काठमाडौँ उपत्यकाका नदी किनारमा थप २० मिटर छाडेर मात्र संरचना बनाउनुपर्ने मापदण्ड लागु गर्न सर्वोच्च अदालतले आफ्नो फैसलाको पूर्णपाठमा उल्लेख गरेको छ । फैसलालाई लिएर ‘विवाद’ भइरहेको छ । त्यसरी नितान्त प्राविधिक मापदण्ड तोक्ने सम्मानित अदालतले होइन, बरु मापदण्ड तोक्न आदेश गर्ने र भएको मापदण्डको पालना भए वा नभएको बारे हेर्नेसम्मको विषय अदालतको कार्यक्षेत्रमा पर्छ । 

यसलाई त अदालतको ‘जुडिसियल एक्टिभिजम्’ (न्यायिक अभियान)भनिन्छ । विषय जायज वा नाजायज भन्ने होइन । जायज कुरा पनि सही ठाउँबाट हुनुपर्छ । छिमेकीको परिवारको सदस्य बिरामी परेमा उसलाई ‘राम्रो अस्पताल लैजाउ’ भन्ने दायित्व तपाईंको हुन्छ, तर तपाईंले नै औषधी लेख्ने होइन । औषधी लेख्नका लागि विशेषज्ञ डाक्टर चाहिन्छ ।

हाम्रो सहरीकरण र वातावरण बिग्रँदा न्यायमूर्तिहरूको मन–मन कटक्क खाला, तर सर्वोच्चको न्यायमूर्ति हुनेबित्तिकै यस्ता प्राविधिक क्षेत्रहरूमा प्रवेश गर्ने होइन, जो अदालतको क्षेत्रभन्दा बाहिरको हो । काठमाडौँको नदी किनारबारे २०६८ मै रिट दायर भएको थियो । हामी लोकतन्त्रमा छौँ, नागरिकले नदी मिचिए भनेर रिट दायर गर्न सक्छन् । अदालतको काम भनेको सरकारलाई मापदण्ड भए देखाऊ, नभए बनाऊ भन्ने हो, तर अदालतले यस्तै खालको बनाऊ भन्न मिल्ने कुरा होइन । 

म पूर्वाधार योजनाकार हुँ, बाँसबारीमा बस्छु । रत्नपार्कबाट बुढानीलकण्ठ जाँदा त्यहाँको सडक एक सय मिटरको बन्नुपर्ने कल्पना गर्छु । मलाई लाग्छ, २०२० सालदेखि हाम्रा नेताहरू के हेरेर बसे होलान् ? २०२८–०३० सम्म काठमाडौँमा विकास भइसकेको थिएन । लाजिम्पाटको सडक एक सय मिटर चाहिन्छ, बिचमा मिडियन होस्, ७–८ मिटरको हराभरा फूल फुलिरहेको, छेउछेउमा चार–चार लेनको बाटो, त्यसपछि साइकल लेन होस् । अनि पाँच मिटरमा रुख रोप्ने, त्यसयता १० मिटरको फुटपाथ होस्, त्यसो भएमा टहलिँदै मर्निङ–वाक गर्न पाइन्थ्यो । यस्तो माग गरेर मैले मुद्दा हालेँ भने श्रीमान्हरूले फैसला गरून्, म बहस गरौँला । त्यसैले यस्ता कुरामा व्यावहारिकता हुनुपर्छ । सर्वोच्चको बेन्चले प्राविधिक गृहकार्यको काम गर्ने होइन । त्यो काम सरकारबाट गराउने हो ।

अहिले बागमती किनारमा किनेको जग्गा निर्माणयोग्य भनेर किनेको हो, त्यसमा घर नबनाऊ भन्न मिल्दैन । सैद्धान्तिक तहमा नदी किनार चौडा गर्नुपर्ने विषय हो, तर व्यावहारिक रूपमा सम्भव छ कि छैन हेर्नुपर्छ । व्यावहारिकता नहेरी सर्वोच्चले आदेश दिएर गर्ने विषय बिल्कुल होइन यो ।

अदालतले प्राविधिक र व्यावहारिकतामा ध्यान दिएको छैन । मिडियाकर्मीहरू पनि बहकिएका छन् । यस्ता कुरामा हामीले जिम्मेवार भएर निर्णय लिनुपर्छ । रत्नपार्कबाट बुढानीलकण्ठ जाने सडकमा अहिले थप एक सय मिटर विस्तार गर्न सकिँदैन । 

काठमाडौँमा बाढी गएर बर्बाद हुने र मेनेज गर्न नसकिने अवस्था होइन । त्यो किसिमको प्राविधिक गाम्भीर्यता होइन । भयंकर बाढी जाँदा अरु देशमा पनि खोला किनारमा बाढी पस्ने गरेको छ । हामीले २०२०–२५ सालदेखि नै बुद्धि पुर्‍याएको भए २० मिटर मात्र होइन, दुई किनारमा एक सय मिटर दुवैतर्फ खाली राखेर बाढी आउँदा पानी बग्ने र अरु समयमा केटाकेटीले फुटबल खेल्ने चौर बन्ने अवस्था आउँथ्यो । त्यो हामीले बिरायौँ । 

नदीमा मात्र होइन, बाटोमा पनि हामीले बिराएका छौँ । सानो बाटो बनायौँ, युरोपियन सहरमा जस्ता सहर छन् त्यस्तै लागु गर्न अब व्यावहारिक हुँदैन । त्यसैले हामीले अब थप बिग्रिन नदिने मात्रै हो । सर्वोच्चले अहिले जसरी बनेका भवन बनिहाले, खाली जग्गामा निर्माण प्रतिबन्ध गर्ने भन्नु अन्याय हो । त्यो त पब्लिकको सम्पत्ति हो, काउली लगाउन भनेर त्यहाँ जग्गा किनेको होइन । त्यो जग्गा आठ–दशपटक बिक्री भइसकेको छ । त्यहाँ सबैका आ–आफ्ना कथा–व्यथा होलान् । गन्ध आउने नदी किनारमा अर्बपतिले किनेका छैनन्, मध्यम वर्गीय र निम्न वर्गीयले किनेका छन् । जग्गा किनिसकेपछि निर्माण निषेध गर्न मिल्दैन । अहिले २० मिटर छाडेर बनेका घर र खाली रहेका सबै जग्गा अधिगृहण गर्नेमा बहस गर्न सकिन्छ । त्यहाँका घर र जग्गाको मूल्य तिर्न र खाली जग्गाको मुआब्जा दिन सरकार सक्षम छ भने त्यसमा बहस गर्न सकिन्छ । 

अहिले अदालतले भने अनुसार सरकारले साँच्चै चौडा बनाउन लाग्यो भने म के भन्छु भने, ‘त्यहाँ १० मिटर मात्रै गर्नुस्, १० मिटरचाहिँ हाम्रा मेजर रोडहरू चौडा गर्नुस्, त्यहाँ पनि भत्काउनैपर्नेछ ।’ 

अदालतको आदेश हचुवा छ, राज्यले त्यहाँ मुआब्जा दिन अर्बौं लाग्छ, तर त्यो विषय प्राथमिकता हो कि होइन भनेर हेर्नुपर्छ । 

काठमाडौँ सुधार्न सरकारले तीन सय अर्ब खर्च गर्ने हो भने, म प्राविधिक हिसाबले भन्छु— नदी चौडा मात्रै गर्नुपर्दैन, त्यहाँ आधा खर्च गरेर आधा रकमले ठाउँ–ठाउँमा पार्क बनाउनुपर्छ, फुटपाथ ठुलो बनाउनुपर्छ । हाम्रोमा फुटपाथ सानो छ । त्यसैले एकांकी हिसाबमा प्रतिक्रियात्मक र ‘जुडिसियल एक्टिभिजम्’ गर्ने काम अदालतको होइन ।

४२ हजार नागरिक व्यवस्थापनको सवाल 

फैसला लागु गर्दा ४२ हजार नागरिकको व्यवस्थापन र ८ हजार ३०४ वटा टहरा भत्काउनुपर्ने सरकारी प्रक्षेपण छ । ४२ हजारलाई कहाँ व्यवस्थापन गर्ने ? नदी जत्तिकै महत्त्वपूर्ण अरु सडक छन् । डा. बाबुराम भट्टराईले प्रधानमन्त्री हुँदा एक लेन मात्र बढाउनु भयो, त्यो ठुलो काम थियो । भारतको कानपुर, लखनउ, हैदराबाद र दिल्लीमा सडक चौडा छन् । सडक बिचको चौडाइको दुई–तिन मिटरमा पिल्लर उठाएर माथि एक्सप्रे वे र मेट्रो चलेको छ । यहाँ त मेट्रो बनाउन पिल्लर गाड्ने ठाउँ पनि छैन ।

युरोप, जापान, कोरिया र चीनमा सहरी विकास गर्न योजनाबद्ध बजेट छ । शक्तिशाली सरकार भएको देशमा सुरुमै खोला किनारमा एक सय मिटर छाडेर संरचना बनाए, तर त्यो कुरा हाम्रोमा ३० सालतिर गर्नुपर्ने थियो । 

राजधानी सहर कस्तो हुनुपर्छ भन्ने सामान्य चेत भएका प्राविधिक अथवा मन्त्रीले अहिलेको अवस्था आउनै दिनुहुने थिएन । २०४७ देखि २०५० सम्म म सहरी विकासमा इन्जिनियर थिएँ । त्यतिबेला पञ्चायत नै थियो, भौतिक योजना तथा निर्माणमन्त्री प्रकाशचन्द्र लोहनी हुनुहुन्थ्यो । उहाँले त्यसबेला डोल क्षेत्र मापदण्ड ल्याउनुभो, जग्गा खाली नै थिए । बागमती र धोबीखोलामा घना बस्ती थिएन । नगर विकास समितिको अध्यक्ष अञ्चलाधीश हुन्थे । नयाँ बसपार्क क्षेत्रमा धेरै खाली जमिन थिए । जमिन किसानको स्वामित्वमा थियो । त्यसबेला घर बनाउन रोकेको भए न्यायोचित हुन्थ्यो । त्यसबेला नक्सापास बन्द भइसकेको विषय त्यसै हरायो । 

अहिले बागमती किनारमा किनेको जग्गा निर्माणयोग्य भनेर किनेको हो, त्यसमा घर नबनाऊ भन्न मिल्दैन । सैद्धान्तिक तहमा नदी किनार चौडा गर्नुपर्ने विषय हो, तर व्यावहारिक रूपमा सम्भव छ कि छैन हेर्नुपर्छ । व्यावहारिकता नहेरी सर्वोच्चले आदेश दिएर गर्ने विषय बिल्कुल होइन यो । 

सर्वोच्च अदालत जहाँजहाँ यस्ता प्राविधिक विषयमा छिरेको छ, धेरै अचम्म अचम्मका फैसला छन् । प्राविधिक कुरामा टेकेर सर्वोच्चले केही आयोजनाको बारेमा गरेका फैसला यस्ता छन् कि लज्जित हुनुपर्ने कुरा छ । हामी कमन ल सिस्टममा छौँ । कमन ल सिस्टमको सर्वोच्च अदालतले भनेको नजिर बन्छ । सर्वोच्चका न्यायाधीशको बेन्चबाट कानुन सिर्जना हुन्छ । पार्लियामेन्टबाट एउटा विधेयक पास गर्न कति गाह्रो हुन्छ, तर उहाँहरूले कलमले लेखेको विषय ऐन बन्छ । कमन ल सिस्टममा त्यो किसिमको अधिकार र दायित्व दिइएको हुन्छ । श्रीमानहरूलाई मेरो विनम्र अनुरोध छ, यस्ता प्राविधिक कुरामा नछिरिदिनुस्, नितान्त प्राविधिक विषयमा अदालतले आदेश दिने होइन । 

• आयोग बनाऊँ 

हामी लोकतन्त्रमा छौँ । अहिले दर्जनौँ आयोग छन् । एउटा उच्चस्तरीय विकास आयोग बनाऊँ । त्यहाँ आवश्यक परेमा विदेशी प्राविधिकलाई आमन्त्रण गरौँ । यस्ता कुरा अदालतमा जानुअघि कार्यकारी र अदालतका बिचमा त्यस्ता आयोगले राय दिने व्यवस्था गरौँ । अहिले पनि सरकारले कार्यदल बनाएको छ । सत्तासीन दलका नेताहरू भन्छन्, यो कार्यान्वयन गर्नै मिल्दैन । 

महानगर सर्वोच्चको पक्षमा छ । ल हेर्नुस् त, यहाँ गाईजात्रा गरिरहेका छौँ । समाधान निकाल्ने होइन, कसरी बाँदरको घाउ बनाउने भन्नेमा हामी गएका छौँ । 

पुनरवलोकनमा जानुको विकल्प सरकारसँग थिएन । अहिलेको आदेश सच्याउने अरु विकल्प छैन । नदी किनारमा २० मिटर लागु गर्दा सरकारले एक सय अर्ब खर्च गर्नुपर्ने रहेछ । यो क्षेत्रको प्राविधिक अध्येयताको हिसाबले प्रधानमन्त्रीलाई मेरो सुझाव हुन्छ, २० मिटरको ठाउँमा १० मिटर गरौँ, ५० अर्ब अन्यत्र लगाऊँ । 

काठमाडौँको सहरी विकासको व्यवस्थापनलाई धेरै बिग्रन दिनुभन्दा पहिले नै सच्याउन सरकाले लङ–टर्मको लगानी गर्नुपर्छ । अधिग्रहण नै गरेर पनि लिनुपर्छ । अहिले महानगरको २५ अर्ब बजेटमा १५ अर्ब पनि खर्च भएको छैन । बैंकमा पैसा राखेर ब्याज खाइरहेका छन् । अहिले मेयर साबले यस्ता कुरा निकालेर पीएमसँग दोहोरी खेल्नेभन्दा त्यो पैसाले चार ठाउँमा पार्क बनाइदिनुस् न, १० रोपनीको दरले जग्गा किनेर । त्यसमा म समर्थन गर्छु । 

(पूर्वाधार विज्ञ आचार्यसँग रातोपाटीकर्मी राजेश भण्डारीले गरेको कुराकानीमा आधारित ।)