कुनै पनि राष्ट्रको शैक्षिक रूपान्तरणका लागि महत्त्वपूर्ण थलोका रूपमा विश्वविद्यालयहरूलाई लिइन्छ । मुलुकको आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, प्राविधिक, शैक्षिक लगायत विभिन्न क्षेत्रको प्रतिविम्बका रूपमा विश्वविद्यालय रहने गर्छ । यद्यपि स्थापनाकालको १५ वर्ष बितिसक्दा समेत मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयले शैक्षिक, प्रशासनिक, अनुसन्धान तथा विकास आदि क्षेत्रमा खासै प्रगति गर्न सकेको छैन ।

विश्वविद्यालयमा हुने गरेको चरम राजनीतिक हस्तक्षेपले शिक्षण, अनुसन्धान र विद्यार्थीको समग्र विकासमा गम्भीर असर पर्दै गइरहेको छ; शैक्षिक वातावरणलाई अस्वस्थ र अस्थिर बनाउँदै लगिरहेको छ । यसले विद्यार्थी, प्राध्यापक, कार्यरत कर्मचारी लगायत समाजलाई नै नकारात्मक असर पारेको छ । यस किसिमको बिग्रँदो वातावरणमा रुमलिरहेको विश्वविद्यालयलाई दिशानिर्देश गर्नेतर्फ चाहेर होस् वा नचाहेर, दबाबमा होस् वा प्रभावमा र कार्यकुशलताले होस् वा अन्य कारणले उच्च नेतृत्वको ध्यान पुगेको देखिँदैन । केवल ‘भगवान् भरोसा’मा विश्वविद्यालयका गतिविधि सञ्चालित छन् ।

पछिल्लो समय मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय मात्र होइन, अधिकांश विश्वविद्यालय दयनीय अवस्थामा सञ्चालित छन् । विभिन्न विषयका प्राध्यापक समेत गुट–उपगुटतिर लागेर विश्वविद्यालयलाई ‘राजनीतिक अखडा’ बनाउनेतर्फ उद्यत देखिन्छन् । अध्ययन र अनुसन्धानलाई प्रभावकारी बनाउनुको साटो आफूलाई के गर्दा फाइदा हुन्छ, कसको भक्ति र गुनगान गाउँदा स्वार्थ पूरा हुन्छ, उनीहरूको ध्यान त्यतापट्टि केन्द्रित देखिन्छ । विद्यार्थीको पढाइ, विश्वविद्यालयको समग्र हित र आफ्नो पेसाप्रतिको मर्यादा राखेर काम गर्ने प्राध्यापकको संख्या ज्यादै कम छ भन्दा फरक नपर्ला । 

निर्बाध रूपमा सञ्चालन हुनुपर्ने विश्वविद्यालय राजनीतिक भर्तीकेन्द्र तथा गुट–उपगुटको कार्यथलो भन्दा माथि उठ्न नसकेको आभास हुन्छ । केही अघि त्रिविमा तीन सय दिनभन्दा बढी तालाबन्दी भयो; मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयमा ६ महिना तथा अन्य विश्वविद्यालयमा समेत बेलाबेला हुने अनिश्चितकालीन तालाबन्दीले यी सबैको पुष्टि गर्छ । विश्वविद्यालयमा हुने राजनीतिक हस्तक्षेपले शिक्षण, अनुसन्धान र विद्यार्थीको समग्र विकासमा गम्भीर असर परिरहेको छ, तर बुझ्ने कसले ?

विश्वविद्यालयमा अध्ययन–अध्यापन नहुनुमा शिक्षक मात्र होइन, कतिपय विद्यार्थी पनि उत्तिकै जिम्मेवार छन् । आफ्ना समूहका विद्यार्थीलाई प्राध्यापकले काखी च्याप्ने र विद्यार्थी पनि सोही अनुसार प्रभावित भइरहँदा आफू र आफ्ना अनुकूलका गतिविधिमा मात्र ध्यान दिने भएकाले अध्ययनशील विद्यार्थी मारमा परिरहेको तथ्य कसैबाट लुक्न सकेको छैन । 

विश्वविद्यालयमा हुने गरेको चरम राजनीतिक हस्तक्षेपले शिक्षण, अनुसन्धान र विद्यार्थीको समग्र विकासमा गम्भीर असर पर्दै गइरहेको छ; शैक्षिक वातावरणलाई अस्वस्थ र अस्थिर बनाउँदै लगिरहेको छ । यसले विद्यार्थी, प्राध्यापक, कार्यरत कर्मचारी लगायत समाजलाई नै नकारात्मक असर पारेको छ ।

विश्वविद्यालयको खस्कँदो शैक्षिक स्तरका विषयमा, प्रविधि र पूर्वाधारका विषयमा, नवीनतम खोज तथा अनुसन्धानका विषयमा, दक्ष तथा तालिमप्राप्त अनुभवी प्राध्यापकहरूका विषयमा विद्यार्थीले नेताले नीतिगत तहमा बसेका उच्च पदाधिकारीसँग बहस तथा छलफल गरेको बिरलै पाइन्छ । यस्ता मुद्दालाई सम्बन्धित पक्षले नै गम्भीरतापूर्वक लिएको पाइँदैन । यस्ता मुद्दालाई राजनीतिक रङ दिई विद्यार्थी संघ–संगठनले स्ववियु चुनावमा आफू र आफ्नो प्यानलले जितोस् भन्नका लागि आदर्श नाराका रूपमा मात्र उठाउने गरेको यथार्थ सबैले भोगेको र देखेकै कुरा हो ।

आर्थिक, प्राविधिक र भौतिक स्रोत–साधनहरूको अभावले विश्वविद्यालयको विकासमा अवरोध पु¥याएको छ । उच्चस्तरीय प्रयोगशाला, पुस्तकालय र अनुसन्धानका लागि आवश्यक साधन नहुँदा गुणस्तरीय शिक्षा प्रवाहमा कठिनाइ भएको छ । कतिपय प्राध्यापक यसै वास्तविकतालाई आत्मसात् गर्दै भविष्यमा यस किसिमको समस्या समाधानका लागि सम्बन्धित पक्षसँग रचनात्मक रूपमा प्रस्तुत भइरहेका छन् भने अन्य केही प्राध्यापक भएका कमी–कमजोरीलाई ‘इस्यु’ बनाई समस्या समाधानको साटो थप बल्झाउनकै लागि मलजल गर्नेतर्फ हात धोएरै लागिपरेका छन् । 

जबसम्म एउटै विश्वविद्यालयमा एक–अर्का सहकर्मीप्रतिको असहयोगी प्रवृत्ति अन्त्य हुँदैन, तबसम्म जस्तोसुकै बलियो संयन्त्र प्रयोग गरिए पनि विश्वविद्यालयको समस्या सुधार्न सकिँदैन ।

यी माथिका विषय त प्राध्यापक र विद्यार्थीका भए । अब केही कुरा विश्वविद्यालयका कर्मचारीका पनि गरौँ । 

भनिन्छ, कर्मचारी प्रशासन संगठनको स्थायी सरकार हो । संगठनको उद्देश्य सफल र असफल हुनुमा कर्मचारी संयन्त्रको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । कर्मचारीको कार्य कुशलता र साथ सहयोगबिना कुनै पनि संगठनले गति लिन सक्तैन । साझा उद्देश्य बोकेर आफ्नो योग्यता र क्षमता अनुसार विभिन्न पदमा रही पदीय जिम्मेवारी वहन गर्न सेवा प्रवेश गरेका प्रशासनिक कर्मचारीको कथा–व्यथा बेग्लै छ यहाँँ । मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयको कर्मचारी प्रशासनको विषयलाई केही आयामबाट हेर्नु सान्दर्भिक देखिन्छ ।

• संगठन संरचना 

मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय शिक्षक तथा कर्मचारी नियमावली, २०६९ अनुसार गरिएको दरबन्दी सिर्जना, पद तथा श्रेणीको वर्गीकरण उचित भए पनि संगठन संरचनालाई चुस्त–दुरुस्त नबनाइँदा पछिल्लो चरणमा लामो समयसम्म सेवा गरेका अधिकृत, मुख्य सहायक र सहायक कर्मचारीको आन्तरिक बढुवा हुन सकेको छैन । 

यसले विश्वविद्यालय प्रशासनमा कार्यजटिलता आएको छ नै, कर्मचारीको मनोबल पनि खस्कँदै गइरहेको छ । आन्तरिक बढुवा हुँदै माथिल्लो तहमा पुग्ने र खाली भएको स्थानमा रिक्त दरबन्दी अनुसार सेवा आयोगमार्फत विज्ञापन गराई पदपूर्ति गर्नुपर्ने हो, तर तत्काल यस्तो सम्भावना देखिँदैन । किनकि विश्वविद्यालयमा कार्यरत स्थायी, करार र मासिक ज्यालादारी जनशक्तिको यकिन रूपमा अध्ययन हालसम्म हुन सकेको छैन ।

त्यस्तै, आवधिक रूपमा नियुक्त भएका विश्वविद्यालयका उच्च पदाधिकारीले बेलाबखत संगठनको नीति–नियम विपरीत गई सेवा आयोगलाई पाखा लगाई केही राजनीतिक उच्च नेतृत्व तथा स्थानीय दबाब समूहको हस्तक्षेप तथा स्वार्थसिद्धका लागि ‘भेन्टिलेसन प्रवृत्ति’बाट केही कर्मचारी (पटक–पटक) करारमा नियुक्त गरेका छन् । यसले विभिन्न निकायबाट गरिने सेवा प्रवाहमा प्रत्यक्ष असर पारेको छ । 

उच्च नेतृत्व तथा बाह्य सरोकारवालाहरूको सीमित स्वार्थको घेराबन्दीमा रुमलिएको विश्वविद्यालयले रिक्त स्थानमा मौजुदा अवस्थामा कार्यरत रहेका कर्मचारीलाई पदस्थापन नगर्ने र ‘चोर बाटो’बाट भर्ना गरिएका कर्मचारीलाई आफ्नो अनुकूल स्थानमा ‘एडजस्ट’ गराउँदै पठाउने प्रवृत्तिले कतिपय स्थायी तथा करार कर्मचारीबिचमा तालमेल मिल्न सकेको छैन । एउटै निकाय र एकै संस्थामा काम गर्ने सहकर्मी साथीहरूमा पनि विश्वासको खडेरी चुलिँदै गएको छ । कर्मचारीको वरिष्ठता, क्षमता र प्रतिभाको बेवास्ता गर्दै राजनीतिक प्रभाव र मनसुनकै आधारमा कोहीलाई एउटा निकायबाट अन्यत्र पदस्थापन नगरी लामो समयसम्म साबिक अनुसारकै जिम्मेवारी दिइरहने र कोहीलाई भने विनाजानकारी जहाँसुकै र जुनसुकै बेला सरुवा गराई पठाउने चलन कुनै नयाँ होइन । विश्वविद्यालयमा हुने यस्ता गलत प्रवत्तिले विश्वविद्यालयको प्रशासनयन्त्र थप अविश्वसनीय बन्दै गएको छ । संस्थागत रूपमा देखिने प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष राजनीतिक हस्तक्षेपले विश्वविद्यालयमा भर्ना प्रक्रिया, पाठ्यक्रम निर्माण र मूल्यांकन, अध्ययन अनुसन्धान, आर्थिक तथा प्रशासनिक गतिविधिमा सुस्तता ल्याई समग्र शैक्षिक तथा प्रशासनिक गतिविधिमा अवरोध पुगेको सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ । विश्वविद्यालयको प्रशासन हाँक्नका लागि केवल शैक्षिक रूपमा योग्य प्राध्यापक डाक्टरका साथसाथै प्रशासनिक रूपमा पनि लामो अनुभव हासिल गरेका व्यक्तित्वलाई जिम्मेवारी दिई पठाउने हो भने हाल देखिएका प्रशासनिक चुनौतीलाई केही हदसम्म सुधारेर लैजान सकिन्छ ।

विश्वविद्यालयमा सञ्चालनमा रहेका ग्राजुयट स्कुल, आंगिक क्याम्पस, परीक्षा व्यवस्थापन कार्यालय, सेवा आयोग, निर्देशनालयहरू लगायत विभिन्न निकायमा के कति शैक्षिक तथा प्रशासनिक जनशक्ति आवश्यक छ र सोको दिगो व्यवस्थापन कसरी गर्न सकिन्छ भन्नेतर्फ हालसम्म ‘संगठन र व्यवस्थापन सर्वेक्षण’ भएको छैन र अनावश्यक रूपमा भर्ना गरिएका करार जनशक्तिको परिचालन समेत विश्वसनीय ढंगबाट हुन सकेको छैन । 

विश्वविद्यालयको उचित आन्तरिक स्रोत–साधनको पहिचान तथा वृद्धि नगरी विश्वविद्यालयलाई केवल ‘दलगत भर्तीकेन्द्र’ बनाइरहँदा आर्थिक व्ययभार दिन–प्रतिदिन बढ्दै गइरहेको छ र समग्र शैक्षिक तथा प्रशासनिक क्षेत्र कमजोर बन्दै छ । यति हुँदाहुँदै पनि आफू र आफ्नो संघ–संगठन अनुकूलका पदाधिकारी नियुक्त भएर आउँदाका दिनदेखि आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्नका लागि अधिकांश प्राध्यापक तथा पदाधिकारी हात धोएरै ‘विश्वविद्यालय शक्तिकेन्द्र’ धाउने गरेको यथार्थ सबैले देखेकै हो ।

विश्वविद्यालयमा केही प्राध्यापक जिम्मेवार र इमानदार भइरहँदा कतिपय प्राध्यापक ‘हेल्मेट टिचर’जस्तै बनेका छन् । बिहान तीन घन्टाको अध्यापन समयमा पनि कक्षाकोठा प्रवेश नगरी हाजिर भई चिया पसलबाटै गफ चुटेर फर्कने गरेको कुरा विद्यार्थी स्वयं बताउँछन् । ‘मुस्किलले दैनिक तीन–चारवटा पिरियड हुने कलेजमा कहिले त एउटा पिरियड पनि राम्रोसँग हुन्न,’ स्नातक तहमा अध्ययनरत दैलेख घर बताउने एक विद्यार्थीले आक्रोश पोखे । त्यस्ता प्राध्यापकले विश्वविद्यालयलाई केवल ‘जागिरे अड्डा’का रूपमा मात्र लिने गरेको पाइन्छ । 

अध्ययन अनुसन्धान त केवल औपचारिकतामा मात्र सीमित रहेको छ भन्दा हुन्छ । कर्मचारीहरूमा एक–अर्काप्रतिको हेर्ने दृष्टिकोण र आपसी सहयोग अपेक्षा गरे अनुसार छैन । एउटा खास पदमा नियुक्त भएका कर्मचारीलाई अर्को जिम्मेवारीमा राखिन्छ, कोही चाकडी र चाप्लुसीका भरमा एउटै निकायमा अड्डा जमाएर पावरको रवाफ देखाउँछन् त कोही खटाएको स्थानमा सरुवा हुन चाहँदैनन् । पदाधिकारी, प्राध्यापक, कर्मचारी, अन्य सरोकारवाला निकाय, स्थानीय प्रायः आफ्नालाई ‘जागिर’ कसरी लगाउने भन्दा अरु चिन्ता छैन । काम गर्न खोज्दा पनि दिइँदैन र नगर्दा पनि गरेन भनेर विरोधका लागि राजनीति गर्ने परिपाटीले गर्दा विश्वविद्यालयको अध्ययन अनुसन्धान, शैक्षिक प्रशासनिक र आर्थिक गतिविधि दिन प्रतिदिन प्रतिकूल बन्दै गइरहेको छ ।

के त्यसो भए विश्वविद्यालयलाई सुधार गर्न सकिँदैन त भन्ने जिज्ञासामा एक प्राध्यापक भन्छन् अवश्य सकिन्छ । तर त्यसका लागि केही सुधारका कदम चाल्नुपर्ने हुन्छ । सम्बन्धित सरोकारवालाहरू सुधारिएको र अत्याधुनिक विश्वविद्यालय चाहन्छन् । व्यवहारमा भने कोही पनि आ–आफ्नो अडानबाट पछि हट्न चाहँदैनन् । विश्वविद्यालको शैक्षिक, भौतिक, आर्थिक र प्रशासनिक गतिविधिहरू सुधार गर्ने हो भने सर्वप्रथम विश्वविद्यालयलाई राजनीतिमुक्त राख्नुपर्छ । त्यसपछि पदाधिकारीले आफ्नो स्वार्थ अनुकूल हुने गरी विश्वविद्यालयमा ‘भेन्टिलेसन प्रवृत्ति’बाट करारमा शिक्षक कर्मचार भर्ती गर्ने कार्य बन्द गरी अत्यावश्यक कामका लागि नियुक्त गर्नैपरे विश्वविद्यालयको आन्तरिक आम्दानीको दिगो स्रोत पत्ता लगाई सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गरेर मात्र गर्नुपर्छ । 

पदाधिकारी, प्राध्यापक संघ–संगठन, कर्मचारी संघ–संगठन, विद्यार्थी संघ–संगठन, स्थानीय तथा अन्य सरोकारवाला सबैले विश्वविद्यालयलाई आफ्नो स्वार्थकेन्द्रका रूपमा नलिई एउटा गतिशील र स्वायत्त संस्थाका रूपमा विकास गर्नुपर्छ । शिक्षक कर्मचारीहरू मनलाग्दी रूपमा भर्ना गर्नुभन्दा पहिला तहगत संरचना अनुसार आन्तरिक रूपमा दरबन्दी पहिचान गरी आन्तरिक तथा खुला दुवै रूपमा क्रमैसँग पदपूर्ति गर्दै जानुपर्नेछ । त्यस्तै दरबन्दीभन्दा बढी भएका स्थायी प्राध्यापक कर्मचारीलाई उचित व्यवस्थापन गर्ने र करारमा कार्यरत मौजुदा कर्मचारीको हकमा भने विश्वविद्यालयको दिगो आन्तरिक स्रोतको पहिचान गरी उचित स्थानमा दक्षता र क्षमता अनुसार पदस्थापन गर्दै लैजान सकिन्छ ।

अन्त्यमा, संगठन संयन्त्र सुधारका साथै एउटा विश्वसनीय र गतिशील विश्वविद्यालयका रूपमा मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयलाई स्थापित गर्नका लागि उपल्लो तहमा कार्यरत पदाधिकारीले ‘कर्णाली सोच’को अवधारणाभन्दा माथि उठेर कार्य प्रारम्भ गर्नुपर्छ । त्यसका लागि आंगिक क्याम्पसहरूको सुधार गरी त्यस्ता क्याम्पस अन्य प्रदेशमा समेत स्थापना गर्नुपर्छ । स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार, विश्वविद्यालय पदाधिकारी तथा अन्य सरोकारवाला सम्मिलित स्वायत्त ‘विश्वविद्यालय सञ्चालन संयन्त्र’ स्थापना गर्नुपर्छ । जसले खोज अनुसन्धान, भौतिक पूर्वाधार निर्माण, पदाधिकारी तथा शिक्षक कर्मचारी नियुक्ति, पदस्थापन, सरुवा–बढुवा, सम्बन्धन, आन्तरिक तथा बाह्य स्रोतको खोजीलगायत विश्वविद्यालयका लागि आवश्यक जुनसुकै कार्य गर्न सकोस्; यसतर्फ सबैले पहल गर्नुपर्छ ।

दल र तिनका भ्रातृ संघ–संगठनले आ–आफ्नो मुद्दा त्यागी विश्वविद्यालयको साझा मुद्दामा बहस चलाई कार्य प्रारम्भ गर्ने हो भने भोलिका दिनमा विश्वविद्यालयले गति लिन सक्नेछ । अन्यथा मौजुदा अवस्थामा विश्वविद्यालयमा जोसुकै पदाधिकारी आए पनि अपेक्षाकृत रूपमा सुधार होला भनेर भन्ने आधार छैन ।

(लेखक मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय, परीक्षा व्यवस्थापन कार्यालय सुर्खेतमा प्रशासन अधिकृतका रूपमा कार्यरत छन् ।)