खोला किनारका जग्गामा थप २० मिटरको सीमा तोक्ने सर्वोच्चको फैसला सम्बन्धमा सरकारले सहरी विकास मन्त्रालयका सह–सचिव पद्मकुमार मैनालीको संयोजकत्वमा नौ सदस्यीय अध्ययन समिति गठन गरेको थियो । करिब एक महिना लगाएर तयार पारेको प्रतिवेदनलाई समितिले २०८१ भदौ ३० गते प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बुझायो । सरकारले भने सो प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरी गुपचुप राखेको छ । 

प्रधानमन्त्री कार्यालय र सहरी विकास मन्त्रालय दुवै उक्त प्रतिवेदन लुकाउन अग्रसर देखिन्छन् । उपत्यकाका पीडित जनताको हितमा सो प्रतिवेदन रहेको सरकारी पक्षको दाबी छ । उक्त प्रतिवेदनकै आधारमा सरकारले फैसलामा पुनरवलोकनको माग गर्दै सर्वोच्चमा निवेदन दर्ता समेत गरेको छ । यद्यपि सरकारले प्रतिवेदन किन गोप्य राख्न चाह्यो भन्ने रहस्यकै गर्भमा छ ।

सहसचिव मैनालीले भने, ‘प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री कार्यालयले नै सार्वजनिक गर्ने वा नगर्ने निर्णय लिने भएकाले उतै सम्पर्क राखौँ ।’

सरकारले स्वतः प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरेपछि रातोपाटीले सूचनाको हक प्रयोग गर्दै भदौ ३० गते प्रधानमन्त्री कार्यालय र सहरी विकास मन्त्रालयसँग प्रतिवेदन मागेको थियो । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय (सूचना, प्रेस तथा संसद समन्वय शाखा)ले यससम्बन्धी सूचना सहरी विकास मन्त्रालयबाट उपलब्ध हुने जानकारी गरायो ।

त्यहाँकी उपसचिव सिर्जना शर्माको हस्ताक्षर रहेको भदौ ३१ गतेको जवाफीपत्रमा भनियो, ‘तपाईंले माग गर्नुभएको उल्लिखित सूचनाको विषय सहरी विकास मन्त्रालयसँग सम्बन्धित देखिएकाले तहाँबाट नै माग बमोजिमको आवश्यक सूचना तथा जानकारी प्राप्त गर्न सकिने व्यहोरो आदेशानसार अनुरोध छ । 

यता सहरी विकास मन्त्रालय पनि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद्को कार्यालयलाई देखाएर पन्छियो । त्यहाँका सूचना अधिकारी सुमन सालिकेको हस्ताक्षर रहेको जवाफी पत्रमा भनियो, ‘...पद्म कुमार मैनाली, सहसचिव, सहरी विकास मन्त्रालयको संयोजकत्वमा नौ सदस्यीय कार्यदल गठन भई अध्ययन प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद्को कार्यालयमा बुझाएको भन्ने जानकारी प्राप्त भएको हुँदा सोबारे थप सूचना उतैबाट प्राप्त गर्न सकिने व्यहोरा अनुरोध छ ।’

अध्ययन समितिका संयोजक मैनालीले भने प्रतिवेदन दिन नमिल्ने बताए । ‘मेरो संयोजकत्वमा अध्ययन समिति गठन भएको थियो । हामीले केही दिनमा अध्ययन प्रतिवेदन तयार गरेर प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पेस गरेका छौँ । यहाँ पनि राखेका छैनौँ । यहाँ भए पनि उपलब्ध गराउन  मिल्दैन,’ उनले भने, ‘प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री कार्यालयले नै सार्वजनिक गर्ने वा नगर्ने निर्णय लिने भएकाले उतै सम्र्पक राखौँ ।’