काठमाडौँ । बुटवलको सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाबाट ‘रवि लामिछाने’को नाममा प्रवाह भएको कर्जा लिने व्यक्ति रास्वपाका सभापति तथा पूर्व उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने नै हो भन्ने प्रमाणित हुन नसकेपछि सहकारी बचत दुरुपयोगको सम्बन्धमा छानबिन गर्न बनेको संसदीय समितिको प्रतिवेदनले प्रतिवेदनमा सोही ब्यहोरा उल्लेख गर्‍यो । 

समितिको रिपोर्टमा भनिएको छ, ‘सहकारीको ६५ करोड रुपैयाँ ल्याउनमा रवि लामिछानेको प्रत्यक्ष संलग्नता देखिने तथ्य पुष्टि हुन नसके पनि सहकारी संस्थामा बचतकर्ताको रकम खातामा आइसकेपछि उक्त रकम खर्च गर्ने, गराउने प्रक्रियामा संलग्न रहेको देखिन आएबाट सञ्चालकहरू अध्ष्ग गितेन्द्रबाबु (जीबी)राई र सदस्य कुमार रम्तेल तथा तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक रवि लामिछाने र सञ्चालक छविलाल जोशी कम्पनीमा साझेदार बहाल रहेको अवधिमा सहकारीबाट कम्पनीको हकमा जिम्मेवार रहेको हुँदा प्रचलित कानुन बमोजिम कारबाहीका लागि नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने ।’

समितिको यो प्रतिवेदनलाई सतहमा राजनीतिक आस्थाको आधारमा आ–आफ्नै ढंगले व्याख्या हुँदै आएको छ । खासगरी रवि लामिछाने र रास्वपाका नेता तथा कार्यकर्ताले यसलाई ‘क्लिन चिट’ पाएको रूपमा अर्थ्याएका छन् । कांग्रेस–एमालेसम्बद्ध नेता कार्यकर्ताहरू भने रवि दोषी पाइएको भन्दै उनी ‘सहकारी ठग’ प्रमाणित भएको बताउँदै आएका छन् । 

लामिछाने र उनका समर्थकको तर्क

रास्वपाका सांसद शिशिर खनालसमेत सदस्य रही समेत हस्ताक्षर गरेर जारी गरिएको प्रतिवेदनले लामिछानेमाथि कारबाही गर्न प्रस्ट रूपमा सिफारिस गरेको छ । तर, यसलाई रास्वपाका नेता कार्यकर्ताहरूले कसरी ‘क्लिन चिट’को रूपमा व्याख्या गरिरहेका छन् त ? यो तथ्यलाई हेरौँ । 

रास्वपा समर्थकहरू जुन आरोपका सम्बन्धमा छानबिन समिति बनेको थियो त्यो आरोप प्रमाणित नभएको बताउँदै आएका छन् । संस्थाको प्रबन्ध निर्देशक रहेको र सो हैसियतमा रहेर गर्नुपर्ने काम गरेको लामिछानेले यसअघि नै स्वीकार गरेका थिए । 

त्यस्तै, जीबी राई सहकारी ठग भएको र उनलाई कारबाही गर्नुपर्ने विषयमा पनि लामिछानेको असहमति थिएन । भलै लामिछाने गृहमन्त्री हुँदा जीबीलाई पक्राउ गर्न सकेनन् । बरु ‘लोकेसन पत्ता लागिसकेको’ भन्ने अभिव्यक्ति दिएर भगाउन सहयोग गरेको आरोप उनीमाथि लाग्यो । 

प्रतिवेदनमा ‘सहकारीको पैसा गोर्खा मिडियामा ल्याउने कुरामा संलग्नता रहेको विषय प्रमाणित हुन नसकेको’ भन्ने प्रतिवेदनमा लेख्न सफल भएपछि खासगरी उनले आफूविरुद्ध आवाज उठाउने मिडिया र कांग्रेस महामन्त्री गगन थापा लगायत नेताहरूसँग युद्ध जितेजसरी प्रस्तुत भएका थिए । 

लामिछाने र उनका समर्थकको यो दाबीलाई आंशिक रूपमा सत्य मान्न पनि सकिन्छ । तर, यद्यपि संसदीय फ्लोरबाट त्यत्तिको आवाज उठेको थिएन भने त्यतिबेला संसदीय समिति गठन हुने अवस्था नै थिएन । 

सहकारीका सम्बन्धमा छानबिन समिति गठन हुँदा रवि सत्ताको प्रमुख घटक थिए । सरकारको स्थायित्व लामिछानेको एकल निर्णयमा टिकेको थियो । एउटा कदम मात्रैले पनि सरकार ढल्ने अवस्था भएकोले त्यतिबेला छानबिन समिति बनाउनै सरकारले मानिरहेको थिएन । 

सदन, मिडिया र सामाजिक सञ्जाल समेतको चौतर्फी दबाबका कारण त्यतिबेला समिति बन्न सफल भएको थियो । यो समितिले रवि लामिछानेको पक्ष वा विरुद्ध मात्रै निर्णय गरेको छैन, समस्यामा परेका सहकारी तथा समग्र क्षेत्रको समस्या समाधान गर्ने ठोस् सुझाव समेत दिएको छ ।  

रविमा देखिएको ‘स्वेट शेयर’को डर

समितिको प्रतिवेदनपछि रवि लामिछानेमाथि सहकारीबाट आएको रकमको दुरुपयोग गरेको आरोपमा कारबाही चल्ने पक्कापक्की भएको छ । संसदबाट प्राप्त भएको सुझाव कार्यान्वयन गर्ने निर्णयसँगै गोर्खा मिडिया नेटवर्कका तत्कालीन सञ्चालक छविलाल जोशी पक्राउ परेका छन् । 

अब लामिछानेलाई पनि पक्राउ गर्ने तयारी छ । गोर्खा मिडियाको खर्चमा आफ्नो संलग्नताबारे भन्दै आएका छन्, ‘एउटा कर्मचारीले कहाँबाट कति रकम आयो भनेर मालिकसँग कसरी प्रश्न गर्न सक्छ ?’

लामिछानेले आफू कानुनी रूपमा अप्ठ्यारो पर्ने ठाउँ भनेकै १५ प्रतिशतको हिस्सा हो भन्ने बुझेको देखिन्छ । यो अवस्थालाई ढाकछोप गर्न उनले आफू संस्थाको कर्मचारी मात्रै भएको रूपमा अर्थ्याएका छन् । उनले आफूले मात्रै यसरी अर्थ्याएका छैनन्, आफूसँग निकट सञ्चारकर्मीहरूलाई समेत यसमा जोडबल गर्न लगाएका छन् । यतिसम्म कि ‘चेक काटेको कर्मचारी दोषी हुने भए पैसा पाउनेहरू दोषी किन नहुने ? त्यो पैसा लिएर पसलमा सामान बेच्नेहरु किन दोषी नहुने ?’ भन्ने जस्ता तर्क गरेर तथ्यलाई सामान्यीकरण गर्न खोजेको समेत देखिन्छ । 

नैतिक रूपमा कति चोखो छन् रवि ?

समितिको रिपोर्टसँगै उनीविरुद्ध ‘प्रचलित कानुन’ बमोजिम कारबाही हुनेछ, भलै कुन कानुनको आधारमा उनीमाथिको मुद्दा प्रक्रिया अघि बढ्छ भन्ने निश्चित भइसकेको छैन । रिपोर्टले उनको नैतिक धरातल भने कहाँ पुगेको छ भन्ने प्रश्न महत्त्वपूर्ण देखिन्छ । 

विगत हेर्दा कानुनी रूपमा कमजोर हुँदा नैतिकताको कुरा उठाउने र नैतिक रूपमा कमजोर हुँदा कानुनलाई देखाएर ढाकछोप गर्ने प्रवृत्ति लामिछानेमा देखिन्छ । नागरिकता प्रकरणमा उनले गम्भीर रूपमा कानुनको उल्लंघन गरे । तर, यो उल्लंघन उनले अञ्जानमा गरेका थिएनन् । 

विदेशी नागरिकता प्राप्त गरेपछि नेपाली नागरिकता स्वतः बदर हुने भन्दै प्रेस काउन्सिलले तत्कालीन अवस्थामै कि अमेरिकाको नागरिकता त्यागेर नेपालको नागरिकता फेरि प्राप्त गर्न अन्यथा विदेशीकै हैसियतमा प्रेस पास लिन सम्झाएको थियो । 

त्यतिबेला उनले ‘प्रेस पास लिनभन्दा यो पेसा नै त्यागेर दोबाटोमा जुत्ता पालिस गर्छु’ भन्दै काउन्सिललाई ठाडो चुनौती दिएका थिए । अदालतको आदेशसँगै नागरिकता खारेज भएपछि भने उनले आफूलाई ‘थाहा नभएको’ भन्दै आफूलाई फसाउन खोजिएको बताए । उनको दाबीलाई मतदाताले पत्याउँदा दोस्रोपटक लामिछानेले सर्वाधिक मत प्राप्त गरेर चुनाव जित्न सफल भएका थिए । 

अहिले लामिछानेले कानुनी आधारमा बनाइएको समितिको रिपोर्टलाई देखाएर आफूलाई नैतिक रूपमा चोखिने प्रयास गरिरहेका छन् । बुटवलको सुप्रिम सहकारीको सिस्टममा ‘रवि लामिछाने’ नामको व्यक्तिको नाममा २ करोड रुपैयाँ ऋण प्रवाह भएको देखिएको छ । प्रतिवेदन अनुसार उक्त रकममा ब्याज समेत जोडेर हालसम्म तिर्न बाँकी रकम २ करोड १२ लाख रुपैयाँ रहेको देखिन्छ । त्यो सहकारी गोर्खा मिडियाका अध्यक्ष तथा रवि लामिछानेका साझेदार गितेन्द्रबाबु (जीबी) राईको भएकोमा समिति प्रस्ट छ, त्यसमा लामिछाने पनि सहमत छन् । 

सोही सहकारीबाट स्वयं जीबी राई, छविलाल जोशी र कुमार रम्तेलको नाममा समेत कर्जा प्रवाह भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यसमध्ये सबैको ठेगाना ‘बुटवल–११’ उल्लेख भएको देखिन्छ । सहकारी संस्थाले आफ्नो कार्यक्षेत्रभन्दा बाहिरका कसैलाई पनि ऋण दिन नमिल्ने व्यवस्था भएकोले ठेगाना परिवर्तन गरेर सदस्य बन्ने र कर्जा समेत लिने गरिएको छ । यो अवस्थामा ऋण लिएको ‘रवि लामिछाने’ म थिइनँ भन्ने उनको तर्क देखिन्छ । कानुनी धरातलमा निर्दोष देखिएका उनी नैतिकताको कसीमा उनी निर्दोष देखिँदैनन् ।  

लामिछानेको अर्को तर्क ‘जीबी राई खराब रहेछन्, मलाई थाहै थिएन’ भन्ने छ । रवि लामिछानेले गोर्खा मिडिया नेटवर्कको शेयर २०७७ चैतमा धारण गरेको समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । तर, त्यसको ६/७ महिना अघि अर्थात् २०७७ साउनताका नै ‘नेचर हब्र्स’ र ‘नेचर नेक्स्ट’ नामक कम्पनी नेटवर्किङ मार्फत् ठगी धन्दामा लागेको समाचार सार्वजनिक भइसकेको थियो । उक्त प्रकरणमा जीबी राईको नाम प्रस्ट रूपमा जोडिएर आएको थियो । 

त्यसअघि ‘हर्बो इन्टरनेशनल’ नामको नेटवर्किङ व्यवसायमा समेत ठगी भएपछि सरकारले नेटवर्किङ व्यवसायलाई नै अवैधानिक घोषणा गरिदिएको थियो । हर्बो इन्टरनेशनलमा समेत जीबी राईकै दाइ अनन्तबाबु राई सञ्चालक थिए । ग्यालेक्सीका सञ्चालक कुमार रम्तेल त्यसको मुख्य ‘ट्रेनर’ थिए । यस्तो अवस्थामा यी साझेदारको बारेमा ‘थाहा भएन’ भन्ने जवाफ चित्तबुझ्दो देखिँदैन, त्यसैले नैतिक धरातलमा उनी निकै कमजोर भइसकेका छन् ।  

ग्यालेक्सी टेलिभिजन खोलेपछि पनि त्यसको लगानीको बारेमा प्रश्न नउठेका होइनन् । तर, लामिछाने आफैले आफ्नो कार्यक्रममार्फत ती प्रश्नहरुलाई अनावश्यक ‘क्याउँ क्याउँ’ को संज्ञा दिँदै खारेज गरिदिएका थिए ।

जीबीको सहकारीका यी हुन् ‘साझा’ ऋणी 

समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख भएकामध्ये हाल जीबी राईको नेतृत्व रहेको ६ वटा सहकारी समस्यामा छन् । ती सहकारीहरूमा काठमाडौँको स्वर्णलक्ष्मी, पोखराको सूर्यदर्शन, बुटवलको सुप्रिम, हेटौंडाको सानो पाइला सहकारी, नेपालगञ्जको सहारा सहकारी र हाम्रो नयाँ कृषि सहकारी संस्था रहेका छन् । 

सहारा बचत तथा ऋण सहकारीको नाममा झण्डै ५० करोड रुपैयाँ ऋण प्रवाह भएकोमा ४० करोड रुपैयाँ पाँचवटा कम्पनीको नाममा गएको छ । यसरी ऋण गएका कम्पनीहरुमा गोर्खा मिडिया नेटवर्क, स्प्रिङउड रियलस्टेट हाउजिङ, नेचर हब्र्स, नेचर नेक्स्ट र जीबी ग्रुप अफ कम्पनी रहेका छन् । 

सुप्रिम सहकारी बाट १९ जनाको नाममा ७४ प्रतिशत ऋण जाँदा स्प्रिङउड रियलस्टेटको नाममा १५ करोड ३३ लाख, जीबी ग्रुप अफ कम्पनीको नाममा ११ करोड ७७ लाख तथा नेचर नेस्टको नाममा १ करोड ७७ लाख रुपैयाँ ऋण प्रवाह भएको छ । सूर्यदर्शनबाट पनि नेचर नेस्टको नाममा १ करोड रुपैयाँ कर्जा प्रवाह भएको छ । 

सानो पाइला बचत तथा ऋण सहकारीबाट रविका साझेदार छविलाल जोशीको नाममा १ करोड ८६ लाख, कुमार रम्तेलको नाममा ८४ लाख, नेचर नेस्टको नाममा १ करोड ८५ लाख, नेचर हर्बको नाममा १ करोड ३७ लाख तथा स्प्रिङउड रियलस्टेटको नाममा १ करोड १ लाख रुपैयाँ कर्जा प्रवाह भएको छ । 

स्वर्णलक्ष्मी सहकारीबाट जीबीका साझोदार हर्बो इन्टरनेशनलका अध्यक्ष पुष्पराज पौडेलको नाममा ८ करोड ७६ लाख, जीबी राई आफ्नै नाममा ६ करोड २७ लाख, पूर्व उपराष्ट्रपतिका छोरा दीपेश पुनको नाममा ४ करोड ४ लाख, उमेश गुरुङको नाममा सर्वाधिक २० करोड १७ लाख तथा जीबी ग्रुप अफ कम्पनीको नाममा १ करोड ६८ लाख रुपैयाँ कर्जा गएको देखिन्छ ।

यी सहकारीबाट जीबी राईले २ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ बराबरको ऋण अपचलन गरेका छन् । त्यसमध्ये ६५ करोड ५४ लाख रुपैयाँ गोर्खा मिडिया नेटवर्कको खातामा जम्मा भएको थियो । रवि लामिछानेकै हस्ताक्षरमा हाल रास्वपाका सहमहामन्त्री रहेका विपिन आचार्यको कम्पनीलाई ५ करोड ८ लाख, कम्युनिकेसन एण्ड ब्रोडकास्टिङ प्रा.लि.लाई १६ करोड ३५ लाख भुक्तानी भएको देखिएको छ । उक्त रकममध्ये आचार्यको नोबडी प्रोडक्सनको नाममा ४ करोड २१ लाखसहित अन्य विभिन्न कम्पनीको नाममा ६ करोड ९२ लाख रुपैयाँ पेस्की दिइएकोमा फर्छ्यौट भएको छैन । 

उक्त कम्पनीले सुरुवाती वर्ष आव २०७७/७८ को ६ महिनामा मात्रै तलबबापत २ करोड १९ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको थियो ।  आव २०७८/७९ मा २४४ जना कर्मचारीलाई १२ करोड ७३ लाख रुपैयाँ दिइएको थियो । यी सबै भुक्तानीमा कम्पनीको १५ प्रतिशतको मालिकसहित प्रबन्ध निर्देशकको हैसियतमा प्रत्यक्ष संलग्नता रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।