सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकार बनेको ७ वर्ष बित्यो । तर मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को गेटअगाडिको छोटो बाटो अहिलेसम्म बन्न सकेको छैन । उक्त सडकले प्रदेश सरकारलाई गिज्याइरहेको मात्रै छैन, प्रदेश सरकार विकास कार्यमा कत्तिको दत्तचित्त छ भन्ने उदाहरण समेत प्रस्तुत गरिदिएको छ । 

उक्त सडकको लम्बाई जम्मा ६३५ मिटर मात्रै छ । यो सडकले जिल्ला अदालत–मुख्यमन्त्री कार्यालय–अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालयको गेटलाई छुन्छ । ७ वर्षसम्म पनि भीआईपी एरियाकै दैलोमा रहेको यति छोटो सडक नै बनाउन नसकेको भन्दै बाहिरबाट आउने पाहुनाहरू सरकारको उछितो काट्न पछि पर्दैनन् । यो सडक बनाउने कार्य ०७८ सालबाट नै सुरु भए पनि अहिलेसम्म सम्पन्न हुन सकेको छैन । दैलोमा रहेको सडक अलपत्र पार्दा पनि ठेकदारसामु भने मुख्यमन्त्री, मन्त्रीहरू ‘बिचरा’ बन्नु परेको छ । किनकि ठेकदार प्रदेश सरकार भन्दा बलिया छन् ।

यो सडक बनाउने जिम्मा लिएको कम्पनी हो, नेपाली कांग्रेसबाट निर्वाचित प्रतिनिधि सभा सदस्य तथा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ राज्यमन्त्री पूर्णबहादुर तामाङ (कान्छाराम) को कम्पनी ‘कान्छाराम कन्स्ट्रक्सन’ । कम्पनीले अहिलेसम्म नाला, २०० मिटरमा बेस र ३५० मिटर ग्राभेल गर्ने बाहेक अरू काम गरेको छैन । गत असार महिनायता कम्पनी सम्पर्क विहीन बनेको छ । यो मात्र होइन उक्त ठेकदार कम्पनीले वीरेन्द्रनगरभित्रको भीआईपी क्षेत्रका १५ वटा सडकहरू अलपत्र पारेको छ । प्रदेश सरकारबाट सञ्चालित ती सडक वीरेन्द्रनगर सहरी प्लानिङ क्षेत्र नगरपालिकाको ७, ८, र १० नम्बर वडामा पर्दछन् । 

०७९ फागुन २८ गते सम्पन्न गर्ने गरी कम्पनीले ०७८, भदौ १७ गते निर्माणको जिम्मा लिएको थियो । प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको पूर्वाधार विकास निर्देशनालयसँग ५०१४ मिटर सडक निर्माण (कालोपत्रेसहित) गर्न १२ करोड ९४ लाख ३७ हजार ४६२ रुपैयाँमा सम्झौता भए पनि अहिलेसम्म भौतिक प्रगति जम्मा ३० प्रतिशत र वित्तीय प्रगति २५ प्रतिशत मात्रै रहेको छ । विगत एक वर्षको अवधिमा ठेकदारले १० प्रतिशत पनि काम गरेको देखिँदैन । 

निर्देशनालयका इन्जिनियर प्रेमचन्द्र पाण्डेका अनुसार चाँडो काम गर्न पटक–पटकको लिखित ताकेता, सार्वजनिक रूपमा पत्रिकामा सूचना जारी, अग्रिम भुक्तानी ग्यारेन्टी दाबी गरिसकेको अवस्था छ । यति गर्दा पनि ठेकदारको अटेरी र काम प्रतिको लापरबाहीको कारणले काम हुन सकेको छैन । निर्देशनालयले प्रदर्शन बैंक ग्यारेन्टी दाबी को माछापुच्छ्रे बैंकलाई पटक–पटक पत्राचार गर्दा र ठेक्का तोड्ने अन्तिम ब्यहोराको पत्र जारी गरेपछि बिचमा कम्पनीले निर्माण कार्य सुरु गरेको थियो । त्यसपछि ०८१ मङ्सिर २० गते सम्म निर्माण कार्य सक्ने गरी परिमार्जित कार्य तालिका पेस गरेको थियो । सोही अनुसार म्याद थप गरिएको उनले बताए ।

 

यद्यपि पुनः असार १५ पछि काम नगरेको पाण्डे बताउँछन् । ‘हामीले काममा ढिलाइ नगरी निर्माण कार्य पेस भएको परिमार्जित कार्य तालिकाभित्र सम्पन्न गर्ने गर्न ताकेता गरिरहेका छौँ’, उनले भने, ‘तर ठेकदार कम्पनी काम गर्न आउँदैन ।’

उनका अनुसार काममा तदारुकता दिने हो भने थपिएको समय सीमाभित्र निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न सकिन्थ्यो । तर त्यो छाँटकाँट देखिन्न । उक्त ठेकदार कम्पनी सरकार भन्दापनि बलियो रहेको कर्मचारीहरू बताउँछन् । तत्कालीन मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले आफ्नो दैलोको सडक अलपत्र पार्ने ठेकदारलाई कारबाही गर्ने अधिकार नभएको बताएका थिए । यतिमात्र होइन तत्कालीन भौतिक मन्त्री मंगलबहादुर शाहीले पटक–पटक काम गर्न निर्देशन दिएपनि ठेकदार तामाङले टेरेका थिएनन् ।

कान्छाराम यति शक्तिशाली छन्, कि उनी प्रदेश सरकारको निर्देशन टेर्दैनन् । प्रदेशका मन्त्रालयको दैलोभित्रकै सडक अलपत्र पार्ने, अझै सरकारको नै निर्देशन नमान्दा मुख्यमन्त्रीदेखि मन्त्रीहरू जिल्ल परेका छन् । कान्छाराम राजनीतिक आडमा प्रदेश सरकारको निर्देशनलाई सुनुवाइ नै गर्दैनन् ।

बरु उनले राजनीतिक आडमा पुनः म्याद थपाइहाले । यस ठेक्काको म्याद थप गर्नाको कारण ठेकदारले फागुन चैत्र र वैशाख महिनामा ७३० मिटर सडक कालोपत्रे गरेको थियो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय सुर्खेतको कार्यालय अगाडिको सडकमा (४३० मिटर नाला र २५० मिटर ग्राभेल कार्य) र पूर्वाधार विकास निर्देशनालय अगाडिको सडकमा (६०० मिटर नाला र २४० मिटर ग्राभेल कार्य) गरेको हुनाले सार्वजनिक खरिद नियमावली (तेह्रौँ संशोधन) २०८० को नियम १२० क (१) (खरिद सम्झौताको अवधि थप सम्बन्धी विशेष व्यवस्था) अनुसार सम्बन्धित निर्माण व्यवसायीबाट संशोधित कार्यतालिका र माइलस्टोन सम्झौता अनुसारको कार्य प्लान तथा कार्यालयलाई थप आर्थिक दायित्व नपर्ने प्रतिबद्धता पेस गरेमा म्याद थप गर्न सकिने भनी व्यवस्था भए बमोजिम रुग्ण आयोजनाको निर्माण कार्य गर्न अग्रसर भएको र निर्माण कार्य गर्न प्रयास गरेको हुनाले पहिलो पटक म्याद थप भएको भएको निर्देशनालयले जनाएको छ । 

ती सडक हेर्ने इन्जिनियर पाण्डे भन्छन्, ‘सडक निर्माण कार्यमा ढिलाइ हुनुको मुख्य कारण ठेकदारको लापरबाही, आर्थिक व्यवस्थापन गर्न नसक्नु र जिम्मेवारी बोध नभएकाले हो ।’

उनका अनुसार पछिल्लो पटक पनि मौखिक, लिखित जानकारी, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय सुर्खेतमा आयुक्तको भ्रमणको बेला मन्त्रालय, निर्देशनालय र निर्माण व्यवसायीको प्रतिनिधि बोलाएर निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न जानकारी गराउँदा, समुदाय र सार्वजनिक मिडियाहरूबाट पनि निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न बारम्बार ताकेता गर्दा पनि निर्माण कार्यमा ढिलाइ भएको छ ।

‘यदि प्रस्ताव गरिएको परिवर्तित कार्य तालिका अनुसार काम सम्पन्न नभए ठेक्का अन्त्य गर्ने अन्तिम विकल्पको रूपमा हामीले प्रक्रिया अगाडी बढाएका छौँ,’ उनले भने । 

यो विषयमा ठेकदार राज्यमन्त्री तामाङलाई सम्पर्क गर्न खोज्दा फोन लागेन । यस्तै कम्पनीको अन्य प्रतिनिधिहरूलाई समेत फोन सम्पर्क गर्दा सम्पर्कमा आउन चाहेनन् ।

भीआईपी क्षेत्रका १५ सडकमध्ये कुन सडकको अवस्था कस्तो छ ?

१) डिभिजन वन कार्यालय अगाडिको सडक– १८१ मिटर सडक बनाउनुपर्नेमा अहिलेसम्म नाला र सब बेसको काम भएको छ भने बेस राख्ने र कालोपत्रे गर्ने काम पुरै बाँकी छ ।

२) खारखोली टेलिकम सडक– २२५ मिटरको उक्त सडक अहिलेसम्म नाला र सब बेसको काम भएको छ भने बेस राखेर कालोपत्रे गर्ने काम अहिलेसम्म सुरु भएको छैन ।

३) खारखोली हटलाइन सडक–३३४ मिटरको उक्त सडकको पनि बेस राखेर कालोपत्रे गर्न बाँकी छ ।

४) इत्रामखोलादेखि जिल्ला प्रहरी कार्यालय अगाडिको सडक –४०० मिटरको उक्त सडकको दायाँतर्फ २०७ मिटर र बायाँतर्फ २९७ मिटर नालाको काम भएको छ । यस्तै १५० मिटर जति सब बेसको काम भएको छ भने बेस राखेर कालोपत्रे गर्न बाँकी रहेको छ । यो सडकको १५० मिटर सब बेसको कामको भुक्तानी भएको छैन ।

५) जिल्ला अदालत–मुख्यमन्त्री कार्यालय–अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय अगाडिको सडक – ६३५ मिटरको उक्त सडक अहिलेसम्म नाला, २०० मिटर बेस राख्ने काम भएको छ भने ३५० मिटर ग्राभेल गरिएको छ । ग्राभेल र कालोपत्रे गर्न बाँकी छ ।

६) पूर्वाधार विकास निर्देशनालय अगाडिको सडक–२४० मिटरको उक्त सडकमा अहिलेसम्म नाला बनाउने र सब–बेसको काम बाहेक अरू भएको छैन । बेस राखेर कालोपत्रे गर्न बाँकी छ ।

७) भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालय अगाडिको सडक –२२० मिटरको उक्त सडक नालादेखि कालोपत्रे गर्न बाँकी रहेको छ ।

८) बस्नेत नर्सरीदेखि पुरानो वार्ड कार्यालय सडक– ६३० मिटरको उक्त सडकको १८५ मिटर नाला दुबैतर्फ, १७६ मिटर सब–बेसको काम भएको छ भने त्यस बाहेक बेस राखेर कालोपत्रे गर्ने काम भएको छैन ।

९) डीआईजी चोकदेखि खारखोली सडक– १११ मिटरको सडकको नाला र सब–बेसको काम भएको छ भने बेस राखेर कालोपत्रे गर्ने काम अझै सुरु भएको छैन ।

१०) कालिन्चोक–मिलनचोक सडक– ३८८ मिटरको सडकमा अहिलेसम्म ३०० मिटर नाला, सब–बेस र बेस राखेर कालोपत्रे गर्न बाँकी छ ।

११) खजुरा भित्री मोडेल कलेजदेखि उत्तर पश्चिम सडक– ७३० मिटरको उक्त सडकमा भने कालोपत्रे भएको छ । त्यसको रंगरोगन गर्ने काम बाँकी रहेको छ ।

१२) गण्डकी लाइन सडक– मुख्य बजारभित्रको उक्त सडक १२० मिटरको छ । यसमा १२० मिटर नाला, सब–बेसदेखि बेस राखेर कालोपत्रे गर्ने पुरै काम बाँकी छ ।

१३) महिला छात्रावासदेखि दैलेख रोड सडक–४४० मिटरको सडकमा अहिलेसम्म ३६६ मिटर नालाको काम मात्रै भएको छ । बेस राखेर कालोपत्रे गर्न बाँकी छ ।

१४) लालुपाते उत्तर सडक– २०० मिटरको यो सडकको पनि बेस राखेर कालोपत्रे गर्न बाँकी रहेको छ ।

१५) रत्न राजमार्ग–सितलनगर सडक–१६० मिटरको यो सडकमा अहिलेसम्म नालादेखि सबै काम गर्न बाँकी रहेको छ ।

अर्का ठेकदार सांसदको काम पनि उस्तै

अर्का ठेकदार सांसदले नै जिम्मा लिएको पश्चिम सुर्खेतको मदन भण्डारी राजमार्गले पनि गति लिन सकेको छैन । राजमार्गको बराहताल गाउँपालिकाको बड्डीचौरदेखि खम्बागाडेसम्मको १३ किलोमिटर सडक कालोपत्रेका लागि दैलेखबाट निर्वाचित प्रतिनिधि सभा सदस्य दिक्पाल कुमार शाहीको कम्पनी अनक/जयदेव जेभी नेपालगन्जले ०७९ असार १४ गते जिम्मा लिएको थियो । 

०८१ असार २४ गते सम्पन्न गर्ने गरी ४२ करोड ५८ लाख ६० हजार ५६३ रकममा कामको जिम्मा लिए पनि अहिलेसम्म भौतिक प्रगति जम्मा २० प्रतिशत मात्रै रहेको छ । उक्त कम्पनी अहिले सांसद शाहीका छोरा सन्देश शाहीले चलाउँछन् ।

प्रदेश सरकारले ०८२ असार १२ गतेसम्मका लागि म्याद थप गरेको छ भने कम्पनीले अहिलेसम्म ५ करोड ९२ लाख ८६ हजार ९०६ रुपैयाँ भुक्तानी लिइसकेको पूर्वाधार विकास निर्देशनालयका इन्जिनियर वीरेन्द्रजंग शाहीले बताए । यो सडक केन्द्रीय सडक भए पनि उक्त क्षेत्रबाट प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने तत्कालीन अर्थमन्त्री विन्दमान विष्टले प्रदेश सरकारबाट नै बजेटको व्यवस्था गरेका थिए । 

तर अहिले विभिन्न कानुनी समस्याहरू खडा भएका छन् । उक्त क्षेत्रमा पर्ने वन क्षेत्रका रुख कटानका लागि अनुमति पाइएको छैन भने खानेपानीको लाइन, बिजुलीका पोल हटाउने काम हुन सकेको छैन ।

कम्पनीका प्रतिनिधि सन्देश शाहीले अहिले खासै काम हुन नसकेको बताए । ‘इआईए स्वीकृत भएको छैन, वन विभागले मदन भण्डारीको सहमति चाहियो भन्छ,’उनले भने, ‘तर मदन भण्डारी राजमार्ग आयोजनाले सहमति दिएको छैन ।’ उक्त आयोजनाबाट सहमति ल्याएपछि मात्रै इआईए स्वीकृतका लागि मन्त्रिपरिषद्का जान्छ । रुख कटानका लागि मन्त्रिपरिषद्बाट नै स्वीकृत गर्नुपर्ने हुन्छ । साथै गिट्टी बालुवाको समस्या छ भने सरकारका तर्फबाट गर्नुपर्ने काममा समन्वय नगरेपछि समस्या भएको उनले बताए । अब दसैँपछि धमाधम काम गरिने पनि उनले बताए ।