वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्यांक अनुसार, पछिल्लो पाँच वर्षमा आठ हजार ७०३ (पुरुष : ७,४५५ र महिला : १,२४८ जना) नेपाली वैदेशिक रोजगारीका लागि पोल्यान्ड गएका छन् । 

खासगरी व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति लिई लाखौँ रूपैयाँ तिरेर नेपालीहरू युरोपलाई श्रम गन्तव्य बनाइरहेको पाइन्छ । गत आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति लिएर एक हजार ६४९ जना र अघिल्लो वर्ष (२०७९/०८०) मा चार हजार ९१५ नेपाली व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति लिएर पोल्यान्ड गएका थिए । जब कि चार वर्ष अघिसम्म वार्षिक साढे चार सयको हाराहारीमा नेपाली रोजगारीका लागि पोल्यान्ड गएको विभागको तथ्यांक छ । 

नेपालबाट पोल्यान्ड जाने आप्रवासी कामदार हरेक वर्ष बढ्दै गएपछि त्यहाँका संघ–संस्थाले समेत ध्यान दिन थालेका छन् । तीमध्ये एक हो, पोल्यान्डको आप्रवासी कामदारसम्बन्धी काम गर्दै आएको गैरसरकारी संस्था ‘पोलिस माइग्रेसन फोरम’ । फारेमकी अध्यक्ष अग्निइस्का कोसोविज यतिबेला नेपालमा छन् । 

उनले आइबार (असोज ६ मा) खोज पत्रकारिता केन्द्र (सीआईजे)को आयोजनामा वैदेशिक रोजगार तथा माइग्रेसन क्षेत्रमा लेख्दै आएका नेपाली पत्रकारसँग छलफल गरिन् । पोल्यान्डमा आप्रवासी कामदारहरूको अवस्था, उनीहरूले भोग्दै आएका समस्या, नेपाली श्रमिकको बढ्दो अवस्था लगायत विषयमा उनले आफ्ना धारणा समेत राखेकी थिइन् । 

छलफलको सुरुमा उनले पोल्यान्डमा आप्रवासीको अवस्थाबारे जानकारी गराएकी थिइन् । त्यसपछि सहभागीको प्रश्नको जवाफ दिइन् । प्रस्तुत छ, उनले राखेको धारणाको सम्पादित अंश:

(सुरुमा उनले पोल्यान्डमा रहेका आप्रवासी र शरणार्थीको अवस्थाबारे जानकारी गराइन् ।)

ज्याला धेरै फरक छ । मलाई लाग्छ कि पोलिस जनतालाई आप्रवासी कामदारलाई भन्दा बढी तलब दिइन्छ । उनीहरूलाई उनीहरूको अधिकार थाहा छ । नेपालीले आठ सयदेखि नौ सय डलर मात्रै तलब पाउँछन् । जब कि न्यूनतम पारिश्रमिक नै एक हजार डलर हुन्छ ।

सबै प्रकारका देशहरू र सबै प्रकारका स्थितिका आप्रवासी र शरणार्थीसँग काम गर्छौं, हामी प्रवासीसँग काम गर्छौं, हामी नियमित परिस्थितिमा मानिस भेट्छौँ । 

हालसालै पोल्यान्ड आउने नेपाली नागरिकको संख्यामा वृद्धि भएको र उनीहरूले सहयोग नपाएको हामीले देखेका छौँ । 

पोल्यान्ड धेरै वर्षसम्म एक प्रवासी देश थियो, त्यसैले हामी अझै पनि सिक्ने प्रक्रियामा छौँ । म युक्रेनी सन्दर्भका बारेमा अलिकति कुरा गर्नेछु । तर, धेरै वर्षदेखि हामी आप्रवासी र शरणार्थी उत्पादन गर्ने देश थियौँ ।

पोलिस मानिसहरू युरोपमा शरणार्थीको बहुमत थिए । हामी शीर्ष नम्बरमा थियौँ । र अहिले पनि हामीसँग धेरै आप्रवासी छन्, जो नेपालीजस्तै संसारभरबाट आएका छन् । 

हामी युरोपेली युनियनमा आबद्ध भएको केही समयपछि र देशको आर्थिक अवस्था बढ्न थालेपछि हामीले पनि धेरै आप्रवासीलाई आकर्षित गर्न थाल्यौँ । 

पोल्यान्डमा लगभग तीन मिलियन मानिस आप्रवासी छन् । तीमध्ये दुईतिहाइ युक्रेनी र एकतिहाइ अन्य राष्ट्रियताका छन् ।

युक्रेनमा रुसी आक्रमणको सुरुवात भएसँगै पोल्यान्डमा ठुलै परिवर्तन भयो । आक्रमणको सुरुवात भएको १० दिनको अवधिमा पोल्यान्डमा एक मिलियन मानिसलाई आए । 

पोल्यान्ड र युक्रेन नेपाल र भुटानजस्तै छ । हामी छिमेकी हौँ, युक्रेनी भू–भागमा पोलिस शासनको इतिहास छ । 

युद्धको पहिलो वर्ष पोल्यान्डले लगभग चार लाख मानिसलाई आश्रय दियो । पछिल्लो तीन वर्षदेखि युक्रेनबाट दैनिक २० हजारको संख्यामा निरन्तर आइरहेका छन् । 

अब हामी यी तीन वर्षपछि हामी यस्तो ठाउँमा छौँ, जहाँ अझै पनि केही मानिस युक्रेनका शरणार्थीलाई आश्रय दिन्छन्, तर सिद्धान्तमा तिनीहरू स्वतन्त्र भएका छन् । युक्रेनी महिलाहरूमध्ये ८० प्रतिशत बच्चाहरूसहितका छन् । 

उनीहरूले पोल्यान्डमा च्याउ, स्ट्रबेरी, स्याउ उठाउने; खेतमा काम गर्ने; निर्माण क्षेत्रमा काम गर्ने; कारखानामा काम गर्ने; सरसफाइ क्षेत्रमा काम गर्ने गरेका थिए । 

पोल्यान्डमा काम गर्न दुईवटा चिज हुनुपर्छ— एउटा निवास अनुमति र अर्को कार्य अनुमति । हामी यी दुवै च्यानलमा धेरै दुरुपयोग भइरहेको देखिरहेका हुन्छौँ । 

प्रश्न : के तपाईं पोल्यान्डमा काम गरिरहेका मानिसलाई कुनै प्रकारको सहयोग तथा समर्थन गर्नुहुन्छ ? 

उनको जवाफ : हामीसँग संगठनहरूको नेटवर्क छ, जुन बढेको छ, तर तिनीहरू युक्रेनीहरूमा सीमित छ । जब यो युद्ध सुरु भयो, त्यो बेला पोल्यान्डमा लगभग ५० वटा संस्था थिए, जसले शरणार्थी र आप्रवासीलाई निःशुल्क सहयोग गर्दै थिए । 

उनीहरूले आप्रवासीलाई सूचना, कानुनी सल्लाह तथा प्रणालीबारे मार्गदर्शन प्रदान गर्दै आएका थिए । अहिले त्यस्ता २०० भन्दा बढी संस्था छन्, जसले सहयोग गर्दै आएका छन् । तिनीहरूमध्ये धेरै युक्रेनीमा केन्द्रित छन् । 

युक्रेनीहरू पोल्यान्ड आउँदा सामान्य कानुनी हैसियत पाउने अवस्था हुँदैन । त्यसैले युक्रेनीले सीमा पार गर्दा तुरुन्तै विशेष बिमा नम्बर प्राप्त गर्ने प्रणाली सिर्जना गरिएको थियो र यो बिमा नम्बरका आधारमा उनीहरूलाई काम गर्ने, शिक्षा पाउने, बिमा गर्ने, सामाजिक हेरचाह गर्ने अधिकार मिलेको हुन्छ ।

तर, यो अन्य तेस्रो देशका नागरिकहरू, अन्य देशका नागरिकको हकमा थिएन । यो भिन्नता अझै पनि युक्रेनी र गैर–युक्रेनीबिचमा छ । 

पोल्यान्डमा काम गर्न दुईवटा चिज हुनुपर्छ— एउटा निवास अनुमति र अर्को कार्य अनुमति । हामी यी दुवै च्यानलमा धेरै दुरुपयोग भइरहेको देखिरहेका हुन्छौँ । 

युक्रेनी शरणार्थी विशेषगरी महिलाले जुन काम गर्न सक्दैनन्, त्यसका लागि नेपाल, बंगलादेश, भारत र कोलम्बियाका मानिस आउने गरेका छन् र पोल्यान्डमा केही साना कुराका लागि जरिवाना गरिन्छ । जस्तै ः तिनीहरू ढिलो भएमा उनीहरूले हजार डलर तिर्नुपर्ने हुन्छ । यो सबै गैरकानुनी हो । वा, कहिलेकाहीँ उनीहरूलाई आवासका लागि पैसा लिइन्छ, त्यसैले प्रायः कामलाई आवाससँग जोडिएको हुन्छ । 

प्रश्न : पछिल्लो समय नेपालीका लागि गन्तव्य मुलुक बन्दै छ पोल्यान्ड । यस्तो अवस्थामा हामीले पोल्यान्डबाट के सिक्न सक्छौँ ?

उनको जवाफ : यसमा म धेरै जानकार छैन, मेरो विज्ञता छैन, तर मलाई लाग्छ कि हामीले धेरै सिकेका छैनौँ ।

उदाहरणका लागि, पक्कै पनि म मानवअधिकार कार्यकर्ता हुँ, त्यसैले मेरा लागि मानवीय दृष्टिकोण र मानव अधिकार महत्त्वपूर्ण छ । 

पोल्यान्डमा जुन जुन ठाउँबाट आएका शरणार्थी थियौँ, हामीले यस्तै नियति भोग्यौँ । 

वास्तवमै हामीसँग राम्रो व्यवहार गरिएको थिएन र हामीलाई मानिस नै मानिएको थिएन । मलाई लाग्छ, मानिसले जे काम गर्छ, त्यो आर्थिक स्वार्थ हो र त्यसपछि हामी के देख्छौँ, केही मानिसका लागि यो यस्तो प्रकारको मानव अधिकार छैन । 

युरोपियन युनियनभित्र आप्रवासनका बारेमा एक ठुलो संकट छ । र त्यहाँ दुई विरोधाभासी प्रक्रिया भइरहेका छन्, तर एकातिर युरोपेली देशहरू आफ्नो नीतिहरूलाई एकताबद्ध गर्न कोसिस गर्दै छन् ।

प्रश्न : पोल्यान्डमा नेपाली श्रमिकले कस्ता खालका काम पाउँछन् ? सिजनल वर्करका रूपमा काम गर्ने समस्या देखिएको छ । किन होला ? 

उनको जवाफ : नेपाली श्रमिकहरू कडा मिहिनेतका काम गरिरहेका छन् । कतिपय नेपाली कामदारले भने आफ्नो ज्यालादर पर्याप्त नभएको बताएका छन् । कहिलेकाहीँ तिनीहरू मौसमी कामदारका रूपमा पनि काम गर्छन् । तिनीहरूले वर्षभरि नै काम पाउँदैनन्, मौसमी कामदारजस्तै बेला बेला काम गर्छन्, जुन एउटा समस्याका रूपमा छ । 

नेपाल वा अन्य देशहरू पनि यो समस्याको सामना गरिरहेका छन्, मलाई लाग्छ कि यो भूगोल र मौसमसँग धेरै जोडिएको विषय हो ।

पोल्यान्डमा धान खेती नै तीन बाली लगाइन्छ । यतिखेर कामदार चाहिन्छ । 

मलाई लाग्छ, भाषा एक ठुलो समस्या हो । उदाहरणका लागि, जर्मनी जस्तो देशमा जाँदा जर्मन भाषा सिकेर गएका हुन्छन् । पोल्यान्डमा आउनेले पोलिस सिकेर आओस् भन्ने अपेक्षा गरिन्छ । तर भाषाको समस्याका कारण पनि मानिसले काम खोज्न नसकिरहेका हुन्छन् । खासगरी कृषि क्षेत्रमा काम गर्न पोलिस जानेको हुनुपर्छ । अन्यत्र काम गर्न भने अंग्रेजीले पनि चल्छ । 

प्रश्न : नेपाली कामदारले पनि पोल्यान्डका नागरिकसरह पारिश्रमिक पाउँछन् ? 

उनको जवाफ : ज्याला धेरै फरक छ । मलाई लाग्छ कि पोलिस जनतालाई आप्रवासी कामदारलाई भन्दा बढी तलब दिइन्छ । उनीहरूलाई उनीहरूको अधिकार थाहा छ । 

नेपालीले आठ सयदेखि नौ सय डलर मात्रै तलब पाउँछन् । जब कि न्यूनतम पारिश्रमिक नै एक हजार डलर हुन्छ । 

प्रश्न : अहिले धेरै नेपाली पोल्यान्ड जाँदै छन्, पोल्यान्डका जनताको पहिलो प्रतिक्रिया के हुन्छ ? अर्थात् नेपालीका विषयमा पोलिस जनताले के सोच्छन् ?

उनको जवाफ : नेपालीका विषयमा धेरै सकारात्मक छन् । किनभने नेपालीहरू दयालु, मिलनसार, परिश्रमी, शान्तिप्रिय मानिन्छन् । नेपालीलाई गाह्रो छैन जस्तो देखिन्छ ।

नेपालीहरू विवादास्पद र सामाजिक वैमनस्य समूह समेत बनाउँदैनन् । पोल्यान्डमा नेपालीको धारणा सामान्यतया धेरै सकारात्मक छ । 

त्यसैले म वास्तवमा मानिसहरूलाई त्यहाँ सेवा खोज्न प्रोत्साहित गर्छु । किनभने त्यहाँ धेरै निःशुल्क सहायता उपलब्ध छ, जुन हामीसँग छैन, हामी अर्को क्षेत्रसँग कुराकानी गरिरहेका थियौँ, जुन पोलिस आप्रवासी समुदायका लागि पोल्यान्डको लागि प्रायः चर्चहरू वा धार्मिक समूहहरू नेटवर्किङका लागि ठाउँहरू बन्छन् र तपाईंलाई जानकारी आदान–प्रदान र सुरक्षा थाहा छ र हामीसँग ठुलो हिन्दु वा बौद्ध समुदाय छैन । 

प्रश्न : पोल्यान्ड लगायत विभिन्न देशमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीले समस्या भोग्दै आएका छन् । त्यस्ता समस्याको समाधानका लागि नेपाल सरकारले के गर्नुपर्ला ? 

उनको जवाफ : नेपाल सरकारले त्यसका लागि विभिन्न काम गर्न सक्छ । विशेषगरी स्थानीय सरकार स्तरमा थप साझेदारी र सहभागितामा काम गर्नुपर्छ । 

श्रमिक संघ र संस्थाहरू, गैर–सरकारी क्षेत्रहरू छन्, तिनीहरूले श्रमिकको हितमा काम गर्न सक्छन् । तर सरकारले काम गर्ने क्रममा धेरै समय लाग्छ । 

नेपाली र पोल्यान्डका संस्थाका लागि एउटा परियोजना ल्याउने ठाउँ छ । त्यसले हाम्रो ज्ञानलाई थप विस्तार गर्न मद्दत गर्छ । 

हाल पोल्यान्डमा माइग्रेसन नीतिमा सुधार भइरहेको छ, सरकारले नीति कागजातको मस्यौदा बनाइरहेको छ । 

पोल्यान्डमा न्याय मन्त्रालयले मात्रै भन्न सक्छ कि अवैध स्थिति भएको व्यक्तिलाई फिर्ता गरिनेछ ।