काठमाडौँ । संयुक्त राष्ट्र संघको महासभामा इन्टरनेसनल कोर्ट अफ जस्टिस (आईसीजे) द्वारा राखिएको ‘इजरायलले कब्जा गरेको प्यालेस्टिनी भूभागलाई खाली गर्नुपर्ने’ प्रस्तावमा नेपालले मतदान गरेन ।

बिहीबार भएको सो मतदानमा नेपाललगायतका केही देशले मतदान नगरे पनि सो प्रस्ताव बहुमतले पास भएको छ । संयुक्त राष्ट्र संघको महासभामा रहेका १९३ सदस्य राष्ट्रमध्ये १२४ सदस्य देशले पक्षमा मतदान गरेका थिए । 

सो प्रस्तावमा बंगलादेश, रुस, ब्राजिल, चीन, मलेसिया, श्रीलंका, माल्दिभ्स, पाकिस्तानलगायत देशले प्रस्तावको पक्षमा मतदान गरेका थिए भने कहीँ पनि मतदान नगर्नेमा नेपालसहित भारतलगायत ४३ देश रहेका छन् ।

सन् २०२३ को महासभामा भने नेपालले इजरायलविरुद्ध प्यालेस्टिनी विद्रोही समूह हमासले गरेको आक्रमणलाई नेपाल सरकारले ‘आतङ्कवादी आक्रमण’ भन्दै विरोध गरेको थियो । त्यतिबेला परराष्ट्र मामिलाका जानकारहरूले नेपालको सो धारणा कुनै पनि किसिमको उग्रवादविरुद्ध प्रस्ट दृष्टिकोण राख्ने धारणाको रूपमा विश्लेषण गरेका थिए । तर अहिले आएर नेपालले त्यही विषयमा मौनता साँधेको छ । 

यो विषयमा परराष्ट्र मामिलाका जानकारहरूले फरक फरक धारणा राखेका छन् । परराष्ट्र मामिलाका जानकार एवं पूर्वराजदूत दिनेश भट्टराईले सुरुमा इजरायलमाथि हमासले गरेको आक्रमण गलत थियो भनेर नेपालले भनेपछि इजरायलले हमासमाथि गरेको व्यवहार पनि ठिक होइन है पनि भन्नुपर्थ्यो । तर, नेपालले त्यो भनेन । अहिले एउटा प्रस्तावमा नेपाल किन तटस्थ बस्यो भन्ने कुरा आफूले बुझ्न नसकेको उनको भनाई छ ।

‘दुवैको गल्ती हो भने त्यो कुरा पनि नेपालले भन्नुपर्छ वा दुवै ठिक हो भने त्यो पनि भन्नुपर्छ’ भन्दै उनले हमास–इजरायल द्वन्द्वमा नेपालको नीति के हो स्पष्ट हुनुपर्ने बताए ।

जेरुसेलमलाई इजरायलको राजधानी बनाउने अमेरिकी प्रस्तावमा नेपालले सन् २०१७ मा विपक्षमा मतदान गरेको थियो । त्यतिबेलादेखि इजरायलले नेपाललाई आफ्नो पक्षमा पार्न कूटनीतिक पहल गर्दै आएको छ । 

सन् २०२३ कै संयुक्त राष्ट्र संघकै महासभामा इजरायलले प्यालेस्टिनी भूमि कब्जा गरेकोमा त्यसको विरोध भएको थियो । त्यतिबेला पनि नेपाल मौन बसेको थियो भने अहिले पनि त्यही नीति अख्तियार गरेको छ । 

इजरायलका लागि पूर्व राजदूत कान्ति रिजालले नेपालले आफ्नो परराष्ट्र नीति अनुसार नै यो निर्णय लिएको हुनुपर्ने बताइन् । नेपाल शान्ति प्रक्रियाको पक्षमा रहेको कारण यसरी तटस्थ भएको उनले बताइन् ।

पूर्वराजदूत भट्टराईले पनि युद्धको सन्दर्भमा नेपाल सधैँ शान्तिको पक्षमा रहेको र यो नेपालको परराष्ट्र नीति अन्तर्गत नै पर्ने बताए । तर इजरायलले हमासमाथि गरिरहेको आक्रमण पनि गलत हो भन्ने कुरा पनि खोलेर बोल्नुपर्ने उनको भनाई छ । 

नेपालले मानवताको हिसाबले कतिपय मुद्दामा प्यालेस्टाइनलाई समर्थन गरे पनि नेपालले हमासलाई मान्यता दिएको छैन । त्यो मुद्दामा नेपाल इजरायलको साथ नै उभिएको छ । 

इजरायल–हमास युद्धमा १० जना नेपालको ज्यान गएको छ । हमासले इजारायलमाथि आक्रमण गर्दा ती नेपालीको ज्यान गएको थियो । एक जना नेपाली, विपिन जोशी अझै हमासको कब्जामा रहेका छन् । उनलाई रिहा गर्नका लागि नेपालले धेरै ठाउँबाट पहल गरे पनि सफल हुन सकेको छैन । यसमा पनि नेपालले बुद्धि पुर्‍याउन आवश्यक रहेको जानकारहरू बताउँछन् ।

एक जना परराष्ट्र विज्ञले भने, ‘नेपालप्रति इजरायल सशंकित छ । यहाँ अधिकांश समय कम्युनिस्ट शासन रहेको छ । कम्युनिस्टहरू चीनको इसारामा चल्छ भन्ने बुझाई इजरायलको रहेको छ ।’ 

चीन प्यालेस्टाइनको पक्षमा छ । इजरायलले प्यालेस्टाइनमाथि आक्रमण गर्दा नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई सहभागी भएको नागरिक आन्दोलनले नेपालस्थित इजरायली दूतावासका अगाडि प्रदर्शन गरेको थियो ।

पूर्व राजदूत विजयकान्त कर्णले नेपाल यसरी तटस्थ बस्न नहुने बताए । यदि तटस्थ नै बस्नु परे पनि किन त्यसो गरियो भने स्पष्टसँग कुरा राख्नुपर्ने उनको भनाई छ । उनले इजरायल–हमास द्वन्द्वमा नेपालले स्पष्ट नीति लिनुपर्ने धारणा राखे ।

‘नेपाल युद्धको पक्षमा छैन, शान्तिको पक्षमा रहेको छ । तर परराष्ट्र नीतिमा पनि त्यो स्पष्ट हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘पछिल्लो समय परराष्ट्र नीतिमा नेपाल कमजोर हुँदै गएको छ । इजरायल–हमास द्वन्द्वमा १० जना नेपालको ज्यान गएको छ भने एक जना अझै बेपत्ता छन् । त्यसको पनि ख्याल गर्नुपर्छ ।’