काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाको पहिलो अधिवेशनमा नेपाली कांग्रेसका सांसद विनोद चौधरी प्रस्तावक रामहरि खतिवडा समर्थक बसेर अर्थ मन्त्रालयसँग सम्बन्धित सङ्कल्प प्रस्ताव दर्ता भएको थियो । २०७९ माघ २४ गते दर्ता भएको उक्त प्रस्तावमा संकटोन्मुख अर्थतन्त्रलाई सबल बनाउने‚ मुलुकको औद्योगिक–व्यावसायिक वातावरण सुधार गर्ने तथा जनताको जीवनस्तर सुधार गर्दै देशको अर्थतन्त्रलाई सही दिशामा ल्याउन आवश्यक भएकाले प्रस्ताव दर्ता गरिएको उल्लेख गरिएको थियो । 

यसैगरी एक वर्षअघि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सांसद सुमना श्रेष्ठले नेपाली नागरिकलाई शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउन सङ्गठित ठगी र राज्यविरुद्धको अपराध तथा मानव तस्करबारे अनुसन्धान गर्न र कानुनी दायरमा ल्याउन आवश्यक भएको भन्दै संसद्को दोस्रो अधिवेशनमा सङ्कल्प प्रस्ताव दर्ता गरिन् । 

२०८० असोज १७ गते रास्वपा सांसदहरू डीपी अर्याल‚निशा डाँगी‚ अशोक चौधरीले सरकारले दिने आममाफीको विषयमा छलफल गराउन भन्दै गृह मन्त्रालयसँग सम्बन्धित सङ्कल्प प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए । संसद्को तेस्रो अधिवेशनमा नेपाली कांग्रेसकी सांसद चन्दा चौधरीले पनि बालविवाह रोकथामका लागि सङ्कल्प प्रस्ताव दर्ता गराएकी थिइन् ।  माथि उल्लिखित चार वटा कुनै पनि प्रस्तावमाथि सदनमा छलफल हुन सकेन। 

यो त  उदाहरण मात्रै हो । संसद्प्रति सरकारलाई जबाफदेही बनाउने विभिन्न माध्यममध्ये सङ्कल्प प्रस्ताव एक महत्त्वपूर्ण अस्त्र हो । प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७९ को नियम ७९ मा सङ्कल्प प्रस्ताव सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । सार्वजनिक महत्वको विषयमा राय वा सिफारिस प्रकट गर्न, नेपाल सरकारको कुनै कार्य वा नीतिको समर्थन वा विरोध प्रकट गर्न वा पुनर्विचारका लागि ध्यानाकर्षण गर्न तथा कुनै सन्देश वा निर्देशन दिन सङ्कल्प प्रस्ताव दर्ता गर्न सकिने प्रावधान नियमावलीको छ ।

उक्त नियमावलीको नियमलाई प्रस्ट्याउँदै सङ्घीय संसद् सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरी भन्छन्‚‘कुनै कानुनको अभाव देखियो वा जरुरी देखियो भने त्यस सम्बन्धी सङ्कल्प लान सकिन्छ । सङ्कल्प प्रस्तावमा मन्त्रीले जवाफ दिएपछि सभाले पास गर्नुपर्छ । त्यो प्रस्तावको कार्यान्वयन सम्बन्धित मन्त्रालयले तत्काल अघि बढाउनुपर्ने हुन्छ र त्यसको नियमित फलोअप संसद्बाट हुन्छ ।’

सार्वजनिक चासो र महत्त्वको प्रस्तावले जनताको प्रत्यक्ष सरोकारका विषयमा संसद् छलफल भइरहेको हुन्छ । यसले जनताको समस्या‚चासो तथा आवश्यकता राज्य संयन्त्रमा स्थापित गर्दछ । अर्थात् सरकारलाई जनताप्रति जबाफदेही बनाउने काम यस्ता प्रस्तावहरूले गर्दछन् ।

संसद्को चौथो अधिवेशनमा अन्त्य भइसक्दा प्रतिनिधिसभामा सङ्कल्प प्रस्ताव‚ जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव‚ ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दर्ता भएका छन् । तर‚ सदनमा यस्ता प्रस्तावहरू छलफल नहुँदा स्वतः निष्क्रिय भएर गएका छन् ।

यस्ता प्रस्तावहरूलाई छलफल गराउने जिम्मेवार भूमिकामा सभामुख बसेका हुन्छन् । तर‚ सदनको समय अनावश्यक‚औचित्यहीन र बेकारका विषयमा खर्च हुँदा सरकारलाई जबाफदेही बनाउने महत्त्वपूर्ण संसदीय प्रक्रिया भने सभा र सभामुखको चासोमा परेको देखिँदैन । ‘हाम्रा सांसदहरूले केही प्रस्तावहरू दर्ता गराउनुभयो । तर‚ सत्ताले प्रतिपक्षलाई कम सुन्दो रहेछ‚’ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले भने । 

सङ्घीय संसद् सचिवालयका प्रवक्ता गिरीका अनुसार संसद् सञ्चालन आएको डेढ वर्ष बितिसक्दा ६ वटा सङ्कल्प प्रस्ताव दर्ता भएको छ । प्रवक्ता गिरीका अनुसार १४ वटा जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव तथा एउटा ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दर्ता भएको छ ।

दर्ता भएका प्रस्तावहरूमध्ये तीन वटा जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव तथा एउटा ध्यानाकर्षण प्रस्तावमाथि भने सदनमा छलफल भएको गिरीले जानकारी दिए ।

‘तीन वटा जरुरी सार्वजनिक महत्त्व र एउटा ध्यानाकर्षण प्रस्तावमाथि छलफल भएको छ‚’ उनले भने ।

प्रतिनिधि सभा नियमावली २०७९ को प्रावधान अनुसार स्थगन प्रस्ताव‚सङ्कल्प प्रस्ताव‚जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव‚ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दर्ता गराउन पाइन्छ । नियमावलीको दफा ६४ अनुसार सभामुखले प्रतिनिधि सभाको कार्य बोझलाई ध्यानमा राखी प्रस्तावमाथि छलफल गर्ने दिन र समयावधि तोक्न सक्ने उल्लेख छ । यस्तै दफा ६५ अनुसार चालू अधिवेशनमा दर्ता भएको प्रस्तावमाथि छलफल नभएमा स्वतः निष्क्रिय हुने उल्लेख गरिएको छ ।

‘सरकार समस्या पर्ने गरी सदनमा आएका प्रस्ताव छलफल हुँदैन । प्रस्तावलाई अघि बढाउने नबढाउने सभामुखको हातमा हुन्छ‚’ सङ्घीय संसद्का एक अधिकारी भन्छन्‚‘हामीकहाँ सभामुख सदनभन्दा पनि सत्तारूढ दल सँग लोयल भएपछि संसदीय अभ्यासको अधिकतम प्रयोग नभएको हो।’

कुन अधिवेशनमा कुन–कुन प्रस्ताव दर्ता ?

प्रतिनिधिसभाको पहिलो अधिवेशनमा नेपाली कांग्रेसका सांसद विनोद चौधरीले मात्र अर्थ मन्त्रालयसँग सम्बन्धित सङ्कल्प प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए ।

दोस्रो अधिवेशनमा भने चार वटा सङ्कल्प प्रस्ताव‚३ वटा जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव दर्ता भएको थियो । २०८० जेठ १८ मा रास्वपा सांसद डीपी अर्यालले पार्टीका १० जना सांसदहरूलाई समर्थक राखेर संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमलाई खारेज गराउने विषयमा सङ्कल्प प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए । यस्तै जेठ २१ मा रास्वपा संसदीय दलका उपनेता विराजभक्त श्रेष्ठले पनि डेंगु महामारी नियन्त्रण गराउन छलफल गर्न माग गर्दै सङ्कल्प प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए ।

प्रतिनिधिसभाकै दोस्रो अधिवेशनमा २०८० साउन १० गते रास्वपा सांसदहरूले २१ सांसद मिलेर त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सुन तस्करी हुने विषय उठान गर्दै सरकारसँग अध्ययन अनुसन्धान माग गर्दै जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए । त्यसको ६ दिन पश्चात् रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले लम्पी स्किन रोगको विषयमा छलफल गराउन प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए ।

२०८० साउन १७ गते नेकपा एमाले सांसद लिलानाथ श्रेष्ठ प्रस्तावक र १५ जना समर्थक बसेर कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयसँग सम्बन्धित जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव दर्ता गराए । मधेस प्रदेशमा सिँचाइको अभाव लगायत आकाशे पानी नपरेको अवस्थामा किसान समस्यामा परेको र धान रोप्न नसकेको भन्दै सुख्खा क्षेत्र घोषणा गरिनुपर्ने प्रस्तावको ब्यहोरा रहेको थियो । उक्त प्रस्तावमाथि पनि छलफल हुन सकेन ।

संसद्को तेस्रो अधिवेशनमा रास्वपा सचेतक निशा डाँगीले २०८० माघ २४ मा सडक सुरक्षा सम्बन्धित रहेर जरुरी सार्वजनिक महत्त्व प्रस्ताव दर्ता गराएकी थिइन् । यस्तै सोही वर्षको फागुन ११ मा राप्रपा प्रमुख सचेतक ज्ञानेन्द्रबहादुर शाहीले रसिया-युक्रेनको युद्धमा फसेका नेपालीलाई उद्धार गर्नुपर्ने माग सहित प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए । २०८० चैत २३ मा नेपाली कांग्रेस सांसद धनराज गुरुङले सार्वजनिक पद धारण गरेका र अवकाश पाएकाहरूको परिवार सहितको सम्पत्ति छानबिन गर्न उच्चस्तरको आयोग गठन गराउन भन्दै प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए ।

संसद्को चौथो अधिवेशनमा कांग्रेस सांसद प्रदीप पौडेलले सार्वजनिक जग्गाको अतिक्रमण रोकी सरकार मातहत ल्याउने‚ राज्य कोषको लगानी तथा खर्चको व्यवस्थित र पारदर्शी ताको सम्बन्धी र चक्रपथ विस्तारको दोस्रो खण्डको अवस्थाको विषय गरी तीन वटा फरक फरक मितिमा जरुरी सार्वजनिक महत्वका प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए ।

यस्तै सांसद विनीता कठायतले कर्णालीमा यातायात र सडक सञ्जालको विस्तार गर्न भन्दै प्रस्ताव दर्ता गराएकी थिइन् । नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसद राजेन्द्र पाण्डेले वाग्मती लगायत नदीको वरिपरि दायाँ बायाँ २० मिटर छाडेर मात्रै भवन निर्माणको सर्वोच्चको फैसलामा छलफलको माग गर्दै प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए । यी कुनै पनि प्रस्तावमा छलफल भएन ।

प्रवक्ता गिरीका अनुसार यस्ता जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावमा विषयवस्तु हेरेर सम्बन्धित मन्त्रीले जवाफ दिएपछि प्रस्ताव समाप्त भएर जान्छ । ‘जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव दर्ता गर्ने बित्तिकै सम्बन्धित मन्त्रालयलाई सो विषयमा जानकारी दिने काम हुन्छ । त्यसपछि मन्त्री तयार भएपछि सदनमा अघि बढाइन्छ । छलफल भएपछि सम्बन्धित मन्त्रीले उत्तर दिए हुन्छ र यसको सम्पूर्ण प्रक्रिया पुरा हुन्छ‚’ उनले भने ।

यी हुन् छलफल भएका प्रस्तावहरू

चौथो अधिवेशनमै दर्ता भएका तीन जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव र एक ध्यानाकर्षण प्रस्तावमा भने छलफल भएको थियो ।

२०८१ असार २४ गते नेपाली कांग्रेसका सांसद प्रतिमा गौतमले दर्ता गराएको डेंगु नियन्त्रणका लागि सरकारलाई निर्देशन दिने प्रस्तावमा गएको साउन ८ गते सदनमा छलफल भएको थियो । यस्तै‚ गएको साउन ७ गते रास्वपा सांसद तोसिमा कार्कीले दर्ता गरेको प्राकृतिक विपत् जोखिम न्यूनीकरण सम्बन्धी प्रस्तावमा साउन १४ गते छलफल भएको थियो । गएको साउन २९ गते सोविता गौतमले हवाई यात्राको सुरक्षा बारे दर्ता गराएको प्रस्तावमा भदौ १३ गतेको सदनमा छलफल र सम्बन्धित मन्त्रालयबाट जवाफ दिने कार्य भएको थियो ।

यस्तै सदनको चौथो अधिवेशनमै दर्ता भएको हैजा रोग सम्बन्धी ध्यानाकर्षण प्रस्तावमा भदौ १२ गते छलफल र स्वास्थ्य मन्त्रालयले जवाफ दिने कार्य सम्पन्न भएको थियो । रास्वपा सांसद तोसिमा कार्कीले उक्त प्रस्ताव साउन २९ गते दर्ता गराएकी थिइन् ।