काठमाडौँ । २०४७ को परिवर्तनयता लगभग ३४ वर्षको अधिकांश समय नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रका नेताहरूले मुलुकको शासन सत्ता सम्हालेका छन् । तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाह र पञ्चायत पृष्ठभूमिकाका लोकेन्द्र बहादुर चन्द र सूर्य बहादुर थापालाई छाड्ने हो भने यो बिचमा पालैपालो कांग्रेस, एमाले र माओवादी नेताहरुले शासन सत्ता सम्हालेका हुन्।

नेपाली कांग्रेसबाट नेताहरू कृष्णप्रसाद भट्टराई, गिरिजाप्रसाद कोइराला, सुशिल कोइराला र शेरबहादुर देउवाले सरकारको नेतृत्व गर्दै प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा सरकार सञ्चालन गरे। कृष्णप्रसाद भट्टराई २०४७ र २०५६ साल गरी दुई पटक प्रधानमन्त्री बनेका थिए भने गिरिजाप्रसाद कोइरालाले २०४८ देखि २०६३ सालसम्मको अवधिमा पाँच पटक प्रधानमन्त्री बनेर मुलुक हाँकेका थिए ।  २०७० सालमा कांग्रेसकै सुशिल कोइराला प्रधानमन्त्री बनेका थिए । यी तिनै पूर्वप्रधानमन्त्रीको निधन भइसकेको छ । 

त्यस्तै नेपाली कांग्रेसका हालका सभापति देउवा २०५२ देखि २०७९ सालसम्मको अवधिमा पाँच पटक प्रधानमन्त्री बनेका छन् । यसरी हेर्दा नेपाली कांग्रेसका नेताहरुमात्रै २०४७ पछि १३ पटक प्रधानमन्त्री बनेको देखिन्छ । 

कांग्रेसपछि सबैभन्दा धेरै समय सरकार चलाउने कम्युनिस्ट नेताहरू छन् । २०५१ सालमा मनमोहन अधिकारीबाट सुरु भएको कम्युनिस्टहरूको सत्ता यात्रा २०८१ सम्म जारी छ ।

यो बिचमा नेकपा एमाले र माओवादीका नेताहरूले सरकारको नेतृत्व गरेका छन् । एमालेबाट हालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली चौथो कार्यकाल सरकारको नेतृत्व गरिरहेका छन् । उनी पहिलो पटक २०७२ सालमा प्रधानमन्त्री बनेका थिए । नेपालको इतिहासमा सबैभन्दा धेरै समय कम्युनिस्ट प्रधानमन्त्री बन्नेमा पनि ओली नै हुन् । ओलीबाहेक एमालेबाटै माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनाल पनि प्रधानमन्त्री भैसकेका छन् । माधव नेपाल २०६६ सालमा प्रधानमन्त्री बनेका थिए भने खनाल २०६७ सालमा प्रधानमन्त्री बनेका थिए । नेपाल र खनाल अहिले एमालेमा छैनन् । त्यसपछि तत्कालीन समयमा  माओवादीबाट डा. बाबुराम भट्टराई मुलुकको प्रधानमन्त्री बनेका थिए । भट्टराई अहिले माओवादी छाडेर नेपाल समाजवादी पार्टीमा सक्रिय छन् ।

यसैगरी नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड पनि मुलुकको कार्यकारीको हैसियतमा ३ पटक प्रधानमन्त्री भएर मुलुक चलाइसकेका नेता हुन् । अध्यक्ष प्रचण्ड २०६५ सालमा पहिलो पटक प्रधानमन्त्री भएका थिए भने त्यसपछि २०८१ सम्म आइपुग्दा अर्को २ पटक प्रधानमन्त्री बनेर मुलुक चलाउने नेतामा पर्छन् । यसरी हेर्दा नेपालमा ६ जना नेताहरु क्रमशः मनमोहन अधिकारी, केपी शर्मा ओली, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, डा. बाबुराम भट्टराई, माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनाल दोहोरिएरसहित ११ पटक प्रधानमन्त्री भैसकेका छन् । यस अवधिमा एमाले र माओवादी कहिले आफ्नै त कहिले अर्को दलको नेतृत्वमा सरकारमा सहभागी हुँदै आएका छन् । प्रधानमन्त्री बनेका पहिलो कम्युनिस्ट नेता मनमोहन अधिकारीको निधन भएपनि प्रधानमन्त्री बनेका अरु नेता अझैसम्म नेपालको राजनीतिमा सक्रिय नै छन् ।  

नेपाली कांग्रेस र कम्युनिस्ट नेताबाहेक २०४७ पछिको अवधिमा छोटो समय पञ्चायत पृष्ठभूमिका सूर्यबहादुर थापा र लोकेन्द्र बहादुर चन्द पनि प्रधानमन्त्री भएका थिए भने तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले पनि केही समय मुलुकको नेतृत्व गरेका थिए । ज्ञानेन्द्र शाहको प्रत्यक्ष शासन तथा चन्दा र थापाको शासनकालबाहेक खिलराज रेग्मी नेतृत्वको सरकार पनि बनेको इतिहास छ । तर रेग्मी नेतृत्वको सरकार संविधान निर्माणका लागि बनेकाले उनको नेतृत्वको सरकारले अन्य काममा खासै केन्द्रित भएन ।  

तर, जनताप्रति उत्तरदायी र जबाफदेही बन्ने भनिएका प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरूकै नेतृत्वमा बनेका सरकारले समयमै सहकारी समस्या समाधान गर्नेतर्फ भन्दा पनि आफ्ना नेता कार्यकर्ताको संरक्षण गर्ने गर्दा सहकारी समस्या जटिल बन्नुका साथै लाखौँ बचतकर्ताको खर्बाैँ रकम हिनामिना,अपचलन र अनिश्चित हुन पुगेको घटनाक्रम र तथ्यहरूले नै देखाएका छन् ।

प्रतिनिधि सभाका सांसद सांसद सूर्यबहादुर थापा नेतृत्वको समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा २०४७ सालदेखि २०८० सालसम्म बनेका समिति, आयोग र कार्यदलका प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा विगतका सरकारले बेवास्ता गर्दा अहिले सहकारी समस्या जटिल बनेको ठहर गरेको छ ।

थापा नेतृत्वको समितिले नेपालका सहकारीहरूको समस्या उधिनेर समाधानका केही उपायहरू सुझाएपनि सरकारले त्यसलाई कति कार्यान्वयन गर्छ या गर्दैन ? भन्ने प्रस्ट छैन । जसले गर्दा सहकारी समस्या अझै समाधान हुने हो वा थप जटिल बन्दै जाने हो भन्ने अनिश्चित देखिएको छ ।

सांसद थापा नेतृत्वको प्रतिवेदनको पूर्णपाठमा सहकारी समस्याका सम्बन्धमा २०४७ साल कात्तिक ३० गते राधाकृष्ण मैनालीको नेतृत्वमा सात सदस्यीय साझा कार्यक्रम कार्यान्वयन, २०६१ साउन १३ गते तत्कालीन राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. युवराज खतिवडाको नेतृत्वमा बचत तथा ऋण सहकारीको अध्ययन समिति बनेको उल्लेख छ ।

  त्यसैगरी सोही वर्षको असोजमा तुलसी प्रसाद उप्रेतीको संयोजकत्वमा, २०६९ भदौ ५ मा सहसचिव बैकुन्ठ अर्याल नेतृत्वको सहकारी नियमन गर्ने समिति,२०६९ माघ १२ गते राष्ट्र बैंकका तत्कालीन डेपुटी गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको संयोजकत्वमा ८ सदस्यीय सहकारी छानबिन समिति,२०७० कात्तिक १४ मा गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा समस्याग्रस्त सहकारी छानबिन आयोग र २०८० वैशाख २६ गते राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य जयकान्त राउतको संयोजकत्वमा सहकारी सुधार सुझाव कार्यदल र आयोग भएको थापा नेतृत्वको समितिले जनाएको छ ।

यसरी हेर्दा सहकारी समस्या पहिचान र समाधान गर्न विगतदेखि अहिलेसम्मका सरकारले सात वटा विभिन्न समिति र आयोग बनाएको देखिन्छ । तर ती समिति र आयोगहरूले औँल्याएका समस्या सम्बोधन गर्न कुनै पनि सरकारले चासो दिएको देखिँदैन ।

त्यतिमात्रै होइन, थापा नेतृत्वको समितिले सार्वजनिक गरेको सहकारी प्रतिवेदनमा अधिकांश सहकारीहरूमा ‘फेक कारोबार र कागजपत्र हुने गरेको देखाएको छ ।

विगतमा समिति वा आयोगको नेतृत्व गरेका व्यक्तिहरू अहिले पनि सरकारी उच्च ओहदामा पदासीन छन् । मुख्यसचिव, गभर्नर र राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष समेत भैसकेका उनीहरूले विगतमा सहकारी समस्यालाई समाधान गर्न ठोस पहल गर्न नसकेको पछिल्लो प्रतिवेदनले नै देखाएको छ ।

२०४७ सालमा कृष्णप्रसाद भट्टराई नेतृत्वको सरकारका पालामा त्यसबेलाका एमाले नेता राधाकृष्ण मैनालीको नेतृत्वमा सात सदस्यीय साझा कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति बनेको र सोही समितिले सहकारीबारे अध्ययन अनुसन्धान थालेको मैनाली बताउँछन् । त्यसबेला गुजरातको गरिबी हटाउन सहकारीले खेलेको भूमिकाबारे अध्ययन गर्न भारतको गुजरात समेत पुगेर आफूहरूले अध्ययन गरेको र सहकारी विस्तार गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको मैनालीको भनाइ छ ।

मैनालीको भनाइमा पछिल्लो समय सहकारीहरूमा समस्या आउनुमा सहकारी सञ्चालक मात्र नभएर राज्य सञ्चालकहरू पनि दोषी छन् ।

‘बितेको ३४ वर्षमा ३० वर्ष बढी कांग्रेस, एमाले र माओवादीले सरकारको नेतृत्व गरेका छन् । सोही अवधिमा सहकारी समस्या जटिल, झन् जटिल र झनझन जटिल बन्यो’, पूर्वमन्त्री समेत रहेका मैनालीले भने, ‘विभिन्न दलको नेतृत्वमा बनेका सरकारहरूले सहकारीको विकास भन्दा पनि आआफ्ना पार्टीका सङ्गठनको विकास गर्न लागे जसले गर्दा अहिले सहकारी र बचतकर्ताहरूको बिल्लिबाठ भएको छ ।’ उनका अनुसार पछिल्ला वर्षहरूमा नेपालमा सहकारीमध्ये पनि बचत सहकारी धेरै मौलाउनुमा सरकारले नियन्त्रण र नियमनमा चासो नदेखाउनु र कतिपयका लागि पैसा लुकाउने माध्यम त कतिका लागि लागि सर्वसाधारणको रकम जम्मा गरेर अपचलन वा दुरुपयोग गर्ने माध्य बन्न पुगेका हुन् ।

मैनालीका अनुसार एमाले, कांग्रेस र माओवादीकै संरक्षणमा धेरै सहकारी सञ्चालनमा रहेका छन् । जसले गर्दा उनीहरूको नेतृत्वमा सरकार बन्दा पनि सहकारीमा हुने गरेको अनियमितता र गैरकानुनी कारोबारबारे थाहा पाएर पनि बेवास्ता गर्ने गर्दा यो विषय जटिल बन्न पुगेको हो ।

‘साढे तीन दशकको अवधिमा ३० वर्ष पालैपालो काँग्रेस, एमाले र माओवादीले सरकार चलाएका छन् । उनीहरूको कार्यकालमा भएको यो अराजकता र अनियमितताबारे उनीहरू जबाफदेही हुने कि नहुने, जिम्मेवार हुने कि नहुने ?’, मैनालीको प्रश्न छ ।

उनले पछिल्लो पटक बनेको समितिको प्रतिवेदनले पनि समग्र सहकारीका समस्या भन्दा पनि कार्यादेश पाएका केही सहकारीका सम्बन्धमा मात्र ध्यान दिएको आफूले पाएको बताए । उनले न्यायिक कमिटी बनाएर छानबिन गरेको भए अपराधको पहिचान र कारबाही समेत हुने सम्भावना रहने भन्दै संसदीय समितिले नीतिमात्र बनाउने भएकाले अझै समस्या समाधान हुन्छ भन्नेमा ढुक्क हुनसक्ने अवस्था नरहेको बताए । समितिको प्रतिवेदनले सहकारीमा मौलाएको अराजकता र अनियमितता रोक्ने ठोस उपाय समेत नदिएको मैनालीको भनाइ छ ।

‘संसदीय समितिले सहकारीहरूको कसरी नियन्त्रण गर्ने भन्ने विषयमा फोकस नै गरेन । ४० वटाबाहेक अर्बौँ कारोबार गर्ने सहकारी अरू पनि छन् । तिनको नियमन गर्ने मेकानिजम नै सिफारिस छैन’, मैनालीको भनाइ छ ।