काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले इचङ्गुनारायणमा बनेको आवासमा सुकुमबासीलाई स्थानान्तरण गर्न भनेको थियो, तर सो आवासमा बस्दा रकम तिर्नुपर्ने र परिवारका लागि कोठा कम पर्ने भएकाले सुकुमबासीहरुले सो आवासमा नबस्ने बताएका छन् । 

काठमाडौँ महानगरपालिकाभित्र पर्ने गैह्रीगाउँ क्षेत्रको सुकुमबासी बस्तीका विदुर कुँवरले इचङ्गुनारायण आवासमा एउटा कोठा दिइने भएकाले आफूहरुलाई समस्या हुने बताउँछन् । काभ्रेका ४९ वर्षीय कुँवरको आठजनाको परिवार यहाँको सुकुमबासी बस्तीको करिब दुई आना जग्गामा बनेको दुईकोठे टहरामा बस्दै आएको छ । ‘सरकारले इचङ्गुनारायण आवासबाहेक अन्य ठाउँमा हाम्रा लागि व्यवस्था गर्नुपर्‍यो,’ उनी भन्छन्, ‘एक कोठामा ८ जनाको परिवार लिएर कसरी बस्न सकिन्छ ?’

पछिल्लोपटक आएको सर्वोच्च अदालतको फैसलाको पूर्णपाठमा काठमाडौँ उपत्यकाका नदी किनाराका बस्तीमा सरकारले तोकेको मापदण्डभन्दा थप २० मिटरभित्रका संरचना भत्काउनुपर्ने भनिएको छ । 

कामनपाभित्र पर्ने गैरीगाउँ क्षेत्रको सुकुमबासी बस्ती बागमती खोलाछेउमै छ । यहाँ बस्ती बसेको १८ वर्ष भयो । यहाँ करिब ९० घरधुरी बस्छ । महानगरपालिकाले २०७९ चैत २४ मा यो बस्तीमा डोजर चलाउने प्रयास गरेको थियो । त्यहाँका बासिन्दाले सडकमा टायर र काँडेतार लगाएर प्रदर्शन गरेपछि फर्किएको थियो । यस घटनापछि २०७९ चैत २७ मा उच्च अदालतले उचित विकल्प दिएर मात्र सुकुमबासी बस्ती खाली गराउन आदेश दिएको थियो । 

‘यहाँ बेलाबेला घर भत्काउन आउने भएकाले बच्चा कहाँ पढाउने भन्ने चिन्ता लाग्छ,’ चारकोठे टहरोमा बसेका कुलबहादुर विक भन्छन्, ‘गाँसबासको ठेगान नभए पनि छोराछोरीलाई पढाउन पाए हुन्थ्यो ।’

अहिले सर्वोच्चको फैसलासँगै यस बस्ती पनि त्रसित छ । काठमाडौँ महानगरपालिकाभित्र करिब ६७ वटा बस्ती यस्तै त्रासमा रहेको विदुर बताउँछन् ।  उनी २०६४ सालको चुनावपछि यहाँ बस्दै आएका हुन् । त्यसअघि उनी सिनामंगलस्थित हवाई विभागको जग्गामा बसेका थिए, त्यहाँ सशस्त्र प्रहरी आएपछि छाड्नुपर्‍यो ।

काठमाडौँ उपत्यकामा १९ वटा खोला छन् । सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयनमा जाँदा ती खोलाको दायाँबायाँ आठ हजार ३०४ घर–टहरा र ४२ हजार नागरिक विस्थापित हुने दाबी गरिएको छ ।

सुकुमबासी बस्तीमा बस्नेलाई राज्यले मात्रै होइन, समाजले समेत हेलाहोँचो व्यवहार गर्ने कुँवर बताउँछन् । आफूहरुको गरिबीलाई अपराधीकरण गरिएको उनको भनाइ छ । ‘चोरी, डकैती हुँदा हामीलाई आरोप आउँछ,’ कुँवर भन्छन्, ‘राम्रो घरमा बस्ने मान्छेले पनि त्यस्तो काम गर्दैन र ?’

उनका अनुसार सरकारी सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरी कतिपयले नामसारी समेत गरेका छन् । ‘हामीले त सरकारको जग्गा सुरक्षित गरिदिएका मात्रै छौँ,’ उनी भन्छन्, ‘सरकारले उचित व्यवस्थासहितको वासस्थान दिन्छ भने छाडिदिन्छौँ ।’

पूर्णिमा विश्वकर्मा ६ सन्तानसहित यस बस्तीको एक टहरोमा बस्दै आएकी छन् । एउटा कोठामा परिवार नअट्ने भन्दै उनले आवासमा नजाने बताइन् । ‘त्यहाँ बस्दा पैसा तिनुपर्ने भनिएको छ,’ उनी भन्छिन्, ‘रोजगारी छैन, पैसा कसरी तिरेर बस्ने !’

धरानमा गरिखाने अवस्था नरहेपछि उनी रोजीरोटीका लागि काठमाडौँ आएको १८ वर्ष भयो । उनले पछिल्लो तीन वर्षदेखि अरुको घर–अफिसमा सरसफाइको काम गर्छिन् । उनका २२ वर्षीय छोरा यही साता रोजगारीका लागि कतार गएका छन् । 

हातखुट्टा दुख्ने समस्या भएकी ५६ वर्षीया पूर्णिमा भन्छिन्, ‘रोजगारी छैन, खानबस्नकै समस्या छ । कतिपय हाम्रा साथीहरूले यहाँ सडकमा मागेर गुजारा चलाइरहेका छन् ।’

सोही बस्तीमा रहेको साढे दुई आना जग्गामा चारकोठे टहरो बनाई बसेका कुलबहादुर विक छोराछोरीको भविष्यलाई लिएर चिन्तित छन् । ‘यहाँ बेलाबेला घर भत्काउन आउने भएकाले बच्चा कहाँ पढाउने भन्ने चिन्ता लाग्छ,’ उनी भन्छन्, ‘गाँसबासको ठेगान नभए पनि छोराछोरीलाई पढाउन पाए हुन्थ्यो ।’

सोही बस्तीमा कुमार दर्जी ६ जनाको परिवारसहित दुई कोठाको टहरामा बस्दै आएका छन् । उनका अनुसार यस बस्तीमा डेंगुको संक्रमण बढेको छ । ‘अकासे पानी कपडा धुनका लागि जम्मा गरेर राख्नुपर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘त्यसमा डेंगु सार्ने लामखुट्टेले अन्डा पार्छ, त्यसले हामीलाई संक्रमण फैलिएको छ ।’