काठमाडौँ । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) का प्रतिनिधि र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाबिच भेटवार्ता भएको छ । 

ऊर्जा र वन मन्त्रालयको नेतृत्व कांग्रेसले गरिरहेकाले यस क्षेत्रका समस्या समाधानका लागि पहल गरिदिन इप्पानले प्रमुख सत्ता साझेदार दलका सभापति देउवालाई भेटेको हो ।

भेटमा इप्पानका प्रतिनिधिहरूले जलविद्युत् आयोजना निर्माणमा वन क्षेत्रका थुप्रै समस्या भएकाले समाधानका लागि पहल गर्न आग्रह गरे । 

इप्पान वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहनकुमार डाँगीले जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण पहाडी र हिमाली क्षेत्रमा मात्रै हुने र ती क्षेत्र कुनै नकुनै निकुञ्ज वा संरक्षण क्षेत्रका नाममा राखिएकाले पहिचान गरिएका १८ हजार मेगावाट क्षमताका २०० भन्दा बढी जलविद्युत् आयोजनाको भविष्य अन्यौलता परेको बताए । उनले निजी क्षेत्रले आयोजना पहिचान गर्न अर्बौं रुपैयाँ खर्च गरिसकेकाले लगानीको सुरक्षाका लागि पनि आयोजना निर्माणमा सहजीकरण गरिदिन देउवासँग आग्रह गरे ।

इप्पान महासचिव बलराम खतिवडाले निकुञ्ज र संरक्षण क्षेत्रमा परेका जलविद्युत् आयोजनामा अध्ययन सहमति नदिइएकाले दर्जनौँ आयोजनाको लाइसेन्स नै खारेज हुने अवस्थामा पुगेको जानकारी गराए । उनले वनकै कारण ऊर्जा लगायत सम्पूर्ण पूर्वाधार निर्माणमा समस्या आएको बताए । खतिवडाले भने, ‘समयमै जग्गा प्राप्ति गर्न नसक्दा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले प्रसारणलाइन निर्माण गर्न नसकेर निजी क्षेत्रले उत्पादन गरेको बिजुली समेत खेर गइरहेको छ ।’ 

त्यस्तै मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको ‘संरक्षित क्षेत्रमा भौतिक पूर्वाधार निर्माणका लागि जग्गा उपलब्ध गराउने कार्यनीति, २०८०’ कार्यान्वयन नभएको पनि महासचिव खतिवडाले जानकारी गराएका थिए ।

नेपालको जलविद्युत उत्पादनको क्षमता डिजाइन डिस्चार्ज (क्यू) का आधारमा ७२ हजार मेगावाटदेखि २ लाख मेगावाटसम्म रहेको विभिन्न अध्ययनहरूले देखाएका छन् । तर, जलविद्युत् उत्पादनको ११५ वर्ष लामो इतिहासमा नेपालको उत्पादन ३२०० मेगावाट मात्रै पुगेको छ । यसमध्ये २५०० मेगावाट विद्युत् निजी क्षेत्रको सहभागितामा उत्पादन भइरहेको छ ।

जलविद्युत आयोजनाको निर्माण गर्दा १४ मन्त्रालय र ४० भन्दा बढी विभागमा फाइल पुर्‍याउनुपर्ने बाध्यता रहेको इप्पानले बताएको छ । यसमा पनि सबैभन्दा बढी झन्झट वन मन्त्रालय र यस अन्तर्गतका विभागमा हुने गरेको इप्पानका पदाधिकारीहरू बताएका छन् । 

जवाफमा देउवाले निकुञ्ज तथा संरक्षण क्षेत्रले जलविद्युत् आयोजना निर्माणमा भएका अवरोध हटाउन पूर्णरुपमा सहयोग गर्ने बताए ।