नयाँ दिल्ली । बाल अश्लील सामग्रीको सम्बन्धमा भारतको सर्वोच्च अदालतले नयाँ निर्देशिका जारी गरेको छ । अदालतको फैसलामा बच्चासँग जोडिएको अश्लील सामाग्री हेर्नु वा डाउनलोड गर्नु दुवै कानुनी अपराध हुने उल्लेख छ ।   

बाल अश्लील सामग्री हेर्ने वा डाउनलोड गर्नु सूचना एवम् तकनीक कानुन अन्तर्गत अपराध भएको फैसला अदालतले गरेको छ । यस्ता खालको सामाग्रीहरू जम्मा पारेर राख्नु पनि अपराध हुने बताइएको छ ।

योसँगै सर्वोच्च अदालतले मद्रास उच्च अदालतको फैसलालाई उल्ट्याएको छ । आफ्नो फैसलामा मद्रास उच्च अदालतले बाल अश्लीलताका सामग्री हेर्नु वा डाउनलोड गर्नुलाई अपराध मानेको थिएन ।

साथै अदालतले सूचना तथा प्रविधि ऐनमा परिवर्तनका लागि कानुन ल्याउन सुझाव पनि दिएको छ । कानुनमा बाल अश्लील सामग्री बाल यौनशोषण दूरव्यवहार जन्य सामग्री लेख्न सल्लाह दिइएको छ । सर्वोच्च अदालतले बाँकी सबै अदालतहरूलाई बाल अश्लील सामग्री शब्द प्रयोग नगर्न पनि निर्देशन दिएको छ ।