काठमाडौँ । एकीकृत सरकारी कर्मचारी सङ्गठनले तिहारपछि रिले अनसन बस्ने घोषणा गरेको छ । सङ्गठनको केन्द्रीय कार्यसमितिको चौथो पूर्ण बैठकले सङ्घीय निजामती ऐन जारी गराउन दबाब दिन दसैँ तिहारपछि रिले अनसन गर्ने निर्णय गरेको हो ।

संघीयता कार्यान्वयनको ९ वर्ष पुग्दा पनि सङ्घीय निजामती सेवा ऐन जारी हुन नसकेको भन्दै सङ्गठनले दबाब दिन तिहार लगायतको पर्वहरू सकिएपछि प्रत्येक हप्ताको शनिवार रिले अनसन गर्ने निर्णय गरेको हो ।

सेवाग्राही र कर्मचारीमैत्री ऐन प्राप्त नभएसम्म रिले अनसन लगायतको अभियान निरन्तर गर्ने सङ्गठनले जनाएको छ ।

आवश्यकता अनुसार अन्य कार्यक्रमहरू पनि सञ्चालन गर्ने निर्णय सर्वसम्मत रूपमा  भएको सङ्गठनले जनाएको छ ।

भदौ महिनामा सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गरेको सरुवा पूर्वाग्रही, हचुवा, विधि विपरीत भएकाले मापदण्ड विपरीतका सरुवा संशोधन एवम् बदर गर्न माग गरेको छ ।

असोज २ र ३ गते अध्यक्ष याम बहादुर खत्रीको अध्यक्षता सम्पन्न बैठकले ५१ बुँदे विशेष प्रस्तावहरू सुझावसहित पारित गरेको छ ।

बैठकले गरेका महत्त्वपूर्ण निर्णयहरूबारे जानकारी दिन प्रेषित विज्ञप्तिमा सरुवा प्रणालीलाई वैज्ञानिक अर्थात स्वचालित र पूर्ण अनुमानयोग्य बनाउन सङ्गठनले वैचारिक विमर्श लगायतको काम गर्दै आएको उल्लेख छ । सङ्घीय निजामती सेवा ऐन जारी भएपछि हाल रहेको सबै कर्मचारीहरुलाई पुल दरबन्दीमा राखेर क्रमशः सरुवा भएर जाने तीन वटा कार्यालयहरू क्रमबद्ध रूपमा सुनिश्चित गर्दै हाल बहालमा रहेका कर्मचारीहरू सबैलाई पुनः पदस्थापन गर्ने व्यवस्था गर्न समेत माग गरेको छ ।

सरुवाको लागि दीर्घकालीन समाधान नभएसम्म स्पष्ट मापदण्ड बनाएर पारदर्शी र भेदभावरहित हुने ग्यारेन्टी गर्न समेत माग गरिएको छ ।

त्यस्तै निजामती अस्पतालको सेवा स्थानीय र प्रदेश सरकारका कर्मचारीहरूले पनि पाउने व्यवस्था हुने गरी सबै प्रदेशमा सञ्चालनमा रहेको सरकारी अस्पताललाई तोकेर सेवा विस्तार गर्न समेत माग गरेको छ ।

करार सेवाको समस्या समाधानका अल्पकालीन र दीर्घकालीन समाधानका लागि दृढताका साथ सङ्गठनले निरन्तर माग अगाडि बढाउँदै आएको जनाएको छ ।

सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्धताको ग्यारेन्टी, चालक बिमा, महँगी भत्ता लगायत सुविधा करार कर्मचारीलाई उपलब्ध गराउन समेत माग गरेको छ ।