काठमाडौँ । सरकारले सिफारिस गरेका विवादित व्यक्तिको नाम राजदूत नियुक्तिका लागि अनुमोदन गर्ने पछिल्लो निर्णयसँगै संसदीय सुनुवाइ समितिको औचित्यमा गम्भीर प्रश्न उठेको छ । विवादित चारसहित १६ जनाको नाम राजदूतका लागि अनुमोदन गरेपछि समिति सरकारको ‘रबर स्ट्याम्प’ बनेको टिप्पणी हुन थालेको हो ।

 सरकारबाट १७ जनाको नाम सिफारिस भएकामा १२ जनाको नाम सर्वसम्मत, ४ जनाको नाम बहुमतले अनुमोदन भएको छ भने श्रीलंकाका लागि प्रस्तावित रामकृष्ण भट्टराईको स्नातक तहको प्रमाणपत्र नभेटिएपछि अर्को बैठकमा मात्र निर्णय गर्ने गरी स्थगन भएको छ । भलै तीन जनाको नाममा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद डीपी अर्याल र चार जनाको नाममा जनता समाजवादी पार्टीका सांसद प्रकाश अधिकारीले फरक मत राखे । उनीहरूको मतले परिणाम भने दिएन । 

रास्वपा सांसदले राजदूतमा दक्षिण अफ्रिकाका प्रस्तावित कपिलमान श्रेष्ठ, मलेसियाका लागि प्रस्तावित नेत्रप्रसाद तिमल्सिना र इजरायलका लागि प्रस्तावित धनप्रसाद पण्डितको नाममा फरक मत राखेका थिए भने जसपा सांसदले उनीहरूसहित भारतका लागि प्रस्तावित शंकर शर्माको नाममा फरक मत राखेको थिए र

दक्षिण कोरियामा शिवमाया तुम्बाहाङ्फे, रुसमा जंगबहादुर चौहान, पोर्चुगलमा प्रकाशमणि पौडेल, पाकिस्तानमा रीता धिताल, जर्मनीमा डा. शैल रूपाखेती, डेनमार्कमा सुम्निमा तुलाधर, चीनमा प्रा. कृष्णप्रसाद ओली, साउदी अरबमा नरेशविक्रम ढकाल, कतारमा रमेशचन्द्र पौडेल, स्पेनमा सलिन नेपाल, बेलायतमा चन्द्रकुमार घिमिरे र अमेरिकामा लोकदर्शन रेग्मीलाई राजदूत नियुक्तिका लागि अनुमोदन गर्ने सर्वसम्मत निर्णय समितिबाट हालैसालै भएको छ ।

को किन विवादित ? 

• कपिलमान श्रेष्ठ

श्रेष्ठ राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका पूर्व सदस्य हुन । संविधानले मानव अधिकार आयोगका सदस्यलाई अन्य सरकारी लाभको पदमा लैजान रोक लगाएको छ ।

संविधानको धारा २४८ को उपधारा ८ बमोजिम उनलाई राजदूत बनाउन नमिल्ने विषय समितिमा उठेको थियो । ‘राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको अध्यक्ष वा सदस्य भइसकेको व्यक्ति अन्य सरकारी सेवामा नियुक्तिका लागि ग्राह्य हुने छैन ’ उपधारा ८ मा भनिएको छ ‘ तर कुनै राजनीतिक पदमा वा कुनै विषयको अनुसन्धान, जाँचबुझ वा छानबिन गर्ने वा कुनै विषयको अध्ययन वा अन्वेषण गरी राय, मन्तव्य वा सिफारिस पेस गर्ने कुनै पदमा नियुक्त भई काम गर्न यस उपधारामा लेखिएको कुनै कुराले बाधा पुर्‍याएको मानिने छैन ।’ 

श्रेष्ठबारे समितिमा प्रश्न उठे पनि बहुमत सदस्यहरू उनको पक्षमा उभिएपछि बहुमतबाट नाम अनुमोदन भयो ।

• धनप्रसाद पण्डित

त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गतको पद्मकन्या बहुमुखी क्याम्पस प्रमुख हुँदा सूचना लुकाउँदै संविधानको धारा २७ को व्यवस्था उल्लङ्घन गरेको भनी अदालतबाट दोषी ठहर भएका धनप्रसाद पण्डित पनि बहुमतको आधारमा समितिबाट अनुमोदित भए ।

इजरायलका लागि राजदूतमा सिफारिस पण्डितले क्याम्पस प्रमुख हुँदा संविधानको धारा २७ बमोजिम सूचना नदिएको भन्दै राष्ट्रिय सूचना आयोगले १५ हजार जरिबाना हुने निर्णय सुनाएको थियो, जुन निर्णय उच्च अदालत पाटनबाट पनि अनुमोदित भएको थियो ।

अदालतबाटै संविधान उल्लंघनमा दोषी ठहर भएका व्यक्तिको बारेमा संसदीय समितिमा प्रश्न उठ्दा उठ्दै उनको नाम बहुमतको बलमा अनुमोदन भयो ।

‘सूचना लुकाएको अभियोगमा दोषी ठहर भएर अदालतबाट १५ हजार जरिबाना समेत सदर भएको व्यक्ति कुनै पनि हालतमा राजदूत हुन योग्य हुँदैन ’ सांसद अर्यालले फरक मतमा लेखेका छन् ‘ आचरणमा खोट भएका र कसुरदार ठहर भएका व्यक्तिलाई राजदूतमा नियुक्ति दिनु भनेको संवैधानिक पदको दुरुपयोग गर्नु हो ।’

• नेत्रप्रसाद तिमल्सिना

अर्का व्यक्ति थिए नेत्रप्रसाद तिमल्सिना । नेपाल रेडक्रस सोसाइटीमा लामो समय काम गरेका तिमल्सिनाले सरकार विरुद्ध मुद्दा हालेको र सेवामूलक एक अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको  डकुमेन्ट किर्ते गरेको आरोप लागेको उजुरी समितिमा परेको थियो । यसमा समिति सदस्यहरूले जोडदार प्रश्न उठाएका थिए । तर उनको नाम अनुमोदनमा सत्ता गठबन्धनसहित प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा माओवादी केन्द्र समेत सहयोगी बने ।  तिमल्सिनाको नाममा अर्याल र अधिकारीले फरक मत राखे । 

‘नेपाल सरकारविरुद्ध नै मुद्दा दायर गरेका व्यक्तिले मुद्दा विचाराधीन रहेकै अवस्थामा नेपाल सरकारको प्रतिनिधि भएर विदेशी नियोगमा प्रतिनिधित्व गर्नु पक्कै उचित देखिन्न ’ समितिमा राखेको फरक मतमा लेखिएको छ ‘साथै तिमल्सिनाले आफू रेडक्रसको अध्यक्ष भएको भन्दै कार्यकाल सकिएपछि पनि रेडक्रस सोसाइटीको लेटरप्याड र छाप अनधिकृत रूपमा प्रयोग गरेर किर्ते गरेको उजुरी छ । यसलाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन । कुनै पनि हालतमा यो उच्च नैतिक आचरण हुनै सक्दैन ।’ 

• शंकर शर्मा 

भारतका लागि दोस्रो पटक सिफारिस भएका डा. शंकर शर्माको नाम पनि संसदीय सुनुवाइ समितिको बहुमतले अनुमोदन ग¥यो । यसअघि सर्वसम्मत अनुमोदित उनी विरुद्ध राजदूत नियुक्ति सम्बन्धी निर्देशिका २०७५ विपरीत दोहोर्‍याएर सिफारिस गरिएको आरोप लागेपछि यो अवस्था आएको हो । शर्मा २०७८ सालमा भारतका लागि नेपाली राजदूत भएका थिए । कार्यकाल बाँकी रहँदै २०८१ जेठ २४ मा सरकारले उनलाई फिर्ता बोलाएको थियो ।

नयाँ सत्ता गठबन्धनपछि उनी फेरि उही पदमा सिफारिसमा परे । जुन राजदूत नियुक्ति सम्बन्धी निर्देशिका २०७५ को २१ बुँदामा उल्लेखित ‘राजदूतको रूपमा हाल कार्यरत मुलुकमा अर्को पदावधिको निरन्तरता हुने गरी पुनः नियुक्ति गरिने छैन’ भन्ने प्रावधान विपरीत थियो ।

यो प्रावधानमा टेकेर सांसद अधिकारीले फरक मत लेखेका थिए र नाम अनुमोदन गर्न नहुने अडान लिएका थिए । भलै बहुमतको सामु अधिकारीको आवाजले काम गरेन । 

• के छ संविधानमा 

नेपालको संविधानको धारा २८२ मा राजदूत सिफारिस सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । उक्त धारामा  ‘राजदूत र विशेष प्रतिनिधि भनी राष्ट्रपतिले समावेशी सिद्धान्तको आधारमा नेपाली राजदूत र कुनै खास प्रयोजनका लागि विशेष प्रतिनिधि नियुक्ति गर्न सक्नेछ ’ भनिएको छ । त्यस्तै धारा २८३मा समावेशी सिद्धान्त बमोजिम नियुक्ति गर्नु पर्ने भनिएको छ । ‘संवैधानिक अंग र निकायका पदमा नियुक्ति गर्दा समावेशी सिद्धान्त बमोजिम गरिनेछ ’ भनी उक्त धारामा राखिएको छ। यी दुवै धाराले राजदूतको सिफारिस गर्दा समावेशी सिद्धान्त पालना गर्ने भनेको छ।  सिफारिस भएपछि अर्को धारामा जान्छ । सिफारिस पनि उनीहरूको निर्णय जाँच गर्ने जिम्मेवारी संसद्को हुन्छ । संसद्मा त्यसका लागि सुनुवाइ समिति (संघीय संसद्का दुवै सदनका सांसदहरू रहने संयुक्त) समिति परिकल्पना गरिएको छ।

संविधान धारा २९२मा  संसदीय सुनुवाइ सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ।  त्यसको उपधारा १ मा ‘संविधान बमोजिम संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा नियुक्त हुने प्रधान न्यायाधीश, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, न्याय परिषद्का सदस्य, संवैधानिक निकायको प्रमुख वा पदाधिकारी र राजदूतको पदमा नियुक्ति हुनु अघि संघीय कानुन बमोजिम संसदीय सुनुवाइ हुनेछ ’ भनिएको छ।  त्यसैको उपधारा २ मा ‘सुनुवाइ समितिमा संघीय संसद्का दुवै सदनका सदस्यहरू रहने गरी संघीय कानुन बमोजिम पन्ध्र सदस्यीय एक संयुक्त समिति गठन गरिने छ’  भनिएको छ। 

यसरी सिफारिस र संसदीय सुनुवाइबाट अनुमोदन हुने व्यक्ति उच्च नैतिक चरित्रवान् र विवादरहित हुनुपर्ने मर्म संविधानले राखेको छ, सर्वोच्च अदालतले पनि सर्वोच्चले उच्च नैतिक चरित्रवान् हुनुपर्नेदेखि नियुक्ति गर्दा ध्यान दिनु पर्ने विषयमा नजिर स्थापित हुने फैसला गरेको छ ।

पटक पटक विवादित व्यक्तिहरूको सिफारिस अनि नियुक्ति हुन थालेपछि राजदूतका विषयमा पनि सर्वोच्चले स्पष्ट मापदण्ड बनाउनु भनी फैसला सुनाएको थियो । उक्त फैसला अनुसार सरकारले राजदूत नियुक्ति सम्बन्धी निर्देशिका २०७५ निर्माण पनि ग¥यो ।  निर्देशिका राजपत्रमा प्रकाशित भएर लागू पनि भयो तर उक्त मापदण्ड उल्लंघन गर्दै सरकारले सिफारिस गर्ने अनि संसदीय सुनुवाइ समितिले व्यापक छलफल र उजुरी लिएर पनि ‘सुन पानी छर्केर’ विवादित नाम अनुमोदन गर्ने गरेको पाइन्छ ।

विवादित नाम किन अनुमोदन ? 

२०६३ सालको अन्तरिम संविधानपछि नेपालका संसदीय सुनुवाइको अभ्यास भित्रिएको हो । २०७२ सालको संविधानमा पनि यसले निरन्तरता पायो ।

केपी शर्मा ओली (तत्कालीन प्रधानमन्त्री २०७४) सत्तामा हुँदा संसद् विघटन गर्दै संसदीय सुनुवाइ बिना ५२ जनालाई संवैधानिक पदमा नियुक्ति दिए । मुस्लिम आयोगका अध्यक्ष समिम मियाँ अन्सारी विवादित हुँदाहुँदै समिति छलेर सिफारिसको ४५ दिनपछि नियुक्त भए । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्तमा लोकमान सिंह कार्कीको नियुक्ति पनि सुनुवाइ बिनै भयो । यसबाहेक संविधानले तोकेका पदहरूमा नियुक्तिअघि संसदीय सुनुवाइ भएका छन् ।

सरकारले सिफारिस गरेका दुई जना व्यक्ति मात्र अहिलेसम्म समितिबाट अस्वीकृत भएका छन् । निर्वाचन आयोगको सदस्यमा सिफारिस भएका कृष्णमान प्रधानलाई नैतिकताको प्रश्न उठाएर समितिले २०८१ साउन १५ गते अस्वीकृत गरेको थियो । भलै उनले पछि सुनुवाइ प्रक्रियाबाट अलग भएको निवेदन पनि दिए । यसअघि सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीशमा सिफारिस भएका दीपकराज जोशी  २०७५ साउन १८ मा पाँच कारण देखाउँदै समितिबाट अस्वीकृत गरियो । तत्कालीन समितिमा नेकपा एमालेको बहुमत थियो भने जोशी कांग्रेस निकट थिए । शैक्षिक प्रमाणपत्रमा सन्देह, न्यायालयमा विवादास्पद छवि रहेको आदि आरोप उनलाई लगाइयो र

संवैधानिक पदमा नियुक्तिलाई जनतासँग जोड्ने र उत्तरदायी बनाउने भनी संसदीय समितिको व्यवस्था संविधानमा राखिएको छ । तर, समितिले निर्दिष्ट लक्ष्य पालना नगरेर यसको औचित्य कमजोर भएको सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाको बुझाइ छ । 

नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेको विचारमा पनि सुनुवाइ समिति औचित्यहीन भएको छ । ‘संसदीय सुनुवाइको औचित्य पुष्टि हुन नसकेकाले यसलाई हटाउनुपर्ने पर्छ । बारले हरेक पटक यो कुरा जोडदार रूपमा उठाएको कुरा हो, बिस्तारै घटनाक्रमहरूले पुष्टि गर्दै ल्याएका छन्’ उनले रातोपाटीसँग भने ‘संसदीय सुनुवाइको अहिलेसम्मको अभ्यास हेर्दा न्यायालयलाई झनै विवादित र न्यायाधीशलाई दलहरूको ढोका–ढोका पुर्‍याउने काम मात्र गरेको देखियो ।’ 

उनले संसदीय सुनुवाइको विकल्प सार्वजनिक सुनुवाइ हुन सक्ने बताए । न्यायाधीशको हकमा न्याय परिषद्ले र अन्यको हकमा अन्य संरचना बनाएर सार्वजनिक सुनुवाइ गर्न सकिने उनको मत छ ।

वरिष्ठ अधिवक्ता टिकाराम भट्टराई संसदीय सुनुवाइ विवादमा फस्ने ठाउँ बनेको टिप्पणी गरे । ‘संसदीय सुनुवाइ समिति मुख्य रूपमा न्यायालयलाई विवादमा तान्ने अर्को अखडा बन्दै आएको छ । संविधान अनुसार सुनुवाइ हुँदा न्यायाधीशहरू आफू अनुकूल निर्णय गराउन राजनीतिक नेतृत्वको घर–आँगन धाउन लागेपछि अदालत कसरी स्वतन्त्र हुन सक्छ ’ उनको प्रश्न थियो ‘राजनीतिक दलको समर्थन जुटाउने कुरा न्यायाधीश वा अरू कसैका लागि संविधानमा राख्न हुँदैन ।’ 

वरिष्ठ अधिवक्ता चन्द्रकान्त ज्ञवाली संसदीय सुनुवाइको औचित्य भए पनि समितिले प्रभावकारी काम गर्न नसकेको ठान्छन् । उच्च नैतिक चरित्रवान् व्यक्तिलाई नियुक्ति दिने भनेर विवादित व्यक्तिहरूलाई ल्याउने हो भने त्यसलाई राख्नु र नराख्नुको कुनै अर्थ नहुने उनको टिप्पणी छ । 

‘यदि कोही व्यक्ति विवादित छ वा गलत कार्य गरेको उच्च नैतिक चरित्रको छैन भने अस्वीकार गर्ने हिम्मत राख्नुपर्छ ’ ज्ञवालीले रातोपाटीसँग भने, ‘सरकार र संवैधानिक परिषद्ले गलत सिफारिस गर्न सक्छ त्यसलाई करेक्सन गर भनेर सुनुवाइ गरिने हो ।  तर त्यसले पनि सच्याउने हिम्मत नराख्ने हो भने समिति राख्नुको औचित्य कसरी पुष्टि हुनसक्छ ।’

अदालतले पनि संसदीय समितिबारे बोलेको छ । सुविधमान नापितले २०६८ सालमा हालेका रिटमा सर्वोच्चले नै संसदीय सुनुवाइ आवश्यक ठहर गरेको थियो । न्यायाधीशको हकमा सुनुवाइ गर्न हुँदैन भनी दर्ता भएको रिटको फैसलामा अदालतले भने आवश्यक छ भनिदियो । 

‘सर्वोच्चले तत्कालीन समयमा संसदीय सुनुवाइ योग्यता परीक्षणका लागि भनेको थियो ।  संविधानमा राखिएकाले यो नहटाउँदासम्म पालना गर्नपर्‍यो तर परीक्षण गर्दा(संसदीय सुनुवाइ गर्दा) प्रभावकारी हुनुपर्‍यो ’ उनले भने, ‘यो फितलो छ वा कमजोर छ भने बलियो र प्रभावकारी हुनुपर्‍यो । 

त्यस्तै ४५ दिनभित्र सुनुवाइ नभए स्वतः नियुक्त हुने नियमावली खारेज गर्नु पर्ने मत पनि जानकारहरूको छ ।