सुर्खेत । भदौ ४ गते कर्णाली आएका सङ्घीय युवा तथा खेलकुदमन्त्री तेजुलाल चौधरीले भौतिक पूर्वाधारको सुनिश्चितता भएपछि मात्रै दसौँ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताको मिति तोक्ने बताए । यतिमात्र होइन उनले वीरेन्द्रनगरस्थित निर्माणाधीन रङ्गशालाको दैनिक कार्य प्रगति हेर्न काठमाडौँबाट इन्जिनियर नै खटाए । 

असोज मसान्तमा निर्माण सम्पन्न हुने, रङ्गशालाका कारण प्रतियोगिता नरोकिने र दैनिक कार्यप्रगतिको रिपोर्टिङ प्रदेश खेलकुद विकास परिषद्ले गर्दापनि चौधरीले जबरजस्ती कर्मचारी खटाएका थिए । जबकि उक्त रङ्गशाला केन्द्रले नभई प्रदेश सरकारले बनाइरहेको हो । काठमाडौँबाट आएका इन्जिनियरले १५ दिन सुर्खेतमा बसेर दैनिक कार्यप्रगतिको रिपोर्ट हेर्दा दसैँसम्म रङ्गशालाको काम सम्पन्न भइसक्ने बताएका थिए ।

तर ३० दिन बितिसक्दापनि मन्त्री चौधरीले प्रतियोगिताको मिति तोक्नुको साटो अध्ययनबिनै बसोबासका लागि ठाउँ नभएको भन्न थालेका छन् । चौधरीले बसोबासका लागि ठाउँ नभएको भ्रम छर्दै प्रतियोगिता पछाडि धकेल्न षड्यन्त्र रच्ने काम गरिरहेको प्रदेश खेलकुद विकास परिषद्को भनाइ छ । 

‘पहिला पूर्वाधारको सुनिश्चितता भन्नुभयो, हामीले त्यसमा समस्या नआउने गरी रिपोर्ट दियौँ, अहिले अर्को फण्डा झिकेर स्वयम् मन्त्रीजस्तो व्यक्तिले अध्ययनबिनै  कर्णालीमा बसोबासको क्षमता एक हजार मात्रै भनेर भ्रम छर्नुभयो’, प्रदेश खेलकुद विकास परिषद्का सदस्य सचिव विश्वामित्र सञ्ज्यालले रातोपाटीसँग भने, ‘जबकि व्यवस्थापनमा कर्णाली सक्षम छ ।’

उनका अनुसार वीरेन्द्रनगरको दैनिक न्यूनतम बसोबास क्षमता तीन हजार ५ सय हो । दसौँ राष्ट्रिय खेलकुदमा दैनिक उद्घाटन मितिको अगाडि–पछाडि हुने खेलाडी सङ्ख्या बढीमा दुई हजार ९९० हो । उल्लेखित क्षमता वीरेन्द्रनगरमा ठुला होटलहरुको मात्रै गणना गरिएको हो । 

कर्णालीको निजी क्षेत्रले समेत मन्त्री चौधरी भनाइमा सत्यता नभएको जनाएको छ । सानाठुला सबै होटेल र जिल्लाभरको होटेल क्षमता हेर्दा १० हजार भन्दा बढी मान्छेलाई व्यवस्थापन गर्न सकिने होटेल व्यवसायी महासंघका कर्णाली प्रदेश अध्यक्ष तर्कबहादुर शाही बताउँछन् । प्रतियोगिता नजिकिएसँगै निजी क्षेत्रपनि उत्साहित भएर होटेलहरुको रुम सङ्ख्या बढाउने, हलहरूलाई पनि कोठाका रूपमा व्यवस्थापन गर्ने कामहरू भइरहेको उनले बताए ।

‘बास व्यवस्थापनलाई कारण देखाउने काम गलत हो, मङ्सिर २ गतेबाट प्रतियोगिता फागुन चैत्रमा सरेपनि रातारात होटेल सङ्ख्या त बढ्ने हैन नि, मन्त्रीले कर्णालीबारे गलत म्यासेज दिनुभयो’, उनले भने, ‘होटेलबारे त निजी क्षेत्रसँग समन्वय गर्नुपर्‍यो नि, समन्वय नै नगरेर हावादारी तरिकाले बोल्नुभयो ।’ बास व्यवस्थापनको जिम्मा होटेल व्यवसायी सङ्घलाई दिए सहजै व्यवस्थापन गरिदिने पनि उनले बताए । 

वीरेन्द्रनगरमै सानातिना गणना गर्ने हो भने सय भन्दा धेरै होटेल छन् भने सुर्खेतका अन्य ठाउँ छिन्चु, गुराँसे लगायतका अन्य क्षेत्रहरूमा पनि टन्नै होटेल छन् । वीरेन्द्रनगरमा चार तारेदेखि मध्यस्तरका ठुला होटलहरु छन् । कर्णालीमा खेलाइने २४ खेलमध्ये सुर्खेतमा १७ र ७ खेल अन्य जिल्लामा खेलाइने तयारी छ । जुन जिल्लामा खेल खेलाउने हो, त्यही जिल्लामा बसोबासको व्यवस्थापन हुन्छ । त्यसो हुँदा आवास व्यवस्थापनको भार त्यत्ति नपर्ने निजी क्षेत्रका सरोकारवालाहरूको तर्क छ ।

सुर्खेतबाहेक रुकुम पश्चिम, दैलेख, कालिकोट, जुम्ला, हुम्ला र मुगुमा खेल खेलाउने तयारी छ । सुर्खेत उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष लक्ष्मण कँडेल बास व्यवस्थापनको कारण प्रतियोगिता पछाडि धकेल्नु पर्ने अवस्था नरहेको बताए । ‘कर्णाली सक्षम छ, अध्ययनबिनै भ्रम छर्ने काम कसैबाट हुनु हुँदैन’, उनले भने, ‘खेलाडीहरू अहिले तयारी अवस्थामा छन् । पछाडि लानु भनेको उनीहरूको मनोबल घट्छ ।’

प्रदेश खेलकुद विकास परिषद्का अनुसार नेपाली सेना, सशस्त्र र नेपाल प्रहरीले आफ्ना खेलाडीलाई व्यवस्थापन गर्न सक्ने छन् । यो विषयमा छलफल समेत भएको छ । सदस्य सचिव सञ्ज्याल बिना कारण प्रतियोगिता पछाडि धकेल्ने खेल भइरहेको बताउँछन् । 

उनले भने, ‘म भएका कारण अफ्ठेरो भएको हो भने त्यो भन्नुपर्‍यो, तर यति ठुलो प्रतियोगिता अन्तिममा आएर नगर्ने जस्तो गरी अध्ययनबिनै केन्द्रीय मन्त्रीले बोल्ने, कहिले पूर्वाधारको सुनिश्चितता नभएको भ्रम छर्ने, कहिले बसोबास नभएको भनेर भ्रम छर्ने काम भयो ।’

मन्त्री चौधरीले प्रतियोगिता समयमा नगर्न अनेक फण्डा गरिरहेको उनले बताए । ‘कसरी गर्ने भन्ने छलफल, तयारी गर्न छाडेर अनावश्यक विषय उठाउने, प्रतियोगिता तुहाउने षड्यन्त्रजस्तो देखिन्छ,’ उनले भने । चौधरीले यसो गर्नुका पछाडि राजनीतिक स्वार्थ रहेको सरोकारवाला बताउँछन् । यस विषयमा थप प्रतिक्रिया लिन चौधरीलाई सम्पर्क गर्दा सम्पर्कमा आएनन् ।

असोज २० गते राष्ट्रिय खेलकुद विकास परिषद् (राखेप) का सदस्य सविच टंकलाल घिसिङ बाहेकका सबै सदस्यहरुको कार्यकाल सकिँदै छ । ‘त्यसपछि आफू निकट नयाँ टिम ल्याउने, घिसिङलाई एक्लो पार्ने र हटाउने तयारीमा मन्त्री चौधरी छन्’, स्रोत भन्छ, ‘घिसिङलाई हटाएपछि सदस्य सचिवमा नयाँ व्यक्ति ल्याउने, नयाँ कार्यतालिका घोषणा गर्ने र प्रतियोगिताको जस लिने रणनीति हो ।’

अहिले केन्द्र र प्रदेश दुबैमा सदस्य सचिव माओवादी निकट छन् । अर्कातिर विगत लामो समयदेखि राखेपको बैठक बसेको छैन । केही दिनअघि मात्रै मन्त्री चौधरीले ६ जना सदस्य हटाएका थिए । त्यसविरुद्ध सदस्यहरू अदालत गएपछि अदालतले हाललाई काम गर्न दिनु भन्यो । राखेपको बैठक नबोलाएसम्म दसौँको कार्यविधि अघि बढ्दैन । 

कार्यविधि स्वीकृत हुनलाई मन्त्रिपरिषद्मा लैजानुपर्ने हुन्छ तर अहिलेको किचलो र मन्त्रीका अनेक फण्डाले समयमा दसौँ खेलकुद प्रतियोगिता हुने सम्भावना निकै न्यून रहेको सदस्य सचिव सञ्ज्यालले बताए ।

उनले भने, ‘चौधरीको नियत दसौँ कर्णालीमा गर्ने/नगर्ने भन्दापनि ११ औं मधेसमा गर्ने कार्यतालिका सार्वजनिक कसरी गर्ने र मैले गरे नि भनेर चर्चा बटुल्ने हतारो छ ।’

यो प्रतियोगिताबारे कर्णालीका मुख्यमन्त्री र सामाजिक विकास मन्त्रीले समेत खासै चासोका साथ नलिएको देखिन्छ । बरु मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले आयोजक केन्द्र सरकार भएकाले प्रदेशले दायित्व नलिने तर्क गरेका छन् । 

‘पहिलो पटक यति ठुलो प्रतियोगिता आफ्नो प्रदेशमा हुन लाग्दा समयमै गराउन केन्द्र सरकारसँग समन्वय गर्ने, दबाब दिनुको साटो मुख्यमन्त्रीले प्रदेशले नै दायित्व नलिने तर्क गरे’, एमाले निकट एक खेलकुद क्षेत्रका अगुवाले भने, ‘उहाँलाई बुझाउन पनि गाह्रो छ, उहाँले कसैको कुरा सुन्नुहुन्न ।’

केन्द्र सरकारले प्रतियोगिताका लागि ६० करोड रकम विनियोजन गरेको छ । युवा तथा खेलकुद मन्त्री तेजुलाल चौधरीले प्रतियोगिताको मिति तोक्ने विषयमा कमिट्मेन्ट आएको र पत्र हुन बाँकी रहेको जवाफ दिए । ‘व्यवस्थापनको विषयमा छलफल भइरहेको छ, व्यवस्थापनको पत्र चाहियो र त्यसपछि अर्थ हुँदै क्याबिनेटमा जान्छ’, उनले भने, ‘जसरी पनि व्यवस्थापन गरौँ भन्ने सोचिरहेका छौँ ।’ उनले प्रतियोगिता समयमा हुने/नहुनेबारे अर्थ मन्त्रालयबाट जवाफ आइसकेपछि मात्रै थाह हुने बताए ।