हेटौंडा । बागमती प्रदेश सभा बैठकले विगत एक वर्षदेखि संसदीय समितिमा विचाराधीन ३ विधेयकलाई ऐनको रूप दिनेगरी अघि बढाएको छ । प्रदेश सभाको सोमबार बसेको बैठकले प्रदेश हस्तकला ग्राम स्थापना तथा सञ्चालन सम्बन्धमा व्यवस्था गरेको विधेयक, प्रदेश कृषि विकास सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र प्रदेश स्वास्थ्य ऐन २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकलाई सर्वसम्मत रूपमा पारित गरेसँगै ऐन बन्ने प्रक्रियामा अघि बढेको हो ।

प्रदेश सभाको शिक्षा स्वास्थ्य तथा कृषि समितिले प्रदेश कृषि विकास सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र प्रदेश स्वास्थ्य ऐन २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि छलफल गरी संशोधनको निर्णयसहित प्रतिवेदन पेस गरेको थियो । उद्योग पर्यटन तथा वातावरण समितिले प्रदेश हस्तकला ग्राम स्थापना तथा सञ्चालन सम्बन्धमा व्यवस्था गरेको विधेयकमाथि छलफल गरी संशोधनको निर्णयसहित प्रतिवेदन पेस गरेको थियो ।

उक्त विधेयकहरू पारित भएसँगै विगत एक वर्षदेखि प्रदेश सभा संसदीय समितिमा रहेका ३ विधेयक ऐन बन्ने प्रक्रियामा अघि बढेका हुन् । विगत एक वर्षअघि दफावार छलफल र संशोधन प्रस्तावमाथि छलफलका लागि पठाएको सो विधेयकहरू संसदीय समितिमा नै अड्किएर रहेका थिए ।  

संसदीय समितिको बैठक नियमित र व्यवस्थित हुन नसक्दा एक वर्षदेखि विधेयकहरू अलपत्र अवस्थामा रहेका थिए भने गत भदौ १२ देखि उक्त विधेयकहरूको छलफलले गति लिएको थियो । समितिका बैठकहरू नियमित र गतिशील नहुँदा २०८० भदौमा प्रदेश सभा सचिवालयमा दर्ता तथा संसद् बैठकमा पेस भई दफावार छलफल तथा संशोधनका लागि समितिमा पठाइएका ३ विधेयकको प्रतिवेदन तयार भई समितिमा आउन सकेको थिएन ।

गत २०८० भदौ १२ र २४ गते बसेको प्रदेश सभा बैठकले प्रदेश स्वास्थ्य सेवा ऐन २०७५ (संशोधन), प्रदेश कृषि विकास सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक समितिमा पठाउने प्रस्ताव पारित गरेको थियो भने गत २०८० असोजमा बसेको प्रदेश सभा बैठकले प्रदेश हस्तकला ग्राम स्थापना तथा सञ्चालन सम्बन्धी विधेयक २०८० संसदीय समितिमा छलफलका लागि पठाइएको थियो ।

२ वर्षअघि अध्यादेशबाट आएका विधेयक

प्रदेश सरकारले गत २०७९ भदौ र असोजमा गरी २ पटकमा सो ३ विधेयकहरू अध्यादेश मार्फत जारी गरेको थियो । प्रदेश सभाको पहिलो कार्यकालमा नै स्वास्थ्य सेवा ऐन २०७५ (संशोधन), प्रदेश कृषि विकास विधेयक र प्रदेश हस्तकला विधेयक अध्यादेश मार्फत आएका थिए ।

अध्यादेशबाट आएका उक्त विधेयकहरूको प्रतिस्थापन गर्ने गरी संसदमा दर्ता भएका थिए । पहिलो कार्यकलाको सदनको अन्तिम तिर उक्त विधेयकहरू संसदमा दर्ता भएका थिए । तत्कालीन समयमा कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी सम्मिलित सरकारले उक्त विधेयक अध्यादेश मार्फत सदनमा पठाएको थियो ।

तत्कालीन मुख्यमन्त्री राजेन्द्र प्रसाद पाण्डे नेतृत्वको सरकारले सो ३ विधेयकसहित कर्मचारी सम्बन्धी २ विधेयक अध्यादेश मार्फत जारी गरेको थियो । निर्वाचनका कारण २०७९ भदौबाट प्रदेश सरकारले संसद् बैठक स्थगित गरिएको थियो ।

संसद् बैठक अवरुद्ध भएको समयमा प्रदेश सरकारले गत भदौ १ गते प्रदेश निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्तहरू सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश २०७९, स्थानीय तहका सेवाको गठन तथा सञ्चालन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश २०७९ ल्याएको थियो ।

तत्कालीन सरकारले २०७९ असोज १२ गते प्रदेश स्वास्थ्य सेवा ऐन २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश २०७९, असोज ३० गते प्रदेश हस्तकला ग्राम स्थापना तथा सञ्चालन सम्बन्धी अध्यादेश २०७९ र प्रदेश कृषि विकास सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश २०७९ जारी गरेको थियो ।

निर्वाचनका कारण उक्त विधेयकहरू सो कार्यकालको सरकारले संसदमा पेस गर्न सकेन र अन्ततः २०७९ पुस १८ मा प्रदेश सभाको दोस्रो कार्यकालको पहिलो बैठकमा पेस भएको थियो ।  संसदमा पेस भएको उक्त अध्यादेशहरू २०७९ माघ २ मा बसेको प्रदेशसभा बैठकले छलफलका लागि सर्वसम्मत स्वीकृत गरेको थियो ।

तत्कालीन मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेल नेतृत्वको सरकारले ती अध्यादेशलाई ऐनका रूपमा मान्यता दिन प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउन बाटो खुला गर्न छलफलका लागि प्रदेश सभा बैठकबाट स्वीकृति गराएको थियो । संसदमा पेस भएको ६० दिनभित्र प्रतिस्थापन विधेयक समिति पारित गरिसक्नु पर्ने उक्त अध्यादेशहरूमध्ये २ वटाको मात्र प्रतिस्थापन संसदमा पेस भएका थिए ।

२०७९ फागुन १८ मा संसदमा प्रतिस्थापनसहित पारित गरिसक्नु पर्ने ३ अध्यादेशका प्रतिस्थापन विधेयक संसदमा दर्ता हुनै सकेन । कर्मचारी सम्बन्धी २ अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयक संसदमा पेस भयो र फास्ट ट्रयाकबाट विशेष समिति बनाएर फागुन १८ मा पारित गरिएको थियो ।

अध्यादेशबाट आएकाले उक्त विधेयकहरू कार्यान्वयनमा समेत गएको थियो । हस्तकला ग्राम अध्यादेशले व्यवस्था गरे अनुसार हस्तकला ग्राम सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समिति समेत गठन गरी केही बैठकहरू समेत सञ्चालन गरिएको थियो भने प्रदेश कृषि विकास अध्यादेशले व्यवस्था गरेर अनुसार प्रदेश पोलट्री विकास बोर्ड गठनका लागि प्रदेश सरकारले प्रक्रिया समेत अघि बढाएको थियो । तर, प्रदेश स्वास्थ्य सेवा ऐन (संशोधन), प्रदेश कृषि विकास र हस्तकला अध्यादेशका प्रतिस्थापन विधेयक संसदमा प्राप्त हुँदा निष्क्रिय भएका थिए । सो पश्चात् सरकारले अध्यादेश कार्यान्वयनको प्रक्रियाहरू रोकेको थियो ।

आन्तरिक तयारी गरेर ६ महिनापछि प्रदेश सरकारले २०८० मा उक्त विधेयकहरू प्रक्रियागत रूपमा संसदमा पठाएको थियो । संसदमा पठाएको एक वर्ष पछि ती विधेयकहरूले कानुनी रूप धारण गर्ने चरणमा रहेका छन् । प्रदेश सभाबाट पारित भएका उक्त विधेयकहरू प्रदेश प्रमुख समक्ष प्रमाणीकरणका लागि पठाइने छ । प्रदेश प्रमुखबाट प्रमाणीकरण भएपछि सो विधेयकहरू प्रदेश राजपत्रमा प्रकाशन हुनेछ । प्रदेश राजपत्रमा प्रकाशन भए पश्चात् मात्र सो विधेयकले कानुनी रूप धारण गर्नेछ ।