काठमाडौं– सरकार अहिले आगामी आर्थिक वर्ष (२०७५/७६) को बजेट निर्माणमा जुटेको छ ।

बजेट निर्माणलाई तीव्र बनाइरहँदा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडालाई एकोहोरो ढङ्गले अघि बढेको आरोप लाग्न थालेको छ ।

उनको कार्यशैलीलाई लिएर मन्त्रालयभित्रै र योजना आयोगको केही सदस्यहरू पनि रुष्ट देखिएका छन् ।

बजेट निर्माणमा जतिबेला पनि साथसाथै हुने राष्ट्रिय योजना आयोगलाई अहिले अर्थमन्त्रीले त्यति प्राथमिकता नदिएको आरोप छ ।

यसअघि बजेट निर्माणमा अर्थमन्त्रालयसँग नजिक रहेर काम गरिसकेका आयोगका पूर्व सदस्य डा. पुष्कर बज्राचार्य बजेट निर्माणका बेला योजना आयोग हरेक समय साथसाथै रहने गरेको बताउँछन्  ।

‘बजेटको पहिलो स्टेप भनेको सीमा तोक्ने हो । त्यसमा आयोग, अर्थमन्त्रालय र राष्ट्र बैङ्कको संयुक्त बैठक बसेर बजेटको सिलिङ तोक्ने काम हुने गरेको र दोस्रो बैठकमा आयोग र अर्थमन्त्रालय मात्र बसेर मन्त्रालयगत सिलिङ पठाउने गरेको’ उनले स्मरण गरे ।

डा. बज्राचार्य पनि अहिले बजेटमा सरकारको स्पष्ट भिजन र प्राथमिकता नदेखिएको बताउँछन् । उनले अर्थमन्त्री आफ्नै पाराले अघि बढेको पनि बताए ।

उनले भने, ‘अहिले सरकारले विकासमा कस्तो खालको नीति ल्याउला र कस्तो निर्देशन दिनेछ भनेर  स्पष्ट पारेको छैन । सरकार आलोचनात्मक रूपले अघि बढेको छ । हुन त संविधानमा योजना आयोगको भूमिका स्पष्ट छैन । यो कार्यकारी आदेशले बनेको हो । वित्तीय आयोग बनेकाले पनि भूमिका कम भएको हो कि भन्ने पनि देखिन्छ ।’  

उसो त सत्ता साझेदार माओवादीमा पनि अर्थमन्त्रीको कार्यशैलीलाई  लिएर  आक्रोश पोखिन थालेको छ ।

आफूहरूसँग कुनै समन्वय वा सल्लाह नगरी एकलौटी ढङ्गले अघि बढेको आरोप लाग्न थालेको छ ।  

माओवादीका तर्फबाट सरकारमा सहभागी एक मन्त्री भन्छन्, ‘बजेटको विषयमा सरकारले भन्दा पनि प्रधानमन्त्री कार्यालयको मात्र तयारी देखिन्छ । प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीहरूसँग यस विषयमा केही परामर्श गर्नुभएको छैन ।’

बजेटका विषयमा प्रधानमन्त्री ओली र अर्थमन्त्री खतिवडाले आफ्नै पार्टी एमालेका मन्त्री र सांसदहरूसँग पनि छलफल नगरेको एमालेका तर्फबाट सरकारमा सहभागी एक मन्त्रीले सुनाए । उनका अनुसार बजेटका विषयमा मन्त्री आफै अन्योल हुने अवस्था देखिएको छ ।

यता सरकारको प्रतिपक्षी नेपाली काँग्रेसले पनि आगामी आर्थिक वर्षको बजेट र सिद्धान्तमा स्पष्ट नभएको भन्दै अर्थमन्त्रीको बजेट निर्माण शैलीलाई खण्डन गर्दै आएको छ ।

आइतबार मात्रै प्रतिनिधिसभाको बैठकमा पूर्व अर्थमन्त्री तथा नेपाली काँग्रेसका नेता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले खतिवडाको बजेट सिद्धान्त र प्राथमिकतामा प्रश्न उठाए ।

तर यता योजना आयोगका हालका एक सदस्य डा. रामकुमार फुयाल आफूहरूको गठन नै ढिला भएकाले केही चरणका छलफलमा आयोग संलग्न हुन नपाएको बताउँछन् ।

आफूहरूको नियुक्ति हुँदा अर्थले केही प्रतिशत काम सकिसकेको र पछि ब्रिफिङ गरेको उनले बताए ।

राष्ट्रिय योजना आयोग अहिले नीतिगत रूपमा अर्थमन्त्रालयसँग बजेट छलफलमा सक्रिय रहेको डा. फुयालले बताए ।

वित्तीय आयोगको गठन भएकाले पनि भूमिका कम देखिएको हुनसक्ने उनको तर्क छ ।  

अर्थ मन्त्रालय अहिले बजेट निर्माणको लगभग अन्तिम चरणमा छ ।

जेठ १५ गते संसदमा बजेट पेश गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था भएकाले अब १५ दिनको समय बाँकी छ । देश सङ्घीयता कार्यान्वयनको चरणमा छ ।

अहिले ७६१ वटा सरकार भएकाले पनि आगामी आवको बजेटलाई विशेष चासोका साथ हेरिएको छ ।

आगामी आवको बजेटको सिलिङ १२ खर्ब ४ अर्ब रुपियाँको सिलिङ छ ।