काम गरेको जनाएको छ । प्राधिकरणका प्रवक्ता एवं निर्देशक सुशीलदेव सुवेदी छलफलपछि नियमावलीबारे अभिकर्ताहरुमा रहेको अन्यौलता अन्त्य भएको बताउँछन् । ‘नियमावलीमा अभिकर्ताको प्रतिकूल हुनेगरी कुनै व्यवस्था गरिएका छैनन् । तर, भाषागत रुपमा केही बुझाइ फरक भएको रहेछ, हामीले उहाँहरुलाई बुझाएर पठाएका छौँ,’ सुवेदीले भने ।